काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पछिल्ला महिनायता भारतबाट बिजुली खरिदमा भएको घाटालाई लिएर सार्वजनिक बहस चल्दै आएको छ। यसअघिसम्म उक्त घाटालाई तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले समयमा निर्णय नगरेको परिणामका रूपमा लिइँदै आएको थियो। तर जलसरोकारलाई प्राप्त सञ्चालक समितिको एक निर्णयले यो बुझाइलाई मूलतः उल्ट्याइदिएको छ।

अब खुलेको तथ्यअनुसार, शाक्यले निर्णय नगरेका होइनन्—
सञ्चालक समितिले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको विषयलाई कार्यान्वयन नगरी लुकाएर राखेको देखिन्छ।

सञ्चालक समितिको निर्णय के थियो ?

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०११औँ बैठक (मिति २०८२ भदौ १६) ले भारतको PTC India Ltd. सँग जनवरीदेखि मे २०२६ सम्म ‘Round the Clock- RTC (चौबीसै घण्टा)’ मोडमा १०० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट भारु ६.७४ मा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्णयमा:

• आपूर्तिकर्ता पीटीसी इण्डिया
• अवधि जनवरी- मे २०२६
• मात्रा १०० मेगावाट
• दर भारु प्रतियुनिट ६.७४
  सबै कुरा स्पष्ट छन्।
  साथै, सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई नै दिइएको छ र ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारबाट आवश्यक स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिइएको थियो ।

यो निर्णय कुनै प्रस्ताव होइन,
कुनै अनुमति होइन,
सीधा कार्यान्वयनयोग्य आदेश हो।

तर किन बिजुली आएन ?

यति स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै पनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएन। न त PTC India सँग सम्झौता अघि बढाइयो, न त मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति प्रक्रिया सुरु गरियो। परिणामतः जनवरी १, २०२६ देखि सुरु हुनुपर्ने सस्तो दरको बिजुली आयात सम्भव भएन।

सञ्चालक समितिबाट उक्त निर्णय गराएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरुलाई पत्राचार नगरी शाक्य फ्रान्स गए । पीटीसी इण्डियाको शर्त सेप्टेम्बर ८ (भदौ २३) भित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो । भदौ २३-२४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनले केपी ओलीको सरकार ढल्यो ।

ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ आए । उनले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई ल्याए । पीटीसी इण्डियाको म्याद गुज्रिजसकेकाले सिलवालले म्याद थपका लागि आग्रअ गरे, तर उसले मानेन र नयाँ दरसहितको प्रस्ताव पठायो- शाक्यले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेके दरभन्दा प्रतियुनिट भारु ०.२१ बढी ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष र सदस्य-सचिव (कार्यकारी निर्देशक) बाहेक सदस्यहरु उही थिए । उनीहरु सबैले पीटीसी-इण्डियाको साविकको प्रतियुनिट भारु ६.७४ भन्दा प्रतियुनिट भारु ०.२१ महँगो पर्ने दरमा खरिद गर्ने निर्णय गरे । उक्त सम्झौताअनुसार जनवरी ११ देखि बिजुली आयात भइरहेको छ।

यसरी, सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको दरभन्दा प्रतियुनिट २१ पैसा महँगो दरमा सम्झौता गर्नुपरेको हो।

कति घाटा भयो ?

जनवरीदेखि मेसम्मको १५१ दिन अवधिमा १०० मेगावाट बिजुली चौबीसै घण्टा आयात हुँदा कूल आयात ३६ करोड २४ लाख युनिट हुन्छ। प्रतियुनिट २१ पैसाको दर फरकले मात्र प्राधिकरणलाई करिब भारु ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (१२ करोड १७ लाख रुपैयाँ) बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति परेको देखिन्छ।

महत्वपूर्ण कुरा के भने—
यो घाटा निर्णय ढिलो भएको कारण होइन,
निर्णय भइसकेपछि पनि कार्यान्वयन नगरी राखिएको कारण भएको हो।

अब उठ्ने मूल प्रश्न

यो नयाँ तथ्यले बहसको केन्द्र नै परिवर्तन गरेको छ।

अब प्रश्न यस्तो बनेको छ:

• सञ्चालक समितिको स्पष्ट निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ?
• निर्णय लुकाएर राख्नु कर्तव्य पालनमा गम्भीर चुक होइन ?
• यसबाट भएको आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ?

कानुनी जानकारहरूका अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु सुशासन ऐन र प्राधिकरण ऐनको मर्मविपरीत पर्छ। जानाजान निर्णय लुकाएर राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्‍याइएको प्रमाणित भएमा यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को छानबिन दायरामा पर्न सक्छ।

सरकार र नागरिक समाजको भूमिका के ?

यस प्रकरणमा अहिले पनि सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन्। तर सञ्चालक समितिको लिखित निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि अब यसलाई प्रशासनिक कमजोरी भनेर टार्न सकिने अवस्था छैन।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्—

“निर्णय गरेर लुकाउनु साधारण गल्ती होइन, यो संस्थागत शासनमाथिको गम्भीर प्रहार हो।”

यदि यो प्रकरणमा स्पष्ट छानबिन र जिम्मेवारी निर्धारण भएन भने, यसले प्राधिकरणभित्र ‘निर्णय कार्यान्वयन नगरे पनि केही हुँदैन’ भन्ने खतरनाक नजिर बसाल्ने जोखिम रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।

कानुनी दृष्टिमा शाक्यको भूमिका किन गम्भीर ठहरिन्छ ?

सञ्चालक समितिले मिति २०२५ सेप्टेम्बर १ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी राखिएको तथ्य बाहिर आएपछि, यो विषय अब नीतिगत कमजोरी वा प्रशासनिक ढिलाइको सीमामा सीमित रहँदैन। कानुनी दृष्टिमा हेर्दा, यो कार्य प्रत्यक्ष कर्तव्य उल्लंघन को श्रेणीमा पर्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनले सञ्चालक समितिलाई संस्थाको सर्वोच्च नीतिगत तथा निर्णयकारी निकाय मानेको छ भने कार्यकारी निर्देशकलाई त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अधिकारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसको अर्थ, सञ्चालक समितिले स्पष्ट रूपमा ‘कसबाट, कति, कहिलेसम्म र कति दरमा’ बिजुली खरिद गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो। यति स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्नु, थन्क्याउनु वा प्रक्रियामा नै नलैजानु अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर गरिएको काम ठहरिन्छ। कानुनी भाषामा यसलाई ultra vires act भनिन्छ।

यसरी सञ्चालक समितिको निर्णयलाई निष्क्रिय बनाउनु सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को मर्मसँग पनि ठोक्किन्छ। उक्त ऐनले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई समयमै निर्णय कार्यान्वयन गर्न, पारदर्शी रूपमा काम गर्न र राज्यलाई आर्थिक हानि नपुग्ने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न बाध्य बनाएको छ। निर्णय भएर पनि फाइल अघि नबढाइनु, मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्वीकृति लिने प्रक्रिया नै सुरु नगर्नु र अन्ततः संस्थालाई महँगो विकल्पतर्फ धकेल्नु सुशासन ऐनको भाषामा गम्भीर कदाचार को रूपमा व्याख्या हुन सक्छ।

योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष यहाँ देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार ठहरिन घुसको लेनदेन प्रमाणित हुनैपर्छ भन्ने छैन। जानाजान कर्तव्य पालन नगरी राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्‍याइएको प्रमाणित भएमा पनि त्यो ऐनको दायरामा पर्छ। यस प्रकरणमा सञ्चालक समितिले सस्तो दरमा बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरेकै कारण पछि महँगो दरमा सम्झौता गर्नुपरेको, र त्यसबाट प्राधिकरणलाई करोडौँ रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुगेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो विषय राज्यलाई टार्न सकिने नोक्सानी पुर्‍याइएको (avoidable financial loss) घटनाका रूपमा व्याख्या हुन सक्छ, जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन क्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ।

यसबाहेक, यहाँ व्यक्तिगत दायित्वको प्रश्न पनि उठ्छ। निर्णय समयमै कार्यान्वयन गरेको भए क्षति नहुने अवस्था थियो, क्षति हुने कुरा पूर्वानुमान योग्य थियो र त्यसबाट जोगिन कानुनी तथा प्रशासनिक उपाय उपलब्ध थिए भन्ने देखिँदा, शाक्यले गरेको निर्णय नकारात्मक रूपमा संस्थामाथि परेको असरको जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूपमा पनि वहन गर्नुपर्ने आधार बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक कारबाही मात्र होइन, आर्थिक क्षति असुली र भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहरिने सम्भावनासमेत कानुनी रूपमा खुला रहन्छ।

यसैले यो प्रकरणलाई साधारण रूपमा “निर्णय ढिला भयो” भनेर बुझ्नु अब सम्भव छैन। यो घटनाक्रमले देखाएको वास्तविकता के हो भने— निर्णय भइसकेपछि पनि त्यसलाई जानाजान कार्यान्वयन नगर्नु आफैँमा कानुन उल्लंघन हो। अब प्रश्न एउटै बाँकी रहन्छ—
कानुन सबैका लागि समान हो कि सार्वजनिक संस्थाका शक्तिशाली पदाधिकारीका लागि अपवाद ?

शाक्यको भनाइ

यस सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्न कोटेशन लिएको र त्यो (प्रतियुनिट ६.७४) भन्दा सस्तो पाइने कोसिस आफूले गरेको बताए । उनले भारतीय सरकारी कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार बिजुली लिनै पर्छ भन्ने केही नभएको पनि दाबी गरे । 'म यसको जिम्मेवारी लिन्नँ, किनभने त्यो बिजुली लिनैपर्छ भन्ने थिएन, त्योभन्दा पनि सस्तो पाइन्छ भन्ने कोसिस थियो ।'

'सस्तो दर (प्रतियुनिट भारु ६.६०) आएकाले टेण्डर पनि गरियो तर कोही आएन,' उनले मंगलबार जलसरोकारसित भने । बोर्डबाट निर्णय गरेर पनि अर्को प्रयास गर्नुको के अर्थ रह्यो भन्ने जलसरोकारको प्रश्नमा शाक्यले भने,'त्यो परिस्थिति त्यस्तै थियो ।'