काठमाडौं : पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले यस्तो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा ऊर्जा रूपान्तरणका सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विश्वका अधिकांश मुलुकले विद्युत् जस्तो स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन कर छुट तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइरहेका बेला नेपालले भने उल्टो सन्देश दिएको छ।

उनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको अवस्थामा खपत बढाउनु नै प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। “खपत बढाउनुपर्ने समयमा कर लगाएर उपभोग घटाउने नीति उचित होइन,” उनको तर्क छ।

“खपत बढे मात्रै लगानीको प्रतिफल आउँछ”

घिसिङका अनुसार देशमा हाल करिब ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ भने थप हजारौं मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल विस्तारमा समेत ठूलो लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन बढेअनुसार खपत नबढे ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक दिगोपनामा चुनौती आउने चेतावनी दिएका छन्।

उनले विद्युत् खपत विस्तारका लागि विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो, ताप प्रणाली तथा उद्योग क्षेत्रमा विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

“आयातित इन्धनको विकल्प बिजुली”

घिसिङले नेपालले वर्षेनी पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठूलो रकम विदेश पठाइरहेको स्मरण गराउँदै विद्युत् खपत बढ्नु भनेको व्यापार घाटा घट्नु, विदेशी मुद्रा बचत हुनु र ऊर्जा सुरक्षामा सुधार आउनु पनि भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार खाना पकाउने, यातायात, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार गर्न सके आयातित जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ। तर विद्युत् उपभोगमा अतिरिक्त कर लगाउने निर्णयले उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने र ऊर्जा रूपान्तरणको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको उनले औंल्याएका छन्।

नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास ?

घिसिङको भनाइले ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो समय उठ्दै आएको एउटा बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। एकातिर सरकारले जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार र हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ विद्युत् खपतमा करको दायरा बढाउने निर्णयले नीतिगत विरोधाभास देखिएको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार आगामी वर्षहरूमा उत्पादन थपिँदै जाने र खपत विस्तार नै ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बन्ने अवस्थामा विद्युत् उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कि करमार्फत नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस आवश्यक देखिएको छ।

“बढ्दो खपतले ट्रान्सफर्मर पड्किँदैन, प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ”

विद्युत् खपत बढ्दा ट्रान्सफर्मर तथा वितरण प्रणालीले धान्न नसक्ने तर्कलाई पनि घिसिङले अस्वीकार गरेका छन्। उनले देशका धेरै स्थानमा ट्रान्सफर्मर ओभरलोड हुने, लाइनमा समस्या आउने वा भोल्टेज घट्ने जस्ता समस्या देखिए पनि त्यसको समाधान उपभोक्ताको खपत घटाउनु नभई वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नु भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार विद्युत् माग बढ्दै जानु कुनै समस्या नभई आर्थिक विकास र आधुनिकीकरणको संकेत हो। माग बढेअनुसार ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन, सबस्टेसन तथा अन्य पूर्वाधार विस्तार गर्नु विद्युत् प्राधिकरण र राज्यको दायित्व भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

“विद्युत् खपत बढ्दा ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ,” भन्ने आशय व्यक्त गर्दै घिसिङले उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा गरिएको अर्बौं रुपैयाँको लगानीको उद्देश्य नै बढी विद्युत् खपत गराउनु रहेको बताएका छन्।

उनले खाना पकाउने, यातायात, उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने बेला उल्टै खपत निरुत्साहित गर्ने नीतिले ऊर्जा रूपान्तरणको अभियान कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।