बाढीबाट गण्डक नहरमा ८ करोडको क्षति
जलसरोकार
जनकपुरधाम,: गत असोज ११, १२ र १३ गते अविरल वर्षासँगैको बाढीले गण्डक सिँचाइ प्रणालीमा रु आठ करोड बराबरको संरचनामा क्षति भएको छ । नहर संरचनामा भएको क्षतिका कारण सिँचाइकार्यमा समस्या भएको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ ।
पर्सा, बारा तथा रौतहटका ३७ हजार ४०० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य रहेको गण्डक सिँचाइ प्रणालीमा क्षति भएपछि नहर पूर्ण रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या भएको कार्यालय प्रमुख मनोज पटेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बाढीले रौतहटको राजपुर भेडरहियाको १२ नं ब्लकमा रु दुई करोड, बाराको फेटामा रु तीन करोड तथा पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा पुलको साइफनसहित नहर भत्किँदा रु तीन करोडको क्षति भएको छ । सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत नहरको डिल, कल्भर्ट, पुल तथा सहायक नहरलगायत संरचना पुनःनिर्माण तथा मर्मतका लागि रु आठ करोड खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश साहको भनाइ छ ।
नहर छिटो मर्मतसम्भार नगरे गहँुको सिजनमा किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पुर््याउन कठिनाई हुुने जनाइएको छ । भत्केको नहरलाई सञ्चालन गर्न कार्यालयसँग प्रयाप्त बजेट नरहेकाले माथिल्ला निकायमा सोहीअनुसार जानकारी गराइएको सूचना अधिकारी साहले बताए ।
नवलपरासीस्थित नेपाल भारत सीमामा निर्मित गण्डक ब्यारेजबाट उक्त नहरमा सिँचाइका लागि पानी आउने गरेको छ । उक्त ब्यारेजबाट दोन, त्रिवेणी तथा तिरहुत गरी तीनवटा नहर निमार्ण गरिएका छन् । दोन नहर भारतमै ९२ किमी पार गरेर पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको जानकी टोलबाट नेपालमा प्रवेश गरेको छ ।
नेपालमा प्रवेश गरेपछि यो नहर पूर्वी नहरले चिनिन्छ । पर्सा, बारा र रौतहटमा गरी १५ ब्लकमा विभाजित नहरको लम्बाइ नेपालतर्फ ८१ किमी रहेको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
सन् १९७५ तथा १९७६ मा दुई चरणमा निर्माण गरी भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई नहर हस्तान्तरण गरेको थियो । नहरबाट तीन जिल्लाका ३७ हजार चार सय हेक्टर जग्गामा सिचित गर्ने लक्ष्य भए पनि रौतहटमा लक्षित सिँचाइ सुविधा नहरले दिन नसकेको जनाइएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने