काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीहरूप्रति पछिल्ला केही महिनामा अपनाएको कार्यशैलीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ विवाद जन्माएको छ।

एउटै विषयमा दुई फरक सूचना जारी गर्दै एकातिर RCOD (Required Commercial Operation Date) थप्ने आशा देखाउने र अर्कोतिर त्यसै आयोजनालाई प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिँदै PPA अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिने शैलीले प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाएको हो।

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले २०८३ वैशाख ९ गते जारी गरेको सूचनामार्फत RCOD समाप्त भइसकेका वा समाप्त हुन लागेका आयोजनालाई आवश्यक कागजातसहित विभागमा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको थियो।

त्यस सूचनामा उत्पादन अनुमति, वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure), समयमै RCOD थपका लागि निवेदन दिएको वा भौतिक निर्माण प्रगति देखिएका आयोजनाको RCOD थप गर्ने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्थ्यो।

यस सूचनापछि धेरै निजी प्रवर्द्धकहरूले प्राधिकरणले मागेका विवरण बुझाए। उनीहरूको अपेक्षा थियो- प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार RCOD विस्तार गरिदिनेछ र निर्माण कार्यले कानुनी निरन्तरता पाउनेछ। तर, त्यसपछि अपेक्षित निर्णय भएन। बरु केही समयपछि विद्युत् व्यापार विभागले अर्को सूचना जारी गर्दै निर्माणाधीन अवस्थाका सबै PPA भएका आयोजनालाई सात कार्यदिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दियो। अझ त्यसमा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाए PPA अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धम्कीसमेत समावेश गरियो।

यही घटनाक्रमले अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न जन्माएको छ- वैशाखमै मागिएको विवरण पर्याप्त थिएन भने किन मागियो? र यदि पर्याप्त थियो भने त्यसमा निर्णय नगरी फेरि उही प्रकृतिको विवरण किन मागियो?

प्रक्रिया कि दबाब?

सामान्य प्रशासनिक दृष्टिले हेर्दा प्राधिकरणले आयोजनाको अद्यावधिक अवस्था बुझ्न थप सूचना निकाल्न सक्ने अधिकार राख्छ। तर जब एउटै विषयमा विवरण मागिन्छ, सम्बन्धित कम्पनीले विवरण बुझाउँछ, त्यसपछि त्यस विवरणमा निर्णय नगरी पुनः अर्को सूचना निकालिन्छ भने त्यसलाई केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भन्न गाह्रो हुन्छ।

यसले प्रवर्द्धकहरूमा अनिश्चितता बढाउँछ। अझ RCOD जस्तो परियोजनाको वित्तीय, कानुनी र निर्माण तालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा निर्णय लम्बिँदा त्यसको असर बैंक, लगानीकर्ता, ठेकेदार र परियोजनाको समग्र विश्वसनीयतामै पर्छ।

विश्वासको संकट

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या केवल PPA होइन, नीतिगत पूर्वानुमेयता (Policy Predictability) पनि हो।

यदि प्राधिकरणले आफ्नै सूचनाको आधारमा विवरण संकलन गर्छ तर त्यसमा समयमै निर्णय गर्दैन भने निजी क्षेत्रले भविष्यमा कुनै पनि सूचनालाई कत्तिको विश्वास गर्ने?

अर्कोतर्फ, यदि वास्तविक उद्देश्य निष्क्रिय वा कागजमै सीमित आयोजना पहिचान गर्नु हो भने त्यसका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड, समयसीमा र निर्णय सार्वजनिक गरिनुपर्थ्यो। निर्णयविहीन सूचना र त्यसपछि पुनः अर्को सूचना जारी गर्ने अभ्यासले पारदर्शिता बढाउँदैन, बरु शंका बढाउँछ।

RCOD केवल मिति होइन

धेरैले RCOD लाई केवल एउटा मिति ठान्छन्। वास्तवमा यो परियोजनाको वित्तीय संरचना, ऋण सम्झौता, नर्माण तालिका र PPA को वैधानिक अवस्थासँग जोडिएको महत्वपूर्ण व्यवस्था हो। त्यसैले RCOD सम्बन्धी निर्णय लम्बिँदा परियोजनाको लागत बढ्न सक्छ, बैंकसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्छ र अन्ततः विद्युत् उत्पादन नै ढिलो हुन सक्छ।

प्राधिकरणले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न

ऊर्जा क्षेत्र अहिले प्राधिकरणसँग केही सीधा प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ-

वैशाख ९ गते मागिएको विवरणको मूल्याङ्कन कहाँ पुग्यो?

कति आयोजनाको RCOD थपियो, कतिको थपिएन?

थपिएन भने किन थपिएन?

फेरि प्रगति विवरण माग्नुको उद्देश्य के थियो?

यदि कारबाही नै गर्ने उद्देश्य थियो भने RCOD थपको सूचना किन जारी गरियो?

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआएसम्म प्राधिकरणको पछिल्लो कदमलाई लिएर उठेको शंका स्वतः समाप्त हुने देखिँदैन।

निजी क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ। वर्षौँसम्म प्रगति नगर्ने आयोजना पनि समीक्षा हुनुपर्छ। तर नियामक वा खरिदकर्ता संस्थाले पनि एकरूप, पारदर्शी र पूर्वानुमेय निर्णय प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

अन्यथा, पहिले आशा देखाउने, त्यसपछि मौन बस्ने र अन्त्यमा चेतावनी दिने शैलीले आयोजना अघि बढाउनेभन्दा पनि लगानीकर्तामा अन्योल र अविश्वास बढाउने जोखिम रहन्छ।

वास्तविक खेल के हो?

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई गत २०८२ मंसिर २२ गते कार्यकारी निर्देशकमा पुर्निर्नयुक्ति गरिदियो । प्राधिकरण आइसकेपछि शाक्यले प्राधिकरणका ६ निर्देशकसहित ४२ कर्मचारीको सरुवा एकैपटक गरिदिए।

शाक्यको नियत थियो, यी ६ जना निर्देशक र ४२ जना कर्मचारी ‘कुलमान घिसिङ (तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री) र मनोज सिलवाल (तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण) का मान्छे हुन् । यही रनाहामा विद्युत् व्यापार विभागमा कमल आचार्यलाई हटाएर उनले उनको ठाउँमा विद्युत् व्यापारको आधारभूत जानकारीसमेत नभएका थर्कबहादुर थापालाई ल्याए। कहिल्यै जनसम्पर्कमा नरहेका, सेवाग्राहीका पीर मर्काका अनुभव समेत नभएका थापालाई ‘निजी क्षेत्र विरोधी’ का रुपमा पहिलेदेखि नै परिचित थिए । प्राधिकरणले निर्माण गरेका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनमा उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने, अड्काउने र दुःख दिने गर्दै आएका थिए ।

विद्युत् व्यापार विभागमा आएपछि भारतबाट वसन्तयाममा बिजुली आयात गर्नुपर्ने भयो । तर उनले टेण्डर निकाल्न समेत जानेनन् । रेट तोकेर टेण्डर गरे । तर उनको रेटमा कुनै पनि भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीले चासोसमेत देखाएनन् । फेरि रेट नतोकी टेण्डर गरे, त्यसमा पनि कोही आएनन् । आखिर वसन्तयामको सुख्खायामको साँझपख (पिक आवर) मा भारतबाट बिजुली आएन । उनको र हितेन्द्रदेवको सार्वजनिक आलोचना हुन थाल्यो ।

https://jalasarokar.com/news/why-was-it-so-difficult-to-even-generate-100-megawatts-of-jabo-5008

यता भारतबाट बिजुली ल्याउने क्षमता नभएको भनी शाक्य र थापाको आलोचना हुन थालेपछि विद्युत् व्यापारको सूचना पत्रकारलाई दिएको भनी थर्कबहादुर आफ्नै विभागका जुनियर कर्मचारीलाई थर्काउन थाले ।

मिडिया भनेपछि थर्कने थर्कबहादुरले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुलाई पनि भेट्न छाडे । भेटिहाले पनि प्रवर्द्धकहरुलाई आफै प्राधिकरणको ‘मालिक’ र निजी प्रवर्द्धकरुलाई ‘नोकर’ जस्तो व्यवहार गरी थर्काउन थाले । केही प्रवर्द्धकहरुसित भनाभन पनि भए ।

आफू्लाई प्राधिकरणको ‘मालिक’ र ऊर्जा मन्त्रीभन्दा पनि ‘शक्तिशाली’ ठान्ने थापाले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई भेट्नै छाडे।

निजी क्षेत्र (IPP) का लागि प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागको मुख्य दायित्व केवल विद्युत् किन्ने मात्र होइन, PPA को सम्पूर्ण जीवनचक्र (Life Cycle)  व्यवस्थापन गर्नु हो। यो विभागले प्रवर्द्धकलाई अनावश्यक दुःख दिने होइन, बरु PPA निष्पक्ष, समयबद्ध र पूर्वानुमेय रूपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ।

१. विद्युत् खरिद सम्झौता (Contract Administration)- PPA व्यवस्थापन

विभागको सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण दायित्व निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिदका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) गर्नु हो।

PPA एउटा साधारण सम्झौता होइन। यसले आयोजना निर्माण हुने वा नहुनेसम्मको निर्णय गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि PPA नभएसम्म ऋण लगानी गर्दैनन्। त्यसैले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) को आधार नै PPA हो।

यस क्रममा विभागले आयोजनाको क्षमता, विद्युत् खरिद दर (Tariff), विद्युत् आपूर्तिको प्रकृति (Take–or–Pay  वा अन्य व्यवस्था), सम्झौताको अवधि, सञ्चालनका सर्त तथा दुवै पक्षका अधिकार र दायित्व निर्धारण गर्छ।

यसैले विद्युत् व्यापार विभागले निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै PPA सम्पन्न गर्नु निजी लगानी आकर्षित गर्ने आधारभूत जिम्मेवारी हो।

२. सम्झौताको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन (Contract Administration) 

PPA भएपछि विभागको काम समाप्त हुँदैन। त्यसपछि सुरु हुन्छ सम्झौताको व्यवस्थापन।

आयोजनाको निर्माण अवधिभरि PPA मा उल्लेख गरिएका सर्तहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने हेर्ने जिम्मेवारी यही विभागको हुन्छ।

यदि आयोजनाको क्षमता परिवर्तन भयो, डिजाइनमा संशोधन भयो, निर्माण स्थल वा प्रसारण लाइनमा परिवर्तन आयो, वा कुनै कानुनी कारणले सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको मूल्याङ्कन गरी PPA संशोधन (Amendment) गर्ने प्रक्रिया यही विभागले अघि बढाउँछ।

यसैगरी, सम्झौतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको प्रारम्भिक व्यवस्थापन र समाधानका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पनि यही विभागबाट सञ्चालन हुन्छ।

३. RCOD (Required Commercial Operation Date) व्यवस्थापन

RCOD भनेको आयोजनाले व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति हो।

कुनै आयोजना प्राकृतिक विपत्ति, अदालतको आदेश, सरकारी अनुमति ढिलाइ, प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध वा अन्य उचित कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा प्रवर्द्धकले RCOD थपको माग गर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यापार विभागले प्रस्तुत प्रमाण, निर्माण प्रगति र ढिलाइका कारणहरूको मूल्याङ्कन गरी RCOD थप गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढाउँछ।

यस प्रक्रियामा विभागले निष्पक्ष रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र निर्णय यथासम्भव समयमै गर्नुपर्छ। निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ हुँदा आयोजना, लगानीकर्ता, बैंक तथा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सबै प्रभावित हुन सक्छन्।

४. आयोजना प्रगतिको अनुगमन (Project Monitoring)

PPA भएपछि आयोजना वास्तवमै निर्माण भइरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि विद्युत् व्यापार विभागकै हो।

यसका लागि विभागले समय-समयमा प्रगति विवरण (Progress Report), निर्माण अवस्था, वित्तीय प्रगति, उपकरण आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक जानकारी माग्न सक्छ।

यसको उद्देश्य आयोजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्नु, सम्झौताअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु तथा आवश्यक परे समयमै निर्णय लिनु हो।

तर यस्तो अनुगमन जोखिम पहिचान र समस्या समाधानका लागि हुनुपर्छ, न कि अनावश्यक प्रशासनिक बोझ सिर्जना गर्न वा एउटै विवरण पटक-पटक मागेर निर्णय प्रक्रिया लम्ब्याउन।

५. व्यावसायिक सञ्चालन (Commercial Operation सम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थापन

जब आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्छ र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यसपछि पनि विद्युत् व्यापार विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ।

आयोजनाले परीक्षण उत्पादन (Trial Operation) पूरा गरेको छ कि छैन, PPA का प्रावधान पूरा भएका छन् कि छैनन्, व्यावसायिक सञ्चालन मिति (Commercial Operation Date - COD) निर्धारणका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा विभागले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्छ।

यसपछि मात्र प्राधिकरणले आयोजना उत्पादन गरेको विद्युत् PPA अनुसार औपचारिक रूपमा खरिद गर्न सुरु गर्छ।

अर्थात्, आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भए पनि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै सम्पन्न नभए उत्पादन सुरु भएर पनि राजस्व प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्छ। त्यसैले यो चरणमा विभागको दक्षता र समयबद्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

यी पाँच दायित्वलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि विद्युत् व्यापार विभागको भूमिका ‘नियन्त्रण गर्ने’ मात्र होइन, ‘सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने’ पनि हो। यसको काम निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु होइन; बरु सम्झौताअनुसार समयमै निर्णय गर्दै लगानी, निर्माण र विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सुरक्षित र पूर्वानुमेय बनाउनु हो।

यसैले यो विभागले गर्ने प्रत्येक निर्णय-चाहे PPA होस्, RCOD होस् वा COD- नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी, बैंकको वित्तीय जोखिम र देशको विद्युत् आपूर्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ कि विभागले आफ्नो मूल दायित्व-समयमै, स्पष्ट र सम्झौताअनुसार निर्णय गर्ने-कति प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ?

यति धेरै आयोजनाका यति धेरै मानिस (प्रवर्द्धकहरु) विभिन्न कामले विभाग धाउनु पर्ने हुन्छ । तर निर्देशक थापा भेट्दै नभेट्ने, भेटे पनि उनीहरुको कुरा सुन्दै नसुन्ने, सुन्न खोजे पनि हप्काउने, थर्काउने, मन्त्रीलाई गएर भेट् भन्ने जस्तो गैरव्यावसायिक आचरणले निजी क्षेत्र आजित भएका छन् ।

यो प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागको कुरा होइन । यो सरकारको अनुहार हो । सुशासनको नारा दिएको आएको रास्वपा सरकारका कर्मचारीहरु जनतालाई ‘नोकर’ र आफूलाई ‘मालिक’ ठान्ने प्रवृत्ति रहेसम्म हिजो एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरु र आजको मन्त्रीका बीच कुनै फरक अनुभूत हुन सकेको छैन ।

त्यसैले प्रवर्द्धकहरुको एउटै भनाइ छ- थर्कबहादुरले कतिञ्जेलसम्म थर्काइरहने?