विद्युत् नियमन आयोगले प्रचलित कानुनविपरीत विद्युत् बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि रोक लगाएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३७ को गलत प्रयोग गर्दै आयोगले ‘निर्देशन’ दिने नाममा सिंगो बक्यौता उठाउन रोक लगाएको हो । उक्त दफामा ‘आयोगले निर्देशन दिन सक्ने’ उल्लेख छ । उक्त दफाको उद्देश्य विद्युत् बक्यौता नउठाउन निर्देशन दिने भन्ने होइन । आयोग नियामक निकाय भएकाले अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई सामान्य निर्देशन दिनु स्वाभाविक नै हो । तर बक्यौता नउठाउन दिइएको निर्देशन उक्त दफाविपरीत मात्र होइन, देशभर प्रचलित ऐन–कानुनविपरीत छ ।
प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् बक्यौता २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु्पर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काटिने कानुनी बन्दोवस्ती विद्युत् ऐन, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली लगायत कानुनमै स्पष्ट छ । अन्य सर्वसाधरणको घरमा ६० दिनभित्र बक्यौता तिरेन भने प्राधिकरणको वितरण केन्द्रका कर्मचारीले लाइन काटिदिन्छन् । तर जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर बिजुली सेवन गरेका उद्योगहरुले बक्यौता तिरेका छैनन् । 
आयोगले गत शुक्रबार जारी गरेको फरमानमा ‘लाइन नकाटी बक्यौता उठाउनू’ भन्ने छ । लाइन नकाटी कसरी बक्यौता उठ्छ ? फेरि आयोगलाई यो अधिकार कसले दियो कि लाइन नकाट् भन्ने ? आयोगकै ऐनमा समेत बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने, विवाद समाधान गरिने, सेवा शुल्क लिने प्रावधान छ । यसरी शक्ति र पैसाको आडमा नियमन आयोगले गैरकानुनी मात्र होइन, अनैतिक काम गरेको छ । 
राज्यका स्थापित संयन्त्रहरुले प्राधिकरणजस्तो राजनीतिक दबाब रहने संस्थामाथि अन्याय गर्ला, उपभोक्तालाई मर्का पर्ला भनेर स्वतन्त्र नियमन निकाय आवश्यक परेको हो, भलै यो आयोग एमसीसीले जनाएको किन नहोस् । यसको उद्देश्य स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरमा नियमन गर्नु हो । तर राजनीतिक शक्तिबाट डराएर र आर्थिक शक्तिबाट लोभिएर आयोगले आफ्नो उद्देश्यविपरीतको काम गरेको छ । आयोगको यो गैरकानुनी निर्णय÷निर्देशनका भरमा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँको बक्यौता व्यापारीलाई पोस्न कहिलेसम्म दिइरहने ? 

आयोगले असल नियत राखी प्राधिकरणका निर्देशन दिएको हो भने विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ अनुसार गर्नुपथ्र्याे । उक्त दफा १८ मा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसरी विवाद समाधान गराउनका लागि विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १७ अनुसारको सेवा शुल्क लिनुपर्छ । २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता विवाद छ । नियमावलीले तोकेअनुसार बक्यौताधारी व्यापारीहरुले पाँच प्रतिशत (१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्छ । यो शुल्क लिइसकेपछि मात्र बल्ल आयोगले निर्देशन दिन पाउँछ । वैधानिक प्रक्रियामा नगई दफा ३७ को गलत प्रयोग गरेर विद्युत् नियमन आयोगले १ अर्ब २० करोड राजस्व तिर्न नपर्ने बनाइदियो । तर न्याय मरेको देशमा सत्ताको आडमा गरिएका सबै कुकृत्य जति ‘कानुन’ बनेका छन् । अर्काे शब्दमा, पैसाको चलेख यसमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । 
प्राधिकरणको अध्यक्ष भएर ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का आफै बक्यौताधारी व्यापारीहरुसित मिलेका छन् । बक्यौता नतिराउन उनले टीओडी बिलिङवाला गैरकानुनी समिति गठन गरेर झन् विवादलाई चर्काएका छन् । एकपटक बिलिङ भइसकेपछि मन्त्रीले बाहिरबाट ल्याएको कमिटीले बिलिङ छुन त के हेर्नसमेत पाउँदैन ।
मन्त्रीको कुनियतलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र भनिएको विद्युत् नियमन आयोगले मलजल पुग्ने गरी उक्त अवैध कमिटीले प्रतिवेदन बुझाएर तथ्य स्थापित नभएसम्म लाइन काट्ने फरमान जारी गरेको हो । आयोगको निर्देशन व्यापारीसँगको मिलिभगत हो । एकपटक बिलिङ भइसकेपछि त्यो सही हो कि गलत हो भन्ने खुट्याउने विधि र प्रक्रिया छन् । ऊर्जा मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई कुनै पनि कानुन र नियमावलीहरुले चिन्दैनन् । मन्त्रीले गरेका सबै काम कानुनी हुँदैनन् । मन्त्रीलाई व्यापारी पोस्नु छ । उनको नियत छरपस्ट छ । मन्त्री व्यापारीसँग मिलेर प्राधिकरणको बक्यौतामा रजाई गर्न चाहन्छन् । त्यही भएर उनले डा. मिश्राको कमिटी बनाए । यो कमिटी किन अवैध छ भने प्राधिकरणको मिटर रिडिङ र बिलिङको आफ्नै छुट्टै प्रक्रिया छ, जसलाई कानुनले नै व्यवस्थित गरेको छ । मिटर र बिलिङमा विवाद भयो भने प्राधिकरणकै पुनरावलोकन कमिटी छ । जसरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको तिर्नुपर्ने राजस्वउपर चित्त बुझेन भने शत प्रतिशत धरौटी राखी पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्छ, ठीक विद्युत्को बक्यौता विवादमा पनि सोही प्रक्रिया छ । प्राधिकरणको पुनरावलोकनमा जानका लागि सुरुमा विवादित रकमको शत प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । व्यापारीकै अनुरोधमा अलि धेरै भयो, कम गरिदेऊ भन्ने आग्रहमा २५ प्रतिशत कायम भएको हो । उक्त कमिटीले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन भने बल्ल अदालत जान पाइन्छ । बक्यौता विवादसम्बन्धी अदालतहरुमा परेका सबै मुद्दामा व्यापारीहरुले हार्नुका कारण नै यही प्रक्रिया हो । 
कहिलेसम्म व्यापारीहरुले ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका फेर समाइरहने हुनु् ? के सधैंभरि केपी ओली प्रधानमन्त्री अनि दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री भइरहने हुन् ? कुनै दिन देशमा गतिलो प्रधानमन्त्री आयो भने यो बक्यौता सजिलै उठ्छ ।
प्राधिकरणका विगतका हाकिमहरुले मोटो कमीसन खाएर जनतालाई १८ घण्टासम्म अन्धकारमा राखेर यी उद्योगीहरुले बिजुली पाएका थिए । २०७२ सालामा देशभर १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । पैसा नतिरेका यी उद्योगहरुले कसरी बिजुली सेवन गरेका थिए भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं ः शिवम् सिमेन्टले २०७२ साउन महिनामा ३१५ घण्टा बत्ती बाल्यो, जबकि त्यो महिना आम सर्वसाधरणको घरमा ३५२ घण्टा लोडसेडिङ भएको थियो । हुलास स्टीलले सोही वर्षको साउन महिनााभरि ३३८ घण्टा बत्ती बाल्यो, जबकि जनतालाई त्यो महिनामा ३५२ घण्टा लोडसेडिङमा राखिएको थियो । त्यसैगरी एभरेष्ट पेपेर मिलले ३२० घण्टा देशभर लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा ३१७ घण्टा बत्ती बालेको थियो । यी त भए केही उदाह।रण । 
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतामा जहिले पनि प्रधानमन्त्री तहकै हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगका लाइन काट्ने बित्तिकै संसदको रोष्ट्रमबाटै प्राधिकरणका विरुद्ध कुर्लिए । तर उनी आफै २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बखत बक्यौता उठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । २०७७ साउन १९ गते ओलीको क्याबिनेटले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो— यो हेर्नाेस् । 
तर २०८१ सालमा आइपुग्दा यिनै केपी ओली उल्टिए । आफैले गरेको निर्णयविपरीत गएर व्यापारी पोस्ने काम गरे । अहिले राज्यले प्राधिकरणमाथि चौतर्फी आक्रमण गरिरहेको छ । राज्य संयन्त्र नै प्राधिकरण र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध खनिएको छ । ओलीले कहिले सार्वजनिक लेखा समितिलाई लगाएर कुलमानलाई मुद्दा लगाउने प्रपञ्च गर्छन्, कहिले ऊर्जा मन्त्रीलाई उचालेर निकाल्न चेष्टा गर्छन् । लेखा समितका विवादित सभापति ऋषिकेश पोखरेलको आफ्नै काण्ड छताछुल्ल भएपछि बक्यौतामा गिद्देदृष्टि राख्न छाडेका छन् । जबकि सोही लेखा समितिले नै अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दिइसकेको छ ।
लेखा समिति सभापति नैतिक रुपले गलिसकेपछि राज्य शक्तिले अहिले विद्युत् नियमन आयोगलाई दुरुपयोग गरिरहेको छ । आयोगले गत कात्तिक १३ गते पैसा नतिरी लाइन नजोड्नू भन्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला आयोग साँच्चिकै आयोग भएको थियो । तर आफ्नै निर्देशनको मसी सुक्न नपाउँदै डा. मिश्राको कमिटी देखाएर आयोगले मुलुक र विद्युत् क्षेत्रप्रति गद्दारी गरेको छ । यसअघि विभिन्न अदालतले बक्यौताधारी व्यापारीहरुका रिट खारेज गरिसकेको छ । ऊर्जा सचिवस्तरीय कमिटीले दिएको प्रतिवेदन स्वयं ओलीकै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । लेखा समिति (मिनेन्द्र रिजाल उपसमिति) ले कार्यान्वयन गर्नू भनिसकेको छ । 
स्वयं प्राधिकरणले विवादित रकमको २५ प्रतिशत धरौटीको साटो ५ प्रतिशत राखे पुग्ने गरी नियमावली संशोधन गरेकोमा प्राधिकरणकै अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री खड्का र उनका सचिव सुरेश आचार्यले उक्त माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । कसरी हुन्छ प्राधिकरणको भलो गर्ने भन्ने ध्याउन्न हुनुपर्नेमा मन्त्री र सचिव कसरी हुन्छ प्राधिकरण सिध्याउनेमा लागिपरेका छन् ।
ऊर्जाको ‘ऊ’ पनि नबुझेका ऊर्जा सचिव आचार्य आफैमा विवादास्पद पात्र हुन् । दूधकोसी जलाशययुक्त (६७० मेगावाट) मा लगानीका लागि एडीबीबाट मिसन आएका बेला दूधकोसीका सीइओ विमल गुरुङका बारेमा नकारात्मक र अनर्गल भ्रम छर्ने कुकृत्य ऊर्जा सचिव आचार्यले गरेर देशकै बेइज्जत गराइदिए । ऋण दिन ठिक्क भरेको बहुपक्षीय विकास साझेदारजस्तो संस्थाको निर्देशकलाई गुरुङका बारेमा नराम्रा टीका टिप्पणी गरेर आफ्नौ असल हैसियत के रहेछ भन्ने आचार्यले देखाएका छन् । मन्त्रीलाई भ्रष्ट बनाउने, कर्मचारीलाई हाँडलहुँठडुल गर्ने, सत्ताधारी कांग्रेसका नेताहरुलाई ‘दाई दाई’ भन्दै कुलमानका विरुद्ध भड्काउने गर्दै आएका सचिव आचार्यले विदेशीलाई कुरा लगाएर म यस्तो औकातको व्यक्ति हुँ भन्ने देखाए ।