सार्वभौम संसद्‌मा करिब १७ वर्षअघि निर्णयार्थ पेश भएको विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विभिन्न टिप्पणीकारहरूले यसको सुधारका लागि विभिन्न समयमा गरेका टिप्पणीहरू तथा देशमा संघीयता समेत लागू भइसकेको वर्तमान परिस्थितिका कारण पुनर्लेखन गरी वा पुरानै विधेयकमा सुधार गरेर पुनः संसद्‌मा पेश गरिएको छ। उक्त विधेयकमाथि विभिन्न फोरमहरूमा भएका छलफलमा व्यक्त गरिएका धारणाहरूका आधारमा उक्त विधेयक नै हालको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोत्तम भएको भन्ने सरकारी धारणा सरकारी विज्ञ, सरकारी प्राविधिक तथा सत्ता निकट राजनीतिज्ञहरूबाट समेत सुन्नमा आएको छ। तर, मेरो विचारमा उक्त विधेयकमा धेरै त्रुटिहरू समावेश भएकाले ती कमी–कमजोरीहरूमा सुधार गर्न तथा सुधारिएको विधेयक सार्वभौम संसद्‌मा छलफल तथा निर्णयार्थ पुनः पेश भई समयसापेक्ष सुधारहरूसहितको सर्वोत्तम कानुन बन्न सकोस् भन्ने मूल उद्देश्यले यो धारणा सार्वजनिक गरेको छु।

नेपालमा संघीय शासन लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रचलित विद्युत ऐनमा अविलम्ब सुधार हुनुपर्ने विषय भनेको संघीय संरचना सुहाउँदो विद्युत नीति निर्माण गर्नु हो। नयाँ ऐन निर्माण गर्दा सो ऐनले कम्तीमा पनि हाल विद्यमान समस्याहरूको समाधान दिने ऐनको तर्जुमा गर्नुका साथै वर्तमान अवस्थाबाट हेर्दा निकट भविष्यमा आइपर्ने समस्याको समाधान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। कानुन निर्माण गर्ने कुरा केही समयको अन्तरालमा मात्र हुने भएकाले सकेसम्म देखिएका समस्याहरूलाई नयाँ बन्ने कानुनले समेट्न सक्नुपर्छ। नत्र, विद्यमान कानुनमा संशोधन मात्र गरे पर्याप्त हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ।

तर, प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्यमा जेसुकै लेखिएको भए पनि बन्ने नयाँ कानुनले ऊर्जा क्षेत्रमा हाल विद्यमान तथा निकट भविष्यमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आइपर्ने समस्याको समाधानको बाटो देखाउने सरकारी दस्तावेजका रूपमा देश विकासमा टेवा दिनु नै यसको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ। यस विधेयकलाई मैले विभिन्न ६ खण्डमा विभाजन गरी यसबारे चर्चा–परिचर्चा गरेको छु।

खण्ड १ : विद्युत क्षेत्रका हाल विद्यमान समस्याको समाधान दिन सक्ने सरकारी दस्तावेज

नयाँ कानुनले निम्नलिखित ६ किसिमका समस्याहरूको समाधान दिनुपर्ने मैले देखेको छु।

१. प्रसारण लाइन निर्माणमा गलत क्षतिपूर्ति ऐनका कारण सिर्जना भएका समस्याहरूः

ऊर्जा क्षेत्रले हाल भोगिरहेका प्रमुख समस्यामध्ये प्रसारण लाइनको निर्माणमा हुने गरेको असीमित ढिलाइका कारण निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा समेत ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था तथा धेरै आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रसारण लाइनको ढिलाइका कारण ग्रिडसँग इन्टरकनेक्ट हुन नसकेको अवस्था प्रमुख हो। प्रसारण लाइनको निर्माणमा हुने ढिलाइका विभिन्न कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण जग्गा प्राप्ति ऐन हो। वास्तवमा प्रसारण लाइन यस्तो संरचना हो, जसले प्रसारण लाइन जाने स्थान (Right of Way) मा कुनै पनि प्रकारको सकारात्मक प्रभाव पार्दैन, केवल नकारात्मक प्रभाव मात्र पार्न सक्छ। त्यसैले, प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिलाई सडकजस्ता अन्य संरचनासँग तुलना गर्न र सोहीबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु सही हुँदैन।

विद्यमान कानुनले यसको समाधानको बाटो दिँदैन। त्यसैले नयाँ बन्ने कानुनले यसको उचित निकास पनि दिनुपर्छ। अझ पूर्वप्रेषित विधेयकको परिच्छेद ११ ले यसमा जटिलता थपेको छ। परिच्छेद ११ अनुसार नेपाल सरकार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले निर्माण गर्न लागेका आयोजनाहरूका लागि पनि घरजग्गा उपलब्ध गराउने कार्य गर्न उद्दत देखिन्छ। तर, हालको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा यस्तो कार्यले आयोजनाको विकासमा अझ ढिलाइ हुने र यसले सरकार तथा निजी उत्पादक वा प्रसारकबीच विवाद समेत सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले प्रसारण लाइनको निर्माणमा “प्रचलित कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति” दिनुपर्ने व्यवस्थाकै कारण सरकारी स्वामित्वमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनाहरूमा जस्तै निजी आयोजनाहरूमा समेत असीमित ढिलाइ हुन सक्ने, तर त्यस्तो ढिलाइको मार निजी व्यवसायीहरूले खप्न नसक्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको समाधानभन्दा नयाँ समस्याको सिर्जना हुने निश्चित देखिन्छ।

२. जलविद्युतको उत्पादन र खपतबीच बढ्दो खाडलको समस्याः वर्षातको समयमा विद्युत खेर जाने समस्या

नेपालमा जलविद्युत केन्द्रहरूको हालको कुल जडित क्षमता करिब ४,३०० मेगावाट छ भने जाडोको बेलाको अधिकतम खपत करिब २,५०० मेगावाट छ। विद्युतको खपतको कुरा गर्दा यसलाई दैनिक समयसापेक्ष परिवर्तनशील (Variable) का रूपमा हेर्नुपर्छ, किनभने विद्युतको माग दिनभरि तथा रातभरि एकैनास हुँदैन। दैनिक मागमा बिहान र बेलुका दुई पटक उच्च माग हुन्छ भने दिउँसोको समयमा बिहानको उच्च मागभन्दा केही कम र रात्रिको समयमा न्यूनतम माग हुन्छ। तर, नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत केन्द्रको उत्पादन भने दिनरात एकैनास हुन्छ। नेपालको आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने कार्यमा सरकार उदासीन देखिन्छ भने करिब पाँच लाख मेगावाटको भारतीय प्रणालीमा नेपालबाट हुन सक्ने उच्चतम निर्यात करिब २ हजार मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने कुरामा कागजमा जे–सुकै लेखिएको भए पनि मित्रवत् व्यवहार रहेको देखिँदैन। तेस्रो देशमा विद्युत निकासीको सुरुवात बाङ्गलादेशबाट गरिएको छ, तर यसको परिमाण एकदमै न्यून छ र यो पनि भारतनिर्भर नै छ।

हाल विद्यमान जलविद्युतको माग र उत्पादनको मोटामोटी आँकडा हेर्दा नेपालमा जलविद्युतको उच्चतम उत्पादन हुन सक्ने वर्षातको पाँच महिना (जुनदेखि अक्टोबरसम्म) दिउँसोको समयमा सालाखाला १,८०० मेगावाट खेर जान्छ भने रात्रिको समयमा यो परिमाण करिब २,२०० मेगावाटको हाराहारी हुने अनुमान गरेको छु। विद्युत प्रणालीमा उच्च माग हुने साँझ र बिहानको समयमा केही खपत बढ्ने भए पनि हालको उत्पादनको हाराहारीमा खपत भएको देखिँदैन। तर, हिउँदको याममा भने नेपालको विद्युत प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विद्युत ऊर्जाको ठूलो परिमाण भारतबाट आयात गरी पूर्ति गरिएको छ। यसमा नेपाल पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ। भारत नेपाललाई भरपर्दो रूपमा विद्युत निकासी गर्ने प्रायः सबै कुरामा उदासीन देखिन्छ। विगतका वर्षहरूमा प्रणालीमा नपुग हुने विद्युतको केही भाग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तापीय विद्युत केन्द्रबाट परिपूर्ति गरिने गरिएको थियो। बाँकी नपुग लोडसेडिङ गरी व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। भारतको जस्तो विशाल विद्युत प्रणालीबाट नेपालको सानो परिमाणको विद्युत माग आपूर्ति गर्न भारतले गरेको आनाकानीले यस विषयमा भारतको नकारात्मक मिजास देखाउँछ।

तर, यस समस्याको समाधानको उपाय न पूर्वप्रस्तावित विधेयकले दिएको थियो, न नेपालका सरकारी भनाइबाट नै आश्वस्त हुन सकिने अवस्था छ। आन्तरिक विद्युत खपत गर्ने वा खपत बढाउने कार्यमा नेपाल सरकारका विद्युतसँग सरोकार राख्ने सरकारी निकायले केही सीमित योगदान दिन सक्छन् भने यसबाहेकका अन्य सरकारी अङ्गहरू, जस्तै उद्योग, कृषि, यातायात आदि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको समेत उचित भूमिका निर्वाह भएमा मात्र आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिन्छ। तर, सो विषयमा नेपाल सरकार प्रायः मौन देखिन्छ। वर्षातको समयमा उत्पादन भई खेर गइरहेको विद्युत ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने कुरामा सरकार सर्वथा मौन छ। तर, नेपाल सरकारले हालसालै सार्वजनिक गरेको नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातमा समावेश गराउने कुरा नीतिगत रूपमा सकारात्मक भए पनि यसका लागि निर्माण गरिने कानुनका प्रावधानले यसमा अहम भूमिका खेल्न सक्नेछ। यसबाट पनि आन्तरिक खपत होइन, निकासी मात्र बढाउन सकिन्छ।

नेपालभरि छरिएर रहेका करिब ४,००० अति साना जलविद्युत केन्द्रहरूबाट उत्पादन हुने र हुन सक्ने ऊर्जाबारे नेपाल सरकारको मौनता बुझिनसक्नु छ। साथै, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएर देशभरि छरिएर रहेका नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्रका बारेमा समेत नेपाल सरकार प्रायः मौन देखिन्छ।

नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन गर्नुपर्ने सबै खाले कार्यमा विगतका सरकारझैँ यो सरकार पनि मौन छ। पुराना सरकारी योजनालाई नै प्राथमिकता दिने भन्ने नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीको हालसालैको भनाइले खासै आशालाग्दो सूचना मलाई दिएन। पहिचान भई केही अध्ययन भएका सबै जलाशययुक्त आयोजनाहरू नेपालका सरकारी निकायले निर्माण गर्ने गरी सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको पढ्दा कताकता हिन्दी सिनेमा "शोले" को "हिजडाकै फौज....." को याद दिलाउँछ। किनभने नेपालको सरकारसँग न जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने पुँजी छ, न सरकारी निकायसँग आयोजना निर्माण गर्ने अनुभव छ। सरकारी निकायले कम्तीमा उपयुक्त नीति लागू गरे नेपालको निजी क्षेत्रले यसमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारी नीति यस विषयमा एकदम मौन छ। जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको नेपालभित्रै पुनःप्रयोगबारे विगतका नेपालका सरकारहरू मौन थिए र सोही मौनतालाई विद्यमान सरकारले पनि तोड्न सकेको छैन।

३. ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको न्यून प्रतिशतलाई व्यावसायिक ऊर्जाको खपत कम हुने गरी बढाउने विषयः

नेपालको हालको वार्षिक कुल ऊर्जा खपतको पुगनपुग करिब ४.६ प्रतिशत ऊर्जा विद्युतबाट परिपूर्ति गरिएको छ भने त्यसैको हाराहारीमा आयातित एलपीजीबाट गरिएको तथ्यलाई नेपाल सरकारले सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने जलविद्युतद्वारा प्रदूषणयुक्त एलपीजी विस्थापित गर्ने सोच नेताहरूका भाषणमा मात्र सीमित भएको देखिएकाले अन्य आयातित व्यावसायिक ऊर्जालाई जलविद्युतले विस्थापित गर्नेबारेको सोच त धेरै टाढाको कुरा भएको देखिन्छ। आयातित व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतहरूमध्ये एलपीजी मात्र विस्थापित गर्न सके जलविद्युतको आन्तरिक मागमा न्यूनतम दुई गुणाले वृद्धि हुने कुरामा सरकारको दृष्टि पुगेको देखिँदैन। यसको सुरुवात कम्तीमा विद्युतको उच्च उत्पादन हुने मौसमबाट गर्नेबारे समेत सरकार मौन छ।

४. नेपालको विद्यमान न्यून विद्युत खपत तथा सोको वृद्धिमा सरकारी उदासीनतासँग जोडिएका समस्याः

नेपाल सरकारको आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको वार्षिक विद्युत खपत हाल अनुमानित ४५० युनिट (किलोवाट घण्टा) प्रति व्यक्तिबाट बढाएर १,३०० वा १,५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, सोबारे सरकारी दस्तावेजमा कि त दन्त्यकथा पाइन्छ, कि त मौनता। ऊर्जा खपतको यस्तो गुणात्मक वृद्धि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग वा विद्युत उत्पादनसँग सरोकार राख्ने निकायबाट मात्र हुन सम्भव छैन, किनभने यो विषय औद्योगिक खपतसँग अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको विषय हो र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले यसमा यथेष्ट चासो दिन जरुरी हुन्छ। तर, सरकार यो विषयमा बेखबर देखिन्छ।

५. चुहावट नियन्त्रण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रकाशित अन्तिम वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको विद्युत ऊर्जा ब्यालेन्सका आधारमा नेपालको गत वर्षको कुल जलविद्युत उत्पादन १२,३८५ गिगावाट घण्टा छ भने वर्षातको समयमा नेपालले कुल १,९४३ गिगावाट घण्टा विद्युत ऊर्जा निर्यात गरेको छ। यसैगरी नेपालले हिउँदका महिनामा भारतबाट कुल १,८३४ गिगावाट घण्टा विद्युत आयात गरेको छ। त्यसैका आधारमा नेपालमा उपलब्ध विद्युत ऊर्जाको कुल परिमाण १२,२७६ गिगावाट घण्टा छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुल वार्षिक बिक्री ८,२७३ गिगावाट घण्टा देखिन्छ। यसको मतलब, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक खपतसहित वार्षिक कुल चुहावट ४,००३ गिगावाट घण्टा वा कुल वार्षिक उपलब्ध ऊर्जाको करिब ३२.६१ प्रतिशत देखिन्छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुल आन्तरिक खपत कुल बिक्रीको ५ प्रतिशत मान्ने हो भने आन्तरिक खपतको कुल परिमाण ४१३ गिगावाट घण्टा र कुल चुहावट ३,५९० गिगावाट घण्टा हुन आउँछ। यो भनेको चुहावटको प्रतिशत २९.२६ हो।

यसरी चुहावट हुने विद्युतको सालाखाला मूल्य निजी क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने औसत मूल्य करिब रु. ५.२० का हिसाबले रु. १,८६६.८० करोड हुन आउँछ। यो मूल्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य र निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने औसत मूल्यको औसतका आधारमा हिसाब गर्ने हो भने करिब ३७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ। यदि यो परिमाणको चुहावटमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा विभिन्न प्रकारका प्राविधिक चुहावट हुने हिसाब गर्ने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्ने ऊर्जा चुहावटको परिमाण २,५१३ गिगावाट घण्टा र कुल मूल्य करिब २६ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ। तर, सरकारसँग यस्तो योजना भएको जानकारी मलाई छैन।

साथै, नेपालको विद्युत कानुनले नेपालमा विद्यमान चुहावटको राजनीतिकीकरणको समाधानको बाटो समेत दिनुपर्दछ।

६. विद्युत महसुल उठाउने विषयमा हुने गरेको राजनीतिकीकरणबाट छुटकारा

मैले केही वर्षअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतको साजविमा काम गर्दा के देखेको थिएँ भने नेपालका दुर्गम स्थानका बिजुलीका ग्राहकले मासिक सालाखाला ५ देखि १० युनिटसम्म बिजुली खर्च गर्थे, तर २० युनिटको मासिक महसुल बुझाउँथे। धेरै ग्राहकले त दुई दिनको बाटो हिँडेर महसुल बुझाउने गरेको पनि मलाई जानकारी थियो। यसको कुनै पनि समाधान नेपाल सरकारसँग थिएन। अहिले पनि छैन होला। मैले त्यसैबेला दुर्गम स्थानको विद्युत वितरण स्थानीय पालिकामार्फत गराउने सल्लाह दिएको भए पनि म नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत रहुञ्जेल यो व्यवस्था लागू भएको थाहा पाइनँ। त्यसैले, काठमाडौं बसेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विखण्डनबारे वकालत गर्नुभन्दा नेपालका कम्तीमा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत वितरण, बिक्री, ग्राहक सेवा, मिटरिङ र महसुल उठाउने कुरामा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने सल्लाह दिन चाहन्छु।

माथि उल्लेखित कुरा बाहेक तल प्रस्तुत गरिएका शीर्षकअन्तर्गतका समस्याहरूको समाधान दिन सक्ने कानुनको नेपाललाई आवश्यकता भएकाले मैले देखेका र लेखेका विषयमा समेत केही थप गर्नुपर्ने देखिए थप गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ। नयाँ कानुनले विद्युत क्षेत्रका साथै क्षमता वृद्धि गरेका अन्य क्षेत्रहरूको समेत थप क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने मेरो धारणा छ। मैले थप गर्न उचित देखेका खण्डका शीर्षकहरू निम्नबमोजिम छन्–

खण्ड २ : यस क्षेत्रमा निकट भविष्यमा हुने समस्याहरूको समाधान दिन सक्ने सरकारी दस्तावेज

खण्ड ३ : संघीयता लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा संघीय कानुनका लागि अपरिहार्य भई समावेश गरिएका द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरू

खण्ड ४ : विद्यमान कानुनमा भएका सामुदायिक विद्युतीकरणसँग जोडिएका विषयहरू

खण्ड ५ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विघटन तथा विद्युत वितरणमा स्थानीय पालिकाहरूको पृष्ठभूमि

खण्ड ६ : अन्य विषयहरू – अगाडिको बाटो।