काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशको ६६ हजार पाँच सय ६७ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कूल चार लाख ८७ हजार पाँच सय ७८ खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ दशमलव ६५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ६१ हजार आठ सय ५९ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेकामा पछिल्ला पाँच वर्षमा थप चार हजार सात सय आठ हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार भएको हो । गत आवमा मात्रै आठ सय ९५ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र थपिएको जनाएकाे छ। 

आव २०७४/७५ सम्ममा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १२ दशमलव ६९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो । मनाङको नौ सय ४४, मुस्ताङको तीन हजार ६१, म्याग्दीको एक हजार आठ सय ६४, बागलुङको दुई हजार सात सय ८९, पर्वतको छ हजार पाँच सय २५ र कास्कीको १२ हजार दुई सय २५ हेक्टर जमिन बाह्रैमास सिँञ्चित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

यस्तै स्याङ्जामा एघार हजार ५३, नवलपुरमा १२ हजार पाँच सय १५, तनहुँमा छ सय ५७, लमजुङमा पाँच हजार दुई सय ९७ र गोरखामा तीन हजार छ सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख हरिदत्त पौडेलले जानकारी दिए  । “कूल एक लाख ३२ हजार सिँञ्चित क्षेत्रमध्ये ६६ हजार हेक्टरमा बाह्रैमास र ६६ हजार हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ”, उनले भने, “ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको पाखो जग्गामा भने सिँचाइको अभाव छ ।”

सतह, भूमिगत र लिफ्टिङ प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरिएको महाशाखा प्रमुख पौडेलले उल्लेख गरे । उनका अनुसार लिफ्टिङ प्रविधिको सिँचाइका लागिप्रति हेक्टरमा रु १२ लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । भूमिगत सिँचाइका लागि तराईमा प्रति हेक्टर १० देखि १२ लाख र पहाडी क्षेत्रमा पाँचदेखि छ लाखसम्म खर्च हुने महाशाखा प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । 

पाखो जग्गामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन पछिल्लो समय लिफ्टिङ प्रविधि प्रभावभारी देखिएको उनले बताए । “लिफ्टिङ प्रविधि खर्चिलो हुने भएकाले सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउन राज्यले ठूलो स्रोतसाधन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारले लिफ्टिङ आयोजनाका लागि विद्युत् महसुल छुटदेखि अरु अनुदानका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।”

आठ सय ५० हेक्टरको लमजुङको राइनासटार, आठ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने स्याङ्जाको चापाकोटटारलगायत गरी गण्डकी प्रदेशमा ठूला–साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । सन् २०२५ भित्रमा थप दुई हजार हेक्टरमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पु¥याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । किसान कुलो स्तरोन्नत्ति तथा पुनःस्थापना सुधारबाटसमेत वर्सेनि सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुने गरेको छ । बाह्रैमास सिँचाइ भएपछि तीन बालीसम्म उत्पादन गर्न सकिने किसान बताउँछन् ।