पूँजी बजारमा एनआरएन र पेन्सन कोष भित्र्याउने सरकारको घोषणा, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी विस्तार गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा पेन्सन कोषको सहभागिता बढाउने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारलाई थप सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाइने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा “पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
सरकारले हाल व्यक्तिगत लगानीकर्ताको प्रभाव बढी रहेको नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाएर बजारलाई स्थायित्व दिने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । विशेषगरी एनआरएन लगानी भित्र्याउने सरकारी घोषणालाई पूँजी बजार विस्तारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको नियामकीय संरचनामा पनि सुधार गरिने उल्लेख छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने सरकारको घोषणा छ । यसलाई बजार पूर्वाधार आधुनिकीकरण तथा कारोबार प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले ऋण बजार, बन्ड बजार तथा पूर्वाधार बन्डको विकासमार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्ने नीति पनि लिएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रित लगानी संरचनालाई विविधीकरण गर्दै ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तिहारमा झिलिमिली बत्ती बाल्दा विद्युत् सुरक्षामा ध्यान दिन प्राधिकरणको आग्रह
-
‘बिजुलीको अँध्यारो हटायौँ, अब बेथिति र भ्रष्टाचारको अँध्यारो हटाउने संकल्प छ’ : कुलमान
-
हिम पर्वत हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने म्याद थप, मंसिर १० गतेसम्म भरिने
-
पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव, हिमाली क्षेत्रमा हल्का वर्षा–हिमपातको सम्भावना
-
लक्ष्मीपूजामा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणको विशेष तयारी
-
जलविज्ञान र हिमाली जोखिमसम्बन्धी विज्ञ कार्यशाला : प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली बनाउने निष्कर्ष