विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएको पाँच वर्ष भयो, हालसम्म आयोगले गरेका उल्लेखनीय कामहरु के के हुन् ?
हामीले कामहरु त थुप्रै गरेका छौं । यसमा उल्लेखनीय काममा भन्नु पर्दा सबैभन्दा पहिला हामी आउनसाथै  खोलामा पानीको बहाव कम भएको हुनाले प्रर्वद्धकहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिन सकेको अवस्था थिएन । त्यसमा शत प्रतिशत पेनाल्टी रहेको थियो । त्यसकारण प्रर्वद्धकको अवस्था रुग्ण थियो । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भनेर प्रर्वद्धकहरु आउनुभयो र त्यसलाई विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर परिवर्तन गर्‍यौं । माघमा यति बिजुली दिन्छु भन्ने कुरा आयोजनाले मंसिरको अन्त्यमा भन्नुपर्ने अवस्था थियो । माघमा पानी पर्छ वा पर्दैन, बिजुली आउँछ आउँदैन भन्न सक्ने कुरा भएन । 

१ करोड युनिट विद्युत् दिन्छु भनेकोमा पानी नपरेर ६० लाख युनिटमात्रै उत्पादन हुँदा त्यसमा ४० लाख युनिट घाटा भयो र ४० लाख नै पेनाल्टी हुने रहेछ । ४० लाख पेनाल्टी र ‘लस’ गरेर ८० लाख भयो भने ६० लाख मात्रै आम्दानी हुने अवस्था आयो । यसले गर्दा प्रर्वद्धकहरु समस्यामा रहेको देखेपछि हामीले प्राधिकरणसँग छलफल गरेर त्यसो गर्नु भएन एक साता अगाडि ‘वेदर फरकास्ट’ (मौसम पूर्वानुमान) को आधारमा प्रर्वद्धकले यति बिजुली दिन सक्छु भन्ने घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यौं । 

यसले गर्दा प्रर्वद्धकलाई पनि सहज हुने भयो र प्राधिकरणलाई पनि सिस्टम व्यवस्थापन गर्नको लागि सहज हुने भयो । यो ‘वीन–वीन’ (दुबै पक्षको जीत) निर्णय भनेर सबै खुसी भएका छन् ।  त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनबाट ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने केही आयोजना रहेछन् । उनीहरुले हामीलाई केही सहुलियत दिनुपर्‍यो भनेर आयोगमा आए । यसमा हामीले राहत दिन सक्ने अवस्था थिएन । यसमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय गर्ने कुरा हो । उहाँहरुले तपाईंले केही गर्नुपर्‍यो नत्र भने हामी २५ वटा आयोजनाको साँचो सरकारलाई बुझाउँछौ भनेर भने । कात्तिक १ गतेबाट बुझाउँछौ भनेर असोजमा प्रर्वद्धकहरु आउनुभयो । 

नेपालमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा उठिरहेको अवस्थामा यसले विदेशी लगानीमा समेत असर पार्छ । तत्कालीन गर्भनर चिरन्जीवी नेपाललाई यस विषयमा अवगत गराएँ । एउटा गाडी किन्न ६ प्रतिशतमा व्याजमा दिनुहुन्छ तपाईंहरु  तर जलविद्युतलाई १३ प्रतिशत छ । यस्तो त भएन भनेर भन्दा उहाँले आयोगको निर्णय गरेर चिठ्ठी पठाउनुस् भनेर भन्नुभयो । हामीले चिठ्ठी पठाएपछि ३ प्रतिशत रिफाइनान्सिङमा दिने व्यवस्था गर्छु भन्नुभयो । यसरी रिफाइनान्सिङको व्यवस्था भयो । 
अर्को कुरा हामीले ‘राइट शेयर’ (हकप्रद शेयर) को पनि व्यवस्था गर्‍यौं । दोर्दी कोरिडोरमा आएको बाढीले ठूलो क्षति गर्‍यो । 

त्यो बनाउँछु भनेर आफूले पैसा हाल्ने संयन्त्र नै रहेनछ । यसमा हामीले राइट सेयरको व्यवस्था गरिदियौं । यसमा बिग्रिएको संरचना छ भने बनाउन पनि सक्ने व्यवस्था भयो । यस्तो व्यवस्था पाँच मेगावाट बनाउनेले १० मेगावाट, ५० मेगावाट, बनाउनेले १०० मेगावाट र हुँदाहुँदा ३४१ मेगावाटसमेत नेपाली लगानीकर्ताले नेपाली पैसामा नै बनाउने भनेर पीपीए गरिसकेको अवस्था छ । यसरी राम्रो अवस्थामा सेक्टर पुगेको छ । अर्को ‘रन अफ रिभर’ लाई १७ प्रतिशत ‘रिर्टन अन इक्वटी’ (पुँजीको प्रतिफल दर) को क्याप नलाग्ने । यसको २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत जति भए पनि हुने । अर्को पोन्डेज रन अफ रिभरलाई चाहिं जम्मा १७ प्रतिशतको क्याप रहेछ । 

त्यो हुँदा लगानीकर्ताले नचाहिने ठाउँमा पनि खर्च गरेँ । महंगो गाडी किन्ने, नचाहिने ठाउँमा एसी राख्ने जस्ता कुरामा पैसा खर्च गरेको पाइयो । यसले देशलाई के फाइदा भयो त ? आयोजना सस्तोमा बनायो भने पो प्राधिकरणलाई पनि सस्तोमा दिन्छ । यसबाट बिजुली उत्पादन लागत घट्छ । यसरी हामीले १७ प्रतिशतको व्यवस्था पनि हटाइदियौ । 
यसमा १ सय मेगावाटभन्दा माथिको त कायमै छ नि होइन ?

 सय मेगावाटभन्दा माथिको कायम छ । त्यो कायम भएको कारण के भने ‘इकोनोमी अफ स्केल’ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ । ठूलो चिजहरु ठूलो फ्याक्ट्रीबाट धेरै उत्पादन हुँदा सस्तोप र्छ । त्यस हिसाबले हामीले त्यो चिज गरेको हो । हालसम्म कायम छ त्यसले गर्दा अहिलेसम्म कसैलाई समस्या परेको छैन । 
यसले गर्दा जलविद्युत् उत्पादनको लागत बढी पर्ने र एफडीआई र स्वदेशी लगानी पनि आकर्षित भएन भन्ने आवाज उठेर विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई हटाउन बोर्डमा पुर्‍याएको छ । प्राधिकरणले हटाएपछि आयोगले निर्णय सदर गर्ने हो ?
आयोग निर्णय लिनको लागि स्वायत्त छ । तर निर्णय लिनको लागि अध्ययन गर्नुपर्‍यो । त्यसमा प्राधिकरणले अध्ययन गरेर आयोगमा स्वीकृतिको लागि पठाउँछ । त्यसैगरी १७ प्रतिशतको पनि प्राधिकरणले अध्ययन गरेर राम्रो भएको र सेक्टरको फाइदा हुने छ भने हामी सदर गर्छौ । अन्यथा हामी आफै अध्ययन गरेर त्यसलाई के गर्ने त्यसको निर्णय गर्छौ । 
भनेपछि प्राधिकरणको निर्णय कुर्ने हो कि आफै अध्ययन गर्ने हो ?
प्राधिकरणले गरिराखेको छ भने किन दोहोर्‍याउने एउटै काम ? हामीसँग अन्य थुप्रै काम छ र जनशक्तिको पनि अभाव छ भने उनीहरुलाई काम गर्न दिउँ न । 
हालसम्म आयोगले नियामकीय उपकरणहरु जारी गरेको छ । त्यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कत्तिको लागू भएको छ ? यो लागू भएपछि हाम्रो सिस्टम कस्तो हुन्छ ?
अहिलेसम्म हामीले १५ वटा नियामकीय उपकरण बनाइसकेका छौं । यो भनेको विनियमावली, ग्रीड कोड, संघीयता गाइड लाइन आदि बनाएका छौं । यसमा प्रमुख भनेको ‘ग्रीड कोड अफ नेपाल २०८०’ गत असारमा जारी गर्‍यौं । यसले गर्दा नेपालमा प्रसारण लाइन कसरी सञ्चालन कसरी गर्ने ? अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउँदा के गर्ने ? देशभित्र बनाउँदा के गर्ने ? ग्रीड कोड कसरी व्यवस्था गर्ने ? आदि कुराहरु छन् । 

यसमा उल्लेख्य नभएको कुरा भनेको हालसम्म नेपालमा नभएको ७६५ केभीको प्रसारण लाइन अब बनाउनु पर्छ भनेर हामीले राखेका छौं । आगामी सन् २०३५ सम्म २८ हजार  ५ सय मेगावाटको सिस्टम हुन्छ । त्यसलाई प्रसारण गर्नको लागि एउटै प्रसारणका लागि लाइन चाहियो । एउटै ठाउँबाट ५÷१० वटा प्रसारण लाइन गयो भने खत्तम हुन्छ । त्यसकारण प्रसारण लाइनको क्षमता ७६५ केभीको हुनुपर्छ भनेर जस्तै पूर्व–पश्चिम वा नेपालबाट भारत जाने वा नेपालबाट बंगालदेश जाने ७६५ केभीको हुनुपर्छ । बंगलादेशमा पनि भूमिगत केबल बनाएर डेडिकेटेड लाइन बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । त्यसको विषयमा मैलै बंगलादेश जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको ऊर्जा सल्लाहकारसँग २०४० सम्ममा बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट किन्ने सोच राखेको छ ।

 त्यो हामी सप्लाई गर्न सक्छौं । यसमा भारतको ग्रीड प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ तर भारतको ग्रीड कन्जस्टेड हुन्छ । कि त भारतले नयाँ ग्रीड बनाउनु पर्‍यो । हाम्रो लागि बनाउँदैन । त्यसकारण दुई देश मिलेर आफै बनाउँ ।  झापाको बोर्डरबाट बंगादेशको टिटुलिया भन्ने ठाउँसम्म २३ किलोमिटर रहेको छ । त्यो ठाउँमा भूमिगत प्रसारण लाइन बनाउन सक्यौ भने हामी खुल्ला रुपले व्यापार गर्न सक्छौं । यसले कसैको सिस्टम असर गर्दैन भनेर भन्दा उहाँ धेरै खसी हुनुभयो । यसै विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ भनेर कुरा अगाडि बढिरहेको छ । यो भनेको ग्रीड कोड लागू भएपछि हुन्छ । अर्को कुरा साउथ एशियाको एउटा ग्रीड कोड बन्छ । त्यसमा पनि सबैको आफ्नो–आफ्नो भएर हुँदैन । यसमा एउटा साझा न्यूनतम ग्रीड कोड बनाऔं भनेर भनेको छ । सबै देशहरुमा लागू हुने एउटा कमन ग्रीड कोड लागू गरौं । अरु अन्तरिक जे हुन्छ हुन्छ । यसलाई समेत मध्यनजर राखेर ग्रीड कोड तयार पारिएको छ । कमन ग्रीड कोड बनाउन हामीले धेरै मेहेनत गर्‍यौ । यो पनि अन्ति चरणमा पुगेको छ ।
आयोगले बनाएका कतिपय निर्देशिकहरु सेवाग्राहीले झण्झटिलो मानेका छन् । जस्तै पीपीएको सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने, सेयर संरचना परिवर्तन भएको आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्ने । पीपीएको सार्वजनिक सुनुवाई किन गर्ने ?
विद्युत् नियमन आयोग ऐनले पीपीए गर्दा खेरि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर १ सय मेगावाटभन्दा तलको आयोजना त्यसमा सरकार र प्राधिकरण मिलेर ‘पोस्टेड रेट’ कायम गरिसेकेको सन्दर्भमा हामीले सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छैनौं । अहिले सय मेगावाट माथिका आयोजनामा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छौं । त्यो भनेको वर्षमा २÷४ वटा मात्रै आउँछ ।  यसले गर्दा प्रक्रिया लम्बिएको छैन । र, यो राम्रो नै भइरहेको छ । सेयर संरचना परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि झोलामा खोला भन्ने परिपाटी नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो । आयोजना बनाउने भन्दा पनि बेच्दै हिँड्ने परिपाटी भयो भने बर्बाद हुन्छ । एक लेभलसम्म लगानी भित्र्याउने कुरा ठीकै हो । तर त्यसको मात्रै व्यापार हुन थाल्यो भने के गर्ने ? त्यसकारण यसको पनि नियमन गर्नुपर्छ भनेर त्यो ऐनले निर्देश गरेको हुनाले हामीले त्यो काम गरेका हौं । 
आयोगले ह्विलिङ चार्ज निर्धारण नगरेको कारणले विद्युत् उत्पादकहरुले पीपीए नभएको अवस्थामा आफैले खपत गर्ने र अन्य समस्या छ भनेका छन् । आयोगले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणको कुरा कहाँ पुर्‍याएको छ ?
हामीकहाँ कुनै पनि लगानीकर्ता आएर म यहाँको बिजुली यति ठाउँमा बेच्छु भनेर अहिलेसम्म भन्न आएको छैन । यसमा कसैले निवेदन हालेको छैन । उनीहरुसँग दिने बिजुली नै छैन । कहाँ दिने ? अहिले पनि प्राधिकरणको सिस्टममा बिजुली पुगेको छैन नि त । हिउँदमा पुगेको छैन । नपुगेको अवस्था उसले ह्विलिङ गरेर कहाँ लगेर कसरी बेच्ने ? प्राधिकरणलाई सबै दिइसकेको छ । नयाँ आयोजना आउनु पर्‍यो । म यहाँदेखि यहाँसम्म बिजुली पुर्‍याउँछ भनेर आएका छैनन् । जस्तै नयाँ आयोजनाले रसुवादेखि काठमाडौंसम्म बिजुली लैजान्छु भनेर भन्यो भने त्यसको ह्विलिङ चार्ज छुट्टै हुन्छ ।

रसुवाबाट वीरगञ्ज लैजाने हो भने त्यसको ह्विलिङ चार्ज बेग्लै हुन्छ । कसैले त्यसको माग गर्न आयो भने हामी तुरुन्तै गरिदिन्छौं । विद्युत् उत्पादन गरेर कहाँ बेच्ने कति बेच्ने कसरी बेच्ने ? कुन भोल्टेज लेभलमा बेच्ने ? त्यो भयो भने गर्न सजिलो हुन्छ । अर्को कुरा गाइडलाइन बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो तर त्यसको लागि सरकारले पोलिसी बनाउनु पर्‍यो । ऊर्जा मन्त्रालयले पोलिसी बनाएर भर्खरै हामीकहाँ पठाएको छ । हामीले एउटा समिति बनाएर ‘ओपन एक्सेस’ लाई र ह्विलिङ चार्जको अध्ययन गर्न, यसले अबको २÷३ महिनाभित्रमा रिपोर्ट दिनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईंको भनाइमा यो डेडिकेटेडको विवादचाँहि के हो ?
लोडसेडिङ भएको बेला करिब २ सय उद्योगलाई लोडसेडिङ नगर्ने गरी बिजुली दिइएको रहेछ त्यतिबेला । त्यसबापत ६५ प्रतिशत सरचार्ज लिने गरेको रहेछ । लोडसेडिङ समाप्त भइसकेपछि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको उपादेयिता नै भएन नि । लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पो अतिरिक्त लिने भन्ने हो । त्यसकारण उद्योगहरुले सामान्य शुल्क नै  तिरे । पछि आएर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडको एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसावकितावको बिल उनीहरुलाई गरिएछ । उनीहरुको भनाइ, हामीले त्यो गरेकै छैनौं । यदि प्रयोग गरेको भए बिल देखाउनुस् भनेर उद्योगीहरुको भनाइ रहेछ । यो विवाद २०७५ देखि चर्किदै आएको रहेछ ।  

अन्त्यमा हामीले चार महिनाअघि ९ पेजको पूर्णपाठ निकालेका छौं । त्यसमा २०७२ सालमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्‍यो त्यो नै लागू हुन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते नयाँ ट्यारिफ रेट नदिएसम्म । त्यसमा ६ घण्टाबढी लोडसेडिङ भएको र २० घण्टाभन्दा विद्युत् उपभोग गरेको अवस्थामा डेडिकेटेडको महसुल लाग्ने भनेको छ । व्यपारीहरुले पनि बिल सोहीअनुसार देखाए तिर्ने भनेका थिए । 

२०७७ मा हामीले १० प्रतिशत जति बिजुलीको महसुल घटाइदियौं । २०७८ मा पनि केही प्रतिशत घटायौं । सिँचाइ र खानेपानीमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटाइदियौं । २०७७ मा १० युनिटसम्म र ७८ मा २० युनिटसम्म अति निमुखा वर्ष जसले ५ एम्पिएरको मिटरबाट बिजुली उपभोग गर्छन् उनीहरुलाई निःशुल्क गरिदियौं । यसले गर्दा सबै खुसी भएका छन् । 

तपाईंको यो निर्णयले प्राधिकरणलाई वार्षिक २५ अर्ब घाटा छ । अहिले प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा समस्या छ । लगानी धेरै गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक वृत्तवाट आएको कुरालाई आयोगले सदर गर्‍यो । यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई असर गर्‍यो नि मान्छे २ हजारको इन्टरनेट चलाउने तर बिजुलीको ५ सय तिर्न नसक्ने हुँदैनन् यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हामी विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा त्यसको औचित्य जाँच गर्छाैं । उसको लागत हेर्छौ । सञ्चालन खर्च हेछौं, उसको मुनाफा हेर्छौ । यसमा १०/१२ वटा प्यारामिटरहरु हामी हेर्छौ । २०७७ सालमा हामीले हेर्दा आठ अर्ब रुपैयाँ हामीले छुट्याइदिएका छौं । अर्थात् नाफा त्यति दिएका छौं प्राधिकरणलाई । त्यसकारण उसले लगानी गर्न नसक्ने प्राधिकरण घाटामा गयो भन्ने कुरा होइन । २०७८ मा हामीले त्यसैगरी गरेका छौं । हामी प्रुडेन्सी चेक गर्छौं । त्यसो गर्दा हामी प्राधिकरण घाटामा गयो भन्ने कुरा होइन । घाटामा गएको छैन । प्राधिकरण घाटामा गयो भनेर जुन कुरा आएको छ त्यो अर्कै कुरा हो । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड, सडक बत्तलगायतको कारणले घाटामा गएको हो । हाम्रो कारणले होइन । हाम्रो निर्णयले गर्दा ३०/४० करोडको मात्रै कुरा हुन्छ त्यहाँ । कोभिडले आक्रान्त पारेको अवस्थामा सरकारले केही राहत दियो भन्दा जनताले राहतको सास फेर्छ नि त ।
त्यसबखत ऊर्जा मन्त्रीले चुनावका लागि गरेको घोषणा त लुकेको छैन । 

बाँड्न त सबैलाई आउँछ तर कमाउन गाह्रो छ नि त । प्राधिकरणलाई प्रसारण, वितरण र सबस्टेसनको लागि आठ खर्ब त लगानी चाहिएको छ । त्यो पैसा सरकारले दिन त सक्दैन । पोलिटिकल इन्ट्रेस्टलाई आयोगले आँखा चिम्लन मिल्छ कि मिल्दैन ? 
पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि ‘सोसल वेलफेयर’ को कुरा गरौं न । हामी सर्वसुलभ रुपमा बिजुली दिन सक्ने भएर पो त्यही अनुसार अगाडि बढेको हो । ग्राहकसँग ८ खर्ब उठाएर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउने कुरा त भएन । त्यो त राज्यले वा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायबाट पैसा लिएर गर्नुपर्‍यो । आठ खर्ब उठाउनको लागि १ युनिटको एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने ?
प्राधिकरणले महसुल दर बढाउने कुरा गरिरहेको देखिन्छ । प्रस्ताव आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
प्रस्ताव अहिलेसम्म आएको छैन । मैले पनि मिडियाबाट सुनेको हो । प्रस्ताव नआएसम्म यस विषयमा बोल्ने कुरा पनि हुँदैन । दोस्रो कुरा हामी फेरि प्रुडेन्सी चेक गर्छौै । सबै कुरा चेक गरेर जे आउँछ त्यही गर्ने हो । अहिले यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भन्ने कुरा आउँदैन । 
बंगालदेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआइएन) को विषमा भारतले कुरा गर्छ तर काम अघि बढाउँदैन नि ?
काम अघि बढाउन कुरा गर्नुपर्‍यो । कुरै नगरी काम हुँदैन । अर्को कुरा त्यस कुरामा भारतलाई मनाउनुपर्‍यो । जस्तै बंगलादेशसम्म डेडिकेटेडको कुरा गर्दा भारतले दिँदैन भन्ने कुरा आउँछ । अर्को कुरा नेपालले पनि भारतीय कम्पनीहरुलाई करिब ४ हजार ९ सय मेगावाटको लाइसेन्स दिइसकेका छौं । हामीले यति दिएका छौं । हामीलाई अलिकति बाटो दिनुहोस् न त भन्न सक्नुपर्‍यो नि त हाम्रो ब्यूरोक्र्यासीले । नेगोसिएसन गर्नुपर्‍यो ।
तपाईं विद्युत् विकास विभागको पूर्वमहानिर्देशक पनि हुनुभयो । यस क्षेत्रको विज्ञ पनि हुनुभयो । तपाईंले ‘जलविद्युतमा हुने विलम्ब यसको न्यूनीकरण र द्रुतीकरणका सूत्रहरु’ भन्ने पुस्तकको अहिले नै चर्चा भइसकेको छ । यस पुस्तकमा त्यस्तो के छ ?
म नेपाल आउनुभन्दा पहिला विदेशी नियोगमा काम गर्थें । त्यसले नेपालमा एकदमै जल्दोबल्दो समस्या के छ त्यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर मलाई जिम्मा दियो । आफै उत्पादन गर्ने आफैले काम गर्ने यसो गर्दा नेपालको हरेक प्रोजेक्ट विलम्ब भइरहेको छ । कुनै २ महिना, कुनै २ वर्ष, कुनै १५ वर्ष जस्तो । त्यही क्रममा काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पाँच वर्ष ढिलो भइसकेका थियो । अझ २ वर्ष ढिलो हुने उनीहरुको आँकलन थियो ।

मैले एउटा मोडेल बनाए । यसको नाम ‘स्टाट्रेजिक इन्टरभेन्सन म्यानेजमेन्ट मोडेल’ । यो लागू गर्नको लागि एउटा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ (प्रतिमान परिवर्तन) गर्नुपर्छ । त्यो मोडल त्यहाँ प्रयोग गरे । २ वर्ष ढिलो हुँदा ४ अर्ब घाटा हुने रहेछ । त्यसलाई ५० प्रतिशत चाँडो हुँदा १ वर्ष ढिलो हुने भयो । यसले २ अर्ब बच्यो । यसरी यो अन्त्य किन लागू नगर्ने भनेर मैले किताब लेख्न लागेको हो । किताब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले पावर सेक्टरमा हुने विलम्ब हटाउने सफल भएपछि अरुमा पनि लागू गर्ने ।
तपाईं त साहित्यकार पनि हो । दिलु सिंह साहित्यिक नामले चर्चित हुनुहुन्छ । तपाईंको छोरी डा. सुम्निमा सिंह पाकिस्तानमा एमबीबीएस गरेर पाँच गोल्ड मेडल, पोर्चुगलमा पीएचडी गर्नुभयो । अहिले उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सुम्निमाले आठ कक्षाबाट नै कविताहरुले लेख्न थालेको हो । मैले कविताहरु लेखेका कारण उनी पनि त्यसमा रुचि लिएर लागिन् । सुम्निमाको एउटा र मेरो एउटा किताब प्रकाशित भयो । त्यतिबेला एसएलसी बोर्ड फस्ट पनि भइन । बाउ र छोरी २ जेनेरेसनले सँगसँगै किताब निकाल्ने र गिनिज बुकमा नाम लेखाउने भन्ने सोच्यौ । त्यसअनुसार ४/५ वटा भइसकेका छौं । सुम्निमाले एउटा उर्दूमा लेखेको किताव छ । ‘द लाहोर डाइरी’ भन्ने मेरो एउटा पुस्तक अंग्रेजीमा प्रकाशित हुँदैछ । सुम्निमाको एकमात्रै उद्देश्य मेडिकल डाक्टर भए पनि क्लिनिकल डाक्टर नहुने र रिसर्चमा मात्रै सीमित हुने । संसारलाई नै भलो गर्ने नयाँ कुरा इन्भेन्सन गर्ने उनको चाहना हो । त्यसबाट नोबेल प्राइज सके राम्रै कुरा हो ।
तपाईं यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि नजिकबाट हेरिरहनुभएको छ । नेपालको ऊर्जा भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?
नेपालको भविष्य भनेकै ऊर्जा हो । अन्य क्षेत्रबाट नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन । नेपाल समृद्ध बनाउने हो भने ऊर्जा नै हो । पहिलो जलविद्युत् अनि सोलार र विण्ड पनि आउँछ । यसलाई ट्रान्समिट गरेर हाइड्रोजन पनि उत्पादन गर्नपर्छ । भारतसँग १० हजार मेगावाटको सम्झौता गर्‍र्यौ ।  त्यस्तै तिब्बतसँग पनि कनेक्टीभिटी बनाउनुपर्छ । मैले गरेको अध्ययनले पनि किमाथांकाबाट लाप्चे १५० किमी, लाप्चेबाट सिगात्से १५० किमी, सिगात्सेबाट ल्हासा २५० किमी गरेर ५५० किमीमा त्यहाँ पुग्ने रहेछ । कोदारी र केरुङबाट पनि त्यसैगरी जाने । उत्तरमै आयोजना बनाएर तिब्बतसम्म लान सकिन्छ । यसरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य उज्वल देखिन्छ ।