काठमाडौं – लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी आयोजना छिटो निर्माण गर्नको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित छलफलका क्रममा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधामनन्त्री दाहालले बूढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई निर्देशन दिए ।

‘हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं’, उनले भने,‘ बूढीगण्डकी आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल र बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका अधिकारी उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माणबारे कुनै अलमलमा नपर्न निर्देशन दिए ।

‘४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो’, उनले भने,‘अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नुहुँदैन । आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस् ।’

आयोजना बहुप्रतिफलमुखी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यो आयोजनाबाट वर्षातको समयमा देखिने ऊर्जाको दबाब सन्तुलनमा ल्याउने, पर्यटक बढ्ने, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जना लगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्ने बताए ।

आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलिम पदार्थमा उठ्ने पूर्वाधार करको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्तिसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता दिइएको बताए । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विभिन्न कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संयन्त्रको पूँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए ।