१. पृष्ठभूमि र संस्थागत महत्त्व

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण (नेविप्रा) नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, एकीकृत विद्युत्‌ प्रणाली, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनताको आधारभूत सेवासँग जोडिएको रणनीतिक सार्वजनिक संस्था हो। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका विद्युत्‌सम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूलाई कार्यरत जनशक्तिसहित एकीकृत गरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार वि.सं. २०४२ भदौ १ गते यसको स्थापना भएको हो। विद्युत्‌ विभाग, नेपाल विद्युत्‌ कर्पोरेसन, कुलेखानी जलविद्युत्‌ विकास समिति, मर्स्याङ्दी जलविद्युत्‌ विकास समिति, साना जलविद्युत्‌ विकास समितिलगायत छरिएर रहेका सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्ने निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन संस्थागत आधार निर्माण गर्‍यो।

विश्व बैंकले अरुण तेस्रो जलविद्युत्‌ आयोजनामा लगानी गर्न एकीकृत र सक्षम संस्था खोजेका कारण प्राधिकरण स्थापना भएको भन्ने धारणा पनि सुनिन्छ। यस उद्देश्यमा प्राधिकरणको स्थापना कति सफल भयो भन्ने विषयमा थप बहस हुन सक्छ। यद्यपि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बहस जेसुकै भए पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने छरिएर रहेका संस्थाहरूलाई एउटै शक्तिशाली संस्थामा एकीकृत गर्ने निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन संस्थागत आधार निर्माण गरेको छ।

चार दशकको यात्रामा नेविप्राले उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई एकीकृत स्वरूप दिन तथा विद्युत्‌ प्रणालीलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अझै ठूलो लगानी आवश्यक छ। लगानीको सुरक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, ऊर्जा व्यापार र दीर्घकालीन संस्थागत क्षमता विकासका लागि सक्षम र एकीकृत राष्ट्रिय संस्था आवश्यक छ। त्यसैले चार दशकको अनुभव र संस्थागत उपलब्धिको मूल्यांकन नगरी नेविप्रालाई खण्डीकरण गर्ने निर्णय गर्नु उचित हुँदैन।

२. पुनर्संरचनाको वर्तमान बहस

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने विषय अहिले पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा लामो समयदेखि थाती रहेको नेविप्राको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने तथा विद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने विषय समेटेको छ। यो विषय नयाँ होइन; विगत केही वर्षदेखि निरन्तर बहसमा रहँदै आएको छ।

नेविप्राको सुधार र पुनर्संरचना आवश्यक छैन भन्ने होइन। पुनर्संरचनाको नाममा राष्ट्रिय ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख संस्थालाई नै खण्डीकरण गर्नु सही विकल्प होइन भन्ने मात्र हो। आजको आवश्यकता नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ सक्षम, व्यावसायिक, जवाफदेही र शक्तिशाली बनाउने हो।

३. वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विगतमा चरम वित्तीय संकट र लोडसेडिङको सामना गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म नेविप्रा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफामा रहेको, एए प्लस (AA+) क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको तथा कुल सम्पत्ति करिब सात खर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्य प्राधिकरणले प्रस्तुत गरिसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करअघिको नाफा पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस अवधिमा भारत र बंगलादेशतर्फ कुल तीन अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत्‌ निर्यात गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। नेविप्रा विद्युत्‌ आयात गर्ने अवस्थाबाट निर्यात गर्ने चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।

यस्तो संस्थामा कमजोरी छैन भन्न खोजिएको होइन। सेवा प्रवाह, प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार, डिजिटल प्रणाली र सुशासनका क्षेत्रमा सुधारका प्रशस्त ठाउँ छन्। तर कमजोरी सुधार्ने विकल्प संस्था नै टुक्र्याउनु हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि गम्भीर, वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ। नाफामा चलेको संस्था भएकाले मात्र होइन, रणनीतिक महत्त्व बोकेको संस्था भएकाले पनि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई थप सक्षम बनाउन आवश्यक छ।

४. नेपालको ऊर्जा सम्भावना र आगामी प्राथमिकता

नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त मुलुक हो। हाल कुल जडित विद्युत्‌ क्षमता करिब ४,१२० मेगावाट पुगेको छ। विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ५४५ वटा आयोजनाको क्षमता करिब १२,१३५ मेगावाट रहेको छ भने करिब १६,४२५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा विभिन्न चरणमा रहेका छन्।

सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मार्फत सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने, १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने र १३,५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत्‌ खपत १,५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ।

त्यसैले अबको ऊर्जा बहस उत्पादनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। उत्पादित विद्युत्‌को वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। पर्याप्त बजारको खोजी आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

विद्युत्‌लाई उद्योग, विद्युतीय यातायात, कृषि, सिँचाइ, सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टरलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी स्वदेशमै मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। भारत र बंगलादेशलगायतका बजारमा दीर्घकालीन विद्युत्‌ बजार सुनिश्चित गर्न ऊर्जा कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

५. नेविप्राको खण्डीकरण होइन, कार्यगत पुनर्संरचना

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई सुधार गर्न सकिने थुप्रै क्षेत्र छन्। चार दशकसम्म एकाधिकारको अवस्थामा रहँदा पनि प्रतिस्पर्धाबाट डराउनुपर्ने अवस्था किन आयो? पर्याप्त उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विकासमा कहाँ कमजोरी भयो? सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, भरपर्दो र ग्राहकमैत्री बनाउन किन सकिएन? कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन किन सकिएन? संगठनात्मक संरचना चुस्त र तल्लो तह फराकिलो र माथिल्लो तह साँघुरो भएको हुनुपर्नेमा किन दशानन्दको टाउकोजस्तै भद्दा बन्न पुग्यो? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै वास्तविक पुनर्संरचना हो।

नेविप्रा सुधारको विपक्षमा होइन; विखण्डनको विपक्षमा मात्र हो। संगठनात्मक संरचना चुस्त, तहगत, दक्ष र परिणाममुखी बनाउनु, अनावश्यक संरचना हटाउनु, दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नु तथा जनशक्तिलाई दक्षता र कार्यप्रकृतिका आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा विखण्डन गर्नुभन्दा यसको मातहत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापारका स्वायत्त व्यावसायिक इकाइ रहने गरी कार्यगत पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत्‌ व्यापारलाई स्पष्ट अधिकार, जिम्मेवारी, छुट्टाछुट्टै लेखा र परिणाममा आधारित उत्तरदायित्वसहित नेविप्राकै मातहत सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसबाट कार्यगत स्पष्टता र व्यावसायिक दक्षता बढ्नुका साथै राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीको समग्र नेतृत्व, समन्वय, स्वामित्व र संस्थागत क्षमता कायम रहन्छ।

पुनर्संरचनाका क्रममा अनावश्यक संरचना हटाउनुपर्छ, दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र जनशक्तिलाई दक्षता तथा कार्यप्रकृतिका आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सेवा-सुविधामा रहेका असमानता हटाई भौगोलिक कठिनाइ, कार्यप्रकृति र कार्यसम्पादनका आधारमा न्यायोचित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

बिलिङ, अनुगमन र ग्रिड व्यवस्थापनलगायतका प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो, छरितो र ग्राहकमैत्री बनाउनुपर्छ। लागत नियन्त्रण, चुहावट न्यूनीकरण, वित्तीय अनुशासन, सेवा निरन्तरता र ग्राहक सन्तुष्टिलाई मापनयोग्य कार्यसम्पादनका आधार बनाउनुपर्छ। आन्तरिक सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा कठोर मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। यस्तो सुधारपछि बन्ने चुस्त, दक्ष र व्यावसायिक संरचना नै वास्तविक पुनर्संरचना हुनेछ।

६. सरकारको भूमिका र राष्ट्रिय ऊर्जा हित

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको संस्था हो। यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विभागीय मन्त्री हुने व्यवस्था छ। नेतृत्व, नियुक्ति र नीतिगत निर्णयमा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले संस्था असफल भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारी वा संस्थामाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन।

सरकारी हस्तक्षेप कायम रहने, नेतृत्व सरकारकै रहने, संस्था कमजोर हुँदै जाने र अन्ततः संस्थाको कमजोरी देखाएर त्यसलाई खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको सुधार सम्भव हुँदैन। सरकारी संस्थालाई सफल बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो।

यदि नेविप्रा असफल भएको हो भने कुन क्षेत्रमा असफल भयो? किन असफल भयो? सुधारका लागि उपलब्ध कानुनी अधिकार प्रयोग गरिए कि गरिएनन्? जस्ता प्रश्नको जवाफ पनि आवश्यक हुन्छ।

विद्युत्‌ सामान्य व्यापारिक वस्तु मात्र होइन। जलविद्युत्‌, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार, अन्तरदेशीय विद्युत्‌ व्यापार र जलस्रोत राष्ट्रिय हित तथा भूराजनीतिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। नेपालले आगामी दिनमा भारत, बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकसँग विद्युत्‌ व्यापार तथा ऊर्जा सहकार्यका विषयमा निरन्तर वार्ता र मोलमोलाइ गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि संस्थागत स्मृति, प्राविधिक क्षमता र राष्ट्रिय स्तरको वार्ताकार संस्था आवश्यक पर्छ। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख संस्थालाई कमजोर बनाउनेभन्दा त्यसको संस्थागत क्षमता अझ बढाउनु आवश्यक छ।

७. बजेट वक्तव्यमार्फत विगतका पुनर्संरचना प्रयास

• आर्थिक वर्ष २०७१/७२ — उत्पादन, प्रसारण र वितरणका तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा।
• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ आसपास — विद्युत्‌ क्षेत्रलाई छुट्याउने (Unbundling) अवधारणाअनुसार संस्थागत संरचना विकासको प्रक्रिया।
• आर्थिक वर्ष २०७७/७८ — उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कार्य छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने संस्थागत पुनर्संरचनाको घोषणा।
• आर्थिक वर्ष २०७८/७९ — क्रेडिट रेटिङ तथा संस्थागत प्रत्याभूति (Corporate Guarantee) मार्फत स्रोत परिचालन क्षमता विकासमा जोड।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ — नेविप्राको पुनर्संरचना अगाडि बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता।
• आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ — प्रसारण, वितरण, ऊर्जा प्रणाली सुधार, विद्युत्‌ खपत तथा व्यापार विस्तारका कार्यक्रम निरन्तर रहे पनि तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने स्पष्ट नयाँ घोषणा देखिएन।
• आर्थिक वर्ष २०८३/८४ — नेविप्रालाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरी पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट घोषणा।

यसबाट पुनर्संरचनाको विषय लामो समयदेखि नीतिगत बहसमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले अबको निर्णय तथ्य, अध्ययन, अनुभव र राष्ट्रिय हितका आधारमा हुनुपर्छ।

८. मुख्य सरोकारका विषय

हाम्रो स्पष्ट धारणा छ—खण्डीकरण होइन, वैज्ञानिक पुनर्संरचना; कर्मचारी असुरक्षा होइन, अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति।

• एकीकृत प्राधिकरण कायम: स्वामित्व, नियन्त्रण, संस्थागत पहिचान र सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम राख्ने।
• स्वायत्त व्यावसायिक इकाइ: उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई नेविप्राकै मातहत स्पष्ट अधिकार, जिम्मेवारी, छुट्टाछुट्टै लेखा र परिणाममा आधारित उत्तरदायित्वसहित सञ्चालन गर्ने।
• वस्तुनिष्ठ अध्ययन: स्वतन्त्र कम्पनी र स्वायत्त इकाइका विकल्पको कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वित्तीय, संस्थागत तथा सामाजिक प्रभाव, लागत, लगानी, सम्पत्ति-दायित्व, जनशक्ति, महसुल र सेवा गुणस्तरका आधारमा तुलनात्मक अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।
• कर्मचारी अधिकार संरक्षण: स्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारी, सेवा-सर्त, तलब-भत्ता, ज्येष्ठता, बढुवा, सरुवा, सञ्चय कोष, बीमा, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन अधिकारको लिखित प्रत्याभूति गर्ने।
• सार्वजनिक हित संरक्षण: सार्वजनिक सम्पत्ति, ऋण, आयोजना, प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल, विद्युत्‌ खरिद सम्झौता, लगानी, ग्रामीण विद्युतीकरण, सर्वसुलभ महसुल र भरपर्दो आपूर्तिको सुरक्षा गर्ने।
• सहभागितामूलक निर्णय: मन्त्रालय, व्यवस्थापन, विज्ञ, कर्मचारी प्रतिनिधि तथा क्रियाशील ट्रेड युनियन सम्मिलित अध्ययन तथा संवाद समिति गठन गरी पर्याप्त परामर्श र कानुनसम्मत सामूहिक सौदाबाजी सुनिश्चित गर्ने।
• सुशासन र जवाफदेहिता: लागत नियन्त्रण, चुहावट न्यूनीकरण, वित्तीय अनुशासन, सेवा निरन्तरता, ग्राहक सन्तुष्टि र व्यावसायिक स्वायत्ततालाई सुधारका मापनयोग्य आधार बनाउने।

९. तत्कालको कार्यदिशा

• पुनर्संरचनाको कानुनी आधार, कार्ययोजना र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।
• नेविप्राकै मातहतका स्वायत्त व्यावसायिक इकाइको विकल्पसहित तुलनात्मक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।
• अध्ययन तथा परामर्श पूरा नहुँदासम्म दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपरिवर्तनीय निर्णय नगर्ने।
• सहमति भएका विषयमा जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अनुगमन व्यवस्था तोकी प्रगति सार्वजनिक गर्ने।

१०. ऊर्जा विकासको समग्र प्राथमिकता

ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता विद्युत्‌ उत्पादन बढाउने, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत्‌ बजारमा दीर्घकालीन पहुँच सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। तर राज्यको रणनीतिक ऊर्जा संस्थालाई कमजोर पारेर मात्र निजी क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता सही होइन र स्वीकार्य हुन सक्दैन।

११. निष्कर्ष

नेपालको जलसम्पदा भावी पुस्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। यसको उपयोगमा दूरदृष्टि, पारदर्शिता, राष्ट्रिय हित र संस्थागत क्षमता सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई कमजोर होइन, अझ शक्तिशाली बनाऔँ। उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापारलाई कार्यगत रूपमा नेविप्राकै मातहत व्यवस्थित गरौँ। अनावश्यक संरचना हटाऔँ, दरबन्दी पुनरावलोकन गरौँ, जनशक्ति वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरौँ, डिजिटल प्रणाली लागू गरौँ तथा वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गरौँ। तर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नेतृत्वविहीन बनाउने गरी राष्ट्रिय संस्थाको मूल संरचना कमजोर नबनाऔँ।

हामी सुधारको विपक्षमा होइनौँ; नेविप्रालाई सक्षम, पारदर्शी, उत्तरदायी, व्यावसायिक र सेवामुखी बनाउने पक्षमा छौँ। त्यसैले संस्थागत एकता, कर्मचारी अधिकार र राष्ट्रिय ऊर्जा हितको संरक्षण हुने गरी वैज्ञानिक पुनर्संरचना गर्न तथा माथि उल्लेखित विषयहरू समयबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्न औपचारिक संवादका लागि जोडदार आग्रह गर्दछौँ।

यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, ऊर्जा विज्ञ, कर्मचारी संगठन, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता, नागरिक समाज तथा सबै सरोकारवालालाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर बहसमा सहभागी हुन र “खण्डीकरण होइन, सुदृढ पुनर्संरचना” का पक्षमा एकताबद्ध हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ।

संस्थागत एकता हाम्रो शक्ति हो। कर्मचारी अधिकार हाम्रो आधार हो। सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता हो। राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युत्‌ सेवा हाम्रो प्रथम दायित्व हो।

खण्डीकरण होइन— सुदृढ पुनर्संरचना गरौँ।

जय नेविप्रा।

(पौडेल नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर हुन्। प्रस्तुत विचार लेखकका निजी विचार हुन्।)