महालेखापरीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७३ साल) अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्यतिखेरसम्मका कुल सञ्चित नोक्सानी ५२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी थियो । सोही प्रतिवेदनमा आव २०६७÷६८ मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको सञ्चित नोक्सानीलाई अपलेखन गरेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणको जगेडा कोष २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ (ऋणात्मक), दीर्घकालीन दायित्व ९८ अर्ब ९५ करोड २०७२ सालसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी (सरकारले अपलेखन गरेकोबाहेक) २५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । 
महालेखापरीक्षककै ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१ साल) अनुसार गत असार मसान्तसम्मा शेयर पुँजी १ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड, सञ्चित नाफा ३३ अर्ब ६४ करोड, जगेडा कोष ८ अर्ब ४८ करोड (धनात्मक), पुँजी तथा दायित्व ५ खर्ब ७७ अर्ब, स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब १५ अर्ब ५० करोड, निर्माणाधीन सम्पत्ति १ खर्ब ७६ अर्ब ४२ करोड, शेयर लगानी २७ अर्ब ८५ करोड, चालू सम्पत्ति १ खर्ब १२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ । त्यसैगरी गत वर्ष प्राधिकरणले १३ अर्ब ३७ करोड मुनाफा आर्जन गरेको चालू वर्षमा ९ अर्ब ४० करोड मुनाफा आर्जन गरी सञ्चित मुनाफा ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छ ।
संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा स्पष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ प्राधिकरणको नाफा कागजी होइन । महालेखापरीक्षकलाई नै कि कागजी भन्नु प¥यो । एउटा संवैधानिक निकायले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनलाई झूठा भनेर अहिलेका ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, मन्त्रीले नियुक्त गरेका आसेपासेहरु रोईकराई गर्दै हिंडिरहेका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आउनुअघि त्यो वर्ष प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । घिसिङ आएकै वर्ष १ अर्ब ५० करोड मुनाफा आर्जन गर्न प्राधिकरण सफल भयो । दोस्रो वर्षमा प्राधिकरणको नाफा ३ अर्ब ४४ करोड पुग्यो भने तेस्रो वर्षमा ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मुनाफा भयो । आव २०७६÷७७ मा प्राधिकरणको नाफा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैैयाँ रह्यो । आव २०७७÷७८ मा केपी ओली सरकारले कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिएन र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त ग¥यो । शाक्यको एक वर्षको कार्यकालमा नाफा घटेर ६ अर्ब ९ करोडमा झ¥यो । त्यसपछि अर्काे वर्षमा घिसिङ पुनः नियुक्त भए र उनले त्यस वर्ष (२०७८÷७९) मा १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्न सफल भए । गत वर्ष ९ अर्ब ४१ करोड मुनाफा गरेको प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा (अपरिष्कृत) आर्जन गरेको छ । 
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहेको लेखापरीक्षण समितिले तयार पारेको वासलात, नाफा नोक्सानलगायतका वित्तीय प्रतिवेदनमा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा हालका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यिनले जनतालाई कति बेबकुफ बनाउने दुष्कार्य गरे भने आफै हस्ताक्षर गर्ने अनि आफै कागजी नाफा भन्ने ? कागजी नाफामा किन हस्ताक्षर गरेको ? त्यसबाहेक क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले लगातार डब्बल ए प्लसको रेटिङ पाएको छ । कुनचाहिं सार्वजनिक संस्थानले प्राधिकरणको जस्तो रेटिङ पाएको छ ? कुलमानको रीसले टाउको लगाउनुपर्ने ओखती नाइटोमा लगाएजस्तो शैली मन्त्री र सचिवहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुको यो नौटंकी साराले बुझेका छन् ।
मुलुकले संघीयता अपनाएपछि नेता, मन्त्री, कर्मचारी, ‘राजाहरु’ (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति), सात प्रदेशका सांसद, मन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख अनि दलका नेताहरुले नियुक्त गरेका विभिन्न निकायका कार्यकर्ताहरुको तलब, भत्ता, मोटर, भवन आदिमा राजस्वले धानेको छैन । हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँका दरले सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ । सार्वजनिक ऋण नै २७ खर्ब पुगिसकेको छ । सरकारको राजस्व उठ्तीको एकातिर दयनीय अवस्था छ भने अर्काेतरि खाने मुख धेरै छन् । त्यही भएर २०७३ सालदेखि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी गरेको छैन । २०७२ सालसम्म जम्मा ५८ प्रतिशत विद्यु्तीकरण भएकोमा अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ । यो विद्यु्तीकरण प्राधिकरणकै नाफाले सम्भव भएको हो, सरकारले लगानी गरेको छैन । तर अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणले गरेको नाफा (१२, १३ अर्ब रुपैयाँ) ले ठूला पूर्वाधार (प्रसारण लाइन, वितरण व्यवस्था, उत्पादन) मा लगानी गर्न पुग्दैन । 
प्राधिकरणले विद्युत् वितरण तथा प्रसारण मुख्यतया ११ वटा क्लस्टरमा गरेको छ । यी ११ वटै क्लस्टरमा गुणस्तरीय बिजुली (प्रत्येक ग्राहकले एकसाथ विद्य्ुतीय चुल्होमा भात पकाउँदा ट्रान्सफर्मर नपड्कने, तार नजल्ने) आपूर्ति गर्न अहिलेको हिसाबमा प्राधिकरणलाई वितरण तथा प्रसारण क्षेत्रमा मात्र २२८७ मिलियन अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ३ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ) खाँचो छ । यो रकम भनेको सरकारले बजेटमा छुट्याउने एक वर्ष बराबरको विकास बजेट हो (यद्यपि छुट्याइएको बजेटको आधा पनि खर्च हुँदैन राजस्व नउठेका कारण) । 
क्लस्टर नं. १ (काठमाडौं उपत्यका र बनेपा शहर) मा ३१६९ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । यसका लागि ५२ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ७० अर्ब २० करोड रुपैयाँ) लाग्छ । त्यसैगरी क्लस्टर नं. २ (पोखरा उपत्यका) मा ९५८ मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसका लागि ३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लाग्छ । क्लस्टर नं. ३ (विराटनगर, इटहरी, धरान, विराटचोक) मा २ हजार ९ सय .७१ मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ, जसका लागि ३६ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्छ । 
क्लस्टर नं. ४ (जनकपुर र बर्दिबास क्षेत्र) मा ९४३ मेगावाट बिजुली र यसको पूर्वाधारका लागि मात्र ५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) अनुमानित लागत छ । क्लस्टर नं. ५ (हेटौंडा, सिमरा, परवानीपुर, बीरगञ्ज) मा ३०७ मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । यी क्षेत्रमा प्रसारण तथा वितरण संरचना तयार गर्न ४४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ५९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) लाग्छ । क्लस्टर नं. ६ (बुटबल, भैरहवा, सुनवल) मा २८३३ मेगावाट बिजुली र पूर्वाधारमा २० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा २७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) लाग्छ । 
त्यसैगरी क्लस्टर नं. ७ (नेपालगञ्ज, कोहलपुर) मा ७४९ मेगावाट बिजुली र यसको पूर्वाधारका लागि ७ करा्ड ८५ लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) पर्छ । क्लस्टर नं. ८ (भरतपुर र रत्ननगर) मा ३४० मेगावाट जिबुली र ३४ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ४५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) पर्न आउँछ । क्लस्टर नं. ९ (दमक, विर्तामोड, भद्रपुर) मा १३३ मेगावाट बिजुली चाहिने प्रक्षेपण छ, जसका लागि पूर्वाधार मात्र १३ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ) लगानी खाँचो छ ।
त्यसैगरी क्लस्टर नं. १० (वीरेन्द्रनगर) मा विद्युत् र यसका पूर्वाधारका लागि ९ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) लाग्छ । त्यसैगरी क्लस्टर नं. ११ (धनगढी, महेन्द्रनगर, अत्तरिया) मा विद्युत् र यसका पूर्वाधार तयार गर्न २ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) लागत पर्ने अनुमान छ । 
प्राधिकरणले आगामी सन् २०५० सम्मको विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको यो हिसाबकिताब गरेको हो । यति बिजुली उत्पादन र खपत हुन सके बल्ल देश समृद्ध हुन्छ । विद्युत् बिना समृद्धि आउँदैन । अब यही व्यवस्था कायमै रहने हो भने राज्यले लगानी त गर्न सक्दैन (कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मे परेका कारण, आन्तरिक ऋण लिई लिई तलब खाइरहेका छन्) । प्राधिकरणले वर्षको १२, १४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेर लगानी सम्भव छैन । यद्यपि बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण (अनुदान त आउनै छाड्यो) लिएर केही हदसम्म जोहो गर्न सक्ला । 
अब उत्पादनतर्फको अवस्था हेरौं । प्राधिकरणले रुपान्तरणकारी भनिएका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन लागेको छ । जसमध्ये माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) र दूधकोशी (६७० मेगावाट) को डीपीआर नै बनाएर लगानीको अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी छ । माथिल्लो अरुणमा आइसकेको विश्व बैंकलाई भारतले रोकिदियो । त्यो गाँठो पु्mकाउने जिम्मा थियो प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको । तर न प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता कुरामा चासो छ, ऊर्जा मन्त्रीको कुरै भएन । उनको एकमात्र ध्याउन्न छ कुलमान हटाउने । खड्का आएदेखि प्राधिकरण बोर्ड बैठक बसेकै छैन भने पनि हुन्छ, एकाधबाहेक । भारतले अड्काएको विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुणमा ल्याउन सफल भएको भए साँच्चिकै देशकै ऊर्जा मन्त्री हुने थिए । 
दूधकोसी (६७० मेगावाट) मा एसियाली विकास बैंकले चासो देखाएको छ । निकट भविष्यमै यसको वित्तीय व्यवस्थापन हुन लागेको छ । तर रुचिका साथ अघि बढेको एडीबीका निर्देशकलाई दूधकोसीको सीइओ विमल गुरुङबारे वाहियात र नचाहिंदा कुरा लगाएर ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले देशकै बेइज्जत मात्र गरेनन्, आफू कुन स्तर र कुन ल्याकतको व्यक्ति हो भन्नेसमेत देखाए । मन्त्री र सचिवकै असहयोगका कारण माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको समयमै वित्तीय व्यवस्थापन हुन पाएन ।
प्राधिकरणले यसबोहक तामाकोसी पाँचौं (९९ मेगावाट), माथिल्लो मोदी र माथिल्लो मोदी ‘ए’ (६०.२ मेगावाट) निर्माण सुरु गरिसकेको छ । तयसबाहेक घुृन्सा र सिम्बुवा (१४७ मेगावाट), जाखा तिला (१०० मेगावाट), सुनकोसी तेस्रो (६८३ मेगावाट), उत्तरगंगा (८ सय मेगावाट), आँधीखोला (१८० मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट) पनि अघि बढाउँदैछ । यी समेत गर्दा मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र (प्राधिकरणको मात्र) खर्बाैं रुपैयाँ लाग्छ । 
यता सरकारले आगामी दस वर्षमा देशको जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने खोक्न छाडेको छैन । जसरी प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँ दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर खोके, कांग्रेसको ऊर्जा मन्त्रीले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बनाउने भनेर खोकेको २०६६ सालमै हो । अहिले यो सरकारले पनि त्यही खोकिरहेको छ । तर कर्म भने ठीक उल्टो गरिरहेको छ । 
हाल निजी क्षेत्रले करिब ८० प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरे पनि ती अधिकांश खोल्साखाल्सी (नदी प्रवाही) हुन् । निजी क्षेत्रले कुनै हालतमा पनि दूधकोसी, तमोरजस्ता जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्दैन । राज्यले कुलेखानीपछि हालसम्म एउटा पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन ध्यान दिएको छैन । माथि नै उल्लेख गरिहालियो कि राजस्वले यिनका तलब भत्ता खान पुग्दैन । त्यही भएर प्राधिकरणले आफ्नो कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा जारी गर्न खोजेको छ । छरिएर रहेको आर्थिक स्रोतले एकतृत गरी देश निर्माणजस्तो पु्नीत कार्यमा लगानी गर्न खोज्दा ऊर्जा मन्त्री टाङ अड्याउने, ऊर्जा सचिव बांगिने, अन्य सञ्चालकहरु मन्त्रीको चाकडी गर्नका लागि ‘प्राधिकरणले शेयर जारी गर्न हुँदैन’ भन्ने । 
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर फिटफिट परेको मिडिया कम्पनीले कागज मिलाएर शेयर जारी गर्दा मारामार हुने यो देशमा अन्य कतिपय जलविद्युत् कम्पनी (सबै फटाहा होइनन्) ले ऋण तिर्न धमाधम शेयर जारी गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले किन नहुने ? दुई दशकसम्म एक पैसा लाभांश दिन नसकेका केही जलविद्युत् कम्पनीहरुले जनता ठगेर शेयर जारी गर्दा जनताको पैसा डुबेको यी मन्त्री, सचिव र अति जान्ने सुन्नेहरु किन बोल्दैनन् ? हुँदाहुँदा कुलमान घिसिङले नेपाल–भारत विद्युत् विनिमय समिति (पीइसी) बैठकमा गरेको निर्णयलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित नगरेर भोलिदेखि साँझपख बिजुली आयात नै नहुने स्थिति ल्याइदिए । यी मन्त्री र ऊर्जा सचिवले देश र जनताप्रति गद्दारी गरेका हुन् । मुलुकप्रति नै गद्दारी गर्नेलाई कांग्रेसले च्यापेर हिंडिरहेको छ । कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन नसकेपछि अहिलेका ऊर्जा मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्याे ।