विद्युत् प्राधिकरणका थर्कबहादुर थापाको खण्डन (सम्पादकको भनाइसहित)

समाचार लेखेकै आधारमा साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएर पत्रकार पक्राउ गर्न तम्सिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले यही असार ११ गते जलसरोकारमा प्रकाशित समाचार 'प्राधिकरणका थर्कबहादुर थापाले कहिलेसम्म प्रवर्द्धकहरुलाई थर्काइरहने?' समाचारको खण्डन पठाएका छन् । निज थापाले पठाएको खण्डन जस्ताको त्यस्तै यहाँ दिइएको छ :

सम्पादकको भनाइ

उजुरीकर्ताले पेश गरेको खण्डन तथा उजुरीप्रतिको बुँदागत प्रतिवाद

प्रेस काउन्सिल नेपालसमक्ष पेश गरिएको उजुरीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक श्री थर्कबहादुर थापाले मेरो समाचार र फेसबुक पोस्टका सम्बन्धमा विभिन्न आरोप लगाउनुभएको छ। ती आरोपका सम्बन्धमा देहायबमोजिम तथ्यगत प्रतिवाद पेश गर्दछु।

१. समाचार तथ्यहीन रहेको भन्ने आरोप सम्बन्धमा

उजुरीमा प्रकाशित समाचारलाई तथ्यहीन, कपोलकल्पित तथा आधारहीन भनिएको छ।

यो आरोप तथ्यसँग मेल खाँदैन।

समाचार कुनै अफवाह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा अनुमानका आधारमा तयार गरिएको थिएन। यसको आधार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागले स्वयं सार्वजनिक रूपमा जारी गरेका सूचना, सम्बन्धित प्रवर्द्धकहरूले उठाएका प्रश्न तथा उपलब्ध आधिकारिक कागजातहरू थिए।

विशेष गरी, विभागले मिति २०८३ वैशाख ९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी RCOD सम्बन्धमा निश्चित सर्त पूरा गरेका प्रवर्द्धकहरूलाई आवश्यक कागजातसहित विभागमा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको थियो।

उक्त सूचनाअनुसार सम्बन्धित प्रवर्द्धकहरूले विभागमा आवश्यक निवेदन तथा कागजात पेश गरेका थिए।

तर ती निवेदनउपर समयमै निर्णय नगरी विभागले पुनः २०८३ असार ६ गते अर्को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै निर्माण प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको तथा विवरण नदिए PPA बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिएको थियो। यही घटनाक्रमका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक अन्योल उत्पन्न भएको थियो। पत्रकारका रूपमा यही प्रशासनिक अवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको हो। त्यसैले समाचार तथ्यहीन भन्ने आरोप स्वीकार गर्न सकिँदैन।

२. चरित्रहत्या गरिएको भन्ने आरोप सम्बन्धमा

उजुरीमा मेरो समाचारले उजुरीकर्ताको चरित्रहत्या गरेको दाबी गरिएको छ।

तर सम्बन्धित समाचार हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि समाचारको विषय उजुरीकर्ताको निजी जीवन, परिवार, व्यक्तिगत आचरण वा व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन।

समाचारको विषय उहाँ सार्वजनिक पदमा रहँदा सम्पादन गरेको प्रशासनिक कार्य, निर्णय प्रक्रिया तथा त्यसबाट सेवाग्राही र प्रवर्द्धकहरूमा परेको प्रभाव हो।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीहरूको आधिकारिक निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको वैधानिक र संवैधानिक दायित्व हो।

यसलाई चरित्रहत्या भन्नु उचित होइन।

३. फेसबुक पोस्ट सम्बन्धमा

उजुरीमा मेरो फेसबुक पोस्टलाई पनि आधार बनाइएको छ।

मैले समाचार शेयर गर्दा प्रयोग गरेको "आतंक" शब्दलाई उजुरीकर्ताले व्यक्तिगत अपमानका रूपमा लिनुभएको छ।

तर उक्त शब्द कुनै व्यक्तिलाई आतंकवादी, अपराधी वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिएको थिएन।

त्यो समाचारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्यशैलीप्रतिको सम्पादकीय तथा रूपकात्मक टिप्पणी थियो।

यसलाई समाचारको सम्पूर्ण सन्दर्भबाट अलग गरी मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

४. पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने आरोप

पत्रकार आचारसंहिताको उद्देश्य तथ्यहीन, द्वेषपूर्ण तथा भ्रामक समाचारलाई निरुत्साहित गर्नु हो।

तर सार्वजनिक निकायका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु, प्रशासनिक असंगतिबारे बहस गर्नु तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको माग गर्नु पत्रकारिताको आधारभूत दायित्व पनि हो।

सम्बन्धित समाचार यही दायित्व अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको हो।

५. समाचारले उठाएको मूल प्रश्नको कुनै उत्तर छैन

उजुरीको अध्ययन गर्दा एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखिन्छ।

उजुरीमा समाचारका तथ्यहरू कहाँ गलत छन् भन्ने वस्तुगत खण्डन गरिएको छैन।

बरु समाचारको भाषा तथा प्रयोग गरिएका केही शब्दप्रति असहमति व्यक्त गरिएको छ।

तर समाचारले उठाएका मूल प्रश्नहरू—

• वैशाख ९ को सूचनाअनुसार प्रवर्द्धकहरूले पेश गरेका निवेदनउपर समयमै निर्णय किन भएन?
• विभागले पुनः अर्को सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?
• प्रवर्द्धकहरूमा उत्पन्न अन्योलको जिम्मेवारी कसको हो?

—यी प्रश्नहरूको तथ्यगत जवाफ उजुरीमा प्रस्तुत गरिएको छैन।

६. समाचारको उद्देश्य

समाचारको उद्देश्य कुनै व्यक्तिलाई अपमानित गर्नु वा व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गर्नु थिएन।

उद्देश्य सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा त्यसबाट प्रभावित सेवाग्राहीहरूको सरोकारलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु थियो।

यसैलाई पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदायित्व भनिन्छ।

निष्कर्ष

उजुरीकर्ताले मेरो समाचारलाई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ।

तर सम्बन्धित समाचारको समग्र अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि यो समाचार सार्वजनिक सरोकार, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत प्रश्नमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिता हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैं सार्वजनिक रूपमा जारी गरेका सूचना, त्यसपछिका प्रशासनिक प्रक्रिया तथा त्यसबाट उत्पन्न सार्वजनिक प्रश्नहरू नै समाचारका आधार थिए।
मैले लेखेको समाचारको शीर्षक नै थियो, ‘प्राधिकरणमा थर्कबहादुर थापाले कहिलेसम्म प्रवद्र्धकहरुलाई थर्काइरहने ?’ यो समाचारको पुष्टि गरेर लेखिएको हो । यसमा दुईवटा प्रमाण छन् । पहिलो गत वैशाख ९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना, जहाँ आरसीओडी (अनिवार्य व्यापारिक उत्पादन मिति) थप गर्नका लागि प्रद्र्धकहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । प्रवद्र्धकहरुले विभागले भनेबमोजिम आफ्ना विवरण बुझाए । तर प्राधिकरणले आफैले जारी गरेको सूचनाउपर प्रवद्र्धकहरुले अद्यावधिक विवरण दिंदा पनि कुनै कारबाही गरेन ।

प्रवद्र्धकहरु उक्त सूचना जारी भएपछि निकै उत्साहित भएका थिए । किनभने वर्षाैंदेखि प्राधिकरणले यस्तो आरसीओडी थप गरिदिएको थिएन । विशेष गरी हितेन्द्रदेव शाक्यको पालामा उनले चाहेका प्रवद्र्धकको आरसीओडी थप हुन्थ्यो । तर वर्षाैंदेखि निवेदन दिएर बसेका प्रवद्र्धकहरु हेरेको हे¥यै हुन्थे । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? नियम भन्ने कुरा सबैलाई लागू हुनुपर्ने हो । यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध त्यतिबेलै आएको थियो र नै मैले सामाजिक सञ्जालमै चुनौती दिएर लेखेको थिएँ, ‘कसैको आरसीओडी थप किन हुन्छ, कसैको किन हुँदैन ?’

तर रास्वपाको नयाँ सरकार आएपछि विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जा मन्त्रालयमा विराजमान भएपछि प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाले नयाँ आशा र उमंग ल्याएको थियो । आरसीओडी थप होला भन्ने आशमा बसेका प्रवद्र्धकहरुको आशमा विभागले गत असार ६ गते अर्काे सूचना जारी गरेर चिसो पानी खन्याउँदै भन्यो, ‘सात दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेश नगरेर पीपीएबमोजिम कारबाही हुने ।’ यो प्रवद्र्धकहरुलाई प्राधिकरणले दिएको धम्की थियो ।

विभागमा कमल आचार्यलाई हटाएर शाक्यले थर्कबहादुरलाई ल्याएका थिए । थर्कबहादुरको प्रवृत्ति कस्तो छ भने जलविद्युतका प्रवद्र्धकहरु भनेका ‘दास’ हुन् र असली ‘मालिक’ भनेको उनी स्वयं हुन् । यस्तो मनोवृत्तिका कारणले उनले प्रवद्र्धकहरुसँग गर्नुपर्ने न्यूनतम सामान्य व्यवहार गर्न गरिरहेका थिएनन् । उनलाई भेट्न जाने प्रवद्र्धकहरुलाई उनी थर्काउँथे । विभागको कार्यशैलीप्रति त्यसै पनि चित्त नबुझाइरहेका प्रवद्र्धकहरुलाई जब थर्कबहादुर थर्काउँथे, उनीहरु जलसरोकारको सम्पर्कमा आए ।

उक्त पछिल्लो चिठीको उद्देश्य पीपीए गरेर पनि अघि बढ्न नसक्नेहरुको पीपीए रद्द गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको दाउ थियो । उक्त चिठी मन्त्रीकै इशारामा काटिएको प्रष्ट थियो । किनभने यी मन्त्री आएदेखि निजी क्षेत्रलाई कसरी सिध्याउन सकिन्छ भनेर हात धोएर लागिपरेका छन् । यता लाइसेन्स रद्द गराउन मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेका छन् । कमिटीले लाइसेन्स रद्द गराउन सिफारिस गरेको समाचार स्वयं ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले नै जारी गरिसकेको छ ।

यो सन्दर्भमा निर्देशक थर्कबहादुरले मन्त्रीलाई खुशी पार्न जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुलाई ‘बलीको बोको’ बनाउन उद्यत थिए । त्यसको प्रतिविम्बस्वरुप उनले प्रवद्र्धकहरुलाई थर्काउँदै आएका छन् । उनीसँग प्रवद्र्धकहरुले नियमसंगतको कुरा ग¥यो कि ‘तेरो यो हुँदैन, मन्त्रीकोमा जा, अदालत जा’ भन्दै आएका छन् ।

अदालत र मन्त्रीकोमा जाने हो भने प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार विभाग किन खडा गरेको ? प्रवद्र्धकहरुलाई थर्काउनकै लागि थर्कबहादुरलाई त्यहाँ पठाइएको हो भने विभागको नाम नै ‘थर्काउने विभाग’ राखे भइहाल्यो । थर्कबहादुरकै कारण आम प्रवद्र्धक र सेवाग्राहीका नजरमा प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रीकै छविमा असर पर्दै आएको छ । किनभने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले मन्त्रीलाई चिन्ने थर्कबहादुरमार्फत हो । थर्कबहादुरकै काम र व्यवहारबाटै नै सरकारको काम र छवि प्रतिविम्बित हुने हो । यी थर्कबहादुर राणाकालीन बडाहाकिमजस्तो व्यवहार गर्दै आएकाले सिंगो सरकारप्रति नै असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ । यता लोडसेडिङ अन्त्य र नाफामा जान सफल भई जनताको नजरमा सम्मानित हुँदै आएको प्राधिकरण थर्कबहादुरहरुका कारण बदनाम हुँदैछ ।

समाचार र साइबर व्यूरो

थर्कबहादुर आफूलाई यति शक्तिशाली ठान्छन् कि उनले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुलाई थर्काउँदै आएको कुरा मिडियासम्म आइपुग्यो । मिडियाले यो कुरा लेख्दा उनले समाचारको खण्डन गर्ने, आफ्नो भनाइ राख्ने र विषयवस्तुबारे स्पष्टीकरण दिन्थे, जुन प्राधिकरणका ४२ जना निर्देशकहरुले गर्दै आएका छन् ।

थर्कबहादुरले जलसरोकारमा प्रकाशित समाचारबारे साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिए । ‘थर्कबहादुरले कहिलेसम्म थर्काइरहने?’ भन्ने समाचार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शेयर गरेकै कारण उनले आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र हत्या भयो भन्दै साइबर ब्यूरो पुगे । जबकि यो विषय साइबर ब्यूरो होइन प्रेस काउन्सिलले हेर्ने विषय हो ।

थर्कबहादुर त्यत्तिकै साइबर ब्यूरो पुगेका होइनन् । उनले साइबर ब्यूरो र प्रेस काउन्सिललाई लेखेको उजुरीको बोधार्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि दिएका छन् । जबकि समाचारमा चित्त नबुझे प्राधिकरणले प्रवक्तामार्फत वा सिधै कार्यकारी निर्देशकबाट खण्डन गर्ने, प्रष्ट पार्ने अभ्यास छ । तर थर्कबहादुर ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको सम्मति लिएर ‘जलसरोकारका विकास थापालाई ठीक पार्नु प¥यो’ भन्दै साइबर ब्यूरोमा हालेको देखिन्छ ।

थापाको नियत जलसरोकारलाई मात्र ठीक पार्ने होइन कि मन्त्री र थापाहरुजस्ता व्यक्तिका हर्कत कुनै मिडियाले लेखे वा प्रकाशन गरे ‘साइबर ब्यूरो लगेर ठीक पारिदिने’ भनेर तर्साउने यत्न पनि हो । यहाँ मन्त्री श्रेष्ठको सम्मति पाएको प्राधिकरणलाई औपचारिक बोधार्थ दिएबाट पुष्टि हुन्छ । यहाँसम्म कि प्राधिकरणको सहायक स्तरको कर्मचारी सरुवा गर्न पनि ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको सम्मति चाहिने गरेको छ । त्यही भएर उनले दीर्घायूकुमार श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म कामु कार्यकारी निर्देशकमै सीमित गरेका छन् ।

‘विकास थापालाई परास्त गर्नुपर्छ’

थापाले हिजो (बिहीबार) विद्युत् व्यापार विभागका करिब २५ जना कर्मचारीहरुलाई भेला गरी ‘विकास थापाजस्ता तत्व’ लाई ठीक पर्नुपर्ने भाषण सुनाए । उनले विकास थापालाई ठीक पार्ने काममा पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरुको समेत साथ रहँदै आएको बताउँदा पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले थर्कबहादुरलाई ह्वाटस्यापमा पठाएको मेसेज कर्मचारीको भेलामा पढीवाची सुनाए ।

शाक्यले थापालाई पठाएको विद्युतीय सन्देश (ह्वाटस्याप) मा ‘थर्कबहादुरले विकास थापाप्रति गरेको काम एकदमै ठीक भएको र जसरी पनि विकास थापालाई ठीक पार्नुपर्छ र यो मामिलामा आफ्नो सदा साथ र सहयोग रहने’ विभागका एक कर्मचारीले सुनाए । शाक्यको यो सन्देशले सिद्ध हुन्छ कि थर्कबहादुर एक्लैले प्रकाशित समाचारविरुद्ध साइबरमा हालेका होइनन् ।

https://jalasarokar.com/news/how-long-will-the-neas-thugs-keep-harassing-the-promoters-5824

https://jalasarokar.com/news/cyber-bureau-calls-after-water-issue-news-nea-director-tharka-bahadur-thapa-files-complaint-5845