जलाशययुक्त आयोजनाहरुको वारेमा विचार गर्दा प्रथमतः ती आयोजनाहरुमा समुचित गरिने पानीको प्रयोग र पुनःप्रयोगलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा एकातिर जलाशययुक्त योजनाहरुको अभावमा नेपालको विद्युत् क्षेत्र अत्यधिक आयातमुखी भएको छ भने संचित पानीको अर्को ठूलो उपयोग गर्ने क्षेत्रका रुपमा रहेको खाद्य उत्पादन आन्तरिक तथा सीमापार (ट्रान्सबाउण्ड्री) भूगोलका कारण त्यति भरपर्दो देखिदैन । पानीको पुनर्प्रयोग गर्ने कुरामा नेपाल सरकार पहिलेदेखि नै उदासीन देखिएको छ । त्यसैले, नेपालका पहाडी क्षेत्रहरुमा पहिचान भएका सवैजसो जलाशययुक्त आयोजनाहरु जलविद्युत् आयोजना भनी नामाकरण गरिएका छन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने ७० को दशकमा निर्माण प्रारम्भ भई सन् १९८२ तिर निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी जलाशयको संचालन सुरु भएदेखि नै उच्च बाँधद्वारा नियमन गरिएको पानीलाई क्यास्केडका रुपमा विकास गरिएका दुईवटा जलविद्युत् आयोजानामा प्रयोग गरिएका छन् । यसरी बिजुली उत्पादनबाहेक मकवानपुर र चितवन जिल्लाका कृषियोग्य जमिनमा प्रयोग गरी कृषि उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनालाई लत्याई उक्त नियमन गरिएको पानी भारतलाई विगत ४० वर्ष देखि निशुल्क उपहार स्वरुप दिने कार्यलाई सर्हानिय मान्न सकिन्न । उक्त निशुल्क उपहार स्वरुप दिइएको पानी साँच्चै नै उपहारस्वरुप नै दिदै आइएको छ भन्ने कुरा यकीन गर्न समेत गाह«ो छ ।

सन् १९८४ मा पूर्व सम्भाव्यता अधययन सम्पन्न भएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि सो आयोजनाको उच्चबाँधले नियमन गरेको मूल्यवान पानीलाई झन्डै झण्डै उसैबेलादेखि नागरिक समाजद्वारा चितवनका कृषियोग्य उब्जाउ जमिनमा सिंचाई गरी थप उब्जाउ बनाउन सकिने कुरालाई त्यसै बेलादेखिका सरकारले बेवास्ता गरिरहेका छन् । उक्त आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजना भनी एकतर्फी रटान गरिरहेका छन । यस्तै यस्तै स्थिति नेपालका पहाडी क्षेत्रमा पहिचान भएका अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरुको पनि छ । बुझ्न नसकेको कुरा के भने किन सरकार यसरी नियमन गरिएको पानीलाई पुनर्प्रयोग गरी खाद्य उत्पादन बढाउन तथा आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने खर्चको केही अंश खाद्य उत्पादनमा बुक गरी जलविद्युतलाई सस्तो बनाउन चाँहदैन ।

नियमन गरिएको पानीको नेपाल भित्र नै आन्तरिक पुनर्प्रयोग गर्ने हिसाबले जलविद्युत उत्पादनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी पानीको नियमन गर्ने र सोही बमोजिम आयोजनाको अनुकुलन गर्ने हो भने जलविद्युतका साथै पानीको अन्य प्रयोग समेतको हिसाब गरी अनुकुलन गर्ने र सोहीबमोजिम योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ ।

वास्तवमा, यसरी नियमन गरिएको पानीलाई नेपालको तराई क्षेत्र वा चितवनजस्तो उपत्यकामा कृषिमा पुनर्प्रयोग गर्ने हो भने कृषिबाट मात्र पनि झण्डै जलविद्युतबाट हुने जती नै फाइदा हुन सक्तछ । नियमन गरिएको पानीलाई पुनर्नियमन गरी खोलामा अविच्छिन्न रुपमा बग्न छोडेमा मात्र पनि यसले उक्त नदीमा जल मार्गको बिकास गरी जल यातायात संचालन गरी निकै लाभ लिन सकिन्छ । यसो गर्दा नदीको वातावरणमा समेत असीमित फाइदा पुग्न सक्तछ । साथै, जलाशयमा मत्स्य पालन गरी जलाशयका छरछिमेकीले आर्थिक व्यवसाय संचालन गरेको उदाहरण त कुलेखानी जलाशयले पनि दिने नै छ । तर नियमन गरिएको पानीको माथि उल्लेखित प्रयोग र पुनःप्रयोगमध्ये खाद्य उत्पादनमा गरिने प्रयोगबाट अधिकतम र जलविद्युतको हाराहारीमा लाभ लिन सकिने अवस्था रहेकाले सोहीबमोजिमको आयोजना तर्जुमा गरी न्युनतम शुल्कमा जलविद्युत उत्पादन गर्दा मात्र जनताको जलविद्युतले आशय गरेको जस्तो सस्तो बिजुली नेपालमा उत्पादन र विक्री बितरण गर्न सम्भव हुन्छ । तर नियमन गरिएको पानीको नेपाल भित्र नै आन्तरिक पुनर्प्रयोग गर्ने हिसाबले जलविद्युत उत्पादनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी पानीको नियमन गर्ने र सोही बमोजिम आयोजनाको अनुकुलन गर्ने हो भने जलविद्युतका साथै पानीको अन्य प्रयोग समेतको हिसाब गरी अनुकुलन गर्ने र सोहीबमोजिम योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ । जलविद्युत उत्पादनले मात्र सवै खर्च बेहोर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्दा विद्युत् शक्ति एकदमै महँगो हुन जान्छ । त्यसैले, जलविद्युतलाई केन्द्र बिन्दुमा राखी उच्चबांधको परिकल्पना गर्दा विद्युत् ऊर्जाको  हालको माग तथा आपूर्तिको विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो माग र आपूर्तीको विश्लेषण वर्षा याम र हिउँदयामको लागि छुट्टा छुट्टै गर्न आवश्यक हुन्छ ।

यसरी हिउँदका महिनाभरि दैनिक करिव ४८० मेगावाट विद्युत आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । तर, बर्षातको समयको परिदृष्य एकदमै अलग छ ।

४.   बर्षातको समयको विद्युत उत्पादन र मागको स्थिति ः बर्षातको समयमा सवैजसो जलविद्युत केन्द्रहरु प्रायः पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्तछन् । तर बजार अभावले गर्दा उत्पादनमा कमी गराउनु  बाध्यता हो । केही विद्युत् केन्द्रहरु यस्तै अवसरको सदुपयोग गरी केन्द्रको मरमत संम्भार गर्न विद्युत् उत्पादन बन्द गर्छन् । त्यसैले, साधारण नदीमा आधारित जलविद्युत केन्द्र तथा पिकिङ केन्द्रहरुलाई ९० प्रतिशत क्षमतामा चलेको हिसाब गर्दा तथा जलाशययुक्त तथा तापीय केन्द्रलाई यो अवधिमा बन्द गर्ने र सौर्य केन्द्रहरुलाई दिउँसो मात्र ६० प्रतिशत क्षमतामा चलेको हिसाब गर्दा निम्न बमोजिमको ऊर्जा उत्पादन तथा बिक्री हुन सक्ने स्थिति देखिन सक्तछ ।  यसरी वर्षातको समयमा पिक आवरको तथा रात्रीको समयमा समान २,५०३ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भने दिउँसोको समयमा २,५३२ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, बर्षातको समयमा विद्युतको न्यून माग हुने (पिक मा १,४००, दिउँसो १,१०० र राति ७०० मेगावाट) हुनाले नेपालमा उत्पादित बिजुली ‘पिक’ (उच्चतम खपत) को समयमा सालाखाला १,१०० मेगावाट, दिउँसोको समयमा सालाखाला १,४०० मेगावाट तथा रातिको समयमा सालाखाला १,८०० मेगावाट खेर जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ । आगामी वर्षहरुमा यस्तो ऊर्जा खेर जाने स्थितिमा अझै वृद्धि हुने देखिन्छ ।

५.   त्यसैले, हिउँदयाममा बिनाआयात आन्तरिक खपत धान्न सक्ने तथा बर्षातको समयमा पनि केही हदसम्म भार सन्तुलन गर्न सक्ने क्षमताको जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको निर्माण हुनु अति नै आवश्यक देखिएको छ । यसबाहेक, बर्षातको समयमा अत्यधिक उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जालाई सकेसम्म आन्तरिक खपत गराउने राष्ट्रिय नीतिको खाँचो टड्कारो रुपमा देखिएको छ । यसमा कृषि उत्पादन, वन पैदावारको उत्पादन र जलविद्युतबाट आउने ऊर्जाको नेक्सस नै वर्षातको समयको आन्तरिक ऊर्जा खपतको बाटो हुन सक्तछ ।

६.   नेपालको ऊर्जा बजारको अध्ययन गर्दा बिजुलीको आपूर्ति कम भएको समयमा विद्युतको माग पनि रेस्ट्रिक्टेड रुपमा बढने तथा सप्लाई रिजर्भ राम्रो भएको समयमा माग अधिकतम बढने गरेको देखिएकाले हाल देखिएको विद्युत् अपुग परिमाणमा थप गरी नयाँ आयोजनाको तर्जुमा गरे मात्र हाल तर्जुमा गरेको आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म तथा त्यसको केही थप समयसम्मको विद्युत माग धान्न सक्ने गरी आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरिनु पर्छ । त्यस्तो क्षमता निर्धारण गर्दा हालको अपुग परिमाणमा नयाँ आयोजनाको निर्माण अवधि करिव ८ वर्ष  तथा वार्षिक पिकको माग वृद्धि १० प्रतिशत प्रतिवर्षका हिसाबले गणना गर्दा ४७६ ह १.८ = ८५० मेगावाट को आसपास हुने भएकाले तथा सो अवधिभित्र १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो सम्पन्न भई सक्ने हिसाबले करिव ७०० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना तर्जुमा तथा निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

७.   जलाशययुक्त आयोजना साधारण नदीमा आधारित आयोजना तथा पिकिङ आयोजनाभन्दा निकै नै महंगो हुने तथा त्यस्ता आयोजनाहरुको लागतमा अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरुसमेत निर्माण गरी मुख्य संरचनाहरु साझा संरचनाका रुपमा विकास गर्न सके मात्र यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपले आकर्षक हुने देखिन्छन् । साधारण नदीमा आधारित आयोजनाहरुको सालाखाला लागत २० करोड प्रतिमेगावाट हुन्छ भने पिकिङ आयोजनाहरुको सालाखाला लागत करिव २५ करोड प्रतिमेगावाट हुन्छ । तर, बूढीगण्डकी तथा दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाहरुको प्रतिमेगावाट निर्माण लागत करिव ४५ करोड प्रतिमेगावाट हुने देखिएको छ । नेपालको आयोजना निर्माणको इतिहास हेर्ने हो भने  यस्तो लागतमा करिब २० प्रतिशत वृद्धि गरी निर्माण सम्पन्न हुने समयको लागत भनी हिसाब गर्दा ठिकै होला जस्तो लाग्छ । त्यसैले, जलाशययुक्त आयोजनाको हालको प्रतिमेगावाट निर्माण लागत करिब ५५ करोड रुपैयाँको आसपास हुने अनुमान गरिएको छ ।

८.   वार्षिक ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले हेर्दा साधारण नदीमा आधारित आयोजनाको प्रतिगिगावाट आवर प्रतिवर्ष ऊर्जाको मुल्य सालाखाला ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ भने जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिगिगावाट आवर प्रतिवर्ष सालाखाला १० करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यस हिसावले हेर्दा जलाशययुक्त आयोजनाबाट नेपालमा उत्पादित विद्युत ऊर्जा साधारण नदीमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जाभन्दा तीन गुणा महँगो हुन्छ ।

९.   त्यसैले, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जालाई कमसे कम आधा मस्ल्यमा उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाले नियमन गरेको पानीलाई अधिकतम सदुपयोग हुने गरी योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको पहाडी नदीहरुको सन्दर्भमा यसरी नियमन गरिएको पानीलाई सकेसम्म कृषिमा अधिकतम प्रयोग गर्ने तथा मत्स्यपालन र जलमार्गको विकास गरी आयात विविधीकरण गर्ने गरी परिकल्पना र निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसरी नियमन गरिएको पानीलाई सदुपयोग नगरी सीमापार बग्न दिने हो भने यसबाट हुने फाइदा पनि सिमापारि नै हुने तथा सिमापारको राष्ट्रको यस्तो नियमन गरिएको पानीमा समेत अधिरकार स्थापना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता समेत भएकाले यसको दुरगामी प्रभाव पर्नेछ । र, पक्कै पनि हाम्रा सन्ततिहरुले हामीलाई त्यसो गरेबापत सराप्ने छन् ।