काठमाडौं : यतिबेला भारतबाट करिब साढे चार सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । साँझपखको अत्यधिक खपत (पिक लोड) १९६३ मेगावाट छ ।
सुख्खायामसँगै जलविद्युत् उत्पादन भने एक तिहाईमा सीमित भएको छ । विद्युत् प्रणालीमा एक, एक युनिटको महत्व भए पनि रानी जमरा सिंचाईंले उत्पादन गर्ने ४.७१ मेगावाट बिजुली भने अहिलेसम्म प्रणालीमा जोडिएको छैन ।

मुख्य नहरबाट आएको ८० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (क्यूमेक) पानीले आठ मिटरको उचाइ प्राप्त गर्दा ४.७१ मेगावाट चौबीसै घण्टा उत्पादन गर्न सक्छ । तर उत्पादित बिजुली के कति दरमा खरिद–बिक्री गर्ने, कसले सञ्चालन गर्ने लगायतका सञ्चालनका ढाँचा टुंगो लाग्न नसक्दा विगत दुई महिनादेखि रानी जमराको बिजुली खेर गएको हो ।
रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका डी.ई. वीरसिंह धामी सिंचाइबाट उत्पादन भएको बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने र यसको सञ्चालन के कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

सरकारी लगानीमा उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणलाई सिंत्तैमा दिन नसकिने धामीले बताए । ‘प्राधिकरणलाई के कति दरमा बिक्री गर्न सकिन्छ, यसको दैनिक मर्मत सम्भार कसले चलाउँछ लगायतका विषयमा छलफल तीव्र पारिएको छ,’ धामीले जलसरोकारसँग मंगलबार भने, ‘यसका लागि विकास समिति ऐन अन्तर्गत समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।’

धामीका अनुसार सिंचाई नीतिमा बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था रहेको र सबै बहुउद्देश्यीय आयोजना बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसका लागि पुनः नीतिगत निर्णय भने हुन आवश्यक छ ।

सिंचाइ तथा जलस्रोत विभागले भेरी बबई आयोजना निर्माण गरिसकेको छ भने यसको विद्युत्गृह निर्माण हुन बाँकी छ । भेरी–बबई डाइभर्सनको विद्युत् गृह निर्माण भएपछि त्यसबाट बाह्रै महिना ४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

त्यसैगरी सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको पनि सुरुङ खन्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सिंचाई विभागले बनाउन लागेको सुनकोसी मरिनबाट २९ मेगावाट बिजुली अनवरत रुपमा उत्पादन हुनेछ । ‘यी बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको बिजुली व्यवस्थापनका लागि विभागले एउटै बोर्ड बनाएर अघि बढ्ने योजना छ,’ धामीले भने ।

विकास समिति वा कम्पनी खडा गर्ने वा आयोजनाको (विद्युत्) मूल्यांकन गरी शेयर कायम गराउने जस्ता विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको पनि धामीले बताए । ‘विकास समिति ऐन अन्तर्गत एउटा समिति गठन गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं,’ धामीको भनाइ थियो, ‘मन्त्रालय वा विभागअन्तर्गत हुने यस्तो समितिले यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी र्बोर्ड गर्न सहमति लिन अर्थ मन्त्रालय पठाइएको हो ।’

यसरी गठन हुने बोर्डले नै विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने उनको भनाइ थियो । बोर्डले नै दैनिक सञ्चालन, मर्मत र सम्भार गर्नेछ ।
रानी जमरा कुलरिया आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट निर्माण सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । हालसम्म यसको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाको लागत २७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म यो आयोजनामा १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाले गत जेठ ३१ गतेदेखि रानी, मरा र कुलरियाका तीन तहरमा पानी सञ्चालन गरेको हो ।