“ पहिले नौ बिघा जमिनमा तोरी, चना र केराउखेती गरे पनि उत्पादन कम हुन्थ्यो तर अहिले पहिलेको तुलनामा १० गुणाबढी उत्पादन हुन्छ । लिफ्ट सिँचाइका कारण यो सब सम्भव भएको हो”, उत्पादन वृद्धिको रहस्य सुनाउँदै उनले भने, ।
उनले पाँच बिघामा तोरी र बाँकी भूमिमा केराउ तथा चनाखेती गरेका छन् । उनी बेमौसमी सागसब्जी लगाउने योजनामा छन् । कृषि उपज बेचेर बितेको याममा आफूले रु पाँच लाख बचत गरेको उनले बताए । उनी कृषि औजरको भरपूर उपयोग गर्ने किसानका रुपमा पनि मटेरामा परिचित छन् । पूर्ववडासदस्य उनी हिजोआज राजनीतिबाट अलग छन् । यद्यपि सामाजिक काममा गाउँलले उनलाई नै सम्झन्छन् ।
मुश्किलले एक याममा मात्र खेती हुने मटेरामा हिजोआज सधैँ खेती हुने गरेको छ । साजसब्जी फलाउने गाउँका रुपमा यो गाउँको नयाँ परिचय पनि थपिएको छ । यही गाउँकी ४४ वर्षीया अष्टुमी चौधरीले तोरी तथा सागसब्जी बेचेर आर्थिक रुपमा आफू आत्मनिर्भर भएको बताएका छन् । उनले तीन बिघामा तोरी र तीन बिघामा सागसब्जी रोपेका छन् । उनी आफ्ना उत्पादन स्वयं बजार पुर्याउनुहुन्छ र आफै बेच्नुहुन्छ । टमाटर र काउली र धनियाँ बिक्री गरेर रु डेढ लाख आम्दानी गरेको बताए । तोरी बेचेर अर्को रु तीन लाख ५० हजार बचत गरेको उनले आल्हादित हुँदै सुनाए । सबै खर्च कटाएर त्यति मुनाफा आर्जन भएको हो । थाप्लामा भारी बोकेर सागसब्जी बेच्नुपर्ने बाध्यता नभएकामा उनी मक्ख छन् ।
मोटरमा कृषि उपज बजारसम्म लैजाने उनीमात्र होईनन् उनका छिमेकी पनि उत्तिकै परिश्रम गर्छन् जसले उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाएको छ । मेटेरा गाउँका एक सय घरका परिवार लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट कृषिकर्म गरिरहेका छन् । एक करोड ५० लाख खर्चेर बबइको पानी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामार्फत किसानका खेतबारीमा पुगेपछि मटेराको मुहार फेरिएको हो ।
यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मटेरा र लुहाडबरा गाउँलाई ‘स्मार्ट’कृषि गाउँ घोषणा किसानलाई तालिम, अनुदानमा कृषि औजार र बीउ वितरण गरी व्यावसायिक रुपमा कृषि कर्ममा लाग्न अभिप्रेरित गरेको छ । (रासस)
भ्रममा नपरी देश विकासमा जुट्न ऊर्जा मन्त्री खड्काको आग्रह
न्यायपालिका अधिकृत समाजको अध्यक्षमा अच्युत कुइँकेल चयन
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा टोखा र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वृक्षरोपण
बजेट निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनेगरी आयो, कार्यान्वयनमा चुक्नुभएन :अध्यक्ष ढकाल
सेयर बजार सामान्य अङ्कको वृद्धिसँगै २६९४.६६ को विन्दुमा कायम
कर्जा विस्तार केन्द्रीकृत हुँदा सीमित व्यक्तिले मात्र ऋण पाउने देखियो : गभर्नर पौडेल