काठमाडौं : नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण-व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनमा लैजान पुनर्संरचनाको खाका तयार भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको आफ्नो छमहिने प्रगति विवरणअनुसार, यसका लागि गठित समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्दै पुनर्संरचनाको मार्गचित्र (रोडम्याप) लाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, मन्त्रालयको प्रगति विवरणले तीन कम्पनीको संरचना, सम्पत्ति तथा दायित्वको बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको विस्तृत समयतालिकाबारे स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार, ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुनर्संरचनाको खाका तयार पारिरहेको छ। यसको अर्थ अहिलेको मुख्य काम प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नु मात्र नभई, त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र व्यवस्थापनको ढाँचा टुंग्याउनु हो।

उत्पादन, प्रसारण र वितरण-व्यापार छुट्टाछुट्टै

प्रस्तावित योजनाअनुसार विद्युत्‌ उत्पादनका लागि एउटा, प्रसारणका लागि अर्को र वितरण तथा व्यापारका लागि तेस्रो कम्पनी बनाउने सरकारको तयारी छ। अहिले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण प्रणाली सञ्चालन, उपभोक्तासम्म वितरण तथा विद्युत्‌ खरिद-बिक्रीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।

यी कामलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्दा प्रत्येक क्षेत्रको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन अलग-अलग मूल्यांकन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, नयाँ संरचनाले व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने कुरा कम्पनीहरूको अधिकार क्षेत्र, वित्तीय व्यवस्था र सञ्चालन पद्धति स्पष्ट भएपछि मात्र आकलन गर्न सकिन्छ।

प्राधिकरणअन्तर्गत रहेका विद्युत्‌गृह, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, वितरण सञ्जाल, ऋण तथा अन्य दायित्व कसरी बाँडिनेछन् भन्ने विषय पुनर्संरचनाका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। त्यसैगरी, हाल कार्यरत कर्मचारीको समायोजन, सेवासुविधा र व्यवस्थापन कसरी हुनेछ भन्ने प्रश्न पनि टुंग्याउनुपर्नेछ।

मन्त्रालयको छमहिने प्रगति विवरणमा यी विषयको अन्तिम टुंगो लागेको उल्लेख छैन। समितिले तयार पारिरहेको रोडम्यापबाटै यस्ता व्यवस्थाबारे स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटको लक्ष्य र कार्यान्वयनको चुनौती

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैले अबको महत्त्वपूर्ण प्रश्न रोडम्याप कहिले तयार हुन्छ भन्ने मात्र होइन, त्यसपछि कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापनका काम कसरी अघि बढ्छन् भन्ने पनि हो।

तीन कम्पनी गठन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न विद्यमान संरचनामा रहेका सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन, कम्पनीहरूको स्वामित्व तथा अधिकार निर्धारण, कर्मचारी व्यवस्थापन र सञ्चालन निरन्तरताको व्यवस्था आवश्यक पर्छ। यी विषय कसरी टुंग्याइन्छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक नभएसम्म पुनर्संरचना सम्पन्न हुने समय र त्यसको व्यावहारिक प्रभावबारे निश्चित निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने योजना ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारसँग जोडिएको विषय हो। तर, तीन कम्पनी बनाउने घोषणा र वास्तविक पुनर्संरचनाबीचको दूरी मार्गचित्र, आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयनको प्रगतिले निर्धारण गर्नेछ।