काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको विद्युत् गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तीन महिनादेखि अध्ययनका नाममा मन्त्रालयमा थन्क्याइएको छ। आयोजनाले पुस महिनामै कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। कार्यविधिमा सो मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। सो समितिको सदस्यहरूमा महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र आयोजना प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। सोही समितिले उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्रीका बारेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्ने उल्लेख छ। कार्यविधिमा विद्युत् बिक्री गरे बापतको रकम समितिका खातामा जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाले सिञ्चाइसँगै विद्युत उत्पानदन शुरू गर्याे

समितिले विद्युत् गृह सञ्चालन र मर्मतबाहेकको रकम आम्दानीका रूपमा राजस्वमा दाखिला गर्ने गरी आयोजनाले कार्यविधि तयार पारेको छ। कार्यविधिबारे अध्ययन भइरहेको छ। आयोजनाले पेश गरेको कार्यविधि अनुसार नै अघि बढ्ने वा फेरबदल गर्ने बारेमा अध्ययन भैरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ। मन्त्रालयले अध्ययन पश्चात् कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात् मात्रै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ। कार्यविधि अध्ययन र स्वीकृतिको काम अघि नबढेपछि विद्युत् गृह सञ्चालनका बारेमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ।

आयोजनाले माघ १६ गतेबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। आयोजना ४.७ मेगावाट क्षमता रहेकोमा हाल ३.१ मेगावाट विद्युत् नियमित उत्पादन गरिरहेको छ। आयोजनाले उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लम्कीस्थित प्रसारण केन्द्रमा पठाएको छ। प्रसारण केन्द्रले सो विद्युत् ३३ केभी मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेको  छ। 

आयोजनाले विद्युत् बेचेर वार्षिक ३० करोड आम्दानी गर्नेछ।  विद्युत् गृह निर्माणमा एक अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको विद्युत् बिक्रीबाट मात्रै २५ वर्षमा लगानी उठाउने आयोजनाको दावी छ ।  सिँचाइसँगै विद्युत्समेत उत्पादन थालेको यो आयोजना देशकै नमुना बहुउद्देश्यीय परियोजना हो। आयोजनाले सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण, सडक र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 

रानीजमराको ४.७१ मेगावाट बिजुली २ महिनादेखि खेर