भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयद्वारा सन् २०१४ अगस्ट ४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा प्रकाशित संयुक्त प्रेस वक्तव्यको धारा १२ मा भनिएको छः “दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका विवादहरूलाई एकपटकका लागि स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए। उनीहरूले सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मत, ‘नो-म्यान्स ल्याण्ड’ खाली गर्ने लगायत अन्य प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्न सीमा कार्य समूह (बिडब्लुजी) गठन भएकोमा स्वागत गरे। उनीहरूले संयुक्त आयोगले परराष्ट्र सचिवहरूलाई कालापानी र सुस्तासहित बाँकी रहेका सीमा विवादहरू समाधान गर्न, आवश्यक परे बिडब्लुजीबाट प्राविधिक सहयोग लिँदै काम गर्न निर्देशन दिएको निर्णयको पनि स्वागत गरे। भारतीय पक्षले करिब ९८ प्रतिशत सीमाको सहमत तथा प्रारम्भिक ‘स्ट्रिप म्याप’ मा शीघ्र हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा जोड दियो। नेपाली पक्षले बाँकी रहेका सबै सीमा विवाद समाधान गर्ने आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्‍यो।”

उक्त वक्तव्यको पहिलो महत्वपूर्ण अंशले नेपाल-भारत सीमामा रहेका सबै बाँकी विवादहरू समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई संकेत गर्दछ। यसको अर्थ दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको कुरा स्वीकार गरेका छन् र त्यसलाई एकपटकका लागि स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन्। यद्यपि उक्त संयुक्त वक्तव्यमा कुनै समयसीमा उल्लेख गरिएको छैन, तर अनुच्छेदको अन्तिम भाग त्यसबारे स्पष्ट देखिन्छ। दोस्रो महत्वपूर्ण अंश विशेषगरी कालापानी र सुस्ता क्षेत्रका बाँकी सीमा विवादसँग सम्बन्धित छ। कालापानीसम्बन्धी बाँकी सीमा विवाद भनेको कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद हो, जसलाई भारतले सन् १९६० को दशकदेखि विवादित बनाउँदै आएको छ। यही त्यो क्षेत्र हो, जसलाई भारतले सन् २०१९ मा प्रकाशित आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा एकतर्फी रूपमा समावेश गरेको थियो। त्यसको करिब छ महिनापछि नेपालले पनि सन् २०२० मा संसदमार्फत उक्त क्षेत्रलाई नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको थियो।

 सन् २०१४ अगस्टमा दुवै प्रधानमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त वक्तव्यले यस क्षेत्रलाई दुई छिमेकी राष्ट्रबीच समाधान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा उल्लेख गरेको छ र दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई बाँकी विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिइएको कुरा पनि स्पष्ट गरेको छ। तर भारतले यस क्षेत्रलाई एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा समावेश गर्नुले भारतीय सरकारी धारणाअनुसार यो भूभाग भारतकै हिस्सा हो भन्ने संकेत गर्दछ! तर प्रश्न उठ्छ— कसरी?  सन् २०१४ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले विवादित भूभागका रूपमा स्वीकार गरेको क्षेत्र कहिलेदेखि र कसरी “भारतको हिस्सा” बन्यो? सन् २०१४ अगस्ट र २०१९ बीच वास्तवमा के भयो? के भारतले यो भूभाग नेपालसँग युद्ध गरेर प्राप्त गर्‍यो, वा नेपालको कुनै सक्षम कानुनी निकायसँग वार्ता गरेर?  के दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले माथि उल्लिखित संयुक्त वक्तव्यअनुसार प्रधानमन्त्रीहरूको निर्देशनमा यस्तो एकतर्फी समावेश स्वीकार गरेका थिए?  यदि त्यसो हो भने, के उनीहरूसँग यस्तो एकतर्फी समावेशसम्बन्धी अन्तिम कानुनी निर्णय गर्ने अधिकार थियो? मेरो विचारमा भारत सरकारले भारत र नेपालका मित्रवत जनतालाई यस एकतर्फी समावेशबारे ढिलाइ नगरी सन्तोषजनक स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, र यदि त्यसको कुनै कानुनी तथा बाध्यकारी आधार छैन भने भारत सरकारले दुवै देशका जनता र सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ।

जहाँसम्म भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरेको कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे नेपालको अडानको प्रश्न छ, नेपाल यस विषयमा स्पष्ट छ, र नेपालको यो स्पष्ट अडानको आधार दुवै देशका सक्षम कानुनी निकायहरूबीच सहमति र हस्ताक्षर भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ हो। उक्त सन्धिको पूर्ण पाठ ब्रिटिस भारत सरकारको निकायद्वारा प्रकाशित दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ, जसमा उल्लेख छः “सी. यू. एचिसन, बी.सी.एस., भारत सरकारको परराष्ट्र विभागका अवर सचिव, कलकत्ता : अफिस अफ द सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ गभर्मेन्ट प्रिन्टिङ, इन्डिया, १८९२। ए कलेक्सन अफ ट्रिटीज, इन्गेजमेन्ट्स एन्ड सनद्स, इन्डिया एन्ड नेबरिङ कन्ट्रिज, भाग-२। द ट्रिटीज इत्यादि, रिलेटिङ टु द नर्थ-वेस्टर्न प्रोभिन्सेज, अवध एन्ड नेपाल, आर. क्याम्ब्रे एन्ड कम्पनीद्वारा प्रकाशित, ल एन्ड ओरियन्टल बुकसेलर्स, पब्लिशर्स, प्रिन्टर्स, इम्पोर्टर्स एन्ड एक्स्पोर्टर्स।” त्यसैले भारत सरकारको आधिकारिक धारणा माथि उल्लिखित ब्रिटिस भारत सरकारद्वारा प्रकाशित सन्दर्भसँग मेल खानुपर्छ, अन्यथा त्यसलाई खण्डन गर्ने अझ बलिया र विश्वसनीय प्रमाणहरू प्रस्तुत गरिनुपर्छ। त्यसैगरी नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी नेपालको अडान सन् १८१६ डिसेम्बर ६ को ज्ञापनपत्र तथा सन् १८६० नोभेम्बर १ मा ब्रिटिस भारत सरकारले गरेको निर्णयसँग पनि मेल खान्छ, जसअन्तर्गत सुगौली सन्धिपूर्व नेपालअन्तर्गत रहेका तराईका केही भूभाग ब्रिटिस भारत सरकारले नेपाललाई पुनः फिर्ता गरेको थियो।

 नेपाल-भारत सीमा विवादसम्बन्धी पछिल्लो विकास भनेको भारतले ७० भन्दा बढी स्थानमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको अवस्था हो। नेपाल र भारतबीचको अधिकांश सीमा संयुक्त सर्वेक्षण टोलीहरूले नक्सांकन गरिसकेको बताइन्छ। तर नेपाली सीमातर्फका स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना पुर्खादेखि भोगचलन गर्दै आएका तथा नेपालभित्र पर्ने जग्गाहरूलाई गलत रूपमा भारततर्फ पारिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अधिकांश जग्गाधनीहरूले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई नियमित रूपमा भूमिकर तिर्दै आएका छन्। हालै भारत सरकारले नेपालको कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नक्सामार्फत आफ्नो भूभागमा समावेश गर्नु, सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभागमाथि देखिएको विवाद, आर. के. यादव तथा पुरुषोत्तम शमशेर जबराले उल्लेख गरेअनुसार भारतको कम्तीमा नेपालको केही भूभाग समेट्ने चाहना, तथा कालापानी-लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रबाहेकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको ‘स्ट्रिप म्याप’ मा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गराउने भारतीय आधिकारिक अडान— यी सबै कुराले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली बासिन्दाहरूको गुनासोमा केही सत्यता रहेको निष्कर्षतर्फ स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछ। दुवै पक्षबीच भएको लिखित समझदारीविपरीत भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्नुले तथाकथित “ठूलो दाइ” को गलत नियतलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्दछ।

यस सन्दर्भमा नेपालले बेलायतलाई तेस्रो पक्षका रूपमा संलग्न गराउने प्रयास गर्नुपर्छ, किनभने प्रारम्भिक सीमा सम्झौता वास्तवमा नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएको थियो। त्यसैले बेलायतले कम्तीमा दुवै देशले प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजहरूको प्रामाणिकता प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ, किनभने नेपाल पक्षसँग रहेका अधिकांश दस्तावेजहरू भारतमा ब्रिटिस शासनकालका हुन्, र आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न भारतसँग कुनै विश्वसनीय प्रमाण छ कि छैन भन्नेबारे नेपाललाई शंका रहेको छ।