पूँजी बजारमा एनआरएन र पेन्सन कोष भित्र्याउने सरकारको घोषणा, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी विस्तार गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा पेन्सन कोषको सहभागिता बढाउने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारलाई थप सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाइने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा “पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
सरकारले हाल व्यक्तिगत लगानीकर्ताको प्रभाव बढी रहेको नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाएर बजारलाई स्थायित्व दिने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । विशेषगरी एनआरएन लगानी भित्र्याउने सरकारी घोषणालाई पूँजी बजार विस्तारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको नियामकीय संरचनामा पनि सुधार गरिने उल्लेख छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने सरकारको घोषणा छ । यसलाई बजार पूर्वाधार आधुनिकीकरण तथा कारोबार प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले ऋण बजार, बन्ड बजार तथा पूर्वाधार बन्डको विकासमार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्ने नीति पनि लिएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रित लगानी संरचनालाई विविधीकरण गर्दै ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने सरकारको घोषणा
-
तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको योजना
-
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभातगता सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति
-
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य
-
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम : जलविद्युत् प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिइने
-
पूँजी बजारमा एनआरएन र पेन्सन कोष भित्र्याउने सरकारको घोषणा, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने