काठमाडौं : नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट—एलओआई) प्रदान गरेको छ। यससँगै विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा समेत सहभागी गराउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता तथा व्यापारिक साझेदारको पहिचान, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यक व्यावसायिक तयारी गर्न सक्नेछन्।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादित विद्युत्को दिगो बजार सुनिश्चित गर्नु, व्यापारका नयाँ अवसर पहिचान गर्नु र निजी लगानीको सम्भावना विस्तार गर्नु यस व्यवस्थाका प्रमुख उद्देश्य हुन्। यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार तथा बजार विकासमा समेत भूमिका विस्तार गर्ने आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। अब विद्युत् व्यापारको तयारीमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्थाले क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य, सीमापार विद्युत् कारोबारका सम्भावना र लगानीका नयाँ अवसर पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०८३ असोज ३० गते निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, हिमालयन ट्रेडिङ इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेडलगायत कम्पनीले आशयपत्र पाएका छन्। सुरुमा पाँच कम्पनीलाई आशयपत्र दिइएको र कुल १६ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तर १२ कम्पनीले आशयपत्र प्राप्त गरेका छन्।

आशयपत्रले कम्पनीहरूलाई सम्भावित बजार तथा व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न र विद्युत् खरिद-बिक्रीका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न अनुमति दिए पनि वास्तविक कारोबारको अधिकार भने प्रदान गर्दैन। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, अनुमतिपत्र र प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।

आशयपत्र विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र होइन

आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा सम्बन्धित कम्पनीले तत्काल विद्युत् खरिद-बिक्री गर्न पाउने छैनन्। वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था, अनुमतिपत्र, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति तथा प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी प्रावधान पूरा गर्नुपर्नेछ।

सरकारको यस कदमले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादन, बजार विकास र क्षेत्रीय व्यापारबीच थप समन्वय स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत् उत्पादनको विस्तारसँगै बजार विविधीकरण र व्यापारिक अवसरको विकास गर्नु नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।