माननीय मन्त्रीज्यू,

तपाईंको ऊर्जा मन्त्री पदमा नियुक्तिको अवसरमा म तपाईंको कार्यकालमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने निम्न सिफारिसहरू सम्मानपूर्वक प्रस्तुत गर्दछु :

१. ठूला BOOT परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन
अरुण–३ मोडललाई अन्य प्रमुख नदीहरू, विशेष गरी कर्णाली र सेतीमा पुनः प्रयोग गरी कम्तीमा ४,०००–५,००० मेगावाटसम्मका परियोजनाहरू ३० वर्षे BOOT आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ । जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ अझ ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राखेर नेपालको उत्पादन क्षमता बढाउन र भारतमा दिगो निर्यात बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, पेट्रोलियम उत्पादनमा लाग्ने करमार्फत आवश्यक रकम संकलन भइसकेको १,२०० मेगावाट बुढीगण्डकी आयोजना तपाईंको कार्यकालमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले अब योजना चरणमै रोकिराख्ने अवस्था नराखी तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता आयोजना दीर्घकालीन राष्ट्रिय फाइदा दिनेछन् :
• १० वर्षपछि निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र कर राजस्व प्राप्त हुन्छ ।
• ३० वर्षपछि सम्पूर्ण परियोजना नेपालकै स्वामित्वमा आउनेछ, जसले पूर्ण क्षमताको उत्पादन नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।

२. प्रसारण संरचनाको कार्यान्वयन
प्रसारण अवरोध ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ । तत्काल एक व्यापक तथा पर्याप्त वित्तीय योजनाको तयारी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट वित्त जुटाउनुपर्छ र निर्माण समयसीमालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ताकि नयाँ उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा प्रसारण गर्न सकियोस् ।

यसबाहेक, भारत तथा सम्भाव्य अवस्थामा दक्षिण एसियाबाहिरका मुलुकमा पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी अन्तरदेशीय र अन्तरमहादेशीय उच्च क्षमता प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा निर्माण गर्नुपर्छ । यसले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

३. निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन
यो निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण समय हो । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र पूँजी निर्माणको क्षमता बलियो अवस्थामा छ । सेबोनमार्फत IPO स्वीकृति सहज बनाउनुपर्छ र अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी आकर्षक लगानी वातावरण तयार गर्नुपर्छ, जसले ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउनेछ ।

४. नीतिगत तथा नियामकीय संशोधन
तपाईंले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हुँदा अगाडि सारेका flat RCOD प्रावधान तथा साना आयोजनाका लागि Contract Energy सम्बन्धी धारा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यी प्रावधानहरू परिमार्जन गर्दा अनावश्यक जरिवाना कम हुनेछ र जलवायुजन्य चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने लचिलोपन बढ्नेछ ।

५. खुला PPA र स्वतन्त्र व्यापार अनुमति
Power Purchase Agreement (PPA) पारदर्शी, बैंकयोग्य र स्पष्ट take-or-pay प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ । take-or-pay प्रावधान बिना वित्तीय संस्थाले आयोजनामा लगानी गर्न अस्वीकार गर्छन्, किनकि आम्दानी निश्चित हुँदैन । सबल PPA ढाँचाले :
• विद्युत् खरिदकर्ता (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा अन्य निकाय) ले सम्झौताअनुसार ऊर्जा खरिद वा कटौती भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
• दर संरचना, वृद्धिदर र भुक्तानी सुरक्षाबारे स्पष्ट प्रावधान हुनेछ ।
• लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पारदर्शी र मानक प्रक्रिया पालना हुनेछ ।

साथै, निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ, जसअनुसार उनीहरूले भारत वा अन्य मुलुकसँग प्रत्यक्ष PPA गर्न वा बिजुली व्यापार गर्न सकून् । यसले :
• प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार विकास हुनेछ ।
• निर्यात अवसर विविधीकरण भई एकै खरिदकर्तामाथि निर्भरता कम हुनेछ ।
• आयोजनाको बैंकयोग्यता सुधार भई लगानी तीव्र गतिमा बढ्नेछ ।

६. वनसम्बन्धी नीतिमा सुधार
जलविद्युत् विकासमा वन स्वीकृति र नियामकीय जटिलता प्रमुख चुनौती बनेका छन् । अब तपाईं सरकारमै भएकाले वन ऐन तथा वातावरणीय नियमावलीका अनावश्यक अवरोधहरूलाई पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।

विशेष गरी संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनका आयोजना, जहाँ बहुआयामिक अधिकार र ढिला प्रक्रिया लागत बढाउँछन्, तिनमा नीति सुधार अपरिहार्य छ । यसका लागि :
• राष्ट्रिय महत्वका आयोजना र प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिई वन तथा वातावरणीय स्वीकृति सहज बनाइनुपर्छ ।
• वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समयसीमा र जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ ।
• एक-द्वार प्रणालीमार्फत स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• संरक्षण र ऊर्जा आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरी व्यावहारिक पूरक रोपण तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

७. ROE र भण्डारण आयोजना प्रावधान
१०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लागि हाल कायम गरिएको Return on Equity (ROE) १७ % को सीमा पुनर्विचार गरी हटाउनुपर्छ । ठूला आयोजना, विशेष गरी जलाशययुक्त आयोजना, उच्च लागतका हुन्छन् । ऊर्जा सन्तुलन कायम राख्न यस्ता आयोजनालाई थप प्रोत्साहन आवश्यक छ । त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनाको PPA दर संशोधन गरी बैंकयोग्य दर सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले लगानीकर्तामा विश्वास दिलाउँछ ।

८. विद्युत् नियमावली तथा इजाजतपत्र सुधार
हालका विद्युत् नियमावलीलाई समयअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ । हाल ३५ वर्षमा सीमित गरिएको उत्पादन इजाजतपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ, जसले दीर्घकालीन लगानी सुरक्षित हुन्छ । प्रगतिविहीन इजाजतपत्रहरू खारेज गरी वास्तविक विकासकर्तालाई पुनः वितरण गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक, सबै प्रमुख निकायहरू—ERC, DOED र NEA—ले समन्वय गरेर २८,५०० मेगावाट उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य तय अवधिभित्रै पूरा गर्ने दिशा स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ ।

आदरपूर्वक,
सन्तोष राज नेपाल
प्रबन्ध निर्देशक
Expert Hydro (४४.५२ मेगावाट)
Siddhi Hydro (१० मेगावाट)