नेपाल हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित देश हो। हामीले हिमाललाई प्रायः शान्त, सुन्दर, पवित्र, अटल र मनोहर स्वरूपका रूपमा लिने गर्छौँ। प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्यका साथै हिमालहरूको धार्मिक तथा साहित्यिक महत्त्व पनि उत्तिकै स्थापित देखिन्छ। हाम्रा धर्मग्रन्थहरूमा भनौँ वा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका काव्यकृतिहरूमा, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे र कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलका कविताहरूमा भनौँ, हिमाल कतै टल्किएको छ, कतै मस्किएको छ र कतै विशाल सौन्दर्यका रूपमा श्रीपेचझैँ शोभायमान भएर रहेको छ। यस्तो लाग्छ कि हिमाली सुन्दरता र स्निग्धताको बखान नगरी राम्रा साहित्यसिर्जना नै हुँदैनन्। तर कहिलेकाहीँ त्यस्ता सुन्दर हिमालहरू पनि विस्मय र विपद्का स्रोत बन्न सक्ने रहेछन् भन्ने अनुभव विगत केही वर्षयताका घटनाक्रमको बारम्बारताले उजागर गरिरहेको छ।

हिमालयको काखमा विकसित मानव सभ्यताका बारेमा त हामी जानकार नै छौँ। हिमालले हामीलाई प्राकृतिक शोभा मात्र दिने होइन, पर्वतीय जीवनको रमाइलो पनि यसैको वरिपरि रहेको अनुभूति हुन्छ। हिमालबाट हिउँ पग्लिएर बग्ने नदीहरूले हामीलाई जीवन प्रदान गर्छन्। हामीले पिउने पानी तिनै नदीहरूबाट प्राप्त गर्छौँ। गगनचुम्बी हिमचुलीहरूको दृश्यपानले हामीलाई प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुभूति गर्न टाढा जानु नपर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ। त्यसैले पनि हिमालचुलीमुनिका उपत्यकाहरू र नदीतटका उर्वर जमिनहरूमा मानव बस्तीहरूको विकास भएको पाइन्छ।

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले आफ्ना कविताहरूमा यस्तै पाखापखेरा, पँधेरा र हिमालचुलीलाई शृङ्गार रसले भरेका छन्। हिमालय र मानव जातिबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका सन्दर्भमा राष्ट्रकविका यी पङ्क्तिहरू सान्दर्भिक बनी जोकोहीका मानसपटलमा रोमाञ्चित हुन आइपुग्छन्:

“लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखापखेरो
हिमालचुलीमुन्तिर पानी भर्ने पँधेरो।”

यस्तो विराट महत्त्व बोकेको चम्किलो, हँसिलो र राजकीय शान बोक्ने हिमाल शोक र पीडाको पर्याय बनेर केही समयअघि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा प्रलयकारी बाढीका रूपमा प्रकट हुन पुगेको छ। लाङ्टाङ लिरुङ हिमाली क्षेत्रको बरफ र आधारचट्टानको पहिरोबाट उत्पन्न विपत्तिले नेपालले कहिल्यै नभोगेको पीडा खेप्नुपरेको छ। या त मानव जातिले हिमालप्रति न्याय गर्न जानेन र ठूलो गर्जनका साथ यो रौद्र रूपमा प्रस्तुत हुँदै छ, या त साँच्चै नै हिमाल रमणीय स्थल मात्र नभई जीवनको अन्तिम सीमा, वियोग र वैराग्यको बिम्ब पनि हो।

२६ अगस्ट २०२६ मा लाङ्टाङ लिरुङको उत्तरी भागको हिमढिस्को हिउँ र चट्टानसहित जसरी लेन्दे खोलामा बज्रन आइपुग्यो, त्यसले करिब १८० किलोमिटर प्रतिघण्टा (रसुवागढी सीमासम्म करिब १८८ किलोमिटर प्रतिघण्टा) को वेगमा हिउँ, ढुंगा, माटो र गेग्रानलाई सोहोर्दै नेपाल-चीनको सीमा नाघेर भोटेकोशी नदीमा महाप्रलयका रूपमा उर्लँदै बग्न थाल्यो। बिहान नेपाल-चीन सीमासम्म बाढी पुग्न करिब ७ मिनेट लागेको देखिन्छ भने स्याफ्रुबेँसीमा नदीको बहाव मापन भएको अन्तिम समयलाई आधार मान्दा त्यहाँ बाढी आइपुग्न विपद् प्रारम्भ भएदेखि करिब १३ मिनेट लागेको अनुमान गरिएको छ।

अलजजिरासँगको अन्तर्वार्तामा ‘इसिमोड’का महानिर्देशक पेम्बा ग्याम्त्शोले यस बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको हिमनदीको पतनबाट सिर्जित ‘आकाशबाट आएको सुनामी’को संज्ञा दिएका छन्। विश्वव्यापी औसतभन्दा झन्डै दोब्बर दरमा हिमालय क्षेत्र तातिरहेको उल्लेख गर्दै उनले क्षेत्रीय स्तरमा हिमनदीहरूको अनुगमन विस्तार गर्न, पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार ल्याउन र पर्वतीय समुदायहरूमा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग जुटाउनुपर्ने अत्यन्त जरुरी आवश्यकतामा पनि जोड दिएका छन्।

अस्थिर आधारचट्टान र झुन्डिएको हिमनदी

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (‘इसिमोड’) ले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा ६३ हजार ७ सयभन्दा बढी हिमनदीहरू रहेको जानकारीमा आएको छ। तीमध्ये ३८ वटा हिमनदीमा अनुगमन केन्द्रहरू जडान गरिएका छन् र तीमध्ये पनि सातवटा अनुगमन केन्द्र मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रहेको उल्लेख भएको पाइन्छ। लाङ्टाङ हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमनदीहरूमध्ये ‘याला’ हिमनदीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुगमन केन्द्र जडान गरिएको छ भने ‘लिरुङ’ हिमनदीमा त्यस्तो केन्द्र जडान गरिएको छैन। हिमनदीहरूको नियमित अनुगमन र तिनको स्थिरतासम्बन्धी जानकारीको अभावले यस्ता उच्च हिमाली विपद्को पूर्वानुमान तथा जोखिम मूल्यांकनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको देखिन्छ। त्यस्ता विकट हिमाली भीरहरूमा जियोफोन, सीसीटीभी, रडार र सेन्सरजस्ता विभिन्न उपकरणहरू जडान गर्न सहज पनि हुँदैन।

यही लाङ्टाङ लिरुङको उत्तरी मोहडाबाट आधारचट्टानसहित हिमनदीको विशाल अंश तल उपत्यकामा खस्न पुगेको थियो। प्रकाशित खोजमूलक सामग्रीहरूका आधारमा बरफसहितको उक्त चट्टानी पहिरोको आयतन करिब ११ करोड घनमिटर रहेको अनुमान गरिएको छ। जबकि भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा यस्तै प्रकारको चट्टानी पहिरो खस्दा त्यसको आयतन करिब २ करोड ७० लाख घनमिटर आँकलन गरिएको थियो। त्यस्तै, सन् २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटेन गाउँमा बिर्च हिमनदीको एक अंश पतन हुँदा त्यसको आयतन करिब १ करोड घनमिटर रहेको आँकलन गरिएको थियो। यी घटनाहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट पनि लाङ्टाङ लिरुङको हिमपहिरो आयतनका दृष्टिले अत्यन्त विशाल र भयावह रहेको स्पष्ट हुन्छ। यसरी उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा लाङ्टाङ लिरुङबाट खसेको चट्टान र बरफको आयतन ७ फेब्रुअरी २०२१ मा भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा गएको यस्तै प्रकृतिको पहिरोभन्दा करिब ४ गुणा ठूलो र २८ मे २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटेन गाउँलाई पुरिने गरी गएको पहिरोभन्दा करिब ११ गुणा ठूलो रहेको देखिन्छ।

उक्त हिमचट्टानी पहिरो करिब १४०० मिटर तल खस्दा त्यसैको नतिजास्वरूप भूकम्पमापक यन्त्रमा ५.२ अंकको कम्पन रेकर्ड भएको थियो। यस घटनाले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने यस्ता आकस्मिक विपद्हरूको विनाशकारी असाधारण क्षमता उजागर गरेको छ।

यो हिमचट्टानी पहिरोको पतनपश्चात् विश्वभर विभिन्न शीर्षकका समाचार, अन्वेषणात्मक वैज्ञानिक लेख तथा खोजमूलक सामग्रीहरू प्रकाशित भएका छन्। तिनले यस विपत्तिका कारणहरू उजागर गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। पक्कै पनि हिमाली क्षेत्रमा घटेको यो महाविपद् जलवायु परिवर्तनसँग मात्र नजोडिएर अन्य विभिन्न भौगर्भिक, भौतिक तथा हिमनदीसम्बन्धी कारणहरूसँग पनि सम्बन्धित रहेको पाइन्छ।

विज्ञानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त प्रकाशन ‘साइन्स न्युज’मा मुख्यतः भौतिक विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयहरूमा कलम चलाउने लेखक निक ओगासाले नेपालको उक्त चट्टान र बरफको पहिरोका सम्भावित कारणहरूको विश्लेषण गर्दै विभिन्न अन्तरसम्बन्धित कारकतत्त्वहरूमा जोड दिएका छन्। जलवायु परिवर्तन र स्थायी रूपमा जमेको भूभाग अर्थात् पर्माफ्रस्टको क्षयीकरणका कारण आधारचट्टानको स्थिरता घट्दै जाँदा उक्त विशाल पहिरोको जोखिम बढेको हुन सक्ने सम्भावनालाई उनले उल्लेख गरेका छन्। विशेषतः उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदा चट्टानका चिराहरूमा जमेको हिउँ पग्लने र त्यसले चट्टानलाई आपसमा बाँधेर राख्ने प्राकृतिक संरचना कमजोर बनाउने अवस्थाले यस्ता हिमचट्टानी पहिरोको सम्भावना बढाउन सक्छ।

त्यसैगरी, अर्को महत्त्वपूर्ण कारकतत्त्वका रूपमा हिमनदीको तापीय अवस्था र यसको संकुचनलाई पनि औँल्याइएको छ। हिमनदीहरू पातलिँदै तथा पछाडि हट्दै जाँदा तिनले आसपासका चट्टानी भित्ताहरूलाई प्रदान गर्दै आएको प्राकृतिक सहारा कमजोर हुन सक्छ। यसबाट पहिले स्थिर रहेका विशाल चट्टानी भागहरू अस्थिर भई तल खस्ने जोखिम बढ्न सक्छ। यसरी जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित तापक्रम वृद्धि, पर्माफ्रस्टको क्षयीकरण, हिमनदीको संकुचन तथा आधारचट्टानको अस्थिरताजस्ता कारकतत्त्वहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन सक्ने देखिन्छ।

चट्टान र बरफ तल खस्दा हुने घर्षणले हिउँ/बरफ पगालेर थप पानी उत्पन्न गर्ने र चट्टानका टुक्रा, हिउँ, पानी तथा माटो आपसमा मिसिँदै जाँदा विनाशकारी गेग्रानयुक्त प्रवाहमा परिणत हुने अवस्थालाई पनि निक ओगासाले आफ्नो लेखमा स्पष्ट पारेका छन्। यसरी सुरुमा चट्टान र हिमनदीको पतनका रूपमा देखिएको घटना तीव्र गतिमा बग्ने हिउँ, ढुंगा, माटो र पानीको मिश्रित प्रवाहमा परिणत हुँदा त्यसको विनाशकारी क्षमता अझ बढ्न पुगेको देखिन्छ।

हिमनदीहरू चट्टानसहित खस्ने क्रम मात्र यस्ता हिमाली विपद्का लागि जिम्मेवार छैन। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीहरू पग्लने, नयाँ हिमतालहरू बन्ने तथा बनिसकेका हिमतालहरू फैलने र विस्तार हुने क्रममा फुट्न गए विनाशकारी हिमताल विस्फोटनजन्य बाढी आउन सक्ने हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती र संरचनाहरू गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ। यस अर्थमा हिमाली विपद्को जोखिम हिमनदीको पतन र हिमताल विस्फोटनमा मात्र सीमित नभई हिमाली भूगर्भको अस्थिरता, तापक्रम वृद्धि तथा तिनबाट उत्पन्न हुन सक्ने अन्य अन्तरसम्बन्धित प्राकृतिक प्रक्रियाहरूसँग समेत जोडिएको बुझ्नुपर्छ।

यसका लागि विस्फोटनको जोखिममा रहेका हिमतालहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै विस्तृत भूगर्भीय नक्सांकन, हिमनदी तथा अस्थिर चट्टानी भूभागहरूको नियमित अनुगमन र प्रभावकारी पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ। विशेषतः हिमनदीको सतहमा मात्र नभई त्यसको आधारचट्टानको स्थिरता, हिमनदीको संकुचन तथा उच्च हिमाली भूभागमा भइरहेका भौतिक परिवर्तनहरूको समेत वैज्ञानिक अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता यस विपत्तिले उजागर गरेको छ।

त्यसैगरी, उच्च हिमाली विपद्का प्रभावहरू सीमापारसम्म फैलन सक्ने भएकाले जोखिमसम्बन्धी वैज्ञानिक जानकारी र अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य छ। अन्तरदेशीय तथ्यांक सकंलन तथा आदानप्रदान, हिमनदी तथा हिमतालहरूको संयुक्त अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीबीचको समन्वयले विपद्सम्बन्धी जानकारी समयमै उपलब्ध गराउँदै भविष्यमा हुन सक्ने मानवीय तथा संरचनागत क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

नेपालले बेहोर्नुपरेको अप्रत्याशित भोटेकोशी-त्रिशूलीको सुनामीरूपी बाढीका सन्दर्भमा थप अनुसन्धान र खोजसहितका विविध सामग्रीहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। यस घटनाले विश्वको ध्यान यस कारणले पनि आकर्षित गरिरहेको छ कि भविष्यमा यस प्रकारका विपद्हरू विश्वका अन्य भूभागहरूमा पनि घट्न सक्ने र त्यसले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पुर्‍याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

यसै क्रममा १६ सेप्टेम्बर २०२६ मा ‘द गार्डियन’ नामक अखबारले ‘जलवायु परिवर्तनले सम्भवतः नेपाल-तिब्बत विनाशकारी बाढी निम्त्याउने हिमनदीलाई कमजोर बनाएको पहिलो अध्ययनले पत्ता लगाएको’ शीर्षकमा डेमियन गेइलको समसामयिक लेख प्रकाशित गरेको छ। उक्त लेखमा उनले इम्पेरियल कलेज लन्डनमा चरम मौसम तथा जलवायु परिवर्तनबारे अनुसन्धान गर्ने डाक्टर बेन क्लार्कको भनाइ उद्धृत गरेका छन्। डाक्टर क्लार्कका अनुसार हिमनदी भत्कनुअघि त्यसवरपर भएका दीर्घकालीन परिवर्तनहरूमा जलवायु परिवर्तनका छापहरू स्पष्ट देखिन्छन्। उनको यस भनाइले लाङ्टाङ लिरुङ क्षेत्रबाट खसेको बरफसहितको चट्टानी पहिरोका लागि जलवायु परिवर्तन पनि एक कारण रहेको बुझ्न सकिन्छ।

गत जुलाई र अगस्ट महिनाहरूमा त्यस हिमनदी क्षेत्रमा असामान्य रूपमा तापक्रम बढेको र अगस्ट २६ मा पहिरो खस्नुभन्दा अघिका दिनहरूमा त्यहाँको तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको अध्ययनले देखाएको तथ्य उजागर गर्दै डाक्टर क्लार्कले उक्त विपद्का लागि जलवायु परिवर्तनलाई मात्र कारकतत्त्व ठहर्‍याउन नसकिने उल्लेख गरेका छन्। तथापि, उनले भनेका छन्, “हामीले पत्ता लगाएका छौँ कि यस हिमपहिरोका सम्भावित कारणहरूमध्ये धेरै कारकतत्त्वहरूलाई प्रभावित गर्दै जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली वातावरणलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ।”

‘द गार्डियन’मा प्रकाशित उक्त लेखमा इम्पेरियल कलेज लन्डनकी जलवायु विज्ञान प्राध्यापक डाक्टर फ्रेडरिक ओट्टोको भनाइ पनि उद्धृत गरिएको छ। उनले भनेकी छिन्, “नेपालका समुदायहरूले हजारौँ माइल टाढा हुने जीवाश्म इन्धनको उत्सर्जनले निम्त्याएको संकटको मूल्य आफ्नो जीवनको बलिदानबाट चुकाइरहेका छन्।”

उनीहरूको अध्ययनबाट देखिएको छ कि लाङ्टाङ लिरुङबाट खसेको जस्तो प्रलयकारी स्तरका विशाल चट्टानी हिमपहिरोहरू विश्वमै अत्यन्त दुर्लभ घटनामा पर्दछन् र यस्ता घटना करिब एक हजारदेखि दस हजार वर्षमा एकपटक मात्र हुने गर्दछन्।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण विश्व तापमानमा वृद्धि भइरहेको र त्यसले जलवायु परिवर्तनको अवस्था निम्त्याइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालजस्ता अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले त्यसैका कारण भोग्नुपरिरहेका प्राकृतिक विपद्हरूलाई विकसित राष्ट्रहरू र मूलतः संयुक्त राष्ट्रसंघले अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आएको महाप्रलयरूपी हिमनदीजन्य बाढीपश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा यसलाई स्थानीय विपद्का रूपमा मात्र नभई विश्वकै लागि एक चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने स्मरण गराउँदै जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको भए तापनि नेपालले जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्हरूको तीव्र सामना गरिरहनुपरेको छ। तसर्थ, जलवायु परिवर्तन पनि प्रमुख कारण रहेको विपद्बाट हुन पुगेको हानि-नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति माग्नु नेपालको अधिकार नै हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन।

उक्त प्रलयकारी बाढीबाट उत्पन्न भएको आर्थिक क्षति तथा नोक्सानीको रकम करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषको बोर्डले नेपालका लागि ‘ओभरसाइट फी’ १.६ मिलियन अमेरिकी डलरसहित कुल २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गरेको र सोको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र रकम निकासा हुने विभिन्न समाचार स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालले बुझ्न आवश्यक छ कि हिमालयको काखमा विकसित मानव सभ्यता र यसैमा आश्रित पर्वतीय जीवनको संरक्षणका लागि हिमाली क्षेत्रको सौन्दर्य र महत्त्वको वर्णन मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको बदलिँदो स्वरूप, अस्थिरता र सम्भावित जोखिमलाई वैज्ञानिक ढंगले बुझ्दै र त्यसमाथि नियमित निगरानी राख्दै आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा पूर्वतयारी गर्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा प्रलयकारी बाढी आएको करिब २ महिनापश्चात्, अर्थात् २५ अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरिएका दुई श्वेतपत्रहरू यहाँ उल्लेख गर्न लायक देखिन्छन्। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत स्थापित जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको श्वेतपत्रमा ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’अन्तर्गत चार जोखिमयुक्त हिमतालहरू (मनाङ जिल्लाको ठुलागी हिमताल, संखुवासभा जिल्लाको तल्लो बरुण हिमताल तथा सोलुखुम्बु जिल्लाका लुम्दिङ छो र होंगु-२ हिमताल) को पानीको सतह घटाउने तथा ६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना उल्लेख छ। त्यसैगरी, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्रमा मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा मेसिन लर्निङको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिने योजना समेटिएको छ। हिमाली विपद् जोखिम न्यूनीकरण, बाढीको पूर्वसूचना र आधुनिक प्रविधिमा आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गर्न नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अघि सारेका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।

हिमाली विपद् र साइबर सुरक्षा

आजको विश्व परिवेशमा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआई) जति शक्तिशाली र विकसित हुँदै गएको छ, एआईमा आधारित ‘ह्याकिङ’ तथा साइबर आक्रमणका जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर बन्दै गएका छन्। तर हालसम्म एआई वा अन्य प्रविधिको प्रयोग गरी कृत्रिम रूपमा हिमताल फुटाउने, हिमनदी पगाल्ने वा हिमपहिरो खसाल्ने जस्ता वातावरणीय आतंकवादका घटना भएको प्रमाण स्थापित भएको छैन। अतः यस्ता विषयहरूलाई प्रमाणित तथ्यभन्दा “साइन्स फिक्सन” वा “षड्यन्त्र सिद्धान्त” का रूपमा मात्र लिन सकिन्छ।

यद्यपि, हिमाली क्षेत्रका जोखिम पहिचान, अवलोकन तथा निगरानी गर्न प्रयोग गरिने उपग्रह, तिनबाट प्राप्त तथ्यांक तथा तस्बिर र एआईमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली साइबर आक्रमणबाट प्रभावित हुन सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन। साइबर सुरक्षाको अभावमा तथ्यांकमा हेरफेर हुने, उपकरणले सही काम नगर्ने, सञ्चार अवरुद्ध हुने वा स्वचालित चेतावनी प्रणालीले समयमै चेतावनी दिन नसक्ने जस्ता अवस्था उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले हिमाली विपद् व्यवस्थापन र निगरानीसँग सम्बन्धित निष्कर्षमा पुग्दा साइबर सुरक्षा अपनाउनै पर्छ। साइबर हमला वा ह्याकिङका कारण उपग्रह वा जमिनमा जडित विभिन्न उपकरणबाट प्राप्त तथ्यांक तोडमोड भएमा एआईमा आधारित जोखिमसम्बन्धी मोडेलहरूले पनि गलत निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्। यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्न स्थापित चेतावनी प्रणाली नै अयोग्य साबित हुन सक्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने सबै हिमताल, हिमनदी र जोखिमयुक्त भिरालो क्षेत्रमा जमिनमा आधारित उपकरण जडान गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भव हुँदैन। त्यसैले विभिन्न देश तथा संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र तस्बिरको विश्लेषण गरी जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि उच्च जोखिम भएका स्थानमा सीसीटीभी, सिस्मोमिटर, जियोफोन आदि उपकरण जडान गरी स्वचालित पूर्वचेतावनी प्रणालीसँग एकीकृत गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

उपग्रहबाट प्राप्त सूचना र जमिनमा आधारित उपकरणको तथ्यांकका आधारमा एआई मोडेलमार्फत हिमनदी, हिमताल, हिमपहिरो आदि स्रोतमा देखिएका दीर्घकालीन परिवर्तन विश्लेषण गर्दै जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। तर कुनै निश्चित मिति र समयमा विपद् आउँछ भन्ने भविष्यवाणी कुनै पनि अनुसन्धान वा एआई मोडेलले ठोकुवा गर्न सक्दैन। उच्च जोखिम देखिएपछि त्यसैका आधारमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन भने सकिन्छ। यसका लागि माथिल्लो र तल्लो तटीय देशहरूबीच हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका अन्य परिवर्तनसम्बन्धी सूचना र तथ्यांक आदानप्रदान गर्न अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य छ। साथै, समग्र प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी विपद् उत्पन्न गर्न सक्ने स्रोतहरूको पहिचान एवं तिनको निरन्तर निगरानी गरिरहन आवश्यक छ।

उपसंहार

अगस्ट २६, २०२६ मा हिमनदीजन्य घटनाका कारण नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको सुनामीरूपी बाढीबाट अकल्पनीय धनजनको क्षति नेपालले बेहोर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा भविष्यमा यस्तै स्तरका विपद् आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले निम्न सतर्कताहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ:

१. चेतावनी वा पूर्वसूचना सम्बन्धित व्यक्तिहरूसम्म विपद्अघि नै पुग्नसमेत नभ्याउने गरी वा विपद्को चपेटामा परिसकेपछि मात्र सरकारी निकायबाट चेतावनी जारी हुन सकेको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रहरूको अद्यावधिक नक्सांकन गरी तिनको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने। यसका लागि अमेरिकी, युरोपेली र चिनियाँ उपग्रहहरूबाट प्राप्त तथ्यांक र तस्बिरहरूलाई समेत अनुसन्धान तथा निष्कर्षको आधार बनाई एआईमा आधारित जोखिम मोडेलहरूबाट कार्यान्वयनयोग्य सूचना सम्प्रेषण एवं प्रवाह गर्नुपर्ने।

२. हिमाली क्षेत्रहरू विकसित र शक्तिशाली देशहरू वा सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि उपग्रह वा अनुगमन केन्द्रमार्फत तथ्यांक सकंलन गर्ने प्रयोगशाला मात्र रहेको अर्थ नलाग्ने गरी, त्यहाँबाट प्राप्त सूचना र तथ्यांकहरू तल्लो तटीय क्षेत्रका देशहरूले सहज, समयमै र पारदर्शी रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने। यसका लागि माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय क्षेत्रका देशहरूको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिम मूल्यांकन, पूर्वसूचना प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण तथा विपद् प्रतिकार्यमा अन्तरदेशीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने।

३. सरकारी निकायहरूबाट स्थापित नदी बेसिनजन्य जलस्तर मापन केन्द्र एवं अन्य उपकरणहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग एकीकृत हुने गरी पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने। वर्षा र नदीको जलप्रवाहलाई मात्र आधार बनाई पूर्वचेतावनी प्रणाली सञ्चालन नगरी अन्य हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने बहुविपद् जोखिमहरूलाई पनि पूर्वचेतावनी प्रणालीले समेट्नुपर्ने।

४. कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना वा पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु उत्थानशील संरचना निर्माण हुने सुनिश्चिततासहित डिजाइन चरणदेखि नै सम्भावित विपद्को समयमा अधिकतम हदसम्म सुरक्षित रहने गरी जोखिम अध्ययनका आधारमा सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरू मात्र निर्माणमा अघि बढाउनुपर्ने र डिजाइन परिवर्तन गर्दासमेत आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिने वा विपद्को सामना गर्नुपर्दा मानव सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकिने आयोजनाहरू कुनै पनि हालतमा निर्माणमा लैजान नहुने।

५. विपद्का बेला मूल सञ्चार प्रणाली ध्वस्त हुन सक्ने वा बिग्रन सक्ने हुँदा वैकल्पिक सञ्चार प्रणालीस्वरूप स्याटेलाइट फोन, रेडियो लिंकजस्ता प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने र एउटा उपकरण वा एउटा मार्गले काम नगरेमा फरक स्थानमा जडान गरिएको त्यस्तै उपकरण वा वैकल्पिक मार्गबाट पूर्वचेतावनी प्रणाली सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने। स्वचालित चेतावनी प्रणाली कुनै कारणवश अवरुद्ध भएमा वा साइबर हमलाको निशानामा परेमा म्यानुअल विधिबाट सूचना वा चेतावनी एकैसाथ ठूलो क्षेत्र वा समुदायमा पुग्ने गरी प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

६. कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना वा निर्माणाधीन पूर्वाधारमा कार्यरत वा उपस्थित व्यक्तिहरूको सूची स्थानीय कार्यालयमा मात्र सीमित नगरी हरेक दिन सुरक्षित स्थानमा रहेको अर्को सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा समेत अभिलेख रहने गरी दोहोरो अभिलेख कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

७. निर्माणाधीन वा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि आयोजनामा कार्यरत वा उपस्थित व्यक्तिहरूको अनिवार्य रूपमा बीमा गरिएको हुनुपर्ने र विद्युत् संरचनाहरूको समेत अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

८. नदी बेसिनमा रहेका मानव बस्तीहरूको परिप्रेक्ष्यमा जोखिम मूल्यांकन गर्दा बसोबासका लागि उपयुक्त नदेखिएमा सरकारले त्यस्ता बस्तीहरू पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

९. नदी बेसिनमा रहेका मानव बस्तीहरू, संघसंस्थाका कार्यालयहरू र कुनै पनि निर्माणाधीन वा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा रहेका व्यक्तिहरूले विपद्सम्बन्धी पूर्वचेतावनी प्राप्त हुनासाथ सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने क्षमता विकासका लागि पूर्वतयारीस्वरूप नियमित अन्तरालमा अनिवार्य रूपमा “मोक ड्रिल”को अभ्यास गर्ने प्रचलन बसाउनुपर्ने। यसबाट वास्तविक विपद् उत्पन्न भएका समयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट प्राप्त हुने चेतावनीको अर्थ राम्ररी बुझी तत्कालै के गर्ने, कहाँ रहने वा कतातिर कसरी भाग्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित सबैलाई बिनाद्विविधा शारीरिक र मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहन मद्दत पुग्नेछ।

१०. प्रभावित विद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको म्याद सरकारले विद्यमान विद्युत् ऐनअनुसार कायम गर्न सकिने अधिकतम अवधिसम्मका लागि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने एवं निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने।

(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ हुन्।)