काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच विद्युत्‌ आयात तथा निर्यातको क्षमता बढाउने सहमति भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छमहिने प्रगति प्रतिवेदनअनुसार, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत्‌ प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १,१०० मेगावाटबाट १,६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको हो।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठक २०८३ असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा नेपालका ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत्‌ सचिव पंकज अग्रवाल सहअध्यक्ष थिए।

तर क्षमता बढाउने सहमति हुनु र त्यसअनुसार निरन्तर विद्युत्‌ आयात-निर्यात गर्न सक्नु फरक विषय हुन्। मन्त्रालयको प्रतिवेदनले क्षमता बढाउने सहमति उल्लेख गरे पनि त्यसबाट तत्काल कति थप विद्युत्‌ आयात वा निर्यात हुन थाल्यो भन्ने विवरण दिएको छैन।

सहमति मात्रै पर्याप्त छैन

नेपालको विद्युत्‌ व्यापारको विस्तार प्रसारण संरचनाको उपलब्धता र सञ्चालन क्षमतासँग जोडिएको छ। दुई देशबीच विद्युत्‌ प्रवाहको क्षमता बढाउन सीमापार प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सम्बन्धित संरचनाको निर्माण र क्षमता विस्तार आवश्यक पर्छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल-भारतबीचका थप प्रसारण पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय पनि उल्लेख छन्। चमेलिया-धौलीगंगा २२० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरी सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी प्रसारण लाइनको डीपीआर सन् २०३४/३५ सम्म थप विद्युत्‌ निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित स्वीकृत भएको उल्लेख छ।

ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउन उच्च तापक्रममा सञ्चालन गर्न सकिने र कम झुकाव हुने (एचटीएलएस) तार राख्ने गरी पुनः तार जडानको डीपीआर पनि स्वीकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी विवरणले विद्युत्‌ व्यापारको क्षमता विस्तारका लागि थप पूर्वाधार निर्माण र विद्यमान संरचनाको क्षमता बढाउने कामसमेत अघि बढाउनुपर्ने देखाउँछन्। तर प्रतिवेदनमा यी सबै संरचनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको वा तिनबाट थप विद्युत्‌ प्रवाह सुरु भइसकेको दाबी गरिएको छैन।

बुटवल-गोरखपुरमा पनि क्षमता विस्तारको योजना

प्रतिवेदनमा नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनसम्बन्धी व्यवस्था पनि उल्लेख छ। नेपालतर्फको खण्ड सन् २०२६ अगस्टसम्म सम्पन्न गर्ने र ४०० केभी सबस्टेसन तयार नहुँदासम्म, सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म, उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

यस अवधिमा १३० मेगावाट विद्युत्‌ आयात र २०० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सीमापार विद्युत्‌ व्यापारको क्षमता विस्तारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणसँगै सबस्टेसन तयार हुने समय र सञ्चालनको चरणसमेत महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ।

प्रतिवेदनअनुसार, इनरुवा-न्यू पूर्णिया र दोदोधरा (न्यु लम्की) - बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय पनि भएको छ।

वास्तविक उपलब्धि मापन गर्ने आधार के?

नेपाल-भारतबीच आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमतिले विद्युत्‌ व्यापार विस्तारका लागि बाटो खोल्न सक्छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सहमत क्षमता कति उपलब्ध भयो, त्यसको कति उपयोग भयो र त्यसबाट कति विद्युत्‌ आयात तथा निर्यात भयो भन्ने तथ्यांक आवश्यक पर्छ।

मन्त्रालयको छमहिने प्रतिवेदनले क्षमता विस्तारसम्बन्धी सहमति र प्रसारण पूर्वाधारका योजनाबारे जानकारी दिएको छ। तर सहमतिअनुसार क्षमता वृद्धि कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था, त्यसको उपयोग र थप विद्युत्‌ व्यापारबाट प्राप्त लाभबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छैन।

त्यसैले अहिलेको उपलब्धिलाई क्षमता बढाउने सहमति र पूर्वाधार विस्तारका योजनाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। सहमत क्षमताबाट व्यवहारमा कति विद्युत्‌ प्रवाह हुन थाल्छ भन्ने कुराले नै यसको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ।