‘क्रुड आयल ’ भन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य बढी हुन्छ : आयल निगम
जलसरोकार
काठमाडौँ: अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उतारचढाव बढिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले कच्चा तेल (क्रुड आयल)को मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा इन्धन महँगो भएको भन्ने धारणा भ्रामक भएको स्पष्ट पारेको छ । निगमका अनुसार नेपालमा खुद्रा मूल्य निर्धारण प्रशोधित इन्धनको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यका आधारमा हुने भएकाले कच्चा तेलसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्नु वैज्ञानिक रूपमा गलत हो ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नेपालसँग आफ्नै रिफाइनरी नहुँदा कच्चा तेल आयात हुँदैन, बरु पेट्रोल र डिजेलजस्ता प्रशोधित इन्धन आयात गरिन्छ । त्यसैले मूल्य तुलना गर्दा क्रुड आयल होइन, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थकै अन्तरराष्ट्रिय दर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
उनले स्पष्ट पार्दै भने, “क्रुड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ, त्यसैले गलत तुलना गरेर उपभोक्तामा भ्रम फैलाउनु उचित होइन ।”
निगमका तथ्याङ्कअनुसार १६ अप्रिल २०२६ मा क्रुड आयल प्रति ब्यारेल ९९.६ अमेरिकी डलर रहे पनि पेट्रोल १३९.३ डलर र डिजेल २२८.१ डलर पुगेको थियो । २ अप्रिल २०२६ मा भने यो मूल्य अझ उच्च बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ ।
सामान्य अवस्थामा क्रुड र पेट्रोलबीच करिब १० डलर तथा डिजेलबीच २० डलरको अन्तर रहने भए पनि हाल यो अन्तर १०० डलरभन्दा धेरै पुगेको निगमको भनाइ छ । यसले प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूमा मूल्य दबाब बढाएको छ ।
नेपालमा इन्धन मूल्य प्रत्येक १५ दिनमा इन्डियन आयल कर्पोरेशन बाट प्राप्त खरिद मूल्यका आधारमा समायोजन गरिन्छ। भन्सार, कर, ढुवानी, बीमा, भण्डारण र अन्य सेवा शुल्कसमेत जोडिएर अन्तिम खुद्रा मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
निगमले हालै डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु ३० र हवाई इन्धनमा रु ५ वृद्धि गरेको थियो। त्यसपछि डिजेलको मूल्य पहिलो वर्गमा रु २३४.५०, दोस्रो वर्गमा रु २३६ र तेस्रो वर्गमा रु २३७ पुगेको छ ।
निगमका अनुसार मूल्य समायोजनपछि पनि डिजेलमा प्रतिलिटर करिब रु ९९ घाटा भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य वृद्धि हुँदा १५ दिनमै करिब रु ५ अर्ब ७५ करोड घाटा हुने अवस्था रहेको छ ।
निगमको स्पष्टिकरणले नेपालमा इन्धन मूल्यबारे देखिएको बहसलाई पुनः प्राविधिक र आर्थिक यथार्थतर्फ फर्काएको छ। क्रुड आयलसँगको सीधा तुलना गलत भएको दाबी गर्दै निगमले प्रशोधित इन्धनको अन्तरराष्ट्रिय बजार, आपूर्ति प्रणाली र आन्तरिक कर संरचनालाई ध्यानमा राखेर मूल्य बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
झोलामा खोला: सरकारी कब्जामा अड्किएका जलाशय आयोजना र नेपालको विकास संकट
-
सुनको मूल्य १ हजार ६०० रुपैयाँले बढ्याे, चाँदी कति ?
-
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाकाे ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति, परीक्षण उत्पादनको तयारीमा
-
माउन्ट एभरेष्ट पावरको आईपीओ बैशाख १७ देखि खुल्ने
-
तार र पोल पुगे पनि नवलपुरका पहाडी गाउँ अझै अँध्यारोमा
-
विद्युत्म हसुल नतिर्ने २७७ ग्राहक कालोसूचीमा, एक करोडभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी