मुलुकको पुँजी बजारमा पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ उछाल देखिएको छ। प्राथमिक बजारमा एकपछि अर्को हाइड्रो कम्पनी प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। ३० वर्षे विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), निश्चित दर र दीर्घकालीन आम्दानीको कथाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ। तर यथार्थ के हो— यो अवसर हो कि जोखिम?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को पछिल्लो विवरणले देखाउँछ कि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन १ गतेसम्म १७ कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका छन्। कुल स्वीकृत निष्कासन रकम ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। यसमध्ये ११ कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रका मात्र हुन्, जसको कुल निष्कासन रकम करिब ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्छ। यसले प्राथमिक बजारमा हाइड्रो कम्पनीहरूको ठूलो पाइपलाइन देखाउँछ।

तर अनुमतिपत्र पाउनु र लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिनु दुई फरक कुरा हुन्। जलविद्युत् आयोजनाको संरचना यस्तो हुन्छ कि प्रारम्भिक वर्षहरूमा ऋणको ब्याज भार, किस्ता भुक्तानी र अवमूल्यन खर्च उच्च हुन्छ। त्यसैले नाफा सीमित देखिन्छ। धेरै कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) २–५ प्रतिशतको दायरामा सीमित देखिनु असामान्य होइन। लगानीकर्ताले तुरुन्तै दोहोरो अंकको लाभांश अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन। आयोजनाहरूको आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) सामान्यतया १०–१२ प्रतिशतको मध्यम दायरामा रहने देखिन्छ। यो बैंक निक्षेपभन्दा केही आकर्षक हुन सक्छ, तर उच्च जोखिम-उच्च प्रतिफल खोज्ने लगानीकर्ताका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ।

हाइड्रो क्षेत्रमा वास्तविक ‘क्यास–रिच’ अवस्था प्रायः ऋण भार घटेपछि सुरु हुन्छ। त्यसपछि मात्र लाभांश वितरण क्षमता बलियो बन्छ। त्यसैले हाइड्रो आईपीओलाई अल्पकालीन सूचीकरण नाफाको साधनभन्दा दीर्घकालीन स्थिर क्यासफ्लोको साधनका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। बजारमा देखिएको उत्साहमा अर्को जोखिम पनि छ,  त्यो हो अत्यधिक ‘ओभरसब्सक्रिप्सन’ले वास्तविक वित्तीय क्षमताभन्दा भावनात्मक मूल्य निर्धारणलाई बढावा दिन सक्छ। सूचीकरणपछि बजार भावना फेरिँदा मूल्य स्थिर नहुन सक्छ। हाइड्रो आईपीओ उछाललाई अवसर बनाउन चाहने लगानीकर्ताले तीन आधारभूत कुरा बुझ्नैपर्छ: परियोजनाको लागत र ऋण संरचना, पीपीए दर र सिजनल आम्दानी, तथा ऋण तिर्ने अवधिपछिको वास्तविक मुक्त नगद प्रवाह। यी तथ्यबिना गरिएको लगानी निर्णय दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

हाइड्रो आईपीओ पाइपलाइन कति ठूलो?

सेबोन स्वीकृति (आ.व. २०८२/८३, फागुन १ सम्म)

• कुल अनुमति प्राप्त कम्पनी: १७
• कुल स्वीकृत निष्कासन रकम: रु ६.६४ अर्ब
• जलविद्युत् कम्पनी: ११
• जलविद्युत् क्षेत्रको स्वीकृत रकम: करिब रु ४.३२ अर्ब

प्रमुख स्वीकृत हाइड्रो कम्पनीहरू:
सोलु, भुजुङ, रिजलाइन, सूर्यकुण्ड, सुपर खुदी, शिखर पावर, स्नो रिभर्स, कालिन्चोक, अपोलो, बेनी, टक्सार पिखुवा खोला।

निष्कर्ष

हाइड्रो आईपीओ उछाललाई न त पूर्ण अवसरका रूपमा हेर्न मिल्छ, न पूर्ण जोखिमका रूपमा। यो स्थिर तर मध्यम प्रतिफल दिने दीर्घकालीन क्षेत्र हो। अल्पकालीन लाभको लालचमा गरिएको लगानीभन्दा धैर्य र तथ्यमा आधारित निर्णय नै सुरक्षित बाटो हो।

उत्साहभन्दा अध्ययन, हल्लाभन्दा क्यासफ्लो—हाइड्रो आईपीओमा सफल लगानीको यही सूत्र हो।