काठमाडौं : आगामी आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२७ मा ‘रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद टेक एण्ड पे अवधारणा अन्तर्गत गरिनेछ’ उल्लेख छ । यो बुँदाले अहिले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ । यसमा मूलतः तीनवटा पक्षबाट यो विषयलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलो प्राधिकरणको, दोस्रो जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरुको र अर्काे राज्यपक्षको ।

प्राधिकरणको पक्षबाट हेर्दा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् क्षेत्रमा एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । बुटबल पावर कम्पनीले स्याङ्जा र प्यूठानका केही भागमा वितरण गरेकोबाहेक देशैभर प्राधिकरणको प्रसारण, वितरण र व्यापारमा एकाधिकार छ । २०४९ सालसम्म उत्पादनमा समेत प्राधिकरणकै एकाधिकार थियो । विद्युत् विकास नीति, २०४८ र त्यसअन्तर्गत बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ पछि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । २०४९ यता देशको कुल जडित विद्युत् क्षमतामा करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । तर त्यसको बिजुली खरिद गर्ने एकमात्र निकाय प्राधिकरण हो ।
मुलुकको अहिलेको विद्युत्‌को अवस्था निम्न तथ्यांक हेर्दा छिटो र सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ :
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०८१ फागुन मसान्तसम्म देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ३,६०२ मेगावाट छ । यसमध्ये जलविद्युत्‌को क्षमता ३,३३६ मेगावाट, सौर्य ११७, वैकिल्पक ऊर्जा ९०, थर्मल प्लान्ट ५३.४ मेगावाट र चिनी मिलको सहउत्पादन ६ मेगावाट छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान कुल क्षमतामा २७९६.६ मेगावाट छ । 
अब विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हेरौं । हाल सञ्चालनमा १ सय ९१ वटा आयोजनाका कुल २७५६ मेगावाट, निर्माणाधीन १ सय ३९ वटा आयोजनाका ३९३७ मेगावाट र विभिन्न चरण (वित्तीय सम्झौता नभएका) १ सय ४३ वटा आयोजनाका ४३७७ गरी कुल पीपीए ११ हजार ६० मेगावाट छ । कुल पीपीएमा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी पनि समावेश छन् । र, कुल पीपीएमा २३० मेगावाट सौर्य छन् ।
अबको एकाध वर्षमा ती निर्माणाधीन (कुल आयोजना १३९ वटा, कुल क्षमता ३९३७ मेगावाट) निर्माण सम्पन्न हुँदैछन् । पीपीए भएर पनि विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना सबै आउलान् भन्ने अवस्था छैन । कतिपयका जेनेरेरसन लाइसेन्सको म्याद धेरै गुज्रिसकेका छन्, कतिपयको अनिवार्य उत्पादन मिति (आरसीओडी) धेरै पर धकेलिएका छन्, कतिपय लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । तर निर्माणाधीनचाहिं अवश्य आउनेछन् । ती निर्माणाधीनसमेत आउँदा प्राधिकरणको कुल सञ्चालनमा रहेका आयोजना संख्या ३३० र जडित क्षमता ६,६८३ मेगावाट हुनेछ । 
अब निर्माणाधीन पनि आएछन् भने प्राधिकरणले हालसम्म पीपीए गरेकाको संख्या ४७३ वटा र तिनको जडित क्षमता ११ हजार ६० मेगावाट छ । यसबाहेक, ११६ वटा आयोजनाका कुल ५,१७१ मेगावाटको कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेको छ भने ८६ वटा आयोजनाको ७,७९७ मेगावाटको कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेको छ । यसरी कुल पीपीएको प्रक्रियामा रहेका आयोजना संख्या २०२ र तिनको जडित क्षमता १२,९६८ मेगावाट छ । अर्काे शब्दमा, सञ्चालनमा आइसकेका (३६०२ मेगावाट), निर्माणाधीन (३९७७ मेगावाट), विभिन्न चरण अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापन बाँकी रहेका (४३७७ मेगावाट) समेत कुल ११,०६० मेगावाट र पीपीए प्रक्रियामा रहेका १२,९६८ मेगावाट गरी २४,०२८ मेगावाट ‘पीपीए जोन’ भित्र रहेका छन् ।

विद्युत् खपत अवस्था
नेपालको विद्युत् खपत प्रवृत्ति हेर्दा ऊर्जामा वार्षिक ९.९९ प्रतिशत र उच्चतम माग (पिक डिमाण्ड) ११.३४ प्रतिशत छ (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१, पृष्ठ ६०) । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष प्रणालीमा १२,३६९ गिगावाट आवर (१२ अर्ब ३६ करोड ९० लाख युनिट) बिजुली उपलब्ध थियो । यस अनुसार वार्षिक ऊर्जा माग ९.९९ प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा यो वर्ष (२०८२) १२९२ गिगावाट आवर (१ अर्ब २९ करोड २३ लाख युनिट) थप बिजुली चाहिन्छ । गत वर्ष र यो वर्ष (२०८२) मा ९.९९ प्रतिशत ऊर्जा माग थप हुँदा आगामी वर्ष (२०८३) मा नेपाललाई चाहिने कुल ऊर्जा (यसमा भारतमा निकासी हुनेसमेत, १०६५ मेगावाट) १,६६१ गिगावाट आवर हुनेछ । प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणअनुसार आव सन् २०२५/२६ मा विद्युत् माग (ऊर्जा) १४,१३२ गिगावाट हो । यो करिब मिल्छ । त्यसैगरी प्रणाली उच्चतम माग (सिष्टम पिक लोड) यो वर्ष २४८२ मेगावाट प्रक्षेपण गरिएकोमा गत असार ३१ गते उच्चतम माग २४६७ मेगावाट थियो ।  
प्राधिकरणले सन् २०२५/२६ को लागि सन् २०२५ जूनमा गरेको इनर्जी/क्यापासिटी सिमुलेसेन अनुसार यो वर्ष १४०२२ गिगावाट घण्टा निर्यात हुने प्रक्षेपण छ । जबकी २०८० अर्थात् २ वर्षअघि प्राधिकरणले जम्मा १९४६ गिगावाट आवर मात्र निर्यात गर्‍यो । यो सिमुलेसन केमा आधारित थियो भने सन् २०२५/२६ को वर्षायाममा जलविद्युत् जगेडा क्षमता जूनमा २३६१ मेगावाट, जूलाईमा २४५६, अगष्टमा २३२० सेप्टेम्बरमा २४०७...... गर्दै बाह्रै  महिना न्यूनतम ११९ मेगावाटदेखि अधिकतम २४५६ मेगावाटसम्म हुने प्रक्षेपण थियो । यही मेगावाट क्यापासिटीलाई ऊर्जामा परिणत गर्दा हाम्रो ऊर्जा उत्पादन जगेडा १२० गिगावाट आवरदेखि २०६७ गिगावाट आवरसम्म हुने सिमुलेसनले देखाएको थियो । 
यी तथ्यांकलाई अघिल्लो वर्ष (२०८०) भारतमा वर्षभरि निकासी भएको तथ्यांक हेर्दा जम्मा १९४६ गिगावाट घण्टा मात्र निर्यात भएको देखिन्छ । भारतले थप आयोजनाका विद्युत् अनुमति दिएको अहिलेसम्म छैन । अब नदिएको खण्डमा गत वर्षझैं यस वर्ष पनि वर्षायाममा बिजुली जगेडा भई खेर जाने अवस्था अहिले नै देखिन्छ । यो अवस्था आउँदैछ भन्ने कुरो पाँच वर्षअघि नै थाहा थियो । त्यही भएर अघिल्ला सरकारका ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरु चिन्तित भई भारतसँग घना छलफल गर्दै, भारतलाई मनाउँदै मनाउँदै ३९ मेगावाटबाट सुरु भएको विद्युत् निर्यातको यात्रा १०६५ मेगावाटसम्म आइपुग्यो । त्यसपछि यो बन्द भयो । गत वर्षको साउनदेखि सरकारको ध्याउन्नै कुलमान घिसिङलाई कसरी हटाउने भन्नेमा केन्द्रित भयो । भारतसँग थप विद्युत् निर्यातमा सरकारी स्तरमा कुनै काम नै भएन । चासो हामीलाई परेको थियो, हामी नै अगसर हुनुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव र उनका आसेपासेको ध्यान कुलमान हटाउन, उनलाई टर्चर दिनमै केन्द्रित भएर भारतसँगको थप विद्युत् निर्यातमा प्रगति हुन सकेन । त्यसैले खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आयो । प्राधिकरणले अनेक मेहेनत गरेर कमाएको नाफा जति अब खेर जाने बिजुलीको पैसा तिर्दैमा जाने भयो । भारतलाई थप मनाउन सकेन । त्यही भएर प्राधिकरण आत्तिएर अब नदी प्रवाही अर्थात् रन अफ रिभर (वर्षे बिजुली अधिक) वालाको टेक एण्ड पे गर्ने भन्यो, ऊर्जा मन्त्रीलाई समेत थाहा नदिईकन । किनकि अहिलेका कार्यकारी निर्देशकको पहुँच सिधा प्रधानमन्त्रीसँग छ । हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा मन्त्रीलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ‘टेक एण्ड पे’ थप्न लगाएको हिजो ऊर्जा मन्त्रीले इप्पान प्रतिनिधिमण्डलसँग गरेको कुराकानीले पुष्टि पनि गर्‍यो । 
प्राधिकरण एक्लैले चाहेर ऊर्जा खपत गराउन सकिंदैन भन्ने लुते सोचका साथ हितेन्द्रदेव भागेको यो प्रकरणबाट देखिन्छ । दम भएको भए, बिजुली खेर जाँदैछ अब के गर्ने भनेर उनले सरकारको ध्यान खिचेर त्यसअनुसारको रणनीति बनाउन सक्नुपर्थ्यो । यसलाई भन्छन् व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको । क्षमता नभएपछि आत्तिने भइहाल्यो । आत्तिएपछि उनले देशको ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई अत्यायदिएका छन् । 

प्रवर्द्धकहरुको पक्षबाट हेर्दा
हालसम्म पीपीए नभएका तर लाइसेन्स-साइसेन्स लिएका आयोजनाको जडित क्षमता १७ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । इप्पान भन्छ, लाइसेन्स लिएर, अध्ययन गरेर, पीपीएको अवस्थासम्म पुर्‍याउँदा निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारको नीति कस्तो छ भने लाइसेन्स बेचेर राजस्व उठाउने, अनि चालू खर्च (तलब, भत्ता) धान्ने । त्यही भएर लाइसेन्सको शुल्क नै करोडौ छ । अझ विद्युत् विकास विभागको अघोषित नीतिचाहिं निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेका, लगानीकर्ता खोजेर समय लगाएकाहरुको लाइसेन्स खोस्ने, बास्केटमा हाल्ने अनि लिलाम बढाबढमा बेच्ने । तैपनि जलविद्युत् भनेको दीर्घकालीन लगानी हो भन्ने सोचका साथ उनीहरु करोडौं रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिए । लाइसेन्स दिने पनि सरकारी निकाय, बिजुली खरिद गर्ने पनि सरकारी निकाय । अनि एउटाले लाइसेन्स दिने, निजी क्षेत्रले पैसा तिरेर लाइसेन्स लिइसकेपछि अर्काे निजी क्षेत्र (प्राधिकरण) ले बिजुली किन्दिनँ भन्ने । यस्तो अराजकता, असमन्वय अरु देशमा होला ? पीपीए गर्ने हुत्ति नै नभएपछि पहिल्यै नै घोषणा गरेर पीपीए हुनेछैन भनेर ढोकै बन्द गरिदिएको भए निजी क्षेत्रले अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर किन लाइसेन्स लिन्थे ? के राज्य भनेको निजी क्षेत्रलाई भड्खालोमा हाल्ने हो कि लगानीका लागि वातावरण (नीति) सहज पारिदिने हो ? एउटा आयोजनामा एउटा प्रवर्द्धकले लाइसेन्स लिएको देखिन्छ, तर त्यहाँ हजारौं हजार लगानीकर्ताले पैसा जम्मा गरेका हुन्छन् । नेपालमा जलविद्युत् निजी क्षेत्रले बनाउने नै ‘क्राउड फाइनान्सिङ’ बाट हो । अब ६६ अर्ब फस्ने भयो । यो अर्काे सहकारी हुने भयो । यसले अन्ततः अराजकता नै निम्त्याउने हो । महाभारतमा यक्षले प्रश्न गर्छन्, ‘केका कारण राष्ट्रको मृत्यु हुन्छ ?’ युधिष्ठिरले जवाफ दिन्छन्, ‘अराजकताका कारण राष्ट्रको मृत्यु हुन्छ ।’ हरेक क्षेत्रमा भएका अराजकता जम्मा भयो भने के हुन्छ ?
 

उपाय के त ?
हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता भएको नेतृत्वले समस्या पहिले नै बुझ्छन् अनि त्यहीअनुसारको रणनीति बनाउँछन् । क्षमता नभएकाले यस्तै अराजकता सिर्जना गर्ने हो । प्राधिकरण आफैमा व्यक्ति होइन, राज्यको एउटा प्रतिनिधिमूलक निकाय हो । अर्थात् राज्यले प्राधिकरणलाई विद्युत् क्षेत्रमा एकाधिकार दिएको छ । अनि एकाधिकारप्राप्त संस्थाले मनलागी गर्‍यो भने त्यसले अझ बढी अराजकता निम्त्याउँछ, जुन अहिले ‘टेक एण्ड पे’ मा देखिइसकेको छ । प्राधिकरण पनि बाँच्नु पर्‍यो । प्राधिकरण नै नरहे निजी क्षेत्रै नरहने मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र नै डावाडोल हुन्छ । विद्युत् क्षेत्रमा मात्र निजी क्षेत्रले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । त्यसमा न्यूनतम पनि ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छ । १० अर्ब रुपैयाँ पनि चुक्ता पुँजी नभएका बैंकहरुले छरिएको बचत संकलन गरेको लगानी (सावाँ) उठाउन पाएनन् भने के हुन्छ ? त्यसकारणले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुनैपर्छ— प्राधिकरणका कर्मचारीले भोलि तल खान नपाउलान् भन्ने पीरभन्दा पनि त्यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा ल्याउने गम्भीर प्रभावका कारणले पनि । अहिलेको प्राधिकरणको नेतृत्व प्राविधिक र आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम उठाउन नसक्ने रहेछ भन्ने त प्रमाणित नै भयो, किनकि ऊर्जा मन्त्रीसँग सल्लाहसमेत नगरी एकैचोटि जस्केला (प्रधानमन्त्री) बाट टेकबहादुरलाई लगियो ।
प्राधिकरणलाई जोगाउनु भनेको अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नु हो, जोगाउनु हो । २८ हजार ५ सय मेगावाटको डिङ हाँकेको कुरा अहिलेलाई छाडिदिउँ । जति पनि लाइसेन्स जारी भएका छन, पीपीएका लागि पर्खेका छन्, तिनको एक युनिट बिजुली पनि खेर जान नदिने केही उपाय छन् । पहिलो, स्वदेशी तथा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने । नेपालमा अहिले पनि पाँचवटा विद्युत् व्यापार कम्पनी खडा भएका छन्, वर्षाैंदेखि तर तिनलाई सरकारले कारोबारको अनुमति दिएको छैन । हिजो प्राधिकरण व्यापार गर्न नपाएर दुब्लाउला भनेर । अब प्राधिकरण व्यापार गर्न नसकेर होइन, नपाएर दुब्लाउन लागेको छ । प्राधिकरणले व्यापार गर्न नपाउनुको कारण सरकार हो । छिमेकीले नेपालका निजी क्षेत्रलाई पत्याउँछ, सरकारलाई पत्याउँदैन । भारत र नेपालका निजी क्षेत्र मिलेर विद्युत् व्यापार गर्ने भनी चार वर्षअघि नै नेपालका विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग एमओयू गरिसकेका छन्, केवल सरकारी अनुमति नपाएकै कारण रोकिएको छ । 
नेपालका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली सीमासम्म नेपालले लैजाने, यसका लागि प्राधिकरणको प्रसारण पूर्वाधार उपयोग गर्ने, त्यसबापत प्राधिकरणलाई प्रसारण शुल्क तिर्ने । अनि नेपालका निजी क्षेत्रले भारतको निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्ने । यो एकदम सम्भव मात्र होइन, वर्षाैंदेखि दुई देशका निजी क्षेत्रले खोजेको विषय हो । अनि नेपालमा तत्कालै १७ हजार मेगावाटका आयोजना धमाधम निर्माणमा जान थाल्छन् । १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए निर्माण हुँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदाहरण नै छ । यतिका धेरै जलविद्युत् आयोजना बनेपछि सरकारले प्राप्त गर्ने, कर, रोयल्टी खर्बाैंमा उठ्छ । रोजगारीका लागि मुग्लान जानु पर्दैन । देश विकास भनेकै राज्यको ढुकुटीमा कर आउने, रोजगारी बढ्ने, उपभोग बढ्ने आदि त हो नि । तसर्थ प्राधिकरणको टाउको दुखाई (बिजुली खेर जान्छ, पैसा तिर्न सकिंदैन) सदाका लागि अन्त्य हुन्छ ।
अर्काे उपाय, जब प्राधिकरण निरीह हुन्छ, उसले बिजुली बेच्नै सक्दैन भने एक बिजुली उत्पादकले अर्काे उपभोक्ता (उद्योग, होटल आदि) लाई डाइरेक्ट पीपीए गर्ने । कुनै सिमेन्ट उद्योगलाई २ सय मेगावाटको बिजुली चाहिएको छ भने जलविद्युत् डेभलपरले सिधैं त्यो सिमेन्टवालासँग पीपीए गर्ने । यसका लागि प्रसारण लाइन निजी क्षेत्र आफैले बनाउने वा प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण लाइन (ओभरलोड छैन भने) उपयोग गर्ने । यसरी प्राधिकरणको प्रसारण लाइन उपयोग गरेबापत उसलाई प्रसारण शुल्क तिर्ने । तर नेपालको विडम्बना के छ भने विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएको एक दशक हुन लाग्यो, जाबो एउटा ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) तोक्न सकेको छैन । 
अर्काे, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय भनेको प्राधिकरणले गर्दै आएका पीपीए निजी क्षेत्रलाई दिने । कुनै पनि व्यवसायमा उत्पादित वस्तु बिक्री वा खपत हुन ग्राहक चाहिन्छ । ग्राहक खोज्न, उनीहरुलाई खपत गराउन संसारमा मार्केटिङ गरिन्छ । तर नून, बिजुली खपतजस्ता विषयको मार्केटिङ गरिरहनु पर्दैन भनिन्छ, सामान्यतया अर्थशास्त्रमा । नूनको भाउ जति नै घटे पनि त्यसको खपत बढ्दैन । अर्थात् कसैले नून सस्तो भयो भन्दैमा धेरै खाउँ भन्दैन । त्यसैगरी बिजुली धेरै उत्पादन भयो भन्दैमा कसैले खपत गरिदिउँ न त भनेर हुँदैन । बिजुली खपत गराउन सर्वप्रथम यसको लागत सस्तो हुनुपर्छ । एलपी ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो अझै छ, तर भरपर्दाै छैन । तर गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरिदियो भने खपत बढ्छ । अनि बिहान र बेलुकी भात पकाउन मात्र खपत भएर मात्रै पुग्दैन, दिउँसो र राति पनि खपत हुनुपर्‍यो । उपभोक्ताले चाहेको समयमा एकसाथ एलपी ग्यासको साटो विद्युतीय चुल्हो (Induction) बाले भने देशैभर ट्रान्सफर्मर पड्कने, कण्डक्टर (तार) तातेर चुँडिने गर्छ— गतिला प्रसारण तथा वितरण लाइन र सवस्टेशन नभएर । एलपी ग्यास देशभरबाट एकसाथ विस्थापित गर्ने हो भने प्रसारण, वितरणमा मात्रै तत्काल ६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अध्ययन छ । बिजुली भनेको सञ्चय गरेर राख्न सकिंदैन । उत्पादन हुनेबित्तिकै खपत भइहाल्नुपर्छ । यसका लागि पनि मार्केटिङ गरेर मात्र पुग्दैन, बिजुली छ र उच्चगुणस्तरको पनि छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, अनि मात्र उद्योग आउँछ । फेरि बिजुली मात्र भएका कारण उद्योग आउने होइन, उद्योग आउन सरकारका नीतिहरु सहज हुनुपर्छ । उद्योगमैत्री नीति त्यतिखेर आउँछ, जतिखेर नेताका नियत सही हुन्छन् । नेपालले दुःख पाएको नेताका नियत सही नभएरै हो । 
अर्काे शब्दमा, अहिले भइरहेका उद्योगले पनि पर्याप्त बिजुली पाएका छैनन् । अझ हिउँदमा त आपूर्ति सहज छैन उद्योगलाई । अब केही वर्षअघिसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समानान्तरमा न सरकारले अर्काे संस्था गठन गर्न सक्छ, न त निजी क्षेत्र आउन सक्छ भनिन्थ्यो । समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । अहिले पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले गर्न नसकेको लगानी निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्राधिकरणको सबै काम दिने भनेको होइन । पीपीए मात्र दिउँ । नेपालका निजी क्षेत्र आफै पीपीए गरेर आफै बिजुली व्यापार गर्न सक्षम छन् । हिजोसम्म नेपाल टेलिकमको एकाधिकार भएकै कारण जनताले टेलिफोन, मोबाइल सुविधा पाएका थिएनन् । एउटा ल्याण्ड लाइन एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्ममा किन्नपुथ्र्याे । जब प्रतिस्पर्धी आयो, तब पहुँच पनि सहज भयो, लागत पनि घट्यो । त्यसैगरी प्राधिकरणले गर्ने टेकबहादुरवाला पीपीए निजी क्षेत्रलाई गर्न दिए भइहाल्यो । यसबाट प्राधिकरण पनि जोगिने, निजी क्षेत्र पनि फस्टाउने र अन्ततः देश आर्थिक समृद्धितिर जाने भइहाल्छ ।