काठमाडौँ: सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड)लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । पुरानो कोडमा रहेका अव्यावहारिक, जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने प्रावधान सुधार गर्दै बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको संशोधित कोड आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

नयाँ कोडले भवन निर्माणसँगै जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि पनि आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित भवन संहितालाई “देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा” का रूपमा सम्बोधन गर्दै नयाँ कोडअनुसार निर्माण हुने संरचनाले सम्भावित भूकम्पबाट ज्यान र भौतिक क्षति न्यून गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा आम नागरिकलाई कोडलाई कडाइका साथ पालना गर्न आह्वान गरे ।

परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्दै नयाँ सिस्मिक जोनिङ म्याप तयार गरिएको छ, जसले भौगोलिक स्थानअनुसार डिजाइनका लागि स्पष्ट प्राविधिक संकेत प्रदान गर्छ । माटोको वर्गीकरण अद्यावधिक गरिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको माटो संरचना विशेष नक्सासहित समावेश गरिएको छ ।

लोड संयोजनका नयाँ सूत्रमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब तथा माटोको दबाबलाई समायोजन गर्दै स्थायित्व परीक्षणका समीकरण अद्यावधिक गरिएको छ । भवनको लचिलोपन (मगअतष्ष्तिथ) बढाउन नयाँ प्रावधान राखिएको छ, जसले संरचना भूकम्पका बेला अधिक ऊर्जा वहन गर्न सक्षम बनाउनेछ ।

अग्ला भवनहरूको स्थायित्वका लागि कयात कतयचभथ र तयचकष्यलब िष्चचभनगबिचष्तथ जस्ता कमजोरीलाई नियन्त्रण गर्ने निर्देशन थपिएको छ, जसले निर्माण खर्चसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ भवन संहिता तयार गर्दा पेशागत डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको संस्था (क्भ्ल्भ्ए), प्राज्ञ, विश्वविद्यालयका विशेषज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेटिएको छ । साथै विभिन्न देशका भवन संहिताको तुलना तथा अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञको मार्गदर्शनमा कोडलाई सरल, प्रयोगकर्तामैत्री र समयसापेक्ष बनाइएको छ ।

पुरानो कोडमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपुग भएकाले डिजाइनमा देखिँदै आएका प्राविधिक कठिनाइ समाधान हुने परिमार्जित कोडले संरचनाको भूकम्पीय क्षति कम गर्ने, मानव सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, डिजाइन–निर्माणमा एकरूपता ल्याउने, स्थानीय तहमा भवन स्वीकृतिका लागि वैज्ञानिक मूल्यांकन सहज बनाउने, दीर्घकालीन लागत घटाउने तथा मर्मत सम्भारलाई सरल बनाउने महाशाखाले जनाएको छ ।