पूँजी बजारमा एनआरएन र पेन्सन कोष भित्र्याउने सरकारको घोषणा, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी विस्तार गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा पेन्सन कोषको सहभागिता बढाउने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारलाई थप सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाइने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा “पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
सरकारले हाल व्यक्तिगत लगानीकर्ताको प्रभाव बढी रहेको नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाएर बजारलाई स्थायित्व दिने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । विशेषगरी एनआरएन लगानी भित्र्याउने सरकारी घोषणालाई पूँजी बजार विस्तारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको नियामकीय संरचनामा पनि सुधार गरिने उल्लेख छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने सरकारको घोषणा छ । यसलाई बजार पूर्वाधार आधुनिकीकरण तथा कारोबार प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले ऋण बजार, बन्ड बजार तथा पूर्वाधार बन्डको विकासमार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्ने नीति पनि लिएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रित लगानी संरचनालाई विविधीकरण गर्दै ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अप्पर सोलुको नाफा ८४ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ४६ पैसा
-
देशभर बदली र वर्षा, कोशी-बागमती-गण्डकीसहित लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना
-
रु. ४५८ को सेयर रु. १०० मा किन्न पाइने प्रस्ताव, सगरमाथा जलविद्युत्को १:१ हकप्रदमा लगानीकर्ताको आकर्षण
-
माडीमा २५ मेघावाटको विद्युत् लैजान निकुञ्जमा तार भूमिगत गरिँदै
-
घाटा अहिलेको वास्तविकता, आयोजना भविष्यको आशा : सीमित सेयर आपूर्तिले पनि बलियो बनाउँदै त्रिशूली जलविद्युत्को आकर्षण
-
सुन–चाँदीको मूल्यमा भारी वृद्धि, सुन प्रतितोला ३ लाख नाघ्यो