पूँजी बजारमा एनआरएन र पेन्सन कोष भित्र्याउने सरकारको घोषणा, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी विस्तार गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा पेन्सन कोषको सहभागिता बढाउने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारलाई थप सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाइने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा “पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
सरकारले हाल व्यक्तिगत लगानीकर्ताको प्रभाव बढी रहेको नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाएर बजारलाई स्थायित्व दिने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । विशेषगरी एनआरएन लगानी भित्र्याउने सरकारी घोषणालाई पूँजी बजार विस्तारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको नियामकीय संरचनामा पनि सुधार गरिने उल्लेख छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने सरकारको घोषणा छ । यसलाई बजार पूर्वाधार आधुनिकीकरण तथा कारोबार प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले ऋण बजार, बन्ड बजार तथा पूर्वाधार बन्डको विकासमार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्ने नीति पनि लिएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रित लगानी संरचनालाई विविधीकरण गर्दै ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वीरगञ्ज भन्सारबाट ११ महिनामा रु २ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
-
पुनर्निर्माणपछि केही दिनमै नयाँ ट्रयाकबाट यातायात चल्ने तयारीमा विपी राजमार्ग
-
सुन प्रतितोला ५ हजार २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीमा पनि भारी गिरावट
-
निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन चेम्बरको आग्रह
-
बाढीपहिरोबाट निर्माणाधीन कसुवाखोला जलविद्युत्मा क्षति
-
बर्खासँगै लमजुङका जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादन बढ्याे