काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूहरुलाई बाँधेर लैजाने भएकाले ‘कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था’ तत्काल खारेज गर्न नसकिने बताएका छन् । 
प्राधिकरणले कुनै जलविद्युत् आयोजना वा निजी उत्पादकसँग पीपीए गर्ने तर पूर्ण क्षमतामा निरन्तर नकिन्ने गरी करिब २० वटा प्रवद्र्धकहरुलाई कागज गराएको छ । त्यही कागज (सम्झौतापत्र) लाई कन्टिन्जेन्सी भनिन्छ । मागभन्दा बढी बिजुली हुने समयमा उत्पादन कम गराउन वा खरिद नगर्न यस्तो व्यवस्था (कन्टिन्जेन्सी) गराउँदै आएको छ । 
वर्षायाममा बिजुली धेरै उत्पादन हुने भए पनि निर्यात व्यवस्था अझै अपूरो भएकाले खेर जाने र हिउँदमा नपुगेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि खपत नभई खेर जाने देखाउँदै प्रवद्र्धकहरुलाई धमाधम ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा लगेको हो ।
यस्तो व्यवस्थाले ‘टेक अर पे’ (खपत नगरे पनि पैसा तिर्नुपर्ने) सम्झौता गरेर पनि उक्त पीपीए ‘टेक एण्ड पे’ (बिजुली लिए मात्रै पैसा तिर्ने) मा रुपान्तरण भएको हो । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक तहसँग सम्बन्ध भएका विदेशी जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने ‘कन्टिन्जेन्सी’ लगाएको छैन ।
चिनियाँ लगानीको साञ्जेन (७८ मेगावाट) को बिजुली प्रवाह गराउन प्राधिकरणले दोर्दी कोरिडरको करिब १५० मेगावाट बिजुली स्वदेशका निजी क्षेत्रको काटिरहेको छ । 
यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्न नपाएका कारण ब्याज, सञ्चालन खर्च तिर्न सकिरहेका छैनन् । ‘कन्टिन्जेन्सी’ हटाउन निजी क्षेत्रले धेरै ठाउँमा धाइरहेकै बेला शाक्यले चालू आवको बजेटमै ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको नीति राख्न लगाएर मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रलाई निराश पारेका छन् । 
प्राधिकरणले देशभर यस्तो ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा २२ वटा आयोजनालाई राखेर ३३९ मेगावाट बिजुली खेर फाल्दै आएको छ । यसबाट वर्षायाममा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जाँदा उनीहरुलाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको छ । 

‘अख्तियारका कारण कन्टिन्जेन्सी तत्काल खारेज गर्न सकिंदैन,’ सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधिमण्डलसँग आज प्राधिकरण मुख्यालयमा भएको भेटका क्रममा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘कन्टिन्जेन्सी खारेज गर्नका लागि कि त निर्यात हुनुपर्छ, कि त आन्तरिक खपत बढ्नुपर्छ। होइन भने हामी यो हटाउन सक्दैनौं, क्लज हुँदाहुँदै पैसा तिर्दा म अख्तियारको फन्दामा पर्छु ।’
प्राधिकरणको नेतृत्वबाट यस्तो कमजोर अभिव्यक्ति आएपछि सहभागी टोली निराश बनेका थिए । इप्पानले यस्तो कन्टिन्जेन्सी हटाउन प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्रीलगायत सबै निकायमा हारगुहार गर्दै आएको छ । 
यो समस्या समाधानका लागि लाइनको क्षमता बढाउन र नयाँ प्रसारणलाइन बनाउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको पनि शाक्यले बताए । 
पश्चिम सेती करिडोरमा निजी क्षेत्रसहितका चार निकायले संयुक्तरूपमा प्रसारण लाइन निर्माणमा हात हालिसकेको र आगामी दिनमा पनि यस्तै मोडालिटीमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउँदा जलविद्युत उत्पादनको पीपीए गरेजस्तै, प्रसारणलाइनमा पनि त्यस्तै मोडालिटीमा आम्दानीको ग्यारेन्टी गरिने उनले बताए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले अहिले पनि २२ आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा चलिरहेको भन्दै ती आयोजनाको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताए। बजेटमा टेक एण्ड पे समावेश गरेपछि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएकोले तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।