काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तराई–मधेश क्षेत्रमा सुख्खा याममा देखिने खानेपानी अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङसहितको खानेपानी प्रणाली विकास गर्ने भएकाे  छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणासिहत तराई–मधेशमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमि, जोरपाटी, पेप्सीकोला, नागार्जुन र महालक्ष्मी लगायत क्षेत्रमा पाइप सञ्जाल विस्तारको काम पनि अघि बढाइने भएको छ। यसका लागि रु ७ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सहरी क्षेत्रमा खानेपानी, ढल तथा विद्युत् व्यवस्थापनलाई एकीकृत प्रणालीमा लैजाने लक्ष्यसहित दमक, धरान, इटहरी, वीरगञ्ज र हेटौँडा जस्ता प्रमुख सहरमा खानेपानी तथा ढल निर्माण र प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु २ अर्ब ३४ करोड छुट्याइएको छ।

सरकारले पानीको गुणस्तर सुधार गर्न उन्नत फिल्ट्रेशन प्रविधि प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय स्तरमा पानी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्जाल स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। साथै पानीको नियमित परीक्षणलाई क्यूआर कोड प्रणालीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरपानी व्यवस्थापनका लागि सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाट, गोकर्ण र हनुमानघाटमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटर क्षमताका फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ। यसका लागि रु ३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

उपत्यका बाहिर खाँदबारी, बेलौरी, टाउनबजार, बारपाक र त्रिशूलीबजारमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

समग्र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि सरकारले रु ३७ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले यस क्षेत्रलाई आधारभूत सेवा सुधार र शहरी–ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा जीवनस्तर उकास्ने प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।