नेपाल सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आ.व. २०८३/८४ को बजेटमा धेरै सकारात्मक पक्षहरू पाएँ। यो सरकारसँग नेपाली जनताको ठूलो अपेक्षा छ। सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी डेलिभरी मेकानिज्म निर्माण गर्नु हो र अर्को ठूलो अपेक्षा सरकारले आफ्ना वाचा सकेसम्म पूरा गर्नेछ भन्ने हो। बजेट सरसर्ती हेर्दा धेरै काम गर्ने कोसिस भएको देखिन्छ। तैपनि धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखेकाले नै यो आलेखको मसला बनाएको छु। मेरो आफ्नै लेखन क्षेत्र पानी, बिजुली र (प्राकृतिक) प्रकोप भएकाले सोही क्षेत्रलाई मेरो लेखाइको सिमाना मानेर यो आलेख तयार गर्दैछु।

लेख्न सुरु गरें, शीर्षक पनि लेखें। तर नेपाल सरकारले नामै उल्लेख गर्नुपर्ने जलविद्युत् आयोजनामा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना परेको देखेर खासमा मलाई राहुघाटसँग केही लिनुदिनु पर्ने भएर भन्दा पनि यो आयोजना अध्ययनका क्रममा म करिब ३० वर्षअघि आयोजनास्थल पुगेको सम्झना आयो। मेरो विचारमा यो आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ भएको पनि करिब १५–१७ वर्ष त भयो होला। नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा यसै आयोजनालाई गर्वसाथ उल्लेख गरेकाले मलाई यसले सकारात्मक सन्देश दिएन।

उचित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने यो “बटवृक्ष” को उदाहरण प्रमुखताका साथ पर्नुले यो बजेटले मलाई विद्युत् क्षेत्रको कुरा गर्दा खासै सकारात्मक बनाएन। आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुपर्ने कारण त खोजे जति पनि पाइन्छ, तर कुरा आयोजना समयमा सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने हो। मेरो विचारमा यो बाइनरी कुरा हो, तेस्रो कुरा ग्राह्य छैन।

हिजो प्रस्तुत बजेटले मलाई सकारात्मक नबनाउने अर्को प्रमुख कारण के पनि हो भने, यो बजेटमा पुराना बजेटकै देखासिकीमा जस्तै नेपाल सरकारले धेरैवटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कुरा परेको छ। किनभने १५ वर्षमा राहुघाट आयोजना जस्तो सानो (करिब ४० मेगावाट) तथा निर्माण गर्न सरल आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने सरकारी निकायलाई ठूला तथा राहुघाटभन्दा निकै जटिल जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सरकारले पत्याएको देख्दा अचम्म मात्र होइन, यो बजेटको ऊर्जा शीर्षकअन्तर्गतको भाग लेख्ने लेखनदासले भित्री मनले यस्ता आयोजना नबनून् भन्ने आशय राखेको मैले अनुमान गरेको छु।

त्यसमाथि एउटा-दुईवटा जलाशययुक्त आयोजना होइन, आधा दर्जनभन्दा बढी संख्यामा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना देख्दा मलाई कुनै पनि हिसाबले पत्यार लागेन। सरकारसँग यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न आवश्यक तथा लगानीयोग्य पुँजीको सीमितता भएका कारण बजेटमा देखाउन मात्र यी आयोजना समावेश गरिएका होलान् भन्ने विश्वास पनि मलाई लागेको छैन। तर सरकारको यसो गर्ने बाध्यता होला।

अर्को कुरा, अर्थमन्त्रीले जसरीसुकै बजेट कम्पाइल गरे पनि बजेटभित्रका अङ्ग–प्रत्यङ्ग त सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालय, प्राधिकरण आदिबाट नै आउनुपर्छ। अनि पहिलेकै पुरातन धारणा बोकेका माथि उल्लेखित संस्थाका उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट त पुरानै कुरा आउने भए। त्यसैले अङ्ग्रेजीको एउटा उखानमा भनेझैं “Garbage In, Garbage Out” जस्तै भएको होला।

मेरो विचारमा निर्माण गर्न जटिल तथा महँगा जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्न नेपालको निजी क्षेत्र नेपालका अन्य संस्थाभन्दा बढी सक्षम भएकाले यस्ता आयोजनाहरू निजी क्षेत्रकै लगानी वा नेतृत्वमा निर्माण गर्नु हामी सबैको हितमा छ। अन्यथा आजको १० वर्षपछि पनि हाम्रो विवादको प्रमुख विषय यही हुन सक्छ। सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको पुनर्प्रयोगमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दा उपयुक्त हुनेछ।

२०४९–५० सालतिर नेपाल सरकारका अधिकारी तथा नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले नेपालका निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने ठोकुवा गरेको मलाई अझै पनि सम्झना छ। तर वास्तविकता त हामी सबैसामु छ। आज त्यही स्थितिको पुनरावृत्ति भएको देखिरहेको छु म।

वास्तवमा यो बजेटअन्तर्गत वा सरकारको नीति अन्तर्गत निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गर्न अनुमतिप्राप्त विद्युत् उत्पादकहरूलाई नदी प्रवाही वा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको स्थानमा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने नीति हुनुपर्ने हो। जलाशययुक्त आयोजना अहिलेको नेपालको विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता हो।

नेपाल सरकार तथा नेपाली बैंकहरू एकैसाथ धेरै र ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा अझै पुगिसकेका छैनन्। यस क्षेत्रमा नेपालमा विज्ञताको कमी भएकाले यसमा जोखिम बढी देख्नु पनि उचित नै हो। त्यसैले माथि उल्लेखित सबै पक्षलाई विचार गरेर मात्र आयोजना अगाडि बढाउन म सरकारलाई सल्लाह दिन चाहन्छु।

तर सरकारले मैले दिएको सल्लाह उचित नठानेमा नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन दैलेखमा पहिचान भएको प्राकृतिक ग्यासको भण्डारलाई विद्युत् उत्पादनसँग आबद्ध गरेर तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमा यो कार्य गर्न सम्भव देखिन्छ।

तर आ.व. २०८३/८४ को बजेटमा दैलेखको प्राकृतिक ग्यास भण्डारलाई सतही रूपमा मात्र उल्लेख गरिएकाले यस स्रोतको अविलम्ब प्रयोग हुने कुरामा मलाई विश्वास लागेन। प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादन गरिने विद्युत्‌को कुल लागत तथा प्रतियुनिट लागत जलाशययुक्त आयोजनाको भन्दा निकै कम हुने भएकाले अल्पकालका लागि यो राम्रो समाधान हुन सक्छ। तर जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय हुने हुनाले उक्त आयोजनाकै स्थानमा यो तापीय विद्युत् रहन सक्दैन।

अर्को विद्युत् उत्पादनसँग जोडिएको विषय यस आ.व. मा ७०० मेगावाटभन्दा केही बढी जलविद्युत् र ३०० मेगावाट सौर्यविद्युत् गरी जम्मा १,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन नेपालको विद्युत् प्रणालीमा थपिने कुरा एकदमै स्वागतयोग्य हो। तर, यो भनेको के हो भनेर सबैभन्दा पहिले बुझ्नु जरुरी छ।

यो भनेको नेपालको विद्युत् प्रणालीमा २०८४ को वर्षायाममा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्‌को परिमाण करिब ५,५०० मेगावाट पुग्ने हो। तर विद्युत्‌को हालको निर्यातसहितको खपत परिमाण सोही याममा केवल २,००० मेगावाट मात्र छ। यसको मतलब, नेपाल सरकारले उपयुक्त किसिमको विद्युत् खपत योजना लागू नगरे हाम्रो प्रणालीले वर्षात्‌का करिब चार महिनासम्म करिब ३,००० मेगावाट विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

तर हिउँदका याममा यसरी थपिने विद्युत् उत्पादनका कारण करिब ५०० मेगावाट विद्युत् दिउँसोको समयमा थपिनेछ। तर साँझ र बिहानको उच्च माग हुने समयमा यसबाट केवल २०० मेगावाट मात्र विद्युत् आपूर्ति थपिनेछ। नेपालको विद्युत् प्रणालीको माग हालकै अवस्थामा रहने हो भने उच्च माग हुने दैनिक करिब ६ घण्टा यो प्रणालीलाई करिब ४०० मेगावाट विद्युत् अपुग हुनेछ।

एक वर्षमा बढ्न सक्ने विद्युत् मागसमेतको हिसाब गर्ने हो भने आगामी वर्षको हिउँदमा नेपालको विद्युत् प्रणालीले उच्च मागको समयमा करिब ७००–८०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने मेरो अनुमान छ। २०८५ को हिउँदसम्म तनहुँ सेती जलाशययुक्त आयोजना सम्पन्न हुने हो भने यस आयोजनाको जडित क्षमता १४० मेगावाट भएकाले यसले हिउँदका समयमा प्रणालीलाई केही राहत दिन सक्ला। तर वार्षिक विद्युत् माग वृद्धि आयोजनाको जडित क्षमताभन्दा बढी हुने भएकाले प्रणालीको आयात कम नहुने मेरो आकलन छ।

मैले बजेटमा नबुझेको अर्को कुरा हो १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको PPA सम्बन्धी विषयमा सरकारको मौनता। मैले यसबाट नकारात्मक सन्देश त पाएको छैन, तथापि यसबाट खासै सकारात्मक हुने र उत्साहित हुने ठाउँ पनि भेटिनँ। आगामी दिनमा सरकारले अङ्गीकार गर्ने नीतिले सबै कुरा स्पष्ट पार्ला नै।

अब ५० युनिट विद्युत्‌को कुरा :

५० युनिटभन्दा बढी मासिक विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने भन्ने सरकारको नीतिसँग म सहमत हुन सक्दिनँ। पहिलो कुरा त के भने, किन ५० युनिट? ५० युनिट मासिक विद्युत् खपतको पुष्ट्याइँ के हो?

मेरो विचारमा साधारण तल्लो मध्यमवर्गीय परिवार, सोभन्दा अझ कमजोर तप्काका परिवार तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका ५ एम्पियरसम्म क्षमताको मिटर प्रयोग गर्ने नेपाली लक्षित वर्ग हो भने सरकारलाई मेरो निम्नबमोजिम सल्लाह छः

क. यस्तो परिवारको दैनिक सालाखाला विद्युत् खपत करिब १०० वाट, दैनिक ५ घण्टा प्रयोग हुने हिसाबले मासिक १५ किलोवाट–घण्टा (युनिट) हुन्छ। यस परिमाणमा बत्ती बाल्ने, मोबाइल चार्ज गर्ने, घरायसी विद्युतीय सञ्चार उपकरण प्रयोग गर्ने आदि पर्दछन्।

ख. मासिक करिब १५ युनिट विद्युत् शक्ति इस्त्री प्रयोग गर्नका लागि।

ग. यो जोड्दा लक्षित वर्गका परिवारको मासिक ३० युनिट विद्युत्‌को न्यूनतम आवश्यकता हुने देखिन्छ।

यसवाहेक, ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश परिवारको मासिक विद्युत् खपत मुख्यतः विद्युत् आपूर्तिसँग सम्बन्धित कारणले ३० युनिटभन्दा पनि निकै कम हुने गरेकाले मेरो विचारमा ५ एम्पियर वा सोभन्दा कम क्षमताको विद्युत् मिटर प्रयोग गर्ने सबै ग्राहकलाई मासिक ३० युनिटसम्मको विद्युत् खपत निःशुल्क दिनुपर्छ वा न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यस्तो व्यवस्था किन पनि उचित छ भने धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्युत् खपत वापत उठेको पैसाले मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीको तलबभत्ता पनि दिन पुग्दैन। दुर्गम ग्रामीण इलाकाहरूमा विद्युत् बिक्रीको कार्यमा स्थानीय पालिकालाई समावेश गरे व्यवस्थापकीय रूपमा सजिलो हुन सक्छ।

अन्य सबै ग्राहकलाई विद्युत् सेवा हालकै प्रचलित मूल्यमा नै बिक्री गर्नुपर्छ। विद्युत्‌मा भ्याट लगाएर नेपालीलाई अनावश्यक रूपमा आर्थिक भार थप्नुले सरकार नेपालीको औसत विद्युत् खपत बढाउने कुरामा दृढ नभएको सन्देश मैले पाएको छु।

सरकारले विद्युत् प्रणालीमा उच्च माग हुने बिहान र बेलुकाको समयमा विद्युत् माग व्यवस्थापन सुधार गर्न उच्च मागको समयको बिजुलीको दर केही बढाउन खोज्नु सकारात्मक नै भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च भएकाले मूल्यवृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा बिजुलीमा समेत १३ प्रतिशत भाउ बढाउनु मेरो विचारमा अनुचित छ।

काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनको मामलामा पुरानै सरकारी नीतिअनुसार मेलम्चीका शाखा नदीहरूबाट थप पानी ल्याएर आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना मेरो विचारमा गलत छ। काठमाडौं जस्तो करिब २,०००–२,२०० मिमि वर्षा हुने, पहाडी भूगोलले घेरिएको उपत्यकामा खानेपानी उपलब्ध गराउने सबैभन्दा उत्तम विकल्प वरिपरिका डाँडाहरूमा वर्षाको पानी सञ्चिति गरी व्यवस्थापन गर्नु हो। उपत्यकाबाहिरबाट पानी ल्याएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु उपयुक्त उपाय होइन। त्यसैले म सरकारलाई यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु।

यस बजेटमा मैले नभेटेको अर्को कुरा के हो भने आगामी वर्षायाममा खपत नभएर खेर जाने विद्युत् उपयोग गर्ने कुनै ठोस योजना देखिँदैन। कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित स्थानीय उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरी खेर जान सक्ने विद्युत्‌को खपत बढाउने तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकारको दृष्टि नपुगेको मेरो धारणा छ।

सरकारसँग बजेट पास भइसकेपछि पनि स्वीकृत बजेटमा केही उचित संशोधन गर्ने अधिकार त रहन्छ नै। त्यसैले यस सरकारको पहिलो बजेट यथार्थपरक र नेपालीलाई राहत दिने बनोस् भन्ने कामना गर्दै मेरो यो आलेख यहीँ टुङ्ग्याउँछु।

इति...