काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको छ।

आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र लगानी प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । 

भेटमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउँदै सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे । 

उनले धितोपत्र बोर्डबाट समयमै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) अनुमति दिनुपर्ने, आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ऊर्जालाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको बताए । 

“सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ । यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ, अर्थतन्त्र हाँक्ने क्षेत्र बनाउने गरी नीति पनि बनाउँछौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ।

उनले सरकार लगानीकर्ताको साथ चाहेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताले पनि उच्च व्यावसायिकता र इमान्दारिताका साथ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको अनुभूति गराउने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

इप्पानले दिएको सुझावमा ‘नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने, सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य साकार पार्न विद्युत् खरिद–बिक्रीका थप विकल्प कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय समावेश छन्।

त्यस्तै, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै पिपिए खुला गर्नुपर्ने, विद्युत् उत्पादक कम्पनीलाई स्वदेशी विद्युत् खरिद तथा छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयातमा सहभागी गराउनुपर्ने र हाल कायम रहेको एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।