बालेनको सरकारले नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने उद्देश्यले २०६२ सालदेखिका सरकारको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक पाउने राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र भ्रष्टाचारका कारण समाजमा गन्हाएका अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको छ। उक्त आयोगले तदारुकताका साथ आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ। यसका साथै नेपाल सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न अन्य बिचौलिया र व्यापारीहरूमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत अनुसन्धान गरी धरपकडसमेत गरिरहेको छ।

भ्रष्टाचारका दुई अलग पाटाहरूमा भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कुम्ल्याउनेका अलावा आफ्नो अनुचित फाइदाका लागि घुस वा रिश्वत दिने दुवै एकअर्काका पूरकका रूपमा पर्दछन्। भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कमाउनेहरूका आसेपासेहरू समेत यस्तो अनैतिक लेनदेनका छिटा परेको समाजले थाहा पाउँछ वा सरकारले भनक पाउँछ भनेर खुलेर सरकारको यस्तो रवैयाको आलोचना गर्न हिच्किचाउँछन्। तर अर्को पाटोका रूपमा रहेका घुस वा रिश्वत दिनेहरू, खास गरेर ठूला परिमाणमा घुस दिने उद्योगी, व्यापारी वा अन्य धनाढ्यहरू, एकल रूपमा र संगठनात्मक रूपमा आफ्नो समूहका सदस्यहरूमाथि भएको वा हुन सक्ने यस्तो सरकारी धरपकडको खुलेर विरोध गरिरहेका देखिन्छन्।

सबै उद्योगी, व्यापारी वा धनाढ्यहरू यस्तो अनैतिक कार्यमा संलग्न छन् वा हुन्छन् भन्ने कुरा होइन, तर को-को संलग्न छन् र को छैनन् भनेर छुट्याउन अनुसन्धान त जरुरी हुन्छ नै। त्यसैले सरकारले प्रारम्भ गरेको यो कार्य सरसर्ती हेर्दा उचित नै लाग्छ मलाई। तर, यसरी छानबिनको दायरामा आउन सक्ने करिब ५० हजार व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्यबारे छानबिन गर्न जत्तिसुकै तदारुकताका साथ काम गरे पनि मेरो विचारमा यसबारेको प्रतिवेदन आउँदासम्म कम्तीमा पनि ३ वर्ष जति समय लाग्ने अनुमान छ। अनि ३ वर्षको यो “संक्रमणकाल” भित्र ठूला र संस्थागत भ्रष्टाचारीहरूले निकै कानुनी तथा अन्य प्रकारका हतकण्डा अपनाउने हुनाले यो अवधिको अन्त्यसम्म आइपुग्दा र सोपछिको अदालती प्रक्रिया तथा अन्य अलमलका कारण सरकारको हातमा शून्य मात्र होइन, वर्तमान सरकारको कार्यावधिसमेत समाप्त भई यो कार्य वर्तमान सरकारको ५ वर्षपछि हुने आगामी चुनावमा केवल चुनावी नारामै सीमित हुने त होइन भन्ने बुझाइ छ। मेरो विचारमा यस कार्यमा सरकारबाट केही थप व्यवस्थापकीय दक्षताको अपेक्षा गर्नु अनुचित जस्तो लाग्दैन।

यस्तो व्यवस्थापकीय दक्षताअन्तर्गत मेरो विचारमा माथि उल्लिखित करिब ५० हजार सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यक्ति तथा संस्थाको वर्गीकरण पर्दछ। वर्गीकरणअन्तर्गत आजको नेपालको समाजमा भ्रष्टाचारका कारण गन्हाएका केही सय राजनीतिक व्यक्ति, त्यसरी नै गन्हाएका केही उद्योगी र व्यापारी तथा केही बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू पर्न सक्छन्। यसरी समाजलाई दुर्गन्धित पार्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू को-को हुन् भन्ने कुरा जगजाहेर नै भएकाले नवगठित आयोग तथा सीआईबीले बिना कुनै सम्पत्ति विवरण तिनीहरूलाई ठाडै छानबिनको दायरामा राखी छानबिन कार्य अविलम्ब प्रारम्भ गर्नुपर्ने मेरो राय छ। यसको नतिजा केही महिनामै आउने हुनाले नेपाली जनताले यस छानबिन कार्यको नतिजा अविलम्ब प्राप्त गर्न सक्ने तथा नेपाल सरकार र नवगठित छानबिन आयोगप्रति नेपाली जनताको विश्वास अझ बढ्नेछ।

त्यसैगरी, छानबिनको दायरामा पर्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत विभिन्न मापदण्ड वा श्रेणीमा विभाजन गरी ज्यादा भ्रष्टाचार भएको ठानिएका श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई माथिल्लो प्राथमिकतामा राखेर नतिजामुखी छानबिन गर्न-गराउन उचित हुने मेरो विचार छ। यस्तो छानबिनमा लाग्ने समय जति ज्यादा हुन्छ, यसमाथिको जनविश्वास उति नै ज्यादा स्खलन हुने मेरो धारणा छ। त्यसैले, छानबिनको विश्वसनीयतामा न्यूनतम स्खलन हुने गरी नतिजामुखी छानबिन गर्न-गराउन म नेपाल सरकार तथा वर्तमान छानबिन आयोगलाई सुझाव दिन चाहन्छु। किनभने जनताको अपेक्षा छानबिन गर्नु वा गराउनु होइन, दोषीमाथिको कारवाही देख्नु हो, नेपालमा भ्रष्टाचार न्यून गर्नु हो।

यसको दोस्रो पक्ष के पनि हो भने छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने नेपाली लगानीकर्ता उद्योगी-व्यापारीहरू हुन्। किनभने लगानीको केही भाग राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीलाई नजराना स्वरूप नदिई काम अगाडि नबढ्ने वा कामको गति चुस्त बनाउन राजनीतिकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई केही दिनुपर्ने बाध्यतामा उद्योगी-व्यापारी लगानीकर्ता हुन्छन् नै। नत्र केही नदिई काम हुने भए कसले पो यसरी खास राजस्वको दान गर्छ र? तर जेसुकै भएको भए पनि लगानीकर्ताको व्यापार गर्ने जस्तोसुकै डिजाइन भए पनि त्यसबाट हुन सक्ने फाइदाको परिमाणलाई अत्यधिक बनाउन केही खर्च गर्नुपर्छ भने सो खर्च गर्न प्रायः सबै लगानीकर्ताहरू तत्पर नै हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो खास राजस्व वापत भुक्तानी गरिएको रकम पनि लगानीकर्ताको स्वपुँजीमै समावेश हुने हो। त्यसैले, नेपालका अत्यधिक संख्यामा लगानीकर्ता उद्योगी-व्यापारी यस्तो कार्यमा संलग्न भएका हुन्छन् भनेर अड्कल काट्दा वास्तविकताबाट धेरै टाढा भइएला जस्तो लाग्दैन मलाई।

तर, जुनसुकै हिसाबले कमाएको भए पनि कमाएर आम्दानीमा गणना गरिसकेको सम्पत्तिमा ह्रास आउने सरकारको कुनै पनि नीतिको विरोध हुनु स्वाभाविक हो मेरो विचारमा। त्यसैले, लगानीकर्ताहरू, निजका संगठनहरूबाट सरकारको यस्तो रवैयाको विरोध हुनु स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसबाट लगानीकर्तामा नकारात्मकता आउनु पनि म साधारण नै मान्दछु। यो मानव मनोविज्ञान हो। मानव मनोविज्ञान नछिरेको केवल कम्युनिज्म वा साम्यवादमा हो, त्यसैले त वैज्ञानिक समाजवादले मानिस र मेसिनमा केही पनि फरक देख्दैन। त्यसैले त चीनले समेत आर्थिक उन्नतिको बाटोबाट आर्थिक उदारीकरणलाई अङ्गीकार गरेर विकासबाट साम्यवादलाई अलग्याएको देखिन्छ।

यसै माथि उल्लेख गरिएको नकारात्मकताको परिणाम नै हो हालको सेयर व्यापारको अवस्था। नेपाली उद्योगी-व्यापारी लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मकता व्याप्त भयो भने कसले लगानी गर्ने नेपालमा? अनि स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीको अभावमा कसरी नेपालको विकासले काँचुली फेर्ने? अनि स्वदेशी लगानीकर्ताको नकारात्मकतामा कुन विदेशीले लगानी गर्छ नेपालमा? अनि बिना लगानी कसरी नेपाल समृद्ध हुने? प्रश्नै-प्रश्नको बाढी आउन सक्छ, तर यो सबैको मसँग जवाफ छैन। तपाईंसँग छ?

त्यसैले, नेपाल सरकारले आजको दिनमा सरकारी धरपकडको सट्टा नेपाली लगानीकर्तामाझ व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई कसरी सफा गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त अब सबैले बुझ्नुपर्दछ कि अब नेपालमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका दिन गए, पुरानो युगको अन्त्य भयो नेपालमा। मेरो विचारमा यसबारे नेपाल सरकारले नेपाली लगानीकर्ताहरूका छाता संगठनहरू तथा सो संगठनका गण्यमान्य सदस्यहरूमध्येबाट एउटा मध्यम आकारको कार्यदल गठन गरी सोही कार्यदलमार्फत नेपाली लगानीकर्ताहरूका विगतका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप, नेपाली लगानीकर्ताहरूबाट निजहरूको भ्रष्टाचारजन्य आम्दानी तथा कसरी नेपाली लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै निजहरूबाट निजहरूका विगतका भ्रष्टाचारजन्य आम्दानीको राम्रै अंश स्वस्फूर्त रूपमा सरकारले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

यसको एउटा समाधान स्वस्फूर्त रूपमा नेपाली व्यापारी-लगानीकर्ताहरूलाई निजहरूको भ्रष्टाचारजन्य आम्दानी घोषणा गर्न लगाउने र सो आम्दानीको ३०-४० प्रतिशत रकम सरकारी राज्यकोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्ने हुन सक्छ। यस्तो प्रक्रियाबाट राजस्व असुल गर्दा न्यून घोषणा गर्ने वा न्यून राजस्व जम्मा गर्नेहरूका सबै खातापाताहरूको जाँच गरी वा गराई देखिएको आम्दानीको कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत हिस्सा तथा माथि उल्लेखित जाँचपडताल खर्चसमेत निजबाट नै तिराउने-भराउने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने यो समस्याको केही समाधान हुन सक्छ। किनभने सबै लगानीकर्ताहरूले भ्रष्टाचार रोजेका होइनन्, धेरैजसो त भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नगरी व्यापार गर्न सकिने अवस्था विद्यमान नभएकाले भ्रष्टाचार गर्न बाध्य भएका थिए। मैले यहाँ उल्लेख गरेका उपायहरू केवल उदाहरण मात्र हुन्। सरकारसँग विज्ञहरूको समूह छ नै र विज्ञहरूसँग मैले उल्लेख गरेका उपायभन्दा राम्रा उपायहरू पक्कै पनि होलान्।

मैले यहाँ केवल आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र समेटेको छु; अन्य प्रकारका भ्रष्टाचारहरू पनि नेपाली समाजमा व्याप्त भएको देख्न सकिन्छ। वास्तवमा भ्रष्टाचार त मानव सभ्यताको एउटा अटुट अंश हो। यो मानव सभ्यतासँगै आयो र कहिल्यै पनि निर्मूल नहुने वस्तुमध्ये एक हो भ्रष्टाचार। यसलाई “ह्युम्यान फ्याक्टर”का रूपमा लिन सकिन्छ। सबैलाई थोरै काम गरेर ज्यादा कमाइ गर्ने इच्छा हुन्छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू न्यून गर्नुपर्दछ नेपालमा, तर यस्ता कार्यलाई शून्यमा झार्ने कुरा नारामै सीमित रहन्छ, किनभने यो प्रायः सम्भव हुँदैन। धेरै विकसित देशहरूमा सामान्य नागरिकले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न पनि सक्दैनन्। त्यसैले त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ, केवल ठूलाले गर्छन्।

नेपालका कर्मचारी वा पूर्वकर्मचारीका भ्रष्टाचारका छिटा परेका सबैलाई न्यायको घेरामा ल्याई कानुनी कारवाही गर्ने हो भने नेपालको विकास निर्माणका लागि आगामी १० वर्षमा राखिने सम्पूर्ण बजेट कारागार निर्माणमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले, भ्रष्टाचार निवारण नेपालको प्रथम प्राथमिकता हुँदाहुँदै पनि छानबिनको दायरालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी छानबिन गर्न मेरो सुझाव छ। छानबिनका दायरामा पर्ने सबैको छानबिन एकै पटक प्रारम्भ गरी भ्रष्टाचारजस्तो विषयको छानबिन प्रक्रियालाई जटिल नबनाउन मेरो अनुरोध छ। किनभने यो हाम्रो प्राथमिकता हुन सक्दैन।

छानबिनमा जटिलता हाम्रो प्राथमिकता होइन...
नतिजा हाम्रो प्राथमिकता हो...
भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हाम्रो प्राथमिकता हो...