ऊर्जा मन्त्रालयको अनलाइन पोर्टलमा यो रणनीतिबारे राय-सुझाव दिन अनुरोध भई आएकोमा मैले पनि यो मेरो धारणा जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको आह्वानबमोजिम नै सुझाव दिने हिसाबले लेख्न प्रारम्भ गरेको थिएँ। तर, पढ्ने र लेख्ने क्रममा प्रस्तावित मार्गचित्रभित्र मलाई अपाच्य हुने धेरै कुराहरू समावेश गरेको पाएकाले यसलाई मन्त्रालयलाई दिने सुझावका रूपमा होइन, यसै अनलाइन पत्रिका (जलसरोकार डट कम) मार्फत सार्वजनिक गर्ने निधो गरेको छु। किनभने, मलाई विश्वास छ मेरो यो सुझावका धेरै अंश प्रस्तावित मार्गचित्रका निर्माताहरूले मनन गर्ने छैनन्। मेरो विचारमा प्रस्तावित मार्गचित्र अधिकतम नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरी पुनर्लेखन गरिनु पर्दछ। हालको अवस्थामा मेरो विचारमा यो ऊर्जा क्षेत्रको “चौथो उपन्यास” हो। बुँदागत रूपमा मेरा सुझाव निम्न बमोजिम छन्:

१.      चुनौती तथा अवसर

यस क्षेत्रमा विद्युत्‌सँग सम्बन्धित चुनौती अनेक छन्। रणनीति २०८३ मा उल्लेख गरिएजस्ता समस्याहरूलाई चुनौती भनेर लिस्ट बनाउने भए रणनीति २०८३ मा उल्लेख गरिएका १३ चुनौतीमा थप १३ थपेर २६ बनाउन सकिन्छ। तर यो उद्देश्य होइन। उद्देश्य के हो भने सबैभन्दा मुख्य चुनौतीबाट प्रारम्भ गरेर प्रमुख चुनौतीहरू मात्र समावेश गर्ने हो। मेरो विचारमा नेपालको विद्युत् प्रणालीको प्रमुख चुनौती भनेको प्राथमिकताका धारमा:

क. आगामी वर्षातको याममा खेर जान सक्ने विद्युतलाई न्यूनीकरण गर्नु। यस्तो विद्युत्‌को परिमाण गत वर्षको १०००-१२०० मेगावाटबाट सालबसाली रूपमा बढ्दै गएको तथा आगामी वर्षमा समेत बढ्न नै सक्ने हुनाले यसलाई न्यून गर्नु मेरो विचारमा पहिलो चुनौती हो।

ख. दोस्रो चुनौतीमा नेपालको विद्युत जडित क्षमता ४००० मेगावाटभन्दा ज्यादा भएको भए पनि वर्षातको समयमा विद्युत खपत गर्न नसकिनाले उल्लेख्य परिमाणमा विद्युत खेर गएको अवस्था र हिउँदका महिनामा नेपालको विद्युत प्रणालीमा भएका अर्धजलाशययुक्त विद्युत् केन्द्र र १०६ मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त संयन्त्रका सहायताले विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्दा प्रणालीमा अपुग भएको उच्चतम करिब १००० मेगावाट विद्युत उच्च दरमा आयात गरी माग व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यसैले, नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने नीति, छनोट गरी निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाहरू पहिचान गरी अविलम्ब निर्माण प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था गर्नु हो।

ग. स्वदेशमा खर्च गरिने प्रत्येक युनिट विद्युत्‌बाट नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १२० रुपैयाँसम्मको योगदान हुन्छ भने निर्यात गरिने विद्युत्‌बाट केवल निर्यात मूल्य बराबरको मात्र योगदान हुन्छ। नेपालका विद्युत्‌सँग सम्बन्धित निकाय जस्तै ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेविप्रा आदिले थोरै मात्र विद्युत खपत गर्न गराउन सक्छन्; विद्युतको प्रमुख खपतकर्ता उत्पादनमूलक उद्योग हुन्, कृषि हो। यसका लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त किसिमको सबै सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाएर नयाँ उद्योगहरूको स्थापनाबाट विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउने कुरा मेरो विचारमा तेस्रो प्रमुख चुनौती हो। नेपालका विद्युत्‌सम्बन्धी निकायहरूले खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गरी कसरी खाना पकाउने कार्यमा तथा सवारी साधनको चार्जिङ र बिजुलीको घरायसी माग बढाउने अन्य कार्यमा विद्युत्‌को अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मार्गचित्र तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष अविलम्ब पेश गर्ने।

घ. नेपाल सरकारका निकायहरूको आशय हेर्दा सकेसम्म सरकारी लगानीमा नै जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने भन्ने देखिन्छ। यो नितान्त गलत नीति हो। किनभने नेपाल सरकारका प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कुपोषण, बाटोघाटो निर्माण आदि पर्नुपर्छ भने विद्युत्‌जस्तो निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ सरकारभन्दा अनुभवी तथा कुशल रूपमा निर्माण गर्ने गरेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गर्नु पर्दछ। हाल नेपाल सरकार र सरकारी निकायहरूसँग करिब १५,००० मेगावाटका विभिन्न मध्यम (२००० मेगावाटभन्दा कम) क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना छन् भने सोबाहेकका अन्य जलाशययुक्त योजनाहरू खास पहिचान भएकै छैनन्। त्यसैले, हालको चौथो प्रमुख चुनौती भनेको यो व्यवस्थालाई न्यून समयमा नतिजा आउन सक्ने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो।

ङ. वर्षातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत्‌को सिमाना पारी व्यापार गर्न दिई उक्त खेर जाने परिमाण न्यून गर्नु अर्को प्रमुख चुनौती हो।

च. प्रस्तावित मार्गचित्र २०८३ मा प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रण गरी राखिएको विद्युत् निकासी नेपालको प्रमुख चुनौती हुँदै होइन, यो नेपाली शासकहरूको पुरानो दीर्घरोग हो। किनभने आगामी १० वर्षमा निर्यात गर्ने भनी उल्लेख गरिएको १५,००० मेगावाटमध्ये १०,००० मेगावाट नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम भारत सरकारले वा भारत सरकारका निकायहरूले अरुण तेस्रो आयोजनाबाट विद्युत् भारत लैजान गरेको प्रबन्धअनुसार नै गर्नेछ भने यो भारतीयहरूले निर्माण गरी भारत नै लैजाने परिमाणको विद्युत् उत्पादन-प्रसारणबाट नेपाललाई न्यून फाइदा मात्र हुने हुनाले उक्त विद्युत्‌लाई नेपाल सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मात्र व्यवस्था गर्ने हो; यत्रो ठूलो महत्व दिनु नेपाली अधिकारीहरूको दास प्रवृत्ति मात्र हो।

त्यसैले, प्रस्तावित मार्गचित्रमा प्रमुख रूपमा राखिएको क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण नेपालको त्यति महत्वपूर्ण चुनौती होइन, आन्तरिक खपत बढाउने प्रसारण वितरण लाइन निर्माण प्रमुख चुनौतीमा पर्छन्।

छ. त्यसैले, प्रस्तावित मार्गचित्रको २.२ मा प्रथम हरफमा राखिएको “विद्युतलाई निर्यातयोग्य वस्तु” होइन, नेपालभित्रै खपत गर्न योग्य वस्तुका रूपमा राख्नु नेपालको प्रमुख नीति तथा अवसरका रूपमा राखिनुपर्छ। यो प्रथम हरफमा उच्च प्राथमिकतासाथ राखिएको विषय नै मेरो विचारमा नितान्त गलत छ।

२. बुँदा ३ मा समावेश गरिएको दूरदृष्टि, परिलक्ष्य तथा लक्ष्य

यसको बुँदा ३.३ मा प्रमुख लक्ष्यमा राखिएको १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट वा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुर्‍याउने भन्ने कुरा नितान्त गलत छ। किनभने, विद्युत ऊर्जा भनेको एक विशेष प्रकारको भेक्टर हो; यसमा कस्तो प्रकारको विद्युत ऊर्जा भन्ने कुरामा प्रायः सबै कुरा निर्भर गर्दछ।

क. प्रथमतः नेपाललाई विद्युत ऊर्जामा दिगो रूपमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने प्रमुख विषय हुनुपर्नेमा मार्गचित्र मेगावाटको रेस (दौड) मा लागेको देखिन्छ। हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता यो रेस होइन।

ख. नेपाललाई दीर्घरूपमा विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनाउन कुन-कुन प्रकारका कत्रा-कत्रा विद्युत् आयोजनाहरू कुन-कुन समयमा सम्पन्न गर्ने भन्ने मार्गचित्रको प्रमुख विषय हुनुपर्नेमा यो मार्गचित्र पुरानै सरकारी दस्तावेजको नयाँ स्वरूप जस्तो देखिन्छ, यसमा तात्विक भिन्नता मैले भेटाइन।

ग. आन्तरिक खपत १३,५०० मेगावाट भनेको जम्माजम्मी वर्षमा कति विद्युत् ऊर्जा हो, कुन-कुन मौसममा कति-कति विद्युत ऊर्जा हो? पिक समयमा कति हो? बेस लोडमा कति हो? यसको विस्तृत खाका तथा सो परिमाणको विद्युत् ऊर्जा नेपालभित्रबाटै प्राप्त गर्न आयोजनाहरूको छनोट मार्गचित्रको प्रमुख विषय हुनुपर्नेमा सो कुराको नितान्त अभाव भएको देखिन्छ।

३. मार्गचित्रमा प्रस्तावित १५००० मेगावाट विद्युत् निकासीमध्ये भारतसँगको द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिमको १०,००० मेगावाट हाम्रो होइन, भारतको चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो र १५ हजार मेगावाटमध्ये बाँकी रहेको ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रको औसत निर्माण लागतका आधारमा हिसाब गर्ने हो भने प्रसारण लाइन निर्माणसहित करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल लगानी लाग्नेछ। यसको मतलब यस परिमाणको विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा नेपाल सरकारले वार्षिक १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सिटामोल खान नपाएर, प्रारम्भिक चिकित्सकीय सेवाको अभावमा सुत्केरी व्यथाले मृत्यु वरण गर्नुपर्ने देशले विद्युत ऊर्जा निर्यात गर्न ऊर्जामा लगानी गर्नु मेरो विचारमा सरकारको वैचारिक दिवालियापन मात्र हो। इथियोपिया वा अर्को कुनै देशले गर्‍यो, हामी के कम छौँ र भनेर लगानी गर्ने योजना बनाउनु नितान्त गलत लाग्छ मलाई। हामीले निर्यातका लागि विद्युत्‌मा लगानी गर्ने होइन, खपत हुन नसकेको विद्युत् ऊर्जा निर्यात गर्ने हो र यहीबमोजिमको हाम्रो मार्गचित्र र कार्यदिशा हुनुपर्दछ, न कि देखासिकीको योजना...

४. उद्देश्यअन्तर्गतका उपदफा १ र ७ नेपालको विद्युत प्रणालीका लागि परस्पर विरोधी हुन्; उपदफा ८ बमोजिम विदेश निर्यात सुनिश्चित गर्न जलस्रोतमा गर्ने लगानी नेपालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कसैलाई परेको जस्तो लाग्छ भने उसलाई नेपालको विद्युतका पक्षहरूबारे पुनः अध्ययन गर्न सुझाव दिन्छु। त्यसैले मेरो विचारमा उद्देश्य दिशाहीन छ, केही प्रष्ट भन्न मन लागेको कुरा लुकाएको भान भयो मलाई यो अंश पढेर।

५. दफा ५ को रणनीति १ मा समावेश गरिएको अन्तिम हरफसँग पूर्णरूपेण सहमत छु; अन्यका हकमा यी सबै कार्यमा लगानी गर्न नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्छ। यसमा विदेशी लगानीबारे तत्कालै रंगीन सपना नदेखे पनि हुन्छ। विद्युत् उत्पादन गर्न नेपाल आएका विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई त हामीले राख्न सकेनौँ, नयाँ आउने भन्ने कुरामा हालको अवस्थामा विश्वास गर्न सकिँदैन।

६. कार्यनीति ३.१ मा समावेश गरिएको कुरा एकदमै फितलो रूपमा ‘पहल गर्ने’ मात्रमा सीमित हुनु नितान्त गलत हो; विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति प्रष्ट रूपमा चरणबद्ध रूपमा आउनुपर्छ। यो विषयलाई ‘पहल गर्ने’ भन्ने वाक्यले यसमा सरकारको प्रतिबद्धता नभएको प्रष्ट हुन्छ।

७. कार्यनीति ३.४ मा स्मार्ट मिटरको सट्टा अलि सस्तो टीओडी मिटर जडान गरे हुन्छ।

८. कार्यनीति ३.७ मा निजी क्षेत्रका विद्युत् उपभोक्ताहरू आफैं किफायती विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने कुरामा सचेत छन्; निजी उद्योगहरूको ऊर्जा लेखापरीक्षण विद्युत ऊर्जा किफायती उपकरण सिफारिस गर्न होइन, विद्युत् चोरी नहोस् भनेर गर्ने हो। धेरै साना उद्योगका हकमा रणनीति ३.७ उपयोगी होला।

९. कार्यनीति ३.८ मा समावेश गरिएका उद्योगको स्थापना निजी क्षेत्रको लगानीमा गर्न/गराउन विद्युत्‌को सहुलियत मात्रले पुग्दैन; यसका लागि सरकारको पारदर्शी नीति र काम गर्ने कार्यशैलीका साथै केही थप सुनिश्चिततासमेत चाहिन्छ। यसमा नेपालको विद्यमान श्रम नीतिको पनि राम्रै समीक्षा गर्नु जरुरी देख्छु। त्यसैले योजना आयोगअन्तर्गत एउटा बहुआयामिक कार्यदललाई यो कुरा अविलम्ब सुम्पेर न्यूनतम समयमा ठूलो प्रतिवेदनको सट्टा बुँदागत रूपमा राम्रोसँग बुझिने (सबैले बुझ्ने) पारदर्शी सल्लाह/सुझाव लिन आवश्यक छ। यो सरकारको ऊर्जा विभागको दायराभन्दा धेरै बाहिर जान सक्ने विषय हो।

१०. सिंचाइको कुरा गर्दा जलाशययुक्त आयोजना अन्तर्गत तल्लो तटीय कार्यमा सिंचाईं र खाद्य उत्पादनलाई सरकारी नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ। नियमन गरिएको पानी स्वदेशमा प्रयोग नगर्ने विद्यमान सरकारी नीतिमा खोट छ।

११. रणनीति ५ विद्युत निर्यात तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने अन्तर्गतको कार्यनीति ५.१ र ५.२ ले जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्ने भन्ने नीति नितान्त गलत र मेरो विचारमा “देशद्रोही” छ। सिटामोल खान नपाएर मानिसको ज्यान जाने गरेको मुलुकको उद्देश्यमा सिटामोलको सट्टा विद्युत् ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न लगानी गर्ने भन्ने कुरा नितान्त गलत छ। यो कुरा माथि उल्लेखित “नेपालमा प्रयोग भएर बाँकी रहेको विद्युत निकासी गर्ने” भन्ने नीतिको विपरीत छ। त्यसैले, यो रणनीति प्रष्ट र पारदर्शी छैन।

१२. रणनीति ५ मा जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई एउटै स्थानमा राखेर चर्चा गरिएको छ, यसले यस रणनीतिको निर्मातालाई यी दुई किसिमका आयोजनाबारे खास ज्ञान नभएको भान हुन्छ। साधारण खपतका लागि यी दुई प्रकारका आयोजनाको प्रमुख फरक के हो भने अर्धजलाशययुक्त आयोजना विद्युत् आयोजना हो भने जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना हुन्; यसमा विद्युत् उत्पादनको भार १० देखि २५ प्रतिशत मात्र हुन्छ भने खाद्य उत्पादनको भार ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ।

१३. कार्यनीति ५.४ र ५.५ ले प्रथम वर्षातको समयमा नेपालको विद्युत प्रणालीमा उपलब्ध हुने तथा नेपालभित्र प्रयोग गर्न नसकिने परिमाणको विद्युत् ऊर्जा बिक्री गर्नेभन्दा उच्च मूल्य प्राप्त हुन सक्ने समयमा गरिने बिक्रीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो नेपालको हितविपरीत छ। मौसमी विद्युत् ऊर्जा बिक्री गर्न पहल गर्ने भन्ने वाक्यले वर्षातको समयमा नेपालमा खपत हुन नसक्ने परिमाणको विद्युत् ऊर्जा निर्यात गर्न सरकारको खासै चासो नभएको तर जलाशययुक्त आयोजनामा ज्यादा चासो भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ। यी दुवै कुरा नेपालको हितविपरीत छन्।

१४. कार्यनीति ६.२ मा समावेश गरिएको नेपालको आन्तरिक बजारबाहेकका अन्य बजारहरू भारतमा निर्भर हुने भएकाले नेपाल एक्लैले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सक्दैन। त्यसैले, यस्तो कुरा गर्दा “भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान” लाई एउटा दृष्टान्तका रूपमा लिएर मात्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

१५. दफा ८ अपेक्षित उपलब्धिको पहिलो वाक्यमा नै ऊर्जा निर्यातमा वृद्धि गर्ने भन्ने राखिएकाले यस मार्गचित्रको प्रमुख उद्देश्य नेपालभित्र विद्युत् खपत गर्नु/गराउनुभन्दा विद्युत निर्यातमा ज्यादा चासो रहेको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले, यो दस्तावेज समुच्चा नेपालको हितमा हुने गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ। मलाई यसभन्दा अगाडि पढ्न पनि जाँगर चलेन!!

१६. दफा ८ को २ ले माथि १ लाई नै पुष्ट्याइ गरेको छ। मैले माथि लेखेको कुरामा थप बल मिल्दैछ।

१७. यसै हिसाबले गर्ने हो भने आगामी १० वर्षमा प्रति व्यक्ति १५०० किलोवाट-घण्टा होइन, ७०० किलोवाट-घण्टा पुग्यो भने धेरै भएको मेरो निष्कर्ष हुनेछ।

१८. अन्त्यमा यस्ता दस्तावेजहरूमा लामो अनुसूची राख्ने पुरानै चलन हो— १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट, ऊर्जा संकटकाल, १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट— सबै एउटै ढंगको मूला जस्तो लाग्छ। यस दस्तावेजमा समावेश नगरिएका मुख्य आयाम लगानी तथा नगद प्रवाह हुन्, जसले यो दस्तावेजलाई “अर्को नयाँ उपन्यास” का रूपमा प्रमाणित गरिदिनेछ। बरु रास्वपाले तयार गरेको आगामी ५ वर्षमा करिब ८००० मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने राजनीतिक वाचा यथार्थको धेरै नजिक भएको मलाई लागेको छ; त्यसैअनुरूप नै १० वर्षको विद्युत उत्पादन जडित क्षमता आकलन गरिएको भए धेरै यथार्थपरक हुने थियो।

१९. यो दस्तावेज नेपाल सरकारको ऊर्जा निर्यात रणनीति हो, यसलाई ऊर्जा खपत रणनीति भनेर बुझ्ने कोसिस नगर्न सबैमा अनुरोध छ।

जय नेपाल....

[email protected]