सरकारले हिजो ल्याएको आव २०८२/८३ को बजेटमा कसैले कल्पनै नगरेको विषय समेटियो । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२७ मा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भनियो । यसको अर्थ बाँध बनाउनु नपर्ने खोलालाई सिधै सुरुङभित्र हुली पानी खसालेर टर्बाइन घुमाउने प्रकृति अर्थात् नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता अर्थात् पीपीए अब ‘Take and Pay ’ (लेऊ र तिर) मा हुने भए । यो भनेको नेपालमा विद्युतको एकमात्र क्रेता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहेको बेला बिजुली लिने र लिएको बिजुलीको परिमाणअनुसार भुक्तानी दिने, प्राधिकरणले नचाहेको बेला नलिने । 
हिजो अर्थ मन्त्रीले वाचन गरेको ४२८ बुँदे बजेटमा सबै बुँदा अर्थ मन्त्रालयले बनाएको होइन । विषयगत मन्त्रालयबाट आएको हो । मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले दिएको हो । पढेको मात्र अर्थ मन्त्रीले हो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ तोकिदिने हो, कार्यक्रम र नीति सम्बद्ध मन्त्रालयले पठाउने हो । ‘टेक एण्ड पे’ को अवधारणा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको हो । उनले यसअघि पनि भन्ने गर्थे कि बिजुली भन्ने कुरो निजी क्षेत्रले बनाउने नै होइन, यो त सरकारले बनाउने हो । शाक्य एमडी भएर आएपछि उनले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा निषेध नै गरिदिएका छन्— आगामी आवको बजेटमार्फत Take and Pay घुसाएर । ३३ वर्ष लगाएर यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त पार्न धेरै थाेक गरिरहनु नै नपर्ने रहेछ । निजी क्षेत्रविरोधी एउटा एमडी प्राधिकरणमा नियुक्त गरिदिए नै काफी हुने रहेछ भन्ने शाक्यले चरितार्थ गरिदिए ।  
‘टेक एण्ड पे’ अवधारणाअनुसार पीपीए हुँदा कुनै पनि बैंकले लगानी गर्दैनन् । बैंकले गरेको लगानी नडुब्ने ग्यारेन्टी भइसकेपछि मात्र लगानी गर्ने हुँदा ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए हुने कुरै हुँदैन । हिजो पीपीएको कोटा सकिएर, पीपीए नखुलेर केही प्रवर्द्धकहरुले  लाइसेन्स जोगाउनकै लागि बाध्य भएर ‘टेक एण्ड पे’ को पीपीए गरेका थिए । पछि प्राधिकरणले त्यसलाई ‘टेक अर पे’ मा रुपान्तरण गरिदिएको थियो । जसले गर्दा आज ११९ वटा नदी प्रवाहीवाला (जडित क्षमता २६५९ मेगावाट) निर्माणाधीन छन् । 
बजेटमा यो व्यवस्था (टेक एण्ड पे) राख्नुको अर्थ अब हामीलाई निजी क्षेत्रको बिजुली चाहिएन । नपुगेको बेला भारतबाटै आयात गरेर बत्ती दिन्छौं भन्नु हो । अहिले देशको विद्युत् जडित क्षमता ३६०२ मेगावाट पुगेको छ । कुल बिजुलीमा निजी क्षेत्रको योगदान २६७४ मेगावाट छ । अझै पनि निजी क्षेत्रका ६ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
अब तथ्यांक हेरौं । हाल ‘टेक अर पे’ (लेऊ वा तिर) को अवधारणामा नदी प्रवाहीवाला ८ हजार १ सय ४७ मेगावाटको पीपीए भएको छ । २ हजार ७८ मेगावाटको निर्माण लाइसेन्स लिएर पीपीए गर्न ठिक्क परेर बसेका छन् । पीपीएको तयारी गरेर बसेका प्रवर्द्धकहरुले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । अब पीपीए रोकिने हो भने यी २ हजार ७८ मेगावाटले गर्ने कुल लगानी ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ नआउने भयो ।
त्यसैगरी सर्वेक्षण अध्ययन पूरा गरेर उत्पादन अनुमति पत्रका लागि ६ हजार ३ सय ३६ मेगावाटका ६४ वटा आयोजना (आरओआर) ले निवेदन दिएर बसेका छन् । यी आयोजनामा १२ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै ११९ वटा यस्तै आरओआरवाला आयोजनाका ५ हजार ७९ मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स लिएका छन् । यी आयोजनामा पनि १० खर्ब १५ अर्ब लगानी पर्छ । निजी क्षेत्रले १२१ वटा यस्तै आरओआरका लागि (कुल जडित क्षमता) ३ हजार ५ सय २१ मेगावाट) को सर्भेक्षण अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अनुसार ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएबाट कुल १७ हजार १ सय १७ मेगावाटको जलविद्युत् अब प्रभावित हुनेछन् । यिनमा लगानी गर्ने हो भने ३४ खर्ब २३ अर्ब ४० करोड ६० लाख लाग्छ ।
हालसम्म पीआरओआरको जम्मा ४ हजार ७२ मेगावाटको पीपीए भएको छ । जलाशयमा १४० मेगावाट मात्र पीपीए भएको छ । आरओआरमा ६ हजार ३ सय ३६ मेगावाटको पीपीए भएको छ । पीपीएको प्रक्रियामा रहेका आरओआरमा ३ हजार ८ सय ५७, पीआरओआरमा ५ हजार ९ सय ३१ मेगावाट छन् । त्यस्तै जलाशययुक्तको पीपीए प्रक्रियामा रहेका जम्ममा ३ हजार एक सय ८० मेगावाट मात्र छ । अर्र्थात् पीपीएको प्रक्रियामा रहेका कुल १२ हजार ९ सय ६८ मेगावाटमध्ये ३ हजार ८ सय ५७ मेगावाटको पीपीए अब नहुने भयो । 
अर्कातिर सरकारले १० वर्षमा देशको जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने भन्दै खोक्दै हिंड्छ । तर सरकारको व्यवहार भने कसरी हुन्छ निजी क्षेत्रको घाँटी अठ्याउने भन्ने रहँदै आएको छ । विद्युत् विकास विभागले के निहुँ पाउँ कनिका मुक्याउँको शैलीमा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेको लाइसेन्स खोस्छ, बास्केटमा राख्छ अनि बेच्छ । २० को १९ पनि पर्नु हुँदैन, लाइसेन्स खारेजीमा परिहाल्छ । खारेजीमा परेर अदालतबाट पुनः जारी गर्ने आदेश दिंदासमेत सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान्छ । यसले के देखाउँछ भने मन्त्रालय नै निजी क्षेत्र विरोधी चरित्र धारण गर्दै आइरहेको छ । कुनै अप्ठेरो पर्दा अभिभावकको रुपमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दैन ।
४२ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्काशन (आइपीओ) रोकेर बस्दा सिंगो राज्य मूकदर्शक भएर बसेको छ । प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीकहाँ प्रवर्द्धक धाउँदा धाउँदै जुत्ता फटाइसकेका छन्, तर एउटा सन्तोषनारायाण श्रेष्ठ भन्ने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको दादागिरी तह लगाउन सक्दैनन् । निरीहता प्रकट गर्छन् । अनि त्यही मुखले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाटको राग अलाप्न भने छाड्दैनन् ।
नेपालको निजी क्षेत्रको जलविद्युत्माथि राज्य पक्षबाट समेत पटक पटक प्रहार हुँदै आएको छ । वनले निजी क्षेत्रलाई नै रोक्छ । भूमिसुधारले जग्गाको हदबन्दी लगाएर राखेको छ, त्यो फु्काउन महाभारत पर्छ । रक्षा मन्त्रालयले विस्फोटक पदार्थ दिन सक्दैन । भारतले विस्फोटक पदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालय ङिच्च हाँसेर बस्छ । प्राधिकरणले पीपीए रोकेर बस्दा ऊर्जा मन्त्री निरीह हुन्छ । अब आफैले अस्ति प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट ५ हजार मेगावाटको पीपीए खुलाएँ भनेर छाती फुलाउने ऊर्जा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको विषय बजेटबाट आरओआरको टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्ने बन्दोबस्ती गर्दासमेत निरीह भएर बसेका छन् । आफै पीपीए खुलाएको नाटक गर्ने, अनि बजेटमार्फत टेक एण्ड पे मात्र गर्ने भनाउने ? 
नेपालले अलि गरी खान सक्ने क्षेत्र भनेको जलविद्युत् थियो र हो । तर सरकारी कर्मचारीहरुले नेपालका निजी क्षेत्रलाई देखिसहेनन् । हिजोसम्म युवाहरु मात्र यो देशबाट पलाएन भएका थिए अब सरकारको यो व्यवस्थाले लगानीकर्ता पनि पलायन हुनेछन् । विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत बन्दोबस्ती पनि भइरहेकै छ । हिजो ऐन र कानुनमा नभएको कुरा कार्यविधिमा ल्याएर राेक्ने र अड्काउने गरिन्थे अब हुँदाहुँदा बजेटमै ल्याई सबैका सामुन्ने रोक्न थालियो । यही जलविद्युत्‌कै कारण सिमेण्ट र छड उद्योग टिकिरहेका थिए । अब प्राधिकरणको टेक एण्ड पे सँगै ती उद्योगहरु पनि बन्द हुने भए ।

यस्तो नीतिगत व्यवस्थाको पछाडि मुख्य कारण हो, यो क्षेत्र (जलविद्युत्) ठूला व्यापारीहरुले मात्र कब्जा गर्नु हो । मावली र ससुराली पारिपट्टि भएका व्यापारीहरुले प्रसारण शुल्क तिरेर कि पारि पु¥याउँछन् कि आफ्नै उद्योगले खपत गराउँछन् भन्ने ध्येयका साथ टेक एण्ड पे को व्यवस्था गरिएको हो । अर्काेतर्फ, प्रसारण शुल्क तिरेर यहींका उद्योगहरुले पनि बिजुली लिन सक्छन्, जसको मोल उनीहरुकै हातमा हुन्छ । हितेन्द्रदेव शाक्य पहिलोपटक एमडी हुँदा विशाल ग्रुपले आफैले भारतमा विद्युत् व्यापारका लागि कम्पनी खडा गरिसकेको थियो । शाक्यले दिनका लागि जोडबल पनि गरेका थिए । अहिले त्यसैको अर्काे संस्करणका रुपमा टेक एण्ड पेको नीति ल्याइएको हो । जसरी युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विशाल ग्रुपले आयात गरेको चकलेटमा कर घटाइएको थियो, त्यसैगरी स्वदेशका प्रवर्द्धकबाट आयोजना खोसेर वा उनीहरुले भनेको प्राइसमा पीपीए गराएर सिंगो उद्योग कब्जा गर्न लागिएको हो । टेक एण्ड पे मा मात्र पीपीए हुने भएपछि स्वदेशका साना प्रवर्द्धकहरुले धेरै दिन लाइसेन्स बोक्न सक्दैनन् । अनि उनीहरुबाट खोसेर सिधै पारि लैजाने वा यहींका उद्योगमा प्रसारण शुल्क तिरेर बिजुली ओसार्ने नियत यो नीति (टेक एण्ड पे) मा देखिन्छ ।