काठमाडौं : जतिबेला मुलुकमा दैनिक १४ देखि १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो त्यतिबेला विराटनगरका करिब १५ वटा उद्योगहरुमा विद्युत् लाइन कटौती नहुने गरी लाइन वितरण गरिएको थियो । 
यो कुरा समाचारमा आएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अनधिकृत तवरले उद्योगहरुलाई लोडसेडिङ नै नहुने गरी बिजुली दिएकोबारे अध्ययन गर्न २०६९ चैत २७ गते विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुन्दर श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरियो । 
प्रतिवेदनको निष्कर्षको मुख्य बुँदाहरु निम्न छन् ः
(क) विराटनगर लगायत पूर्वाञ्चाल क्षेत्रमा निम्न १४ वटा उद्योगमा ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट ट्यापिङ  त्बउउष्लन गरी विद्युत् जडान गरिएको र तीमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी नौवटा उद्योगहरुमा सप्लाई भएको र उद्योगबाहिर क्ष्कयबितभच वा स्वीचिंग स्टेशनसमेत नराखी २ वटा उद्योगमा सप्लाई भएको ।
रघुपति जुट मिल्स
बाब जुट मिल्स
शिवम प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज
हुलास वायर इण्डष्ट्रिज
धनलक्ष्मी सिन्थेटिक्स (रिलायन्स स्पीनिंग युनिट लि)
पशुपति सिमप्याप
एसियन थाई फुड्स
मैनावती स्टिल इण्डष्ट्रिज
अरिहन्त मल्टिफाइबर्स
अरिहन्त पोलिप्याक
रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स
निगाले सिमेन्ट उद्योग
मारुती सिमेन्ट उद्योग
नोट ः सबै लाइन ३३ केभीमा जोडिएको
(ख) टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी विश्लेषण गर्दा ३३ केभी लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको उपरोक्त सबै उद्योगहरुमा लोडसेडिङ तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको पाइएन ।
(ख) उद्योग व्यवसायीले जेनेरेटर प्रयोग गर्दा र विद्युत् उपयोग गरी उत्पादन गर्दा लाग्त मूल्यमा धेरै फरक पर्ने भएकाले उद्योगीहरुले आर्थिक प्रलोभन दिई नियमित विद्युत् आपूर्ति गराएको उजुरी र गुनासोमा सत्यता छैन भन्न सकिन्न ।
(घ) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वायत्त संस्था भएको र यसभित्र भएका त्रुटि कमजोरी सच्याउने जिम्मेवारी र दायित्व नेविप्राकै भएको र आफ्ना ग्राहकहरुप्रति समान व्यवस्थ प्रदर्शन गर्ने कर्तव्य पनि रहेकाले असमान व्यवहार प्रदर्शन भएको विषयमा असमान गर्ने उपर छानबिन हुन जरुरी छ ।
(ङ) डेडिकेटेड÷ट्रंक दलाइनबाट विद्युत् सप्लाई गर्दा ऐन, नियम र विनियमावलीमा प्रष्टता नभएको र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नभएको एवं फितलो देखिएको हुँदा दीर्घकालमा यस प्रकारका गुनासा र भेदभाव हुन नदिन समितिबाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव पेश गरेको ।
(च) ३३ केभी बाट सप्लाई भएको उद्योग व्यवसायको गत अवधिको डाटा विश्लेषण गर्दा लोडसेडिङको तालिका कार्यान्वयन नभएको पाइएको । त्यस्तो कार्यको स्वीकृति दिने र कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई नेविप्राको नियम÷विनियम अनुसार कारबाही गर्ने र सोको जानकारी सबैलाई गराई यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।
(छ) डेडिकेटेड सप्लाई भनी देशका विभिन्न भागमा सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, अस्पताल वा अन्य प्रतिष्ठानलाई माग र दबाबका आधारमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने गरी विद्युत् सप्लाई भइरहेको बुझिएकोले यस्तो कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न उपयुक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी निश्चित मापदण्ड तोकी नेविप्रा सञ्चालक समितिबाट मात्र विद्युत् सप्लाई स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने ।