काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रणालीको समीक्षा गर्ने नाममा नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अघोषित रोक लगाउँदा 'खोलाको बेचबिखन' गर्दै आएका 'खोला व्यापारीहरु' लाई खुदो पल्टेको छ।

विद्युत् विकास विभागले यो सरकार गठन भएलगत्तै लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाएको छ। तर विभागले निवेदन र राजस्व भने ग्रहण गर्दै आएको छ।

कुन आयोजनाको कति क्षमता हो र कति राजस्व हाल्नुपर्ने हो जस्ता सामान्य प्रक्रियाउपर विभागले कारबाही नगरिदंदा खोला व्यापारीहरुले निवेदन दर्ताकै क्रममा खोला बेचबिखन गर्न पाएका कारण उनीहरुलाई खुदो पल्टेको हो।

जसले पहिले निवेदन हाल्छ उसलैले लाइसेन्स पाउन अग्राधिकार कायम राख्छ भन्ने विभागको नीति छ। अर्थात् कसैले पहिला निवेदन मात्र हाल्यो भने पनि पहिलो हक उक्त निवेदकको हुन्छ। अनुमति पत्रमा रोक लगाउनुअघिसम्म विभागका कर्मचारीहरुले हालिएको निवेदनउपर कारबाही गर्ने क्रममा वास्तविक क्षमता र त्यसअनुसारको राजस्व मिलेको छ छैन त्यो हेर्थै।

यसले गर्दा कतिपय खोला व्यापारीले सय मेगावाटको आयोजनालाई ५ मेगावाट भनी कम राजस्व तिरी बस्न पाउँदैनथे। तर अहिले निवेदनउपर कारबाही नहुँदा अधिकांश खोला व्यापारीहरुले सय मेगावाटको आयोजनामा ५ मेगावाटको भनी निवेदन हालेर आफ्नो 'हक कायम' गराएर बसेका छन्– पहिलो निवेदन दिनेले पाउने भन्ने नीतिका कारण।

यो सरकार आएदेखि हालसम्म सातजना भाग्यमानी 'हाइड्रो डेभलपर' हरुले मात्र सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाएका छन्। मन्त्रालयले लाइसेन्स वितरणमा अघोषित रोक लगाउनुअघि प्रक्रियामा रहेकाहरुले लाइसेन्स पाएको विभागका एक अधिकारीले बताए।

तर यो सरकार गठन भएको सात महिनाको अवधिमा विभागले पछिल्लोपटक गत भदौ २४ गते मध्य इन्खु (२४ मेगावाट), गत असार २५ गते माथिल्लो झुजुङ खोला (५० मेगावाट), जेठ १९ गते मैवा खोला (१२ मेगावाट), जेठ १३ गते लोअर होंगु (३० मेगावाट), जेठ १२ गते बूढीगण्डकी जलाशय (१२ सय मेगावाट, सरकारी), जेठ ८ गते लोती कर्णाली (४९ मेगावाट) र २०८३ वैशाख २४ गते कालीगण्डकी अपर हाइड्रोपावर (६५ मेगावाट) सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिएको छ।

यो सरकार गठन भएयता हालसम्म सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि २११ वटा निवेदन परेको छ । यसरी परेका अधिकांश निवेदनहरु कम क्षमतामा हालिएका छन्। कतिपय टाठाबाठा खोला व्यापारीहरुले तत्काल लाइसेन्स खुल्ने होइन अहिले नै किन बढी राजस्व तिर्ने भन्दै खोला ओगट्नकै लागि कम क्षमतामा हालेका छन्।

सरकारले ऐन संशोधन नगरी लाइसेन्स रोक्न सक्दैन भन्ने बुझेका ती खोला व्यापारीहरुले गतिलो ग्राहक खोज्ने र भेट्टाउने ठूलो अवसरका रुपमा लिएका छन्। यसरी निवेदन दिएकै भरमा भित्रभित्र करोडौं रुपैयाँमा लाइसेन्सको किनबेच भइरहेको छ।

अहिले विद्युत् विकास विभागले  सर्वेक्षण अनुमति दिने कार्य अघोषित र अनौपचारिक रुपमा बन्द गरेकाे छ, जुन विद्युत् ऐन, २०४९  र विद्युत् नियमावली, २०५० विपरीत छ। सरकारले ऐन र नियमावलीविपरीत लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउँदा पनि त्यसको कसैले विरोध जनाएका छैनन् । विशेष गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेका, निर्माण गरिरहेका र निर्माणका लागि लाइसेन्स खोजेकाहरुले निवेदन नै हाल्न पाउँदैनन्– खोला खालि नभएर।

विभागमा परेका निवेदनउपर समिति बनाएर जाँच गर्ने हो भने एउटै व्यक्तिले विभिन्न कम्पनी खडा गरेर कम क्षमतामा लाइसेन्सका लागि निवेदन हालेको तथ्य खुल्ने विभागकै एक अधिकारी बताउँछन्।