कैलाली  ः नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि भएको तीन दशक बितिसकेको छ, तर महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको मूल नहरमा पानी बग्ने सुरसार अझै छैन ।

सन्धिअनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा ३०० क्युसेक र वर्षायाममा १,००० क्युसेक पानी नेपालतर्फ पठाउनुपर्छ । यद्यपि, दुई पटक टनकपुरबाट मूल नहरको परीक्षणका लागि मात्र पानी छोडिएको छ; नियमित पानी आपूर्ति बारे भारतीय पक्षले ध्यान दिएको छैन ।

तेस्रो चरणले मुख्य नहर निर्माणसँगै केही शाखा नहरसमेत तयार पारेको छ । तर कञ्चनपुर र कैलालीको ३३,५२० हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका लागि पानी नआएको कारण किसानहरू निराश छन् । आयोजनाको भौतिक प्रगति दिनप्रतिदिन बढिरहे पनि पानी बग्ने विषय भने अझै अनिश्चित छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणमा कैलालीको मालाखेतीसम्म १९ किलोमिटर मूल नहर चार चरणमा निर्माण भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीसँग रु १ अर्ब ९७ करोडको सम्झौता भएको छ र हालसम्म आयोजना निर्माणमा रु ९ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

इञ्जिनीयर राजेश पोखरेलका अनुसार, सिँचाइका लागि पटक–पटक विभाग र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसँग पत्राचार गरिएको छ । “सुरुमा सबै संरचना तयार छ भन्ने खबर आएको थियो, तर माथिल्लोस्तरबाट पहल हुनुपर्छ,” उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री प्रकाश रावलले भने, “केन्द्र सरकारले नै महाकाली सिँचाइको काम समयमा सम्पन्न गरी किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन गम्भीर हुनुपर्छ । मूल नहरमा पानी कहिले बग्ने भन्ने टुङ्गो छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिगत सिँचाइमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।”

महेन्द्रनगरका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सन्धि गर्दा गरिएको हतारोका कारण अहिले मूल नहरमा पानी नआएको बताए । “बिना अध्ययन सन्धि गर्दा अर्बौं लगानी गरे पनि मूल नहरमा पानी नबग्ने अवस्था आयो। यसमा केन्द्रीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।”

कञ्चनपुर र कैलालीका किसानहरू लामो समयदेखि भूमिगत सिँचाइ र आकोश पानीमा भरमाखेती गर्दै आएका छन् । बेदकोट नगरपालिकाका किसान भीम चौधरीले भने, “सिँचाइको मूल नहर घर आँगनमै पुगेपनि पानी कहिले पुग्ने भन्ने टुङ्गो छैन। वर्षौंको आशा अझै अधुरो छ ।”

नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि २०५२ सालमा भएको थियो ।