काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले बजार अभाव देखाएर विद्युत् उत्पादन रोक्न नहुने बताएका छन्।

बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना मागहरू पेश गरेपछि उनले देशका लागि अझै धेरै बिजुली आवश्यक रहेको भन्दै उत्पादन रोक्न नहुने बताए।

‘देशका लागि अझै धेरै बिजुली चाहिएको छ, २०/३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो भने सरकारले लगानी गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्नुपर्ने हो। अहिले उत्पादन रोक्ने हो भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या झेल्नुपर्छ।’

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नै रोकिराखेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।

यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने बताए। ‘नियमावली–निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने भए मन्त्रीपरिषदबाटै गर्छौं, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि अध्यादेशमार्फत अघि बढाउँछौं,’ उनले भने।

उनले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नगरे असम्भव देखिएको उल्लेख गर्दै यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने बताए। साथै, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा वनसँग ठोक्किने समस्याबारे ठोस उपायसहित अघि बढ्न पनि उनले इप्पानलाई आग्रह गरे।

भेटमा मन्त्री घिसिङले आफू परिवर्तन गर्ने हुटहुटीसहित मन्त्री बनेको भन्दै, ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि समस्या बाट भाग्ने छैनौं,’ स्पष्ट पारे। उनले पीपीए, आरसीओडी म्याद थप, कन्टिन्जेन्सी लगायतका विषयमा आफूहरू जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए।

भेटघाटमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूबारे बुँदागत सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा  वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआईए÷आइईईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत् खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत् कम्पनीका सेयरहरू तत्काल निष्काशन गर्न पहल गर्नुपर्ने र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्नुपर्ने मागहरू समावेश थिए।

त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागले गर्नुपर्ने काममा  विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पु¥याउनुपर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसीओडीसँग मेल खाने गरी दिनुपर्ने, जथाभावी दण्ड–जरिवाना निरुत्साहित गर्नुपर्ने र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएका थिए।

विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काममा  कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, आरसीओडी म्याद तीन वर्ष थप गर्नुपर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तुरुन्तै गर्नुपर्ने, कन्टिन्जेन्सी र हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नुपर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसिकन स्वतः पीपीए हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समावेश थिए।