काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाको उद्धारबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिँदै यस्तो प्रकृतिको हिलो, माटो र बाढीले पूर्ण रूपमा थुनिएको सुरुङबाट तत्काल उद्धार गर्ने प्रविधि तथा ठूलो विशेषज्ञता विश्वका कुनै पनि देशसँग नरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले यस पटकको घटना सामान्य पहिरोले सुरुङ थुनिएको अवस्थाभन्दा फरक रहेको र बाढीसँगै आएको लेदो तथा माटोले सुरुङ पूर्ण रूपमा भरिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार सामान्य सुरुङ दुर्घटनामा पहिरो पन्छाएर उद्धार गर्ने विश्वव्यापी अनुभव भए पनि अहिलेको अवस्था बाढीले ठूलो परिमाणमा हिलो, माटो र पानी सुरुङभित्रै पुर्‍याएको कारण फरक छ। यस्तो अवस्थामा सुरुङभित्र मेसिनसमेत उभिन नसक्ने र मानिस प्रवेश गर्न पनि जोखिमपूर्ण हुने उनको तर्क छ।

प्रधानमन्त्रीले उठाएको 'त्रिशूलीमा देखिएको अवस्था असाधारण र अत्यन्त कठिन छ' भन्ने पक्षमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। तर 'यस्तो उद्धार गर्ने प्रविधि वा विशेषज्ञता विश्वमै छैन' भन्ने दाबीलाई भने विश्वका विगतका उद्धारका अभिलेखसँग तुलना गर्दा फरक तस्वीर देखिन्छ।

यसको अर्थ त्रिशूली–३ ‘ए’, चिलिमे वा रसुवागढीमा विगतका घटनामा प्रयोग भएका कुनै एउटा उपकरण ल्याएर तुरुन्त उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। प्रश्न यति मात्र हो कि विश्वमा जटिल, अवरुद्ध, पानी वा माटोले प्रभावित भूमिगत संरचनाबाट मानिससम्म पुग्ने प्रविधि, उपकरण, विशेषज्ञता र वैकल्पिक उद्धार विधि वास्तवमै छैनन् त ?

उपलब्ध प्रमाणले त्यसको उत्तर 'छैन' भन्न मिल्ने अवस्था देखाउँदैन।

सिल्क्यारा : ४१ जनालाई १७ दिनपछि जीवित उद्धार

नेपालको वर्तमान अवस्थासँग तुलना गर्न सबैभन्दा नजिकको उदाहरण भारतको उत्तराखण्डस्थित सिल्क्यारा–बर्कोट सुरुङ हो।

१२ नोभेम्बर २०२३ मा निर्माणाधीन सुरुङको सिल्क्यारा भागमा करिब ६० मिटर क्षेत्रमा माटो तथा चट्टान खसेपछि ४१ जना कामदार सुरुङभित्र थुनिएका थिए। उनीहरू सुरुङको करिब दुई किलोमिटर निर्माण सम्पन्न तथा कंक्रिटले सुरक्षित गरिएको भागमा रहेका थिए। भारत सरकारले उनीहरूसम्म खाना, औषधि र अन्य आवश्यक सामग्री पुर्‍याउन पाइपमार्फत जीवनरेखा कायम राखेको थियो।

मुख्य उद्धार योजनाअन्तर्गत ठूलो व्यासको पाइप सुरुङभित्र पुर्‍याउने प्रयास गरियो। जमिन अस्थिर भएपछि उक्त योजना जोखिमपूर्ण बनेपछि भारतले एकैपटक धेरै वैकल्पिक उपाय अघि बढायो। माथिबाट ठाडो ड्रिलिङ, अर्को दिशाबाट पहुँच बनाउने तथा विभिन्न ड्रिलिङ प्रविधि परिचालन गरियो। भारत सरकारको आधिकारिक विवरणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू घटनास्थलमा रहेको उल्लेख छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, ठाडो ड्रिलिङका लागि आवश्यक भारी उपकरण पुर्‍याउन पहुँच सडकसमेत छोटो समयमा निर्माण गरिएको थियो। अर्थात् उद्धारमा समस्या आएपछि 'उपकरण छैन' भनेर रोकिएको होइन; उपलब्ध विकल्पमध्ये जुन सम्भव हुन्छ, त्यसलाई अघि बढाइएको थियो।

अन्ततः १७ दिनपछि ४१ जनै जीवित उद्धार भए।

यो उदाहरणले “सुरुङ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि पनि एउटै बाटोमा निर्भर नभई वैकल्पिक पहुँच सिर्जना गर्न सकिन्छ” भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ।

बेकन्सफिल्ड : मुख्य बाटो सम्भव नभए नयाँ उद्धार सुरुङ

अस्ट्रेलियाको बेकन्सफिल्ड सुनखानीको घटना अझ अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण हो।

२००६ मा चट्टान खस्दा दुई कामदार करिब एक किलोमिटर भूमिगत फसे। उनीहरू ठूलो ढुंगा तथा चट्टानको बीचमा रहेको सानो क्षेत्रमा थिए। मुख्य बाटोबाट सहजै पुग्न सम्भव नभएपछि उद्धारकर्ताले पहिले उनीहरूसम्म पुग्ने सानो प्वाल बनाएर सम्पर्क स्थापित गरे। त्यसबाट खाना र अन्य सामग्री पुर्‍याइयो।

त्यसपछि उनीहरू रहेको स्थानभन्दा तलबाट करिब एक मिटर व्यासको छुट्टै उद्धार सुरुङ खन्न रेज बोरिङ मेसिन प्रयोग गरियो। मेसिनले चट्टान काट्दै अगाडि बढ्यो र अन्तिम केही मिटर भने हातैले तथा साना उपकरण प्रयोग गरेर पूरा गरियो।

९ मे २००६ को बिहान दुवै कामदारलाई जीवित बाहिर निकालियो।

यो उदाहरण अहिले चिलिमेमा उठेको प्रश्नसँग सीधै जोडिन्छ कि मुख्य पहुँच सुरुङबाट प्रवेश सम्भव नभए वैकल्पिक दिशाबाट नयाँ उद्धार मार्ग बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?

यसको उत्तर 'जहाँ पनि सकिन्छ' भन्ने होइन। तर वैकल्पिक उद्धार सुरुङ आफैँमा नयाँ वा अज्ञात प्रविधि होइन।

चिली : ७०० मिटर तलबाट ३३ जनाको उद्धार

२०१० को चिली खानी उद्धार भूमिगत उद्धारको अर्को ऐतिहासिक उदाहरण हो।

५ अगस्ट २०१० मा सान होसे खानीको एक भाग भत्किँदा ३३ जना कामदार करिब २,३०० फिट अर्थात् ७०० मिटर तल फसे। उद्धारकर्ताले १७ दिनपछि उनीहरू जीवित रहेको पत्ता लगाए।

त्यसपछि मानिसहरू बसेको स्थानसम्म पुग्न विभिन्न दिशाबाट ड्रिलिङ गरियो। उद्धारका लागि चिली सरकारले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासासँग प्राविधिक सहयोग माग्यो। नासाका विज्ञहरूले स्वास्थ्य तथा जीवनरक्षासँगै उद्धार क्याप्सुलको प्राविधिक डिजाइनसम्बन्धी आवश्यकतामा समेत सहयोग गरे। अन्ततः ६९ दिनपछि ३३ जनै जीवित उद्धार भए।

यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ कि विश्वमा तयार अवस्थामा राखिएको एउटै 'सुरुङ उद्धार मेसिन' नहुन सक्छ। तर घटनाको प्रकृतिअनुसार नयाँ समाधान विकास गर्ने इन्जिनियरिङ क्षमता र विशेषज्ञता भने उपलब्ध छ।

नासाको आफ्नै अभिलेखमा पनि उद्धारका लागि विशेष क्याप्सुल डिजाइन गरिएको उल्लेख छ।

थाम लुआङ : बाढीले भरिएको भूमिगत गुफाबाट उद्धार

सन् २०१८ मा थाइल्यान्डको थाम लुआङ गुफामा १२ बालक र उनीहरूका प्रशिक्षक बाढीका कारण भूमिगत फसे। गुफाभित्र पानी भरिएको थियो र उद्धार मार्ग अत्यन्त साँघुरो तथा जोखिमपूर्ण थियो।

थाइल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागेपछि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीनलगायतका देशका विशेषज्ञ तथा गोताखोर उद्धारकर्मी परिचालन भए। अस्ट्रेलियाको सरकारी अभिलेखअनुसार विशेषज्ञ गोताखोरले खाना, पानी, प्राथमिक उपचार सामग्री र हावाका सिलिन्डर गुफाभित्र पुर्‍याएका थिए र उद्धार प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए।

८ जुलाईदेखि उद्धार सुरु भएको थियो र अन्ततः सबै १३ जनालाई बाहिर निकालियो।

यो घटना त्रिशूली–३ ‘ए’सँग पनि पूर्ण रूपमा समान होइन। तर यसले पानीले भरिएको भूमिगत संरचनामा मानिससम्म पुग्ने, जीवनरक्षक सामग्री पुर्‍याउने, पानी नियन्त्रण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ परिचालन गर्ने प्रविधि तथा अभ्यास विश्वमा रहेको देखाउँछ।

अझ महत्वपूर्ण : २०२६ मै भारतको जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ

प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग तुलना गर्दा अहिलेको सबैभन्दा नयाँ र नेपालसँग भौगोलिक तथा संरचनागत रूपमा नजिकको उदाहरण भारतको उत्तराखण्डस्थित विष्णुगाड–पिपलकोटी जलविद्युत् आयोजना हो।

१३ अगस्ट २०२६ मा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा पानी र भग्नावशेष अचानक पसेर २२ जना कामदार प्रभावित/फसेका थिए। घटनापछि राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बल, राज्य विपद् प्रतिक्रिया बललगायतका टोली परिचालन भए। उपलब्ध विवरणअनुसार १२ जनालाई जीवित उद्धार गरिएको थियो भने सात जनाको मृत्यु भयो र बाँकी तीन जनाको खोजीपछि उनीहरूको शवसमेत फेला पारिएको थियो। उद्धारका क्रममा सुरुङबाट पानी निकाल्ने र भग्नावशेष हटाउने काम निरन्तर गरिएको थियो।

यो घटना विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ, किनकि यहाँ पनि जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा अचानक पानी र भग्नावशेष प्रवेश गरेको थियो। अर्थात् यो सामान्य सडक सुरुङको दुर्घटना मात्र होइन।

तर यस घटनाबाट पनि एउटा सावधानीपूर्ण निष्कर्ष मात्र निकाल्न सकिन्छ कि जलविद्युत् सुरुङमा पानी र भग्नावशेष प्रवेश गरेपछि उद्धारका लागि पानी निकास, भग्नावशेष हटाउने र सुरक्षित पहुँच बनाउने विधि प्रयोग भइरहेका छन्। यसलाई त्रिशूली–३ ‘ए’को ठ्याक्कै समान अवस्था भनेर बुझ्नु हुँदैन।

नेपालमा अहिले भइरहेको कामले पनि अर्को कुरा देखाउँछ

अहिले माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’मा उद्धार टोलीले पनि यही सिद्धान्तअनुसार काम गरिरहेको छ।

जलसरोकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार सुरुङको प्रवेश क्षेत्रमा थुप्रिएका दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला बोल्डर नियन्त्रित विस्फोटमार्फत हटाइएको छ। दुईवटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी करिब २० हजार घनमिटर माटो, लेदो, बालुवा, ढुंगा तथा भत्किएका संरचनाका अवशेष हटाइएको छ। सुरुङको प्रवेश क्षेत्रबाट करिब ५० मिटर भागको माथिल्लो हिस्सा सफा भइसकेको छ।

अहिलेको चरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने उद्धार टोलीले सुरुङको मुख क्रमशः खोलिरहेको छ। सुरुङबाट पानी पनि बाहिर निस्किरहेको छ, जसले भित्र ठूलो मात्रामा पानी जमेको अवस्था नरहेको संकेत गरेको प्राविधिक टोलीको प्रारम्भिक आकलन छ।

अर्थात् अहिलेको काम आफैँमा 'उपकरण प्रयोग गरेर अवरोध हटाउने र क्रमशः भित्र प्रवेश गर्ने' प्रक्रियामा छ।

तर प्रधानमन्त्रीको भनाइमा एउटा महत्वपूर्ण सत्य पनि छ यहाँ सरकारको भनाइलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि उचित हुँदैन।

त्रिशूली–३ ‘ए’को अवस्था सिल्क्यारा वा बेकन्सफिल्डसँग हुबहु मिल्दैन।

सिल्क्यारामा सुरुङ भत्किएर करिब ६० मिटर क्षेत्रमा अवरोध बनेको थियो। त्यहाँ सुरुङको एउटा ठूलो भाग सुरक्षित अवस्थामा थियो र मानिससम्म जीवनरक्षक सामग्री पुर्‍याउने ठाउँ थियो।

बेकन्सफिल्डमा चट्टान खसे पनि उद्धारकर्ताले कामदारको स्थान पहिचान गरेपछि छुट्टै सुरुङ बनाउन सके।

चिलीमा कामदारको स्थान पहिचान भएपछि ठाडो ड्रिलिङको लक्ष्य स्पष्ट भयो।

तर भोटेकोशी–त्रिशूलीको अहिलेको घटनामा बाढीसँगै आएको ठूलो परिमाणको लेदो, माटो, ढुंगा र पानीले जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत संरचनामा एकैपटक असर पारेको छ। यही कारणले उद्धारकर्मीका लागि जोखिम र प्राविधिक जटिलता अझ बढी हुन सक्छ। नेपालमा अहिले संलग्न विदेशी टोलीहरूले पनि स्थलको अवस्था अध्ययन गरेर मात्र अघि बढिरहेका छन्। भारतबाट ११ सदस्यीय प्राविधिक तथा सुरुङ उद्धार टोलीसँगै भारतीय सेनाको छुट्टै टोली परिचालन भएको विवरणसमेत छ।

त्यसैले सही प्रश्न 'विश्वमा प्रविधि छ कि छैन?' मात्र होइन।

सही प्रश्न हो– विश्वमा उपलब्ध प्रविधिमध्ये त्रिशूली–३ ‘ए’, चिलिमे र रसुवागढीको अहिलेको अवस्थाका लागि कुन प्रविधि सुरक्षित र प्रभावकारी हुन्छ ?

‘प्रविधि छैन’ भन्दा ‘कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने?’

अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूले एउटा साझा पाठ दिन्छन्।

मुख्य बाटो बन्द भयो भने वैकल्पिक बाटो खोजिन्छ। ठूलो उपकरणले काम गर्न सकेन भने सानो उपकरण प्रयोग गरिन्छ। तेर्सो ड्रिलिङ सम्भव भएन भने ठाडो ड्रिलिङ परीक्षण गरिन्छ। मेसिनले अन्तिम भाग काट्न सकेन भने हातैले काम गरिन्छ। मानिससम्म पुग्न नसके सानो प्वाल बनाएर खाना, पानी, हावा र सञ्चारको जीवनरेखा कायम गरिन्छ।

सिल्क्यारामा भारतले ४१ जना कामदारका लागि यस्तै बहुविकल्प अपनाएको थियो। बेकन्सफिल्डमा नयाँ उद्धार सुरुङ बनाइएको थियो। चिलीमा उद्धार क्याप्सुल नै विकास गरिएको थियो। थाम लुआङमा अन्तर्राष्ट्रिय गोताखोर तथा जीवनरक्षक सामग्री प्रयोग गरिएको थियो।

यसकारण यी घटनाले 'त्रिशूलीमा पनि यही विधि लगाऊ र तुरुन्त मानिस निकाल' भन्ने निष्कर्ष दिँदैनन्। तर 'विश्वमा यस्तो काम गर्ने कुनै प्रविधि वा विशेषज्ञता नै छैन' भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि विश्वका यी प्रमाणलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

भट्टराईको नक्साले उठाएको प्रश्न

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीलानाथ भट्टराईले सार्वजनिक गरेको भूमिगत संरचनाको नक्साले पनि यही बहसलाई अर्को कोणबाट हेर्न बाध्य बनाएको छ।

नक्सामा मुख्य पहुँच सुरुङ, पावरहाउस क्याभर्न, ट्रान्सफर्मर क्याभर्न, सर्ज ट्याङ्क, पेनस्टक र टेलरेसतर्फका भूमिगत संरचना देखिन्छन्। उनको सुझावको मूल कुरा कुनै एउटा बाटो निश्चित रूपमा उद्धारको बाटो हो भन्ने होइन; आयोजनाको सम्पूर्ण भूमिगत संरचनालाई हेरेर मानिससम्म पुग्न सक्ने वैकल्पिक पहुँच खोजिनुपर्छ भन्ने हो।

बेकन्सफिल्डमा छुट्टै उद्धार सुरुङ बनाइएको उदाहरणसँग तुलना गर्दा यो अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पूर्ण रूपमा बाहिरको होइन। तर चिलिमेमा त्यस्तो उपाय सम्भव छ कि छैन भन्ने निर्णय भने नक्सा, वास्तविक पानीको अवस्था, चट्टानको प्रकृति, सुरुङको संरचनागत सुरक्षा र घटनास्थलको प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र गर्न सकिन्छ।

सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?

यस बहसको उद्देश्य उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, प्रहरी वा प्राविधिक टोलीको मनोबल घटाउनु होइन। उल्टै, उनीहरूले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन्। प्रश्न उद्धार रणनीति अझ फराकिलो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो।

सरकारले तत्काल तीनवटा कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न सक्छ।

पहिलो, त्रिशूली–३ ‘ए’, चिलिमे र रसुवागढीका सम्पूर्ण as-built drawing अर्थात् निर्माण सम्पन्न भएपछि वास्तविक रूपमा बनेका संरचनाका नक्सा उद्धार टोलीलाई उपलब्ध गराउने।

दोस्रो, मुख्य पहुँच सुरुङ सफा गर्ने कामसँगै वैकल्पिक पहुँच, ड्रिलिङ, पानी निकास, हावा/अक्सिजन पुर्‍याउने तथा आवश्यक परे नयाँ उद्धार सुरुङ बनाउने सम्भावना प्राविधिक रूपमा समानान्तर अध्ययन गर्ने।

तेस्रो, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियालगायतबाट आएका सुरुङ विशेषज्ञलाई केवल घटनास्थल निरीक्षणमा सीमित नराखी उद्धारको प्रत्येक सम्भावित विकल्पको तुलनात्मक प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न लगाउने।

किनकि अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कुनै एउटा प्रविधि सही हो भनेर प्रमाणित गर्नु होइन, उपलब्ध सबै सम्भावित प्रविधिमध्ये सुरक्षित र छिटो विकल्प पहिचान गर्नु हो।

अन्तिम प्रश्न

प्रधानमन्त्रीको भनाइले एउटा वास्तविक कठिनाइ उजागर गर्छ– भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले सिर्जना गरेको भूमिगत अवस्था असाधारण छ। तर विश्वका प्रमाणहरूले अर्को कुरा पनि देखाउँछन्— भूमिगत उद्धारमा असम्भव देखिएको अवस्थाका लागि पनि उद्धारकर्ताले वैकल्पिक बाटो, ड्रिलिङ, पानी निकास, जीवनरेखा, नयाँ सुरुङ र विशेष उपकरणको संयोजन प्रयोग गर्दै आएका छन्।

त्यसैले अहिले नेपालले खोज्नुपर्ने उत्तर 'विश्वमै प्रविधि छैन' होइन। उत्तर हुनुपर्छ—

'विश्वमा भएका सबै प्रविधि र विशेषज्ञतामध्ये हाम्रो पहाड, हाम्रो सुरुङ र अहिलेको बाढीले बनाएको अवस्थाका लागि कुन उपाय काम गर्छ ?'

त्रिशूली–३ ‘ए’, रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली थ्री बी, लाङटाङ हाइड्रोमा ९८३  जना कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा यो प्रश्न केवल प्राविधिक बहस होइन, समयसँग दौडिरहेको जीवनको प्रश्न हो।