ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिजो ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरे । जसमध्ये विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँच र प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न दिइएको निर्देशनबाहेक अरु कर्मकाण्डी छन् । अहिलेको समस्या विद्युत् बजारको हो । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय आयोगलाई दिइएको उक्त फरमानले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन । खास समस्या (बिजुली बजार) कसरी समाधान हुन सक्छ भन्ने यस लेखमा देखाउने जमर्को गरिएको छ ।

१. मौसमी असन्तुलनको चित्रण: कागजमा समृद्धि, व्यवहारमा अभाव

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आज एक गम्भीर विरोधाभासको बीचमा उभिएको छ। कागजमा हेर्दा देश ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख देखिन्छ– कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४,०४६ मेगावाट पुगिसकेको छ। केही वर्षअघिसम्म यस्तो स्तरको उत्पादन कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। निजी क्षेत्रको तीव्र लगानी, जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तार, र राज्यको प्राथमिकताले यो उपलब्धि सम्भव भएको हो। तर व्यवहारमा यो तस्वीर त्यति सहज छैन।

नेपालको ऊर्जा संरचना मुख्यतः नदी प्रवाही जलविद्युत्‌मा आधारित छ, जसले उत्पादनलाई सिधै नदीको बहावसँग बाँधिदिन्छ। वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन जडित क्षमताअनुसार उत्पादन हुन्छ। यही समयमा देशले 'थेग्न नसक्ने' बिजुली उत्पादन हुन्छ– बजार नपाएर । अनि खेर फाल्नुपर्छ। तर वर्षा सकिएपछि अवस्था पूर्ण रूपमा उल्टिन्छ। शिशिर र वसन्त याममा नदीहरूको बहाव घटेसँगै उत्पादन तीव्र रूपमा खुम्चिन्छ। नदी प्रवाहीवाला आयोजनाहरूले आफ्नो जडित क्षमताको करिब २७ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्छन्। अनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यो क्रम कुनै एक वर्षका लागि होइन। आजको सरकारले आजै काम थालिहाल्यो भने पनि दस वर्षसम्म यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनेवाला छ।

हाल करिब १२,००० मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाहरूले पीपीए गरिसकेका छन्, र त्यति नै क्षमता अझै सम्झौताका लागि पर्खाइमा छ। निर्माणाधीन ३६ सय मेगावाट आउनेवाला छन्। यी निर्माणाधीन नदी प्रवाहीवाला आएर पनि समस्या समाधान हुँदैन, उल्टो कसरी खपत गराउने भन्ने टाउको दुखाइ हुनेछ । अर्थात् यदि वर्तमान संरचना नै कायम रह्यो भने, समस्या समाधान होइन, झन् गहिरिनेछ।

यसरी हेर्दा, नेपालले एकैचोटि दुई विपरीत अवस्थाहरू भोगिरहेको छ–एकातिर अतिरिक्त उत्पादन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था, अर्कोतिर अभाव पूर्ति गर्न विदेशी बजारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता। यो प्राविधिक कमजोरी मात्र होइन, यो बजार, नीति र संस्थागत संरचनासँग जोडिएको गहिरो समस्या हो। नेपालको ऊर्जा संकट उत्पादनको होइन, प्रणालीको संकट हो।

यही मौसमी असन्तुलनकै कारण एकमात्र क्रेता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरी ओथारो बसेको छ।

२.  रोकिएको पीपीए: लगानी रोकिएको होइन, नीति रोकिएको हो

प्राधिकरण विद्युत् खरिदमा एकाधिकारप्राप्त सार्वजनिक निकाय हो। सरकारले उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराए पनि बिजुली खरिदमा गराएको छैन। अर्को शब्दमा प्राधिकरण (सरकार) ले बिजुली खरिद-विक्रीमा वैकल्पिक संयन्त्र (निजी क्षेत्र) लाई आउन दिएको पनि छैन । आफू पनि गर्न नसकेर थाकेर बसेको छ । बूढो गोरुले गाई ओगटेझैं । जवान साँढे (निजी क्षेत्र) लाई दिने हो भने पीपीएरुपी गाईलाई गर्भाधान गराई बाच्छो (बिजुली उत्पादन र बजारीकरण) जन्मन सक्छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको अवस्था बाहिरबाट हेर्दा प्राविधिक वा वित्तीय समस्या जस्तो देखिन सक्छ, तर यसको जडमा पुग्दा स्पष्ट हुन्छ कि यो बजारको अभावभन्दा बढी नीतिगत सीमितताको परिणाम हो। बूढो गोरु भन्छ- वर्षायाममा बिजुली खेर जान्छ। यो चिन्ता सतहमा उचित देखिन्छ। तर यसै ठाउँमा एउटा मूल प्रश्न उठ्छ: खेर जाने डरले उत्पादन नै रोक्ने कि बजार विस्तार गर्ने?

पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजना केवल कागजमा सीमित छैनन्; तिनमा लगानीको तयारी भइसकेको छ, वित्तीय संरचना तयार छ, र धेरै अवस्थामा निर्माण सुरु गर्ने अवस्था पनि बनिसकेको छ। तर पीपीए बिना ती आयोजना अघि बढ्न सक्दैनन्। यसरी हेर्दा, हजारौँ मेगावाट बराबरको सम्भावित उत्पादन केवल एउटा नीतिगत निर्णयका कारण रोकिएको देखिन्छ।

यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा लगानी र भविष्य दुवैमा परेको छ। जलविद्युत् आयोजना दीर्घकालीन र पूँजी-गहन हुने भएकाले पीपीए बिना बैंकहरू ऋण दिन हिच्किचाउँछन् र लगानीकर्ताहरू पनि अनिश्चिततामा पर्छन्। परिणामस्वरूप, केही वर्षअघिसम्म तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको गति सुस्ताउन थालेको छ। यससँगै अर्को गम्भीर असर दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा देखिन्छ। आज रोकिएका आयोजना पाँच-सात वर्षपछि मात्र उत्पादनमा आउने थिए, त्यसैले अहिलेको निर्णयले भोलिको आपूर्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको छ।

तर यस बहसमा एउटा आधारभूत तथ्य प्रायः छुट्ने गरेको छ– नेपालको समस्या उत्पादनको कमी होइन, बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो। जब उत्पादकलाई केवल प्राधिकरणलाई मात्र बेच्न बाध्य बनाइन्छ, तब बजार स्वतः सीमित हुन्छ। प्राधिकरणले आफ्नो क्षमता र जोखिमका आधारमा मात्र पीपीए गर्छ, जसले सम्भावित उत्पादनलाई संकुचित बनाउँछ। तर यदि बजार खुला गरियो र निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न दिइयो भने, उत्पादकले आफैं ग्राहक खोज्न सक्छन्– चाहे त्यो भारतको बजार होस् वा देशभित्रका ठूला उपभोक्ता।

यहीँबाट समाधानको बाटो देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश दिइयो भने पीपीएको भार एकल संस्थामा सीमित रहने छैन। उत्पादकले विभिन्न क्रेतासँग सिधै सम्झौता गर्न सक्नेछन्, जसले प्राधिकरणमाथिको वित्तीय र व्यवस्थापकीय दबाब कम गर्छ, निजी लगानीलाई पुनः गति दिन्छ र उत्पादन तथा बजार विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउँछ।

आज देखिएको पीपीए संकट ऊर्जा अभावको संकेत होइन, बरु हाम्रो ऊर्जा प्रणाली अझै सीमित सोच र संरचनामा अड्किएको छ भन्ने प्रमाण हो। जबसम्म उत्पादकलाई विकल्प दिइँदैन र बजारलाई खुला गरिँदैन, तबसम्म पीपीएका फाइलहरू अड्किरहनेछन्। अन्ततः प्रश्न पीपीए गर्ने कि नगर्ने होइन– उत्पादनलाई सीमित गर्ने कि बजारलाई विस्तार गर्ने भन्ने हो।

३. सरकारलाई पनि फाइदा: पूर्वाधारबाट आम्दानी, लगानीबाट राहत

ऊर्जा क्षेत्रको बहस प्रायः 'निजी क्षेत्रलाई दिने कि नदिने' भन्ने द्विविधामा अड्किन्छ। तर यो प्रश्नलाई फरक कोणबाट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ– यो निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने विषय मात्र नभई राज्यका लागि पनि प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदाको विषय हो।

नेपालले विगत दशकहरूमा ठूलो लगानी गरेर राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाल निर्माण गरेको छ। उच्च भोल्टेजका लाइनहरू, सबस्टेशनहरू र सीमापार जोडिएका ट्रान्समिसन करिडोरहरू राज्यकै प्रयासबाट बनेका र बन्दै गरेका पूर्वाधार हुन्। तर यिनको प्रयोग सधैं अधिकतम स्तरमा भइरहेको छैन। ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ११ सय मेगावाट मात्र छ, 'एन माइनस वान' लगाएर। विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन बढी हुँदा पनि प्रसारण सञ्जालको उपयोग पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन, किनकि त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याउने व्यापारिक संरचना पर्याप्त विकसित छैन।

यही ठाउँमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ सम्भावना खोल्छ। यदि निजी विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणको प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर व्यापार गर्न अनुमति दिइयो भने, त्यसको बदलामा सरकारले प्रसारण शुल्क (wheeling charge) असुल गर्न सक्छ। विद्युत् नियमन आयोगले पारदर्शी र लागत-आधारित शुल्क निर्धारण गरेपछि, प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग बढ्छ र राज्यका लागि स्थिर आम्दानीको स्रोत सिर्जना हुन्छ। यसरी हेर्दा, प्रसारण लाइनहरू खर्चिलो सम्पत्तिमात्र नभई आम्दानी दिने आर्थिक साधनमा रूपान्तरण हुन्छन्।

अर्कोतर्फ, ऊर्जा उत्पादन र व्यापार विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो लगानी निजी क्षेत्रबाट आउँछ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने र व्यापारिक जोखिम वहन गर्ने काममा निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा सक्रिय हुन्छ। यसले सरकारमाथिको पूँजीगत दबाब घटाउँछ, किनकि सबै आयोजना आफैं निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ। सीमित स्रोत भएको देशका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण राहत हो।

यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने व्यापारिक जोखिम पनि निजी क्षेत्रमा सर्छ। बजार नपाउने, मूल्य घट्ने वा सम्झौता असफल हुने जोखिम राज्यले होइन, निजी कम्पनीहरूले वहन गर्छन्। यस अवस्थामा सरकारको भूमिका प्रत्यक्ष व्यापारीको होइन, नियामक र सहजीकरणकर्ताको रूपमा रहन्छ।

यसरी, निजी क्षेत्रको सहभागिता कुनै 'छुट' होइन– यो राज्यका लागि रणनीतिक साझेदारी हो। यसले एकैचोटि तीनवटा फाइदा दिन्छ: राज्यलाई पूर्वाधारबाट आम्दानी, निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अवसर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा। अन्ततः प्रश्न निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने कि नदिने होइन, राज्यले आफ्नै पूर्वाधारबाट अधिकतम लाभ लिने कि नलिने भन्ने हो।

४. खुला पहुँच (Open Access) विद्युत् बजार: उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने संरचना

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले यस्तो मोडमा आइपुगेको छ जहाँ पुरानो 'एकल खरिदकर्ता मोडल' मात्रमा अड्किएर भविष्य धान्न सम्भव देखिँदैन। उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, निजी लगानी विस्तार हुँदैछ, तर बजार संरचना अझै सीमित दायरामा बन्द छ। यही अन्तर नै अहिलेको अधिकांश समस्याको जड हो र यसको सबैभन्दा व्यवहारिक समाधान हो– खुला पहुँच (Open Access) विद्युत् बजारको स्थापना।

हालको संरचनामा अधिकांश उत्पादकहरू आफ्नो उत्पादन केवल प्राधिकरणलाई बेच्न बाध्य छन्। यसको अर्थ, उत्पादन भए पनि बजार खोज्ने स्वतन्त्रता छैन। यदि प्राधिकरण किन्न इच्छुक भएन भने आयोजना अघि बढ्दैन, लगानी अड्किन्छ, र सम्भावित ऊर्जा उपयोग हुन सक्दैन।

खुला पहुँच प्रणालीले यही बन्द ढाँचा तोड्छ। यसमा उत्पादकले आफ्नो बिजुलीका लागि स्वतन्त्र रूपमा ग्राहक खोज्न सक्छ–चाहे त्यो देशभित्रका उद्योग वा ठूला उपभोक्ता हुन्, वा सीमापार बजार। उत्पादक र खरिदकर्ताबीच सिधै सम्झौता हुने भएकाले बजार केवल एउटा संस्थामा सीमित रहँदैन, बरु विस्तार हुँदै जान्छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई स्थिर मात्र होइन, गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ।

यद्यपि, यस्तो खुला प्रणालीमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– यदि सबैले स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न थाले भने, प्रसारण सञ्जाल कसरी प्रयोग हुनेछ? यसको उत्तर हो 'प्रसारण शुल्क' । खुला पहुँच व्यवस्थामा कुनै पनि उत्पादक वा व्यापारीले प्राधिकरणको प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर आफ्नो बिजुली गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सक्छ, तर त्यसको बदलामा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ। यो शुल्क नियमन आयोगले पारदर्शी र लागत-आधारित रूपमा निर्धारण गर्छ, जसले प्रणालीमा निष्पक्षता कायम राख्छ।

यस प्रकारको संरचनाले एकैचोटि धेरै तहमा परिवर्तन ल्याउँछ। उत्पादन र बजारबीचको दूरी घट्छ, किनकि अब उत्पादकले 'किन्ने कोही छैन' भन्ने समस्यामा अड्किनुपर्दैन। प्रसारण सञ्जाल कुनै एक संस्थाको नियन्त्रणमा सीमित नरही सबैका लागि खुला हुन्छ, जसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ। साथै ग्रीड प्रयोगमार्फत राज्यले नियमित आम्दानी प्राप्त गर्छ, जसले पूर्वाधारलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउँछ।

यसरी, खुला पहुँच बजारले बन्द र एकाधिकारयुक्त संरचनालाई प्रतिस्पर्धात्मक र अवसरमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्छ। यो केवल सैद्धान्तिक अवधारणा होइन, नेपालको सन्दर्भमा यसले मौसमी असन्तुलन, पीपीए अवरोध र बजार अभावजस्ता समस्याहरूलाई एउटै ढाँचाभित्र समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्छ।

५. सीमापार विद्युत् व्यापारको स्पष्ट मार्गदर्शन: निजी सहभागिता, सरकारी निगरानी

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कमजोरी आन्तरिक बजारमै मात्र सीमित छैन, यो सीमापार व्यापारको अस्पष्ट र संकुचित संरचनासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ। आज नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार भइरहेको भए पनि त्यो मुख्यतः सरकार-सरकार वा सरकारी संस्थामार्फत सीमित ढाँचा र पटके अनुमति/स्वीकृतिमा केन्द्रित छ। यसले उपलब्ध सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन।

यद्यपि, निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता र तत्परता पहिले नै देखाइसकेको छ। केही नेपाली विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूले भारतका निजी कम्पनीहरूसँग प्रारम्भिक सम्झौताहरूसमेत गरेका थिए, तर सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति नदिएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

यस पृष्ठभूमिमा, नेपालले स्पष्ट रूपमा 'सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका/मार्गदर्शन' ल्याउनु अपरिहार्य छ। यस्तो मार्गदर्शनको आधार सरल तर सन्तुलित हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सीमापार व्यापारमा सहभागी हुन दिइनुपर्छ, जसअन्तर्गत उत्पादक वा व्यापारिक संस्थाहरूले भारतका विक्रेता वा क्रेतासँग सिधै सम्झौता गर्न सकून्। यसले व्यापारको दायरा विस्तार गर्छ र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्छ।

यससँगै सरकारको भूमिका पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। राज्य प्रत्यक्ष व्यापारीको रूपमा होइन, नियामक र सहजीकरणकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ– जहाँ उसले मापदण्ड निर्धारण गर्छ, अनुमति प्रदान गर्छ र आवश्यक निगरानी राख्छ, तर प्रत्येक कारोबारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दैन।

यो परिवर्तनसँगै विद्युत् प्राधिकरणको भूमिकालाई पनि पुनःसंगठित गर्नुपर्छ। यसलाई व्यापारिक एकाधिकारबाट बाहिर निकालेर प्रणाली सञ्चालन र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरिनुपर्छ। त्यस्तै, नियमन आयोगलाई सशक्त बनाउँदै लाइसेन्सिङ, शुल्क निर्धारण, निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्ने र विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ। यसले बजारलाई खुला बनाउँछ, तर नियन्त्रणरहित होइन–नियमभित्रको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ।

यस्तो स्पष्ट मार्गदर्शनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बहुआयामिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। उत्पादकहरू सीमित आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित रहनु पर्दैन, उनीहरूले भारतजस्तो ठूलो बजारमा पहुँच पाउँछन्। निजी क्षेत्रको दक्षता र जोखिम वहन क्षमताको उपयोग हुन्छ, जसले सरकारमाथिको दबाब घटाउँछ। साथै, सीमापार व्यापारमा पारदर्शिता र विश्वास बढ्छ जसले दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई मजबुत बनाउँछ।

आज नेपालसँग उत्पादन विस्तार गर्ने क्षमता छ, लगानीको आधार तयार छ, र भौगोलिक रूपमा विशाल बजारसँग जोडिने अवसर पनि छ। तर स्पष्ट नीतिगत ढाँचा बिना यी सबै सम्भावनाहरू अधुरा रहन्छन्। त्यसैले अब आवश्यकता केवल नयाँ सम्झौताहरूको होइन–स्पष्ट नियमहरूको हो, जसले निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न दिनेछ र सरकारलाई प्रभावकारी नियामकको रूपमा स्थापित गर्नेछ।

६. मौसमी बजार डिजाइन: वर्षामा निर्यात, हिउँदमा सुनिश्चित आयात

नेपालको ऊर्जा संकटको मूल समस्या उत्पादनको अभाव होइन, समयअनुसार मिलान हुन नसक्नु हो। वर्षायाममा अत्यधिक उत्पादन र हिउँदयाममा अभाव– यो चक्र वर्षेनि दोहोरिन्छ। तर हाम्रो बजार संरचना अझै पनि वर्षभर एउटै ढाँचामा सञ्चालन हुने प्रणालीजस्तो छ, जसले यो मौसमी यथार्थलाई समेट्न सकेको छैन।

यही कारणले अब ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ– मौसमी आधारमा बजार व्यवस्थापन गर्ने ' मौसमी बजार संरचना'। यसको आधारभूत विचार सरल छ: वर्षायाम र हिउँदयामका लागि फरक-फरक रणनीति अपनाउने।

यसरी हेर्दा, एउटै प्रणालीभित्र फरक-फरक मौसमी रणनीति आवश्यक हुन्छ। आजसम्म नेपालले वर्षभर एउटै नीति लागू गर्ने प्रयास गरेको छ, तर वास्तविकता के हो भने ऊर्जा प्रणाली नै मौसमी छ। त्यसैले नीति पनि त्यहीअनुसार रूपान्तरण हुनुपर्छ। प्राधिकरण र नियमन आयोगले मिलेर यस्तो प्रणाली विकास गर्न सक्छन्, जसले वर्षायाममा अधिकतम निर्यात र हिउँदयाममा सुनिश्चित आपूर्ति दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँछ।

७. पाइलट परियोजनाबाट सुरुआत: सानो अभ्यासबाट ठूलो सुधारतर्फ

नीतिगत सुधारको कुरा गर्दा प्रायः एउटा डर अगाडि आउँछ–'यदि असफल भयो भने के हुन्छ?' यही मानसिकताले धेरै राम्रा प्रस्तावहरू कार्यान्वयनमै पुग्दैनन्। तर ऊर्जा क्षेत्रजस्तो जटिल र बहुआयामिक प्रणालीमा एकैचोटि ठूलो परिवर्तन गर्नु सधैं व्यवहारिक हुँदैन। त्यसैले, सुधारको सबैभन्दा प्रभावकारी बाटो हो– सानो स्तरबाट सुरु गर्ने र अनुभवका आधारमा विस्तार गर्दै जाने।

नेपालले यही दृष्टिकोण अपनाउँदै तुरुन्तै एक पाइलट परियोजना सुरु गर्न सक्छ, जहाँ करिब १०० देखि २०० मेगावाट क्षमतामा निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिइन्छ। यो पूर्ण रूपमा खुला बजार होइन, तर परीक्षणका रूपमा सीमित दायरामा सञ्चालन हुने व्यवस्था हो, जसले नीतिगत अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर दिन्छ।

यस्तो पाइलटले सबैभन्दा पहिले नीतिलाई वास्तविक परीक्षणको मैदानमा लैजान्छ। कागजमा प्रभावकारी देखिने व्यवस्था व्यवहारमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यही चरणमा स्पष्ट हुन्छ। निजी व्यापारीहरूले क्रेता खोज्ने, सम्झौता गर्ने र प्राधिकरणको प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर विद्युत् प्रवाह गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ। यससँगै प्रणालीका वास्तविक कमजोरीहरू पनि सतहमा आउँछन्–कहाँ प्रसारण अवरोध हुन्छ, प्रसारण शुल्क पर्याप्त छ कि छैन वा अनुमतिप्रक्रिया कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ।

यसले अर्को महत्वपूर्ण काम पनि गर्छ– विश्वास निर्माण। सरकार, आयोग, र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको व्यवहारिक अभ्यास सुरु हुन्छ। सफल पाइलटले देखाउँछ कि सुधार केवल सम्भावनाको कुरा होइन, व्यवहारमा लागू गर्न सकिने वास्तविक विकल्प हो।

पाइलटबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा नीति परिमार्जन गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे नियमहरू परिमार्जन गर्न, प्रक्रियालाई सरल बनाउन वा संरचनालाई थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ। यसपछि मात्र पूर्ण रूपमा खुला बजार प्रणाली लागू गर्दा जोखिम न्यून हुन्छ र सुधार दीर्घकालीन रूपमा दिगो बन्छ।

८. एकल खरिदकर्ताबाट प्रतिस्पर्धात्मक बजारतर्फ: नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अपरिहार्य रूपान्तरण

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेका अधिकांश समस्या (मौसमी असन्तुलन, पीपीए रोकिएको अवस्था, सीमित निर्यात र निजी क्षेत्रको सीमित भूमिका) यी सबै अन्ततः एउटै संरचनामा गएर जोडिन्छन्: 'एक खरिदकर्ता मोडल'।

यस मोडलमा प्राधिकरण सम्पूर्ण प्रणालीको केन्द्रमा छ। उसले उत्पादकबाट विद्युत् किन्छ, उपभोक्तालाई वितरण गर्छ र प्रसारण सञ्जाल पनि सञ्चालन गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रको प्रारम्भिक विकास चरणमा यस्तो संरचना आवश्यक थियो, किनकि बजार सानो थियो र निजी क्षेत्रको उपस्थिति सीमित थियो।

तर आज परिस्थिति बदलिएको छ। उत्पादन क्षमता बढिसकेको छ, निजी लगानी विस्तार हुँदैछ र क्षेत्रीय बजारसँग जोडिने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ। यही सन्दर्भमा, यही पुरानो संरचना अहिले विस्तारको बाटोमा प्रमुख अवरोध बन्दै गएको छ। त्यसैले अब नेपालले स्पष्ट रूपमा अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ–प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजारतर्फ।

यसको अर्थ सरल छ तर प्रभाव गहिरो। उत्पादकहरू अब एउटै खरीदारमा निर्भर रहँदैनन्, निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले व्यापारमा सक्रिय रूपमा भाग लिन सक्छन्, मूल्य निर्धारण बजारको माग र आपूर्तिले गर्छ र प्रसारण सञ्जाल सबैका लागि खुला हुन्छ। यसरी ऊर्जा क्षेत्र बन्द र केन्द्रित संरचनाबाट खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील प्रणालीमा रूपान्तरण हुन्छ। तर यस्तो परिवर्तन सामान्य सुधार होइन; यो गहिरो संरचनागत रूपान्तरण हो। र यस्तो रूपान्तरण सफल हुनका लागि केही आधारभूत सर्तहरू पूरा गर्नैपर्छ।

सबैभन्दा पहिले, बलियो र निष्पक्ष नियमन आवश्यक हुन्छ। खुला बजारको अर्थ नियन्त्रण हटाउनु होइन, बरु नियमलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनु हो। आयोगलाई सशक्त बनाउँदै प्रसारण शुल्क निर्धारण, खुला पहुँच कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धामा निष्पक्षता कायम गर्ने र विवाद समाधान गर्ने क्षमतामा मजबुत बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ। नियमन कमजोर भयो भने बजार असन्तुलित हुन्छ, बलियो भयो भने बजार विश्वसनीय बन्छ।

त्यसैगरी, भारतसँगको समन्वय निर्णायक हुन्छ। नेपालको ऊर्जा भविष्य केवल आन्तरिक बजारमा सीमित छैन। सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउन स्पष्ट द्विपक्षीय ढाँचा, निजी क्षेत्रको सहभागिता स्वीकार गर्ने नीति, र प्राविधिक तथा नियामक मापदण्डमा तालमेल आवश्यक हुन्छ। यदि यस्तो समन्वय व्यवस्थित भयो भने, नेपालको अतिरिक्त ऊर्जा विशाल क्षेत्रीय बजारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो प्रसारण सञ्जालको कुशल व्यवस्थापन। खुला बजारमा सबैभन्दा ठूलो दबाब ग्रीडमा पर्छ, त्यसैले प्राधिकरणलाई स्पष्ट रूपमा प्रणाली सञ्चालकको भूमिकामा केन्द्रित गर्नुपर्छ। ग्रिड स्थिरता कायम राख्ने, सबैलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र अवरोध व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ। विश्वसनीय प्रसारण प्रणाली बिना खुला बजार टिकाउ हुँदैन।

९. वास्तविक समस्या कहाँ छ? प्राधिकरणको दोहोरो भूमिका र संरचनागत द्वन्द्व

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या सतहमा फरक-फरक देखिए पनि, गहिराइमा जाँदा ती एउटै केन्द्रीय मुद्दामा पुगेर जोडिन्छन्– संस्थागत संरचनाभित्रको द्वन्द्व। विशेषगरी, प्राधिकरणको वर्तमान भूमिकाले सिर्जना गरेको जटिलता यस समस्याको केन्द्रमा छ।

आज प्राधिकरण एकैचोटि तीनवटा फरक भूमिकामा सक्रिय छ–उत्पादकबाट बिजुली किन्ने क्रेता, उपभोक्तालाई वितरण गर्ने तथा निर्यात गर्ने विक्रेता र सम्पूर्ण प्रसारण सञ्जाल सञ्चालन गर्ने ग्रिड सञ्चालक। यी सबै जिम्मेवारी एउटै संस्थाभित्र हुँदा स्वाभाविक रूपमा हितहरूको टकराव उत्पन्न हुन्छ।

जब कुनै संस्था आफैं बजारको खेलाडी पनि हुन्छ र पूर्वाधारको नियन्त्रणकर्ता पनि, त्यस्तो अवस्थामा उसले नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रका विद्युत् व्यापारीहरूलाई प्रवेश दिइएमा प्राधिकरणको एकाधिकार कमजोर हुन्छ र यसको आम्दानीमा असर पर्न सक्छ। यही कारणले देखिने प्रतिरोध केवल प्राविधिक वा नीतिगत होइन, संस्थागत स्वार्थसँग जोडिएको स्वाभाविक प्रतिक्रिया पनि हो।

प्राधिकरणको दृष्टिकोणबाट आफ्नो बजार जोगाउने प्रयास तर्कसंगत देखिए पनि, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यही संरचनाले प्रतिस्पर्धा सीमित गरिरहेको छ, निजी लगानीलाई रोकिरहेको छ र ऊर्जा व्यापारको सम्भावनालाई संकुचित बनाइरहेको छ। जब एउटै संस्था खेलाडी र रेफ्री दुवै हुन्छ, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्भव हुँदैन।

त्यसैले, अहिलेको बहसलाई 'प्राधिकरण कि निजी क्षेत्र' को रूपमा होइन, 'संरचना उपयुक्त छ कि छैन' भन्ने प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ। समाधान प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउनु होइन, यसको भूमिकालाई स्पष्ट र निष्पक्ष बनाउनु हो।

यदि प्राधिकरणलाई क्रमशः निष्पक्ष प्रणाली सञ्चालकको रूपमा रूपान्तरण गरियो र व्यापारिक गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि खुला गरियो भने प्राधिकरणको प्राविधिक महत्व कायम रहन्छ, बजारमा निष्पक्षता स्थापित हुन्छ र निजी क्षेत्रको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

१०. 'बजार गुम्ने डर' कि 'प्रणालीको फाइदा”: संस्थागत स्वार्थ र राष्ट्रिय हितबीचको द्वन्द्व

ऊर्जा क्षेत्र सुधारको बहसमा एउटा तत्व प्रायः खुलेर नआए पनि भित्रभित्रै निर्णायक रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ–डर। विशेषगरी, प्राधिकरणभित्र देखिने एउटा मुख्य चिन्ता हो: यदि बजार खुला गरियो भने, अहिलेको व्यापारिक अवस्था के हुन्छ?

यो डर पूर्ण रूपमा निराधार होइन। खुला बजार र निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै प्राधिकरणको निर्यातबाट आउने आम्दानी घट्न सक्छ, अहिलेको जस्तो रणनीतिक नियन्त्रण कमजोर हुन सक्छ र यसको बजार वर्चस्व चुनौतीमा पर्न सक्छ। यिनै कारणले गर्दा सुधारप्रति देखिने प्रतिरोध स्वाभाविक देखिन्छ।

तर यहीँ एउटा महत्वपूर्ण विभाजन देखिन्छ– संस्थागत दृष्टिकोण र राष्ट्रिय दृष्टिकोण सधैं एउटै हुँदैनन्।

प्राधिकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, वर्तमान प्रणालीले उसलाई उत्पादन किन्ने, वितरण गर्ने र निर्यातमार्फत आम्दानी गर्ने स्थिर ढाँचा दिएको छ। बजार खुल्दा त्यो विशेषाधिकार गुम्ने र निजी व्यापारीहरूले प्रत्यक्ष व्यापार गर्दा आफ्नो नाफा घट्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था जोगाउने प्रवृत्ति स्वाभाविक देखिन्छ।

तर राष्ट्रको समग्र दृष्टिकोण फरक हुन्छ। बजार खुला भयो भने उत्पादन विस्तारको ढोका खुल्छ, किनकि निजी क्षेत्रले बजार पाएपछि नयाँ आयोजना अघि बढ्न सक्छन् र पीपीए सम्बन्धी अवरोधहरू स्वतः कम हुन्छन्। वर्षायाममा खेर जाने ऊर्जा बजारमा प्रवेश पाउँछ, जसले अहिलेको मौसमी समस्या घटाउँछ। साथै, ऊर्जा निर्यात व्यवस्थित रूपमा बढ्दा देशले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दीर्घकालीन आधार तयार गर्छ। यसरी, जहाँ एउटा संस्थाले केही गुमाउने सम्भावना देख्छ, त्यहीँ राष्ट्रले धेरै पाउने सम्भावना हुन्छ।

११. स्मार्ट नीतिगत फ्रेमिङ: प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी होइन, प्रणाली सञ्चालक बनाउने

ऊर्जा क्षेत्र सुधारको बहसमा सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न प्रायः एउटै हुन्छ– प्राधिकरणको भूमिका के हुने? यदि सुधारलाई प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरियो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रतिरोध जन्माउँछ। तर यही प्रस्तावलाई भूमिकाको पुनर्परिभाषाका रूपमा राखियो भने, समाधानतर्फको बाटो खुल्न थाल्छ। यही सन्दर्भमा सुस्पष्ट र रणनीतिक नीतिगत प्रस्तुतीकरण निर्णायक बन्छ।

ऊर्जा बजारलाई खुला बनाउने प्रस्तावको केन्द्रमा एउटा स्पष्ट र सन्तुलित विचार हुनुपर्छ–प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी व्यापारीबाट क्रमशः 'प्रणाली सञ्चालक' मा रूपान्तरण गर्ने। यसको अर्थ, यसको प्राथमिक जिम्मेवारी व्यापार होइन, प्रणाली सञ्चालन हुनेछ। यसले प्रसारण सञ्जाल सञ्चालन गर्ने, विद्युत् प्रवाह सन्तुलित गर्ने, ग्रिडको स्थिरता कायम राख्ने र सबै उत्पादक तथा व्यापारीलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने काममा केन्द्रित हुन्छ। यसरी प्राधिकरण खेलाडी होइन, निष्पक्ष संचालकको भूमिकामा स्थापित हुन्छ।

आजको अवस्थामा प्राधिकरण एकैचोटि बजारको खेलाडी र नियन्त्रक दुवै भएकाले स्वाभाविक रूपमा हितको टकराव उत्पन्न हुन्छ। तर यदि यसको भूमिकालाई प्रणाली सञ्चालकमा केन्द्रित गरियो भने, बजारमा निष्पक्षता स्थापित हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई भरोसा मिल्छ र प्रणाली सञ्चालन अझ व्यावसायिक र दक्ष बन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसले प्राधिकरणको महत्व घटाउँदैन, बरु यसको भूमिकालाई अझ स्पष्ट र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउँछ।

यो परिवर्तन प्राधिकरणका लागि पनि अवसर हो। व्यापारिक जोखिमबाट मुक्त भएर यसले आफ्नो मूल दक्षता– ग्रिड व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सक्छ र प्रसारण शुल्कमार्फत स्थिर आम्दानीको आधार तयार गर्न सक्छ। यसले अनिश्चित व्यापारिक आयको सट्टा पूर्वानुमानयोग्य र दिगो राजस्व संरचना निर्माण गर्छ।

१२. निजी क्षेत्रलाई 'बजार निर्माता'  बनाउने: जोखिम पनि उनीहरूको, अवसर पनि उनीहरूको

निजी क्षेत्रलाई 'बजार निर्माता' का रूपमा परिकल्पना गर्नुपर्छ। बजारमा सक्रिय रूपमा विक्रेता र क्रेता जोड्ने, व्यापारिक जोखिम वहन गर्ने, मूल्य र सम्झौता व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा क्रमश निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ र नै उनीहरुबाट सीमापार विद्युत् व्यापारलाई गतिशील बनाउने काम हुन्छ। उनीहरू केवल कारोबार गर्ने पक्ष मात्र होइनन्; उनीहरूले बजार नै निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छन्।

निजी क्षेत्रलाई यस्तो भूमिका दिइएपछि ऊर्जा बजारको स्वरूप नै बदलिन्छ। उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने जिम्मेवारी अब एउटै संस्थामा सीमित रहँदैन; निजी व्यापारीहरूले देशभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा ग्राहक खोज्छन्। मूल्य घट्ने, बजार नपाउने वा सम्झौता असफल हुने जोखिम पनि उनीहरूले नै वहन गर्छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग वार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने र दीर्घकालीन व्यापारिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने काम पनि उनीहरूको सक्रियतामा अघि बढ्छ।

१३. सशक्त नियामकको आवश्यकता: निष्पक्ष बजारका लागि बलियो आयोग

ऊर्जा क्षेत्रलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कुरा आकर्षक अवश्य छ, तर त्यत्तिकै संवेदनशील पनि छ। यस्तो बजारको सफलता केवल उत्पादन बढाउनु वा व्यापार विस्तार गर्नुमा निर्भर हुँदैन; यसको वास्तविक आधार हुन्छ–निष्पक्ष र सक्षम नियमन।

त्यसैले, यदि नेपालले खुला पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारतर्फ अघि बढ्ने हो भने नियमन आयोगलाई औपचारिक निकायका रूपमा होइन, शक्तिशाली र निर्णायक नियामकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

खुला बजारमा धेरै खेलाडीहरू सक्रिय हुन्छन्–उत्पादक, व्यापारी, वितरणकर्ता र सीमापार साझेदारहरू। स्पष्ट नियम र प्रभावकारी निगरानी नभएमा बजार केही सीमित शक्तिशाली संस्थाको नियन्त्रणमा जान सक्छ, पहुँचमा असमानता उत्पन्न हुन सक्छ, र मूल्य निर्धारण अपारदर्शी बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा होइन, असन्तुलन बढ्छ। त्यसैले निष्पक्षता कायम राख्न सन्तुलित, सक्षम र विश्वासिलो नियामक अत्यावश्यक हुन्छ।

१४. प्रमाणहरूले के भन्छन्? समस्या पनि देखिएको छ, समाधान पनि तयार छ

नीतिगत बहसमा सबैभन्दा बलियो आधार तथ्य र प्रमाण नै हुन्। सैद्धान्तिक तर्क वा भावनात्मक अपीलभन्दा पनि वास्तविक अनुभव र घटनाहरूले नीति-निर्मातालाई बढी प्रभाव पार्छन्। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा यस्ता प्रमाणहरू प्रशस्त छन्, र ती सबैले एउटै स्पष्ट सन्देश दिन्छन्–समस्या नयाँ होइन, समाधान पनि टाढा छैन; अड्किएको कुरा केवल नीति हो।

सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रको पहललाई हेरौँ। केही नेपाली विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूले भारतका निजी कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिद-बिक्रीका सम्झौताहरू गरिसकेका थिए। ती सम्झौताहरू केवल अवधारणामात्र थिएनन्; व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका थिए। तर सरकारी अनुमति नपाउँदा ती अघि बढ्न सकेनन्। यसले देखाउँछ कि बजार तयार छ, निजी क्षेत्र जोखिम लिन इच्छुक छ, तर नीतिगत ढोका खुल्न सकेको छैन।

त्यसैगरी, वर्षायाममा खेर जाने ऊर्जा आफैंमा ठूलो प्रमाण हो। उत्पादन अत्यधिक हुँदा पनि सीमित निर्यात क्षमता र कमजोर व्यापारिक संरचनाका कारण नेपालले आफ्नै उत्पादन पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा या त कम मूल्यमा बेचिन्छ वा खेर जाने जोखिममा पर्छ, जुन स्पष्ट रूपमा बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निर्यातको सीमित दायरा हो। हाल नेपालले भारततर्फ करिब १,१०० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र बिजुली निर्यात गर्न पटके स्वीकृति पाएको छ, जुन उपलब्ध उत्पादन क्षमता र सम्भावनाको तुलनामा निकै सानो हिस्सा हो। यसले देखाउँछ कि उत्पादन बढ्दो छ, तर बजार पहुँच अझै संकुचित छ। त्यसमाथि भारतले विद्युत्‌लाई रणनीतिक भनेको छ। अनि यो भूराजनीतिससँग पनि जोडिएको छ। भारत (सरकार) को फोक्सो फुलेन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउँदै आएको यस्ता पटके अनुमति नवीकरण नहुन पनि सक्छ ।

यससँगै पीपीए रोकिएको अवस्थाले पनि स्थिति झन् स्पष्ट बनाउँछ। हजारौँ मेगावाट बराबरका आयोजना अन्योलमा छन्, लगानीकर्ताहरू पर्खिरहेका छन्, बैंकहरू अनिश्चित छन्, र नयाँ परियोजनाहरू अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। यसले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको छ।

यी सबै तथ्यहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ–निजी क्षेत्र तयार छ तर अनुमति छैन, उत्पादनको सम्भावना विशाल छ तर बजार सीमित छ, ऊर्जा खेर जाने अवस्था छ तर व्यापारिक संरचना कमजोर छ, र लगानीको उत्साह छ तर नीति अनिश्चित छ।

यसैले, यो अवस्थालाई नयाँ समस्या भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। यो समस्या पहिले नै देखिएको, अनुभव गरिएको र प्रमाणित भइसकेको अवस्था हो। त्यस्तै, समाधान पनि पूर्ण रूपमा सैद्धान्तिक छैन– निजी व्यापार, खुला पहुँच र सीमापार सहकार्यका प्रारम्भिक अभ्यासहरू भइसकेका छन्।

त्यसैले अब बहसको केन्द्र 'के गर्ने?' भन्ने होइन, 'कहिले गर्ने?' र 'किन नगर्ने?' भन्ने हुनुपर्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले यस्तो मोडमा छ जहाँ समस्या पनि स्पष्ट छ र समाधान पनि उपलब्ध छ–अब आवश्यक छ केवल नीतिगत निर्णय।

 १५. खुला बजारसँगै आवश्यक सुरक्षात्मक प्रावधान: घरेलु आपूर्तिको प्राथमिकता

ऊर्जा बजारलाई खुला बनाउने प्रस्ताव आकर्षक अवश्य छ, तर यसलाई सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु उतिकै आवश्यक छ। पूर्ण रूपमा बजारमा निर्भर प्रणालीले कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा व्यापारिक लाभलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। त्यसैले, कुनै पनि सुधारसँगै सन्तुलित सुरक्षात्मक प्रावधान अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ। यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था हो– घरेलु आपूर्तिको प्राथमिकता सुनिश्चित गर्ने ।

खुला बजारमा निजी विद्युत् व्यापारीहरूको स्वाभाविक लक्ष्य हुन्छ जहाँ राम्रो मूल्य पाइन्छ त्यहीँ बेच्ने। यदि सीमापार बजारमा मूल्य आकर्षक भयो भने, उनीहरूले अधिकतम निर्यात गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। तर नेपालजस्तो मौसमी असन्तुलन भएको देशमा यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ। विशेषगरी हिउँदयाममा उत्पादन पहिले नै करिब २७ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ, जबकि माग स्थिर वा अझ उच्च रहन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि निर्यातलाई प्राथमिकता दिइयो भने देशभित्र ऊर्जा अभाव झन् गहिरिन सक्छ।

यही जोखिमलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। घरेलु माग पूर्ति पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, र त्यसपछि मात्र निर्यातलाई अनुमति दिनुपर्छ। माग-आपूर्ति अवस्थाको आधारमा निर्यातको सीमा निर्धारण गर्ने, उच्च मागको समयमा निर्यात सीमित गर्ने र आवश्यक परे अस्थायी रूपमा निर्यात नियन्त्रण लागू गर्ने जस्ता उपायहरूले यस सन्तुलनलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्छन्।

यसलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगलाई स्पष्ट अधिकार दिनुपर्छ, जसले घरेलु मागको मूल्याङ्कन गर्ने, निर्यातलाई सन्तुलित गर्ने र आपूर्ति संकट हुन नदिने भूमिका निर्वाह गर्छ। साथै प्राधिकरणले प्रणाली सञ्चालकका रूपमा ग्रिड सन्तुलन कायम राख्दै यस्तो प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

खुला बजारको अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता होइन; यो नियमभित्रको स्वतन्त्रता हो। अत्यधिक नियन्त्रणले बजारलाई अवरुद्ध गर्छ भने पूर्ण स्वतन्त्रताले राष्ट्रिय हितलाई जोखिममा पार्न सक्छ। त्यसैले, यस्तो प्राथमिकता प्रावधानले दुवैबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्छ।