काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत्‌गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि नयाँ निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ। यसअघि पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेपछि सरकारले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा छवटा प्रस्ताव परेकामा तीनवटा कम्पनीका प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा ग्राह्य ठहरिएका छन्।

चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एनएनजी-आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडका आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने तय भएको छ। आर्थिक प्रस्ताव खुल्नु ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्था भने होइन। त्यसपछि मूल्याङ्कन, निर्माण कम्पनी छनोट र सम्झौताको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

यो प्रक्रिया अघि बढ्नु आयोजनाका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको पृष्ठभूमि सामान्य छैन। निर्माणको मुख्य सुरुङ सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बाँध, विद्युत्‌गृह र अन्य संरचना निर्माणको ठेक्का विवादमा परेपछि आयोजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण लामो समय रोकिएको थियो। अहिले नयाँ ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया अघि बढ्दा मुख्य प्रश्न पुरानो ठेक्का किन असफल भयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन; नयाँ ठेक्काबाट बाँकी काम कति समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने पनि हो।

६१ प्रतिशत समय बित्दा १० प्रतिशत मात्रै काम

सुनकोसी नदीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी मधेश प्रदेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ विस्तार गर्ने र विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाइएको हो। बाँध, विद्युत्‌गृह, सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको काम पटेल-रमण जेभीले पाएको थियो।

२०७९ पुसमा करिब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा भएको सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले असार २०८४ भित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर सम्झौताको करिब ६१ प्रतिशत अवधि बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित रहेको आयोजनाले जनाएको थियो। कामको प्रगति सुधार गर्न पटक-पटक निर्देशन दिँदासमेत अपेक्षित सुधार नभएपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

जलसरोकारले यस विषयमा ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरिएको अवस्थादेखि नै समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ। भदौ २२, २०८२ मा प्रकाशित ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस’ शीर्षकको समाचारमा सिँचाइ विभागले गठन गरेको करार व्यवस्थापन विशेषज्ञ टोलीले ठेक्का तोडेर नयाँ व्यवस्थापनमा जान सिफारिस गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।

उक्त समाचारअनुसार ठेक्काको ५१ प्रतिशत समय बित्दा अस्थायी निर्माणसमेत जोडेर भौतिक प्रगति करिब ९ प्रतिशत मात्र थियो। निर्माण व्यवसायीले परामर्शदाताको निर्देशन पालना नगरेको र पटक-पटक सुधारको अवसर दिँदा पनि प्रगति नबढेको निष्कर्ष विशेषज्ञ टोलीले निकालेको थियो।

यसले ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय अचानक गरिएको नभई निर्माणको सुस्त प्रगति र सुधारका प्रयास असफल भएको पृष्ठभूमिमा आएको देखाउँछ।

ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया, बैंक ग्यारेन्टी र अदालतको विवाद

जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारका ऊर्जा, सिंचाईं तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङले २०८२ कात्तिक २५ मा ‘सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए, ३ अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारी’ गरेका थिए। आयोजनाले पटेल-रमण जेभीलाई सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै स्पष्टीकरण मागेको र कार्यसम्पादन जमानत तथा अग्रिम भुक्तानी जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

कार्यसम्पादन जमानतबापत २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी जमानतबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। 

त्यसपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले २०८२ मंसिरमा ठेक्का औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि ठेक्का अन्त्य र बैंक ग्यारेन्टी जफतसम्बन्धी प्रक्रिया केही समय कानुनी विवादमा परेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि आयोजनालाई नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो।

उक्त घटनाक्रमले ठेक्का तोड्ने निर्णय मात्र पर्याप्त नहुने देखाउँछ। सार्वजनिक खरिदको कानुनी प्रक्रिया, बैंक ग्यारेन्टीको कार्यान्वयन र नयाँ ठेकेदार छनोटबीचको समयले आयोजनाको प्रगतिलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।

ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा, नयाँ बोलपत्रको बाटो खुला

ठेक्का विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित भारतीय कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय हो। जलसरोकारले २०८३ जेठ १३ मा प्रकाशित समाचारमा पटेल-रमण जेभीसँग सम्बन्धित भारतको रुपेन प्रवीणभाइ पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको थियो।

त्यसअघि ठेक्का अन्त्य र बैंक ग्यारेन्टी जफतसम्बन्धी कानुनी विवादका कारण नयाँ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने काम पनि प्रभावित भएको थियो। अदालतको प्रक्रियापछि सरकारले बाँकी संरचना निर्माणका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने बाटो अघि बढायो।

२०८३ जेठ २५ मा जलसरोकारले ‘सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाका बाँकी संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान’ शीर्षकमा नयाँ ठेक्कासम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा मुख्य सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसके पनि बाँध, विद्युत्‌गृह, सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचनाका काम बाँकी रहेको उल्लेख थियो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा बाँध र विद्युत्‌गृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का लगाई चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी समाचारमा उल्लेख छ।

नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा छवटा प्रस्ताव परेपछि तीनवटा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव मात्र सारभूत रूपमा ग्राह्य ठहरिनु अर्को महत्त्वपूर्ण चरण हो। अब आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनपछि मात्रै ठेक्का कसले पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। त्यसैले अहिले नै नयाँ निर्माण कम्पनी छनोट भइसकेको वा निर्माण कार्य तत्काल सुरु हुने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

सुरुङ तयार, तर बाँध र विद्युत्‌गृहको प्रतीक्षा

सुनकोसी-मरिण आयोजनाको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी खनिएको हो। सुरुङ २०८१ वैशाख २६ मा छिचोलिएको थियो। तर सुरुङ तयार हुनु मात्र आयोजना सञ्चालनका लागि पर्याप्त छैन। सुनकोसी नदीमा बाँध निर्माण, पानी नियन्त्रण तथा पथान्तरणका संरचना, विद्युत्‌गृह र सम्बन्धित उपकरणको निर्माण पूरा भएपछि मात्रै आयोजनाको बहुउद्देश्यीय उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।

आयोजनाको लक्ष्य हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका कुल करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु हो। यसबाट करिब ३१ मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि छ।

बाँध र विद्युत्‌गृह निर्माणमा भएको ढिलाइले सिँचाइ तथा विद्युत्‌ उत्पादन दुवै लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई पछाडि धकेलेको छ। त्यसैले नयाँ ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया सफल हुनु आवश्यक भए पनि त्यसलाई आयोजनाको सफलता ठान्न मिल्दैन। निर्माणको वास्तविक गति, सम्झौतामा तोकिने समयसीमा र कामको नियमित अनुगमनले मात्र नयाँ चरणको परिणाम देखाउनेछ।

अब मुख्य प्रश्न : नयाँ ठेक्काले पुरानो ढिलाइ पूर्ति गर्न सक्छ?

सुनकोसी-मरिण आयोजनामा ठेक्का तोड्ने निर्णयदेखि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणसम्म आइपुग्न लामो समय लागेको छ। पुरानो ठेक्कामा समयको ठूलो हिस्सा बित्दा पनि काम न्यून रहेको तथ्यले नयाँ ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीको क्षमता, कार्यतालिका र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ।

अब आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन, ठेक्का सम्झौता, निर्माणस्थलमा काम पुनः सुरु गर्ने तयारी र बाँकी संरचना सम्पन्न गर्ने समयसीमा सार्वजनिक निगरानीका विषय हुनेछन्। सरकारले नयाँ ठेक्का प्रक्रियालाई मात्र उपलब्धि मानेर पुग्दैन; पुरानो ठेक्काबाट सिकिएका पाठका आधारमा नयाँ निर्माण व्यवसायीबाट समयमै काम गराउने संयन्त्र पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर त्यसबाट अपेक्षित सिँचाइ र विद्युत्‌ उत्पादनको लाभ लिन बाँध, विद्युत्‌गृह र अन्य संरचना पूरा हुनैपर्छ। नयाँ ठेक्काको निर्णायक चरणले त्यस दिशामा बाटो खोलेको छ; अब त्यसलाई वास्तविक निर्माण प्रगतिमा रूपान्तरण गर्नु नै सरकार र आयोजना व्यवस्थापनको मुख्य परीक्षा हुनेछ।

मरिण नदी नियन्त्रणमा थप काम, ०.४ किलोमिटर तटबन्ध र १० स्पर निर्माण

पुरानो ठेक्का तोडिएपछि बाँकी संरचना निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर आयोजनाको समग्र प्रगति र निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमाका दृष्टिले ठेक्का पुनः आह्वानसँगै नदी नियन्त्रण तथा अन्य संरचना निर्माणमा भएका कामको अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण छ। मन्त्रालयको आज  सार्वजनिक गरेको पछिल्लो छ महिनाको प्रगति विवरणमा मरिण नदी नियन्त्रणतर्फ थप काम भएको उल्लेख छ। त्यसअनुसार, मरिण नदीमा ०.४ किलोमिटर तटबन्ध र १० वटा स्पर निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

https://jalasarokar.com/news/recommendation-to-cancel-the-contract-for-sunkoshi-marine-diversion-3709?utm_source=chatgpt.com

• https://jalasarokar.com/news/the-process-of-terminating-the-contract-agreement-of-the-sunkoshi-marin-diversion-project-has-moved-forward-preparations-are-underway-to-seize-bank-guarantees-worth-rs-36-billion-4122?utm_source=chatgpt.com
• https://jalasarokar.com/news/re-evaluation-of-sunkoshi-marin-diversion-project-after-contract-termination-minister-ghisingh-directs-to-issue-new-tender-within-two-months-4413?utm_source=chatgpt.com
• https://jalasarokar.com/news/sunkoshi-marin-contractor-blacklisted-for-three-years-contract-earlier-terminated-by-kulman-ghising-now-officially-blacklisted-5556?utm_source=chatgpt.com
• https://jalasarokar.com/news/international-bids-invited-for-construction-of-remaining-structures-of-sunkoshi-marine-diversion-project-5672?utm_source=chatgpt.com
• https://jalasarokar.com/news/three-firms-qualify-for-financial-bid-opening-for-remaining-structures-of-sunkoshi-marin-diversion-project-6659?utm_source=chatgpt.com