काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधार, कर छुट, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

इप्पानले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायलाई बुझाएको विस्तृत सुझावपत्रमा आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

संस्थाका अनुसार हाल देशमा करिब ४ हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुगेकोमध्ये करिब ३ हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण भएको हो । यस्तै करिब ५ हजार ८०० मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले हालसम्म १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको इप्पानको दाबी छ ।

‘लिऊ वा तिर’ आधारमै पीपीए गर्न माग

इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अवलम्बन गरिरहेको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाले निजी क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाएको भन्दै सम्पूर्ण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ‘लिऊ वा तिर’ मोडेलमै गर्न माग गरेको छ ।

संस्थाले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गर्न, रोकिएका परियोजनाको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन तथा निर्माण सम्पन्न परियोजनाको विद्युत् खरिद सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

इप्पानले जलवायु परिवर्तन, बाढी–पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थ अभावजस्ता कारणले आयोजना प्रभावित भइरहेकाले व्यावसायिक सञ्चालन अवधि कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।

प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन प्रस्ताव

ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रसारण संरचना अभाव रहेको उल्लेख गर्दै इप्पानले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सुझावपत्रमा निर्माण–सञ्चालन–स्वामित्व–हस्तान्तरण, निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन तथा डिजाइन–निर्माण–वित्तीय व्यवस्थापन–सञ्चालन–हस्तान्तरण (डीबीएफओटी) लगायत मोडलमार्फत निजी लगानी भित्र्याउन सकिने उल्लेख छ । साथै निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संस्थाले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण प्रसारण करिडोरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गर्न र ‘राइट अफ वे’ (आरओडब्ल्यू) सम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट गर्न पनि माग गरेको छ ।

विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्न जोड

इप्पानले हाल भारतसँग भइरहेको विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि सीमापार विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

यसका लागि कानुनी स्पष्टता, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता, ‘डे–अहेड मार्केट’ तथा द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको ढाँचा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कर छुट र वित्तीय सहुलियतको माग

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न कम्तीमा १० वर्ष पूर्ण कर छुट र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतका लागि आयात गरिने मेसिनरी, पार्टपुर्जा र स्टिल सामग्रीमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

इप्पानले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन पनि सरकारमार्फत नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । आगामी १० वर्षमा बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा झन्झट हटाउन माग

संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

इप्पानले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) समयबद्ध बनाउन, एकपटक स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदनलाई लामो समयसम्म मान्यता दिन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रका आयोजनालाई पनि सहज अनुमति दिन माग गरेको छ ।

साथै एक रुख काट्दा १० वटा रुख रोप्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘एकद्वार द्रुत प्रणाली’ लागू गर्न प्रस्ताव

ऊर्जा क्षेत्रमा अनुमति, जग्गा, पीपीए, वातावरणीय स्वीकृति तथा प्रसारण पहुँचजस्ता प्रक्रिया एउटै निकायमार्फत छिटो सम्पन्न गर्न ‘एकद्वार द्रुत प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ ।

संस्थाले परियोजना व्यवस्थापन, वित्तीय मोडलिङ, जोखिम व्यवस्थापन तथा प्राविधिक अनुसन्धानका लागि ‘हाइड्रोपावर उत्कृष्टता केन्द्र’ स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय यातायातमा जोड

इप्पानले घरेलु विद्युत् खपत विस्तारका लागि विद्युतीय सवारी, सार्वजनिक ई–बस, विद्युतीय रेल तथा औद्योगिक विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

“उत्पादनका लागि विद्युत्” अभियान सञ्चालन गरी उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

सरकारसमक्ष निजी क्षेत्रको मुख्य सन्देश

इप्पानले राजनीतिक स्थायित्वसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता कायम भए नेपालले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दाबी गरेको छ ।

संस्थाले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान भए मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् निर्यात, औद्योगिक विकास तथा समग्र आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।