काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुशासनको जगमा दीर्घकालीन सुधार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणक प्रतिफल दिने आयोजना तथा नीतिगत सुधारको आधार तयार गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे आयोजना गरेको छलफलमा उनले वर्तमान सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै सबै समस्या एउटै बजेटबाट समाधान नहुने स्पष्ट पारे ।

आचार्यका अनुसार आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानको विधि तथा प्रक्रिया परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गरिने उनले बताए ।

उनले नेपालमा श्रम उत्पादकत्व कमजोर हुनु, ढुवानी तथा पारवहन लागत उच्च हुनुका कारण वैदेशिक लगानी प्रभावित भइरहेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको आवाज सुन्न र सम्मानजनक व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

आचार्यले कर प्रणालीमा सुधार गर्दै दर घटाउने र दायरा विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिँदै स्वेच्छिक कर प्रणाली विकास गर्न सके कर संकलन प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।

उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुदान र रोयल्टी वितरणको सूत्र परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेल प्रभावकारी बनाउन जोखिम र लाभ दुवै पक्षले बाँड्नुपर्ने बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेटको प्राथमिकता उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धि हुनुपर्ने बताउँदै कार्यान्वयन क्षमता र अनुगमन प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

अन्य वक्ताहरूले बजेट प्रणालीमा डिजिटलाइजेसन, पुँजीगत खर्च वृद्धि, भ्याट संरचना सुधार र कमजोर मागलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।