नेपालको विद्युत् प्रणालीमा माग र आपूर्तिबीचको मौसमी खाडल हुनु नयाँ कुरा होइन। तर, यो खाडल दिनानुदिन बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो। खासगरी चिन्ताको विषय अत्यधिक ऊर्जा माग हुने याममा नेपालको विद्युत् प्रणालीको परनिर्भरता हो। तर, नेपाल सरकारले यस विषयमा खासै चासो देखाएको अनुभव गर्न सकिएको छैन। सरकारी चासो केवल भाषणमा मात्र सीमित रहेको नेपालीहरूले विगतमा भोगेकै कुरा हो। नयाँ सरकार अझै निकै नयाँ नै भएको भए तापनि सरकारले प्रकाशित गरेको ‘ऊर्जा मार्गचित्र २०८३’ ले सरकार नयाँ भए पनि यो विषयमा नयाँ सरकारको पुरानै रवैया भएको मेरो ठम्याइ छ।

वर्षात्‌को याममा नेपालको विद्युत् प्रणालीको कुरा गर्दा सरकारी निकायका नजिक रहेका “विज्ञ” हरू विद्युत् महसुल केही कम गरी उपभोक्तालाई सस्तो विद्युत्‌मा निर्भर रहने बानी बसाल्न प्रोत्साहन गर्ने र केही समयपछि पुनः विद्युत् महसुल बढाएर विद्युत् व्यापार गर्ने धारणा अघि सार्दछन् भने सरकारी निकायसँग स्वस्थ दूरी राख्ने ऊर्जाकर्मी तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरू यो भनाइसँग सहमत भएको पाइँदैन। नागरिक समाजका व्यक्तिहरू सेवा प्रदायक निकाय तथा सो निकायसँग नजिकको दूरीमा रहेका व्यक्तिहरूले प्रणालीबारे खास अनुसन्धान नै नगरी फितलो धारणा राख्छन् भन्ने सोचाइ राख्छन्। उनीहरूका विचारमा नेपालका प्रायःजसो विद्युत् माग केन्द्रहरूमा विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढ नभएका कारण नै विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको हो। बिहान र साँझका उच्च माग हुने सबै मौसममा दैनिक एक-दुई पटक विद्युत् अवरुद्ध हुनु काठमाडौंमा सामान्य कुरा हो। उच्च माग हुने बिहान र बेलुकाको समयमा हुने यस्तो अवरुद्धता अन्य समयमा केही कम हुने गरेकोले यसलाई उच्च मागको समयमा विद्युत् प्रणाली ओभरलोड भएका कारणले भएको हो भन्ने हामी सबैको बुझाइ छ। हिउँदका महिनामा विद्युत् उच्च माग हुने समयमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध वर्षात्‌को समयमा भन्दा लामो समयका लागि हुने गरेकाले यसलाई प्रणालीको क्षमतासँग जोडेर बुझ्ने गरिन्छ। यसरी वितरण प्रणाली अवरुद्ध हुने कुरा कमसल जातका विद्युत् ट्रान्सफर्मरको प्रयोगले भएको पनि हुन सक्छ। कमसल जातका विद्युत् वितरण ट्रान्सफर्मर घोषित क्षमताभन्दा निकै कम लोडमा नै वास्तविक रूपमा ओभरलोड हुनुले पनि यस्तो समस्या भएको हुन सक्छ। विद्युत् विक्रेताको रेकर्डमा अझै माग धान्न सक्ने भनी देखिएका वितरण प्रणालीमा जडित ट्रान्सफर्मर वास्तवमा ओभरलोड भइसकेकाले सेवा अवरुद्ध भएको हुन सक्ने मेरो बुझाइ छ। यो त मेरो बुझाइ हो, वास्तविकता अरू पनि हुन सक्छ। काठमाडौंमा त बिजुली व्यापार-सेवाको यो हालत छ भने नेपालका दुर्गम इलाकाहरूमा कस्तो होला भनेर अनुमान लगाउन पनि सकिन्न। तर, पक्कै पनि काठमाडौंको भन्दा कमसल नै होला। अनि यो ऊर्जास्रोत कसरी खाना पकाउने ग्यासको विकल्प हुन सक्छ? यो ऊर्जा दररेटको मात्र कुरा होइन। नेपालीहरूले ऊर्जाकै कारणले आफ्नो खाना खाने बानीमा व्यापक परिवर्तन गर्लान् जस्तो मलाई अलि लाग्दैन।

नेपालका धेरै स्वनामधन्य विज्ञहरू यो अवस्थाको केन्द्रविन्दुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विखण्डनलाई जोडेर बुझ्ने गर्छन्। यसरी बुझ्न थालिएको नेपालमा बहुदलको पुनर्स्थापना भएदेखि नै हो। विश्व बैंक लगायतका निकायहरूको अथक दबाबका कारण २०४२ सालमा स्थापना गरिएको ने.वि.प्रा. आफ्नो ११औँ जन्मोत्सव मनाउने समय, करिब २०५३ सालसम्म त विश्व बैंककै कारण पनि विघटनको चर्चामा आउन सकेन। तर, २०५३ सालमा अरुण तेस्रोको अवसानपछि सायद यसको पनि औचित्य समाप्त भएको ठानेर हो वा यसलाई पनि अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायहरू लिलाम गर्न मिल्छ भनेर हो, विघटनको चर्चामा आउन थाल्यो। यो औचित्यहीन चर्चाले अझै पनि नेपालका सरकारहरूलाई पछ्याइरहेको छ। नयाँ सरकारको कार्यक्रममा पनि यो कुरा उल्लेख हुनुले नयाँ सरकार पनि यो विषयमा “नयाँ बोतलको पुरानो रक्सी” जस्तै भएको मलाई लाग्न थालेको छ। नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रसङ्गमा कुरा गर्दा ने.वि.प्रा.को विघटनको कुरा कताबाट आयो भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। तर, पटक-पटक सरकारी संस्थाहरू विघटन गर्दै संस्थाहरू कमजोर बनाउने, “संस्थागत सम्झना” मा ह्रास आउने कार्य गर्ने-गराउने कामअन्तर्गत नेपालको जलस्रोत मन्त्रालयलाई समेत थप सुदृढ बनाउनुको सट्टा विघटन वा विखण्डन गर्ने कार्यले नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँग मात्र होइन, समष्टिगत रूपमा नेपालको सुरक्षासँग पनि तालुक राख्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। विखण्डन गरी निर्माण गरिएका संस्थाहरू साना मात्र होइन, कमजोर पनि हुन्छन् र कमजोर संस्थाहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुले सरकार गलत बाटोमा गएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले, नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दा सर्वप्रथम ऊर्जासँग सरोकार राख्ने सरकारी तथा निजी संस्थाहरू कमजोर भएको भन्दा सुदृढ भएको नेपालको स्वार्थमा हुने मेरो बुझाइ छ।

नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दा सर्वप्रथम नेपालको विद्युत् प्रणालीका समस्याहरूको विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ। समस्याको पहिचान नै नगरी समाधान खोज्नु बुद्धिमानी होइन। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता (‘ऊर्जा मार्गचित्र २०८३’) देख्दा सरकारको प्राथमिकता विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउनेभन्दा विद्युत् निर्यातमा केन्द्रित भएको मेरो बुझाइ छ। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनमा अक्षमप्रायः सरकारी निकायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तर सरकारी निकायभन्दा धेरै सक्षम प्रमाणित भइसकेको नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्ने सरकारी नीतिले सरकारको प्राथमिकता मेगावाट बढाउनेमा मात्र केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ। “मेगावाटको रेस” तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा सरकारको प्राथमिकता भनेको नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् ऊर्जाको आन्तरिक खपतभन्दा विद्युत् निकासीमा भएको र यो भनेको नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई सधैँ परनिर्भर राख्ने ‘ग्रान्ड डिजाइन’ नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि खतरा भएको देख्छु। वास्तवमा ऊर्जा खपत बढाउने काम ऊर्जासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूको भन्दा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरू, जस्तै उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग आदिको हो। ऊर्जासँग तालुक राख्ने संस्थाहरूले धेरै कोसिस गरे १-२ हजार गिगावाट घण्टा वार्षिक वृद्धि गर्न सक्लान्, या सो नै अलि ज्यादा भयो कि? ऊर्जा खपत गर्ने भनेको उत्पादनमूलक उद्योगले हो, तर नेपाल सरकारका यससम्बन्धी निकायहरू यस मामिलामा चनाखो भएको मैले देखेको छैन।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण यथासम्भव शीघ्र सम्पन्न गर्ने सरकारी नीति हुनुपर्नेमा सरकारी निकायद्वारा मात्र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गराउने विद्यमान सरकारी नीतिले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा अनन्तकालसम्मको समय लगाउने नीति अङ्गिकार गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ। यसको स्थानमा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा नेपालको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी जलाशयको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशयद्वारा नियमन गरिएको पानीको पुनःप्रयोगमा सरकारी लगानी केन्द्रित गर्ने नीति अवलम्बन गरे नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँगसँगै खाद्य सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुने मेरो धारणा छ। नियमन गरिएको पानी सकेसम्म छिमेकीलाई “निःशुल्क” दिने विद्यमान नेपाल सरकारको नीतिलाई नै कायम राख्ने यो सरकारको पनि प्राथमिकता वा नीति हो भने मैले लेखेका सबैजसो लेखहरू च्यातेर फालिदिए हुन्छ।

विद्यमान अवस्थामा नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दा पश्चिम नेपालको दैलेखमा केही समयअघि मात्रै पहिचान भई थप अध्ययन-अनुसन्धानको क्रममा रहेको प्राकृतिक ग्यासको भण्डारमा आधारित तापीय विद्युत् केन्द्रको स्थापना पर्दछ। यसै प्राकृतिक ग्यास भण्डारमा आधारित गरी रासायनिक मल कारखाना समेत सञ्चालन गरे यस्तो कारखानाबाट निकै सस्तोमा रासायनिक मल समेत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान गर्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। दैलेखको प्राकृतिक ग्यासको भण्डारको कुरा गर्दा हाल उक्त क्षेत्रमा पहिचान भएका चारवटा “ब्लक” मध्ये एउटा ब्लकको अध्ययन केही माथिल्लो तहमा सम्पन्न भएका आधारमा यो एउटा ब्लकमा रहेको प्राकृतिक ग्यासको परिमाण करिब ८५ अर्ब घनमिटर भएको बुझिएको छ। अन्य तीन ब्लकमा आवश्यक थप अन्वेषण कार्य प्रारम्भ गरी सकेसम्म चाँडो सक्नुपर्ने नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्दछ। तर, अन्वेषण सम्पन्न भएको एउटा ब्लकमा रहेको प्राकृतिक ग्यासमा मात्र आधारित गरी तापीय विद्युत् केन्द्र तथा रासायनिक मल दुवै कारखाना स्थापना गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अन्य ब्लकको अन्वेषण सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक ग्यासको परिमाणमा वृद्धि हुने ग्यारेन्टी नभए पनि वृद्धि हुने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले, दैलेखको प्राकृतिक ग्यास भण्डारमा आधारित ऊर्जा सुरक्षाबारे अलि विस्तारमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु।

चारवटा मध्ये एउटा ब्लकमा रहेको ग्यासको हाल पुष्टि भएको परिमाण — ८५ अर्ब घनमिटर
निकाल्न सकिने ग्यासको परिमाण (एउटा ब्लकमा), कुल परिमाणको आधा — ४२.५ अर्ब घनमिटर
ग्यास रिफाइनरीमा नोक्सानी (लस), ५% — २.१३ अर्ब घनमिटर
एउटा ब्लकमा प्रयोग गर्न सकिने ग्यासको कुल परिमाण — ४०.३ अर्ब घनमिटर
मिथेन ग्यासको क्यालोरिफिक महत्त्व — ९.७ किलोवाट घण्टा प्रति घनमिटर
४०.३ अर्ब घनमिटर ग्यासको कुल क्यालोरिफिक महत्त्व — ३९०,९१० गिगावाट घण्टा

यसको मतलब, यो एउटा ब्लकमा रहेको मिथेन ग्यासबाट जम्मा कुल ३९०,९१० गिगावाट घण्टा ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ। २००० मेगावाट जडित क्षमताको यस ग्यासमा आधारित विद्युत् केन्द्रबाट हिउँदका महिनामा उत्पादन हुन सक्ने वार्षिक ऊर्जाको परिमाण ११,५२० गिगावाट घण्टा हुन्छ। यस हिसाबले, यो ब्लकमा रहेको प्राकृतिक ग्यासबाट वार्षिक ११,५२० गिगावाट घण्टा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भने यो विद्युत् केन्द्रको आयु करिब ३४ वर्ष हुनेछ।

माथि उल्लेखित परिमाणको एक चौथाइ परिमाण ग्यास रासायनिक मल उत्पादनमा खर्च गर्ने हो भने यसका कारण कम हुन सक्ने कुल अवधि अर्थात् विद्युत् केन्द्रको कुल आयु ८.४८ वर्ष कम भई कुल २५.४५ वर्ष हुनेछ। तर, यस्तो विद्युत् केन्द्र विद्युत् प्रणालीमा ऊर्जाको आवश्यकताका आधारमा चलाउँदा वार्षिक पूरा २४० हिउँदे दिन र २४सै घण्टा २००० मेगावाटमा विद्युत् केन्द्र नचल्ने भएकाले, र खासमा सालाखाला करिब १४०० मेगावाट औसत क्षमताका आधारमा हिसाब गर्दा यो विद्युत् केन्द्रको आयु करिब ३७ वर्ष हुने देखिन्छ।

यस बाहेक, दैलेखमा थप ३ वटा ब्लकमा रहेको ग्यासको परिमाण माथि उल्लेखित पहिलो ब्लकको परिमाणबराबर मात्र हुने हो भने पनि २००० मेगावाट विद्युत् प्लान्टको सञ्चालन आयु करिब ७४ वर्ष हुन सक्छ। तर, यस्तो आयु वास्तविक विद्युत् उत्पादनमा भर पर्छ। त्यसैले, यसलाई सालाखाला ५० वर्षदेखि १०० वर्ष आयु भएको विद्युत् केन्द्र तथा मल कारखाना स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो जस्तो देख्छु। यस परिकल्पनाबमोजिम विद्युत् केन्द्र निर्माण गर्ने हो भने यस्तो विद्युत् केन्द्र कुल करिब ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यस्तो विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुन सक्ने विद्युत् ऊर्जाको औसत लागत रिफाइनरीको लागत समेत समावेश गर्दा पुग-नपुग १० रुपैयाँ प्रति युनिट हुने मेरो आकलन छ।

त्यसैले, मैले दैलेखको प्राकृतिक ग्यास भण्डारमा आधारित विद्युत् केन्द्र नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले राम्रो तथा सम्भाव्य विकल्पका रूपमा रहेको देखेकाले सोहीबमोजिमको राय म नेपाल सरकारलाई दिन चाहन्छु।