काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी, मजदुर तथा सर्वसाधारणको खोजी तथा उद्धारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरिरहेको बताएका छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिकूल मौसम र चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धारमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कठिन भइरहेको बताए । 

सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारजनसँग मन्त्रालयमै भेट गर्दै उनले उद्धारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए । संकटको समयमा पीडित परिवारलाई उद्धारको अवस्थाबारे नियमित, यथार्थ र विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउनु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व भएको उनकाे भनाइ थियो ।

“परिवारजनसँग सम्पर्क नहुँदाको पीडा मैले महसुस गरिरहेको छु । हामीलाई प्रत्येक सेकेन्ड महत्वपूर्ण छ । नागरिक तथा कर्मचारीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर, काबुबाहिरको परिस्थितिमा सरकारले चाहेर पनि धेरै कुरा गर्न कठिन भइरहेको छ,” उनले भने । 

बाढीपछि मन्त्रालयले उद्धार, समन्वय तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गर्दै विभिन्न कमाण्ड तथा कार्यसंयन्त्रमार्फत काम गरिरहेको जनाएको छ । सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिइए पनि कठिन भौगोलिक अवस्था र जोखिमका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

केन्द्रीय तहमा मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सहजीकरण तथा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू फिल्डमै पुगेर उद्धार, पुनःस्थापना, समन्वय तथा स्रोत परिचालनको काममा खटिएका छन् ।

यसैबीच, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको शनिबार राति बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का समयमा उद्धार जत्तिकै प्रभावकारी सूचना प्रवाह र समन्वयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 

फिल्डमा खटिएका कर्मचारी, उद्धारकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले युद्धस्तरमा काम गरिरहे पनि त्यसको यथार्थ जानकारी समयमै सम्बन्धित परिवारसम्म पुग्न नसक्दा पीडित परिवारमा पीडा र अन्योल थपिएको उनले बताए । 

उद्धार तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा परिवारसम्म पुर्‍याउने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले राहत तथा उद्धार सामग्री व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यढाँचा निर्माण गरी वास्तविक आवश्यकता र उपलब्ध आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

ऊर्जा मन्त्रालयले उद्धार कार्यसँगै बाढीबाट प्रभावित विद्युत् प्रणाली तथा आवश्यक पूर्वाधारको पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।