नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको औचित्यबारे विचार गर्दा निम्न बमोजिमका बुँदाहरूलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने मेरो धारणा छः

१. बाढीको पानीलाई सकेसम्म बढी सञ्चित गरी हिउँदका महिनामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने आयोजना वा विद्युत् केन्द्रको परिकल्पना तथा निर्माण।

२. नेपालको विद्युत् ग्रिडमा विभिन्न समयमा हुने विद्युत् बजारको मागअनुसार ऊर्जा (Power) को उपलब्धता सुनिश्चित गरी नेपाललाई विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक विद्युत्‌को परिमाण सुनिश्चित गर्नु।

३. सौर्य विद्युत् दिनानुदिन सस्तो र भरपर्दो हुँदै गएको अवस्था तथा यसबाट नेपालको विद्युत् ग्रिडले न्यूनतम क्षमताको ब्याट्री प्रयोग गरी कम्तीमा दिउँसोको विद्युत् मागको आपूर्तिमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने हालको स्थिति र यसमा हुँदै गएको सुधार।

४. जलाशययुक्त आयोजना भन्नासाथ उच्च बाँध निर्माणको आवश्यकता, नेपालको हालको सन्दर्भमा उच्च बाँधको परिभाषा, जलाशयको क्षमता, बाँधको सुरक्षा (Dam Safety) तथा बाँधको तल्लो तटीय नेपाली भूमिमा बाँधद्वारा नियमन गरिएको पानीको पुनः प्रयोग हुन सक्ने अवस्था।

५. उच्च बाँध र जलाशयका कारण छिमेकी देशको तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षात्‌को समयमा हुन सक्ने बाढी नियन्त्रण, हिउँदका महिनामा नियमन गरिएको पानीको उपलब्धताले हुन सक्ने खाद्य सुरक्षा तथा अन्य फाइदाहरूको पारदर्शी मूल्याङ्कन, साथै सो वापत नेपालले छिमेकी राष्ट्रबाट पाउन सक्ने लाभ।

६. उच्च बाँधका कारण हुन सक्ने वातावरणीय प्रभावको वास्तविक मूल्याङ्कन तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा लाग्ने न्यायोचित खर्चलाई आयोजनाको लागतमा समावेश गरी विद्युत् ऊर्जाको खरिद दरमा समायोजन गर्ने वा अन्य विकल्पबारे नेपाल सरकारको हालको नीतिमा रहेको शून्यतालाई कसरी चिर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ। 

माथि उल्लेखित बुँदाहरू तथा जलाशययुक्त आयोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबीच विद्युत् नियमन आयोगबाट गरिएको यो प्रयास केवल सह्रानीय मात्र होइन, अत्यन्तै समयसापेक्ष पनि छ।

यस “जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” ले नेपाल सरकारलाई यस अत्यावश्यक विषयमा नीति निर्माण गरी लागू गर्न पक्कै पनि जागरुक बनाउनेछ भन्ने मेरो धारणा छ।

तर समग्रमा यो निर्देशिकाले माथि उल्लेखित कुनै पनि बुँदालाई न्याय दिन सकेको छैन भन्ने भान हुन्छ। यही आधारमा जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट विद्युत् खरिद-बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ माथि मेरा टिप्पणी तथा सुझाव निम्न बमोजिम छन्।

१. दफा २ (परिभाषा) को “ड” को “अ” मा उल्लेखित जलाशययुक्त आयोजनाको “मापदण्ड” बारे

यो परिभाषा नेपालको विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता विपरीत देखिन्छ, किनभने नेपालको विद्युत् प्रणालीको हालको मुख्य समस्या भनेको बजारमा विद्युत् माग र उत्पादनबीच गहिरिँदै गएको खाडल हो। आगामी केही दशकसम्म पनि यो परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन नहुने वर्तमान अवस्थाले गर्दा यस परिभाषाले सो खाडल पूर्ति गर्न सहयोग गर्दैन।

नेपालको विद्युत् प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बिहान र बेलुकाको पिक आवर (Peak Hour) मा विद्युत् व्यवस्थापन हो। यस मापदण्डले विद्युत् केन्द्रको जडित क्षमतालाई सीमित बनाउँछ र पिक लोड व्यवस्थापनमा बाधा पुर्‍याउँछ।

यस व्यवस्थाले जलाशययुक्त आयोजनाको जलविद्युत् केन्द्रका रूपमा रहेको प्रमुख विशेषता, अर्थात् ‘पिक आवर’ व्यवस्थापनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर डिजाइन गर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्दछ।

त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनाको परिभाषा नेपालको विद्युत् माग र आपूर्तिबीच विद्यमान अवस्थालाई सघाउने किसिमको हुन जरुरी छ, न कि त्यसको विपरीत।

जलाशययुक्त आयोजनाहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बाढीको पानीको मौसमी नियमनमा आधारित तथा बहुउद्देश्यीय हुन सक्ने भएकाले यसको परिभाषामा वर्षात्‌को महिनामा उपलब्ध हुने नदीको कुल पानीको कम्तीमा ३० प्रतिशत (र अझ बढी पानी नियमन गर्ने आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने) नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

यसबाट वर्षात्‌को समयमा बगेर खेर जाने पानीको हिउँदका महिनामा सदुपयोगलाई अधिकतम बनाउन सकिन्छ, साथै बाँधको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणलगायत अन्य जलजन्य प्रकोपहरू पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

बाढीको पानी जलाशयमा जम्मा गरी हिउँदमा प्रयोग गर्नाले नियमन गरिएको पानीको उपलब्धताबाट खाद्य उत्पादनमा समेत जलाशययुक्त आयोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

(यस प्रकारको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारको नीतिमा सरकारले आफैं वा अन्य निकायलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने व्यवस्था समावेश हुनुपर्दछ।)

२. दफा २ को उपदफा “ड” को “आ” मा जलाशयको आयु कम्तीमा ५० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था बारे

दफा २ को उपदफा “ड” को “आ” मा जलाशयको आयु कम्तीमा ५० वर्ष हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।

तर नेपालको सिडिमेन्ट (Sediment) सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू पूर्ण रूपमा भरपर्दो नभएकाले यो मापदण्ड उपयुक्त भए पनि यसलाई लागू गर्न छुट्टै स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ। अन्यथा यो विवादित विषय बन्न सक्छ।

३. दफा २ को उपदफा “ड” को “इ” बारे

यो व्यवस्थाले नेपालको विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता विपरीत जलाशययुक्त आयोजनालाई वर्षात्‌को समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दछ।

नदी प्रवाहमा आधारित तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा कायम रहेको हिउँदको उत्पादनलाई ३०% बाट जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा केवल ३५% पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ। तर मेरो ठहरमा यो प्रतिशत अत्यन्तै न्यून छ। जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा हिउँद उत्पादन कम्तीमा पनि ६०% हुनुपर्नेमा ३५% पर्याप्त होइन।

दफा २ मा उपदफा “ई” थप्नुपर्ने

थप गर्न प्रस्तावित उपदफामा उच्च बाँध निर्माण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरिनुपर्दछ। साथै, सो उच्च बाँधको न्यूनतम उचाइ यस निर्देशिकाले तोक्नुपर्दछ।

यसमा बाँधको सुरक्षा (Dam Safety) सम्बन्धी व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्नेछ।

४. दफा २ (परिभाषा) को “न” मा उल्लेख गरिएको “पिक अवधि” बारे

नेपालको विद्युत् पावर सिस्टममा हाल बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म र बेलुका ६ बजेदेखि साढे ९ बजेसम्म गरी जम्मा करिब साढे ६ घण्टाको पिक आवर विद्यमान छ।

तर यो मस्यौदामा बेलुका ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म “पिक अवधि” हुने भनी उल्लेख गरिएको छ, जसको वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट देखिँदैन।

त्यसैले नेपालको पावर सिस्टममा विद्यमान पिक आवरकै आधारमा पिक अवधिको परिभाषा गरिनुपर्दछ। यस्तो अस्पष्ट व्यवस्थाले आयोजनाका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित मात्र गर्दछ, यसको उपादेयता देखिँदैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले “पिकिङ रन अफ द रिभर” प्रकारका दैनिक नियमन गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीएमा लगातार ६ घण्टा पिकिङ गर्न सक्ने आयोजनालाई अधिकतम दर दिने व्यवस्था गरेको छ।

तर नेपालको हालको पावर सिस्टममा यस्तो लगातार ६ घण्टाको पिक आवर नभई बिहान र साँझ गरी दैनिक ६-साढे ६ घण्टा मात्र पिक आवर हुने भएकाले प्राधिकरणको उक्त व्यवस्था पनि यथार्थपरक रूपमा सच्याउनुपर्ने देखिन्छ।

यस्तो व्यवस्था कुनै एक लगानीकर्तालाई फाइदा दिने उद्देश्यले गरिएको जस्तो प्रतीत हुन्छ। यसले अन्य लगानीकर्तालाई अनावश्यक रूपमा हतोत्साहित गर्दछ र लगानीमैत्री छैन।

५. दफा २ (परिभाषा) को “फ” मा उल्लेख गरिएको

“वार्षिक उत्पादन उपलब्धताको मानक (Normative Annual Plant Availability Factor)” बारे

यो व्यवस्थाले जलाशययुक्त आयोजनाको मूल उद्देश्य विपरीत यसको आकर्षण घटाउन सक्छ।

जलाशययुक्त आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हिउँदका महिनाका पिक आवर व्यवस्थापन गर्नु तथा हिउँदमा मात्र विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने डिजाइनलाई सम्भव बनाउनु हो। तर यो मापदण्डले त्यस प्रकारको जलाशययुक्त आयोजनाको सुन्दरतालाई निरुत्साहित गर्दछ।

यो मापदण्ड साधारण नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि तथा भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने केन्द्रहरूका लागि अनिवार्य हुन सक्छ। तर नेपालमा प्रयोग हुने जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा जलाशययुक्त आयोजना “रेसकोर्सको घोडा” जस्तै हो—
सधैं आवश्यक नपर्ने तर आवश्यक भएको छोटो समयमा उपलब्ध भई अपेक्षित नतिजा दिने।

यस व्यवस्थाले बाढीको समयमा तथा वर्षात्‌को मौसममा, जब नेपालमा प्रचुर मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यस समयमा समेत जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दछ।

त्यसैले यो दफा खारेज गरिनुपर्दछ।

६. दफा ३(२) मा १८० दिनको व्यवस्था बारे

दफा ३(२) मा किन १८० दिनको समय राखिएको छ? यसलाई ६० दिन बनाए सरकारलाई के नोक्सानी हुन्छ?

यसरी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारी निकाय तथा प्रणाली सञ्चालकसमेत भएकाले यस्तो व्यवस्था उचित देखिँदैन। यसभित्र गलत मनसाय लुकेको हुन सक्ने आशंका पनि उठ्छ।

७. निर्देशिकाको पारदर्शितासम्बन्धी सुझाव

निर्देशिकाको दफा ४ भन्दा अगाडि, दफा ३८ अनुसार विद्युत् खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने दर-रेट स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा उल्लेख गरिनुपर्दछ।

अपारदर्शी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ। त्यसैले दर-रेट पुनरावलोकनको व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्दछ।

८. “विवेकसम्मत परीक्षण” सम्बन्धी व्यवस्था बारे

निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा (१), (५) तथा दफा १६(१) मा उल्लेख गरिएको “विवेकसम्मत परीक्षण” मा प्रयोग भएको “विवेकसम्मत” शब्दको अर्थ के हो?

के यस्तो शब्द प्रयोगले “विवेकसम्मत” उल्लेख गरिएका स्थानबाहेक अन्य स्थानमा विवेकसम्मत कार्य हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन?

यसमा पनि भ्रष्टाचारको सम्भावना नआउने कुरामा म विश्वस्त छैन।

यस बाहेक, दर-रेट पुनरावलोकन अन्तर्गत स्वीकृत दर-रेट घटाउने अवस्था पनि पर्न सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले आयोजनाको आर्थिक आकर्षण घटाउन सक्छ।

९. दफा २४.२ बारे

दफा २४.२ ले नगण्य मात्राको ऊर्जा समेट्ने भएकाले यो खारेजयोग्य छ।

१०. दफा २४.६ मा पिक क्षमताको उल्लेख नहुनु

दफा २४.६ मा हिउँद महिनाको पिक क्षमताबारे उल्लेख नहुनु तथा ऊर्जा दर-रेटमा समेत पिक लोड समावेश नहुनुले यस निर्देशिकाको दायरा खुम्चिएको छ।

११. दफा २४.६(ड) मा उल्लेखित मानक

दफा २४.६(ड) मा उल्लेख गरिएको वार्षिक उत्पादन उपलब्धताको मानक जलाशययुक्त आयोजनाका लागि अनुपयुक्त छ।

१२. दफा २७(३) र (४) को अस्पष्टता

दफा २७ को उपदफा (३) र (४) को आशय तथा अर्थ स्पष्ट रूपमा बुझिँदैन।

१३. एक भाग र दुई भाग पद्धति

दफा २७ मा व्यवस्था गरिएको एक भाग पद्धति र दुई भाग पद्धति अलमल्याउने खालका छन्।

१४. मौसमी दर र TOD दरको अभाव

दफा २८ मा मौसमी दरको व्यवस्था गरिएको छ, तर TOD दर-रेटको व्यवस्था नभएकाले यो उपयुक्त देखिँदैन।

१५. वर्षायामको ऊर्जा दर-रेट गणनाको समस्या

दफा ३ मा व्यवस्था भएको वर्षायामको ऊर्जा दर-रेटको गणना गर्दा उत्पादन उपलब्धताको मानकले भाग गरिएको छ।

यस दर-रेटले नेपालको प्रणालीको वास्तविक मागलाई बेवास्ता गर्दै वर्षात्‌को ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तो व्यवस्था नदी प्रवाहमा आधारित तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ।

१६. वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान

दफा ३१ को दुई भाग पद्धतिमा वैदेशिक लगानीको कुरा उल्लेख गरिएकाले यो व्यवस्था एफडिआई भएका आयोजनालाई मात्र लागू हुने प्रावधान जस्तो देखिन्छ।

नेपालभित्र नै ऊर्जा खपत गर्ने गरी निर्माण गरिएका विदेशी लगानीका लगानीकर्ताहरू एउटा आयोजना निर्माण गरेपछि या त स्वदेश फर्किएका छन् वा अर्को आयोजनामा लगानी गर्न खास उत्सुक देखिँदैनन्। नेपालको हालको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो परिकल्पना दन्त्यकथा जस्तो लाग्छ।

१७. दफा ३८.१ मा दर-रेट सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ३८.१ बमोजिम वर्षाका ६ महिनाको अधिकतम दर-रेट प्रति युनिट रु. ८.४५ तोकिएको छ।

नदी प्रवाहमा आधारित तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि वर्षात्‌को समयको दर-रेट प्रति युनिट रु. ४.८० तोकिएकाले जलाशययुक्त आयोजनामा भएको यस व्यवस्थाले वर्षायामको ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

तर नेपालको हालको ऊर्जा माग तथा उत्पादन क्षमता तुलना गर्दा वर्षात्‌को समयमा उत्पादनशील ऊर्जाको करिब आधा हिस्सा उत्पादन हुन नसकेर खेर जाने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। त्यसैले यो व्यवस्था गलत छ।

अर्कोतर्फ, हिउँदका ६ महिनाको ऊर्जाको औसत दर-रेट केवल रु. १४.८० तोकिएको छ। पिक समयका लागि यो दर-रेट अनुपयुक्त छ।

२०४० सालमा सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा रहेको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाको लागत तथा ऊर्जाको विश्लेषण गर्दा यो दर-रेट उपयुक्त नहुने स्पष्ट देखिन्छ।

निष्कर्ष

माथि उल्लेखित कारणहरूले गर्दा यो निर्देशिका परिमार्जनयोग्य छ।