बागमती नदीको सफाई वा यसको पुनर्जीविकरण वा बागमती सभ्यताको संरक्षण वा यसको पुनरुत्थान आदि आदिका नाममा व्यवसाय चलाउने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरु नेपालमा प्रशस्तै देखिन्छन् । समाज कल्यांण परिषदमा दर्ता भएका वा अन्य सरकारी निकायमा दर्ता भई वा कतै पनि दर्ता नभई चलेका फेसबुके झुण्डहरु पनि प्रशस्तै देखिन्छन् । काठमाडौं उपत्यकाका पलिकाहरु पनि ‘हराभरा काठमाडौं’ जस्ता नाराहरुमा मात्र सीमित भएका होइनन् होला, बागमती सफाईका नामामा बागमती र सहायक नदीका फोहोर बटुल्ने र सामाजिक संजालमा तस्विरहरु पोष्ट गर्नेहरुको पनि ठूलो सञ्जाल देखिन्छ काठमाडौंमा । तर, बिचरा आफ्ना सबै सहायक नदीसहितको बागमती नदी दिनानुदिन दुर्गन्धित हुँदैछ । यसमा सबैभन्दा प्रभावकारी त निःशब्द बाढी हो, जसले यो नदीलाई सालाना सफा गर्ने कार्य कुनै प्रोपोगाण्डाबिना नै गरिरहेको छ । यसैको निरन्तरता मात्र देखिन्छ सफाई अभियानमा ।
सरकारी दस्तावेजहरु तथा सहरका पाँचतारे होटलमा सीमित रहेका कार्यपत्रहरुले नेपाली जनताले तिरेको करबाट संकलित ठूलै धनराशी खर्च गरिसके होलान् । नागमती बाँधजस्ता फितला यस्ता सरकारी बजेट सिध्याउने खेलका लागि रचिएका नाटकहरुमा पनि धेरै रकम खर्च भयो होला नै । सरकारी आँकडाहरुले नदी सफा भएका प्रमाणहरु देखाएका नै होलान् । तर, बिचरा बागमती बर्षातको अन्त्यसँगै पुनः शनैशनै आफ्नो दुर्गन्धित अवस्थातिर फर्कन बाध्य बनाइन्छ । यो निरन्तर चलिरहेको छ र यसको अन्त्य हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन ।
दोषी को हो त ? सवैभन्दा सजिलो उत्तर त ‘बागमती आफै दोषी हो’ । किनभने यसले होइन भन्न सक्तैन । आफ्नो बचाउ गर्न सक्तैन । बागमती आफै दोषी हो भने यसलाई कारबाही गरौं, यसका नजिकमा अवस्थित हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरलाई कारवाही गरौं, दुर्गन्ध फैलाउने वायुलाई कारवाही गरौं, यस्तो दुर्गन्धित हावा सेवन गर्न बाध्य काठमाडौंवासीलाई कारवाही गरौं, सबै मूक दोषीहरुलाई कारवाही गरौं र नदी प्रदूषण गर्ने यो खेललाई जसरी भए पनि कायम राखाैं। किनभने यसै व्यवसायबाट त हामी धेरैको गुजारा चलेको छ नि । होइन भने यो नाटक बन्द गरौं र वास्तविकता खोजाैं, पत्ता लगाऔंं अनि वास्तविक रुपमा देखिने गरी प्रभावकारी रुपमा नदीहरु सफा गरौं । नत्र कति बेरसम्म हामी मूकदर्शक बनेर यस दुर्गन्धित बास्नाको सेवन गर्ने ?
बागमती सफाइका उद्देश्यहरु
बागमती नदी तथा यसका सहायक नदीहरुको भौतिक, रासायनिक तथा जैविक सफाइका साथै यो नदी बागमती सभ्यतासँग एकदमै अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेको नदी भएकाले बागमती नदी सफाइका निम्न बमोजिमका प्रमुख उद्देश्यहरु हुनु पर्छ :
१. नदीको भौतिक, रासायनिक तथा जैविक सफाइ : यस मार्फत चरणबद्ध रुपमा यो नदी एक दुर्गन्धरहित तथा जलचरका लागि बस्न योग्य नदीमा परिणत गर्ने ।
२. बागमतीलगायत सबै सहायक नदीहरुको उचित व्यवस्थापन : यस अन्तर्गत नदीहरुलाई कम्तीमा पनि १० हजार वर्षमा एक पटक आउन सक्ने बाढीको पानी सुरक्षित हिसाबले बग्न चाहिने नदी क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने । यसका लागि नदी आसपासका मिचिएका जग्गालाई पुनप्र्राप्ति गरी नदी व्यवस्थापन गर्ने । सोहीबमोजिम छोपिएका नदी खण्डहरुलाई समेत उचित व्यवस्थापन गर्न ।
३. बागमती र सहायक नदीहरु हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएकाले नदी किनारमा अवस्थित सांस्कृतिक निधिहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
४. बागमती तथा सहायक नदीहरु, यससँग जोडिएको संस्कृति तथा मठमन्दिरबारे जानकारी विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी नदी, नदी किनारका सांस्कृतिक निधिहरुलाई नदी किनारका बासिन्दाहरुसँग जोड्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने । विद्यमान सम्बन्धहरुलाई अझ प्रगाढ बनाउन पहल गर्ने ।
५. नदी, नदी सभ्यता तथा सांस्कृतिक निधिहरुबारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न नेपाली तथा नेपाल बाहिरका विश्वविद्यालयहरुलाई अनुरोध तथा सहजीकरण गर्ने ।
६. हराभरा काठमाडौं तथा यसका बासिन्दाहरुलाई सभ्य तथा स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्ने आधार तयार पार्ने ।
समाधानका उपायहरुः
धेरै विद्वानहरुले यस विषयमा चिन्तन मनन नगरेका होइनन् । एकजना उच्च पदस्थ सरकारी पदधारी व्यक्तित्वले आफ्ना सेनामेनाको दलबलसहित बागमतीका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न किसिमका फोहोर फाल्ने लामो साप्ताहिक अभियान नै चलाए । सरकारी उच्च पदमा आसिन हुँदा कानुन बनाएर नै सोही कानुनका आधारमा समस्या समाधान गर्ने चेष्टा गर्नुपर्नेमा उल्टो चाकडीबाजहरुको लागि नयां चाकडीको शैली र चाकडीस्थलको नयाँ व्यवस्था गरी सामाजिक संञ्जाल भर्ने कार्य मात्र भयो । तर बागमतीको मतिमा केही सुधार आएन ।
उद्देश्य नै थिएन सुधार गर्ने, कसरी सुध्रोस पनि ? यस्ता धेरै नाटकी नौटंकीहरु देखिए बागमती किनारमा तर समाधानको दिशामा एक कदम पनि अगाडि बढेको देखिएन त । मैले मात्र नदेखेको हो कि ? तर मेरो विचारमा यस्तो सफाइ कार्य, सफाइ अभियानलाई अनन्तकालसम्म गर्ने गराउने उद्देश्यले मात्र अभिप्रेरित भएको हो, चाँडै सफाइ भइहालेमा अनन्तकालसम्मको अभियान चाँडै तुहिने डर हुन्छ । अन्य धेरै यस्ता अभियानहरु बारेका प्रतिवेदनका ठेलीहरुले सरकारी दराजहरुको शोभा बढाइरहेका होलान् । तर बिचरा बागमतीलाई यो सबैबारे के थाहा र ? अर्को मैले देखेको तथ्य के हो भने काठमाडौं उपत्यकाका मानिसहरुलाई एकातर्फ सफा नदीसहितको हराभरा काठमाडौं चाहिएको छ भने मलमूत्र सीधै नदीमा फल्ने कुरामा पनि कुनै आपत्ति छैन ।
यो एकदमै विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति हो । किनभने योमध्ये एउटा मात्र अवस्था वास्तविक हुन सक्तछ, अन्यथा भनेको अहिलेको विद्यमान अवस्था नै हो । त्यसैले, मैले देखेको विकल्प के भने :
क. भौतिक रुपमा गन्हाउने नदीको फोहोरको सफाइ
१. सबैभन्दा पहिले त कुन मितिमा नदीको कुन ठाउँमा कति फोहोर छ भन्ने डेटाबेस (तथ्यांक) नै तयार हुनुपर्यो । यस्तो डेटाबेस संकलन भएका पनि होलान् विगतमा । तर त्यस्ता तथ्यांकहरुको संकलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने कार्यको निरन्तरता, अनुगमन, मूल्यांकन र फिडब्याक भए मात्र यस्तो अभियानको औचित्य देखिन्छ । त्यस्तो केही निरन्तरता त भए जस्तो लाग्दैन ।
२. दोश्रो कार्य, फोहो का मुहानहरु तथा फोहोरका प्रकारहरुको पहिचान हो । नदी सफा गर्ने वास्तविक उद्देश्य भए यस्तो पहिचान गर्न खास समय र मेहनत लाग्दैन अन्यथा यसैमा अनन्तकालसम्म अल्झिन पनि सकिन्छ नि । नदी किनारमा निर्माण गरिएका फोहोरका निकासहरुले आफ्नो पहिचान गराइरहेका छन्, निरन्तर.. ।
अनि यो दोश्रो बुँदामा राखिएको विवरण बमोजिमको कार्य माथि पहिलो बुँदामा राखिएको कार्यभन्दा अगाडि पनि गर्न सकिन्छ । वा दुबैलाई एकै पटक गर्न पनि सकिन्छ । वास्तवमा यस्ता निकास निर्माण गर्ने कार्य स्थानीय पालिका तथा वडाहरुले आफ्नो सहभागिता तथा बजेटमा नै निर्माण गरेकाले कार्यालयमा रहेका प्रतिवेदनहरुले नै यस्ता धेरै निकास तथा मुहानहरुबारे जानकारी दिन सक्तछन् ।
३. तेश्रो कार्य भनेको पहिचान भएका प्रत्येक प्रकारका फोहोरका मुहानहरुको सफाइ तथा सो मुहानहरु बन्द गर्ने गराउने कार्य हो । यसका साथै नदीमा सिधै समाहित गराइने फोहोरका नयाँ श्रोतहरुको नवनिर्माणमा रोक लगाउने कार्य पनि हो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने यो तेश्रो बुँदाको दोश्रो वाक्यमा राखिएको कार्यबाट नै सफाई अभियानको प्रारम्भ गर्ने हो । नत्र हिंडदैछ पाइला मेटदैछ भन्ने उखान जस्तो अनन्तकालसम्म जाने हुन्छ, यो सफाई अभियान पनि ।
हाल निर्माण अवस्थामा रहेका यस्ता धेरै फेसिलिटी (सहुलियत) हरुले त्यस्तै प्रकारको सन्देश प्रवाह गरेको भान हुन्छ मलाई । गुह्यश्वरी आसपास निर्माण गरी चालू अवस्थामा रहेको बागमती सफाई गर्ने पोखरीको निर्माण स्वीकृतिका क्रममा राखिएको उध्देश्य र सोको पूर्तिका बीचमा के कस्तो सामञ्जस्यता भएको छ सो बारेको जानकारी पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिंदैन । यसको पनि कारण त तेश्रो बुँदामा नै समावेश भएको होला नि ।
ख. भौतिक रुपमा नगन्हाउने फोहोर
भौतिक रुपमा गनाउने फोहोरलाई जस्तो यो दोश्रो श्रेणीको भौतिक रुपमा नाकलाई नगन्हाउने फोहोर सफा गर्न सजिलो छैन किनभने यसको पहिचान, डाटा संकलन र ‘सेल्फ सस्टेनेवल’ बनाउने कार्य अलि जटिल देखिन्छ काठमाडौं उपत्यकाभित्र । यसको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई झन जटिल बनाउन सहयोग गरेको देखिन्छ र यसको कानुनी पक्षले यस कार्यलाई असम्भवप्राय बनाएको भान हुन्छ । यसैकारण बागमती नदी किनारा सफा गराउने विगतमा काठमाडौंका मेयर बालेन साहको अभियानमा पनि केही शिथिलता आएको देखिन्छ । यस्तो सफाइ अभियानलाई निम्नबमोजिम विभाजन गरी अगाडि बढाउन सकिन्छ :
१. यस श्रेणीका फोहोरभित्र नदी किनारका जग्गा हडप्नेदेखि लिएर नदीलाई जमिनबाट बग्न नदिई भूमिगत गराउने फोहोरी कार्य पर्छन् ।
क. नदी किनारका जग्गा हडप्ने कार्य
नदी किनारका जग्गा हडप्ने कार्य अनादिकालदेखि चलिआएको हो । यसको क्रम जनसंख्याको वृद्धिसँगै बढदै गएको महसुस गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि यस्तो परम्पराको सुरुवात अनादिकालदेखि नै भएको भए पनि देशमा भूमिसम्बन्धी कानुन लागू भई जमिनको नक्शांकन भएपश्चात यो क्रम केही रोकिएको थियो । तर, यस्तो कानुनको पालना फितलो हँुदै जानु तथा जग्गाको मूल्य बढदै जाँदा यही फितलो कानुनका कारण नदी किनारका जग्गा, कमजोर गुठीका जग्गा, अन्य पर्ती जग्गा र सार्वजनिक कार्यको लागि छोडिएका जग्गाहरु अतिक्रमित हुने क्रम बढदै गएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा यो क्रम २०४७ साल पछि मौलाएको भ्रष्टाचारसँगै व्यापक रुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, नारायणहिटी दरबारले अतिक्रमण गरी ओगटेको टुकुचाको वहावक्षेत्र राणाकालमा नै भएको भए पनि गलत नजीर स्थापना गर्ने कार्य हो ।
त्यस पश्चात, २०५० साल तिर टुकुचा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको काठमाडौं प्लाजा नाम गरेको ब्यापारिक भवनले नदी किनारको जग्गा अतिक्रमणको सुरुवाती बिगुल फुकेको हुनुपर्दछ ।
यसरी काठमाडौं उपत्यकाका सवै नदी किनारका पर्ती जग्गा, कमजोर गुठीका जग्गा तथा केही मठ–मन्दीरहरु अतिक्रमित मात्र होइन निजी सम्पत्तीका रुपमा मालपोत कार्यालयहरुमा दर्ता भए । कुनै–कुनै ठाउँमा यस्ता पर्ती जग्गाहरुमा गलत राजनीतिका आधारमा सुकुम्बासी वस्तीहरु बसाउने कार्य पनि गरिएका छन् ।
ख. नदीलाई भूमिगत गराउने कार्य
काठमाडौंका केही नदीलाई भूमिगत गराउने कार्यको प्रारम्भ नेपालका शासक वर्गले विदेशको भ्रमण गर्न थालेपछि नजानिंदो रुपमा सुरु भएको मेरो अनुमान छ । किनभने, नेपालीहरु आफ्नो धार्मिक विश्वासका कारण नदीहरुमा मलमूत्र सिधै निकास गर्नु त परै जाओस् नदी किनारमा पिसाब गर्न वा थुक्नसमेत पाप सम्झन्छन् । यस्तो पापकर्म गर्न कोही पनि अगाडि बढदैन । त्यसैले सर्वसाधरणले यस्तो नदीमा मलमूत्र निकास गर्ने गराउने बारेमा सोच्न पनि सक्तैनन् । त्यसैले, नेपालका शासकहरुले आफूले विदेशमा देखेको नक्कल गरी सभ्य देखिन आफ्नो दरवारका मलमूत्र सीधै नदीमा बिसर्जन गराए पनि सर्वसाधारणले यो कुरा नदेखुन् भनेर टुकुचा (इच्छुमती नदी) लाई भूमिगत गराएको हुनुपर्छ ।
तत्पश्चात, शनैशनै टुकुचाका अन्य क्षेत्रहरु पनि क्रमिक रुपमा भूमिगत गराइए भने सामाखुशी जस्ता अन्यले पनि त्यो सौभाग्य पाए । त्यस्तै सौभाग्यले भूमिगत गराइएको कपन नदी तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएको सडकका कारण कपन क्षेत्र नै त्रसित छ । यसको समाधानका लागि हजारौं करोड सरकारी श्रोतबाट खर्च गरिएको छ र यस्तो खर्चले निरन्तरता पाउने कुरामा मेरो विश्वास छ ।
ग. समाधानका उपायहरु
पहिलो कुरा त नदीलाई आवश्यक पर्ने पानी बग्ने क्षेत्र (क्रस–सेक्शन) नदीलाई बग्न चाहिने क्रस–सेक्शन कमसेकम १० हजार बर्षमा एक पटक आउने बाढीका हिसाबले अनुमान गरी सो क्षेत्र र सो क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा जस जस को स्वामित्वमा रहेको भए पनि पूरै खाली गर्ने । यसरी खाली गरिएका जग्गाहरुमा रहेका अतिक्रमणकार बाहेकका अन्य सवै बासिन्दाहरुलाई सरकारले समुचित व्यवस्था गर्ने ।
यसरी निर्धारण गरिएको क्षेत्रभन्दा बाहिरका नदी क्षेत्रमा रहेका वासिन्दा तथा अतिक्रमणकारीलाई सरकारले छुट्टै कानुन बनाई व्यवस्थापन गर्ने । अतिक्रमणकारीहरु तथा निजका सन्तान दरसन्तानका नाममा वा भोगचलनमा रहेका यस्ता जग्गा सरकारले जफत गर्ने ।
१. भुमिगत गरिएका नदीहरुको हकमा पनि सोही सिद्धान्त लागू गरी समस्याको समाधान गर्ने । तर, यस्ता नदीहरुलाई सर्वप्रथम भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने । नारायणहिटी दरबारलगायत अन्य सरकारी सिमाना भित्र पारिएका नदी क्षेत्रहरुलाई सार्वजनिक रुपमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने ।
२. नदी किनारमा निर्माण गरिएका सांस्कृतिक धरोहरलाई विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गर्ने, निजी जग्गाका रुपमा दर्ता गर्ने गराउने, व्यापारिक प्रयोजनका गैरसांस्कृतिक प्रयोगमा ल्याउने फोहोरी कार्यहरु पर्दछन् ।
३. नदी किनारका राष्ट्रिय सांस्कृतिक धरोहरलाई अध्ययन अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन उदासीन रहेका सरकारी कार्यहरुसमेत पर्दछन् । यसमा व्यापक सुधार हुन आवश्यक छ ।
माथि उल्लेखित सफाईका कार्यहरु संगसंगै निम्न बमोजिम कार्यहरु गर्ने गराउनेः
१. नदी, स्थानिय जनसमुदाय र सांस्कृतिक सम्पदाबीचको विद्यमान सम्बन्धलाई पहिचान गरी त्यसलाई अझ प्रगाढ बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।
२. नदीको पूर्ववहाव क्षेत्र र हालको वहावक्षेत्रको नक्शांकन गरी नदीको सिमाना कायम गर्ने । यो कार्यमा स्थानीय सरकारहरु, गुठीहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु तथा जनसमुदायको सहभागितामा गर्ने गराउने ।
३. नदीका आसपास रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विद्यमान अवस्था पहिचान गरी तिनीहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण गरी विभिन्न तहका सकारहरु, स्थानीय गुठीहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु, जनसमुदाय तथा अन्य सहयोगी व्यक्ति तथा संस्थाहरुको समन्वय, सहभागिता र सहयोगमा लागू गर्ने ।
४. बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुमा रहेका वस्ती, बजार र सहरहरुका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी यी नदीहरु बागमती सभ्यताको प्रमुख केन्द्र भएको तथ्य उजागर गर्न यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गराउन स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई आह्वान गर्ने तथा सो कार्यमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्ने । यस्ता अध्ययन अनुसन्धानहरुको आर्काईभ निर्माण गरी व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने ।
५. नदीहरुको संकुचन, प्रदूषण तथा दोहनबाट पर्न गएको असरका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी यसको निराकरण गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न स्थानीय विश्वविद्यालयहरुलाई आह्वान गर्ने, सो कार्यमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने तथा प्रभावकारी योजनाहरुको पहिचान गरी लागू गर्ने ।
६. नदी संकुचन, प्रदूषण तथा दोहनबाट जलचर तथा वातावरणमा परेको प्रभाव र पुनर्जीविकरणबारेमा पाठ्यक्रम तयार गरी विभिन्न तहका विद्यायलहरुको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने । यस्तो शिक्षा प्राथमिक तहबाट नै सुरु गर्ने ।
अरुण तेस्रोको भारतीय ठेकेदार पटेल इन्जिनियरिङले सुरुङ खनेको पैसा खाइदियो : सुरुङ निर्माण व्यवसायी ( भिडियो )
माथिल्लो मादी–० जलविद्युत्मा ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौता
सबै पीपीए खुला गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा घिमिरे
लङ्खुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न, अर्को महिनादेखि व्यावसायिक उत्पादन
जलविद्युत्मा लगानी गर्न विपन्नलाई सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा दिने