नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण १९७० को दशकमा कुलेखानी जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रारम्भ भएको हो। सन् १९६० को दशकको मध्यतिर नेपालको विद्युत् प्रणाली जम्मा-जम्मी करिब १,१०० किलोवाट काठमाडौँमा र करिब १,५०० किलोवाट विराटनगर जुटमिल्सका लागि चालु रहेकाले नाम मात्रको रहेको अवस्थामा हुँदा ६० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन प्रारम्भ गर्नु नै ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ।

सन् १९६० को दशकको सो समयमा अन्य निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा २,४०० किलोवाट जडित क्षमताको पनौती योजना, १८ मेगावाट जडित क्षमताको त्रिशूली आयोजना तथा निर्माणको तरखरमा रहेको १०.०५ मेगावाट जडित क्षमताको सुनकोशी आयोजना गरी सो समयमा जम्मा-जम्मी करिब ३० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरूको निर्माण या त प्रारम्भ भएको अवस्था वा निर्माणको प्रारूप तयार भएको अवस्था थियो। माथि उल्लेखित सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू करिब सन् १९७२ मा सम्पन्न भएका थिए भने सन् १९७५ मा ६० मेगावाट जडित क्षमताको कुलेखानी जलविद्युत् परियोजनाको प्रारम्भिक निर्माण कार्यहरू सुरु भइसकेका थिए।

सन् १९९० को दशकमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुने बेलासम्म नेपालको विद्युत् प्रणाली केवल करिब २२५ मेगावाटको थियो। यसमा प्रणालीमा आबद्ध नभएका साना जलविद्युत्‌को  कुल जडित क्षमता करिब २.५ मेगावाट भएको अनुमान गरिएअनुसार जम्मा विद्युत् जडित क्षमता करिब २२७.५ मेगावाट थियो। सबैजसो आयोजनाहरू या त द्विदेशीय सहयोगमा वा पछिल्लो समयमा बहुदेशीय सहयोगमा निर्माण गरिएका थिए। उक्त समयसम्म जलविद्युत् आयोजना नेपालीहरूले नै निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अपत्यारिलो जस्तो हुन्थ्यो। जलविद्युत् निर्माण क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीको अनुभव शून्य बराबर नै थियो।

उक्त समयको आसपास नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण अगाडि बढाउन लागेको ४०२ वा २०१ मेगावाट जडित क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजनाको अवसान भएकाले प्राधिकरणले समेत 'फास्ट ट्र्याक प्रोजेक्ट' का नाममा करिब ६.२ मेगावाटको पुवाखोला, १४ मेगावाटको मोदीखोला र उक्त समयमा करिब २० मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र निर्माण अगाडि बढाएको थियो।

नेपालमा जलविद्युत् निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुरुका दिनमा निकै साना योजनाबाट नै भएको थियो। त्यसमाथि पनि २०५२ सालबाट सुरु भएको देशव्यापी आतङ्ककारी गतिविधिले २०६२ सालसम्म निजी क्षेत्रको गतिलाई समेत सीमित गरायो। यस आतङ्ककारी गतिविधिको संक्रमणकाल थप ५ वर्षसम्म लम्बिएकाले यस समयसम्म पनि निजी क्षेत्रले खासै गति लिन सकेको पाइँदैन। तत्पश्चात् गत १५ वर्षमा निजी क्षेत्रकै बलमा नेपालको हालको विद्युत् प्रणालीको क्षमता करिब ४,००० मेगावाट जडित क्षमतासम्म पुगेको छ।

हाल नेपालको निजी क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन-सम्भारमा नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायभन्दा कमजोर छैनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने विद्युत्‌सँग सरोकार राख्ने नेपालका सरकारी निकायका प्राविधिकहरू 'इन्जिनियरिङ्ग पृष्ठभूमिका खरिदार'का रूपमा निजी क्षेत्रका आयोजना प्रवर्द्धकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिएका छन् भने नेपाल सरकार तिनै प्राविधिक अनुभवहीनहरूको पक्षपोषण गरिरहेको भान हुन्छ। त्यसैले त नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका नाममा नेपाल सरकारले अनेकौँ ठूला-ठूला जलाशययुक्त समेतका आयोजनाहरूको सर्वेक्षणसहित सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र दिइरहेको छ (तालिका १)।

तालिका-१: सरकारी निकायका नाममा कायम रहेका आयोजनाहरूको सूचीः

माथि प्रस्तुत गरिएको आयोजनाहरूको सूचीमा सरकारी निकायहरूलाई सरकारद्वारा प्रदान गरिएका सबै विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरू समावेश गरिएका छैनन्, केवल नाम चलेका प्रमुख आयोजना मात्र छन्। प्रस्तुत सूचीले सरकारी निकाय अन्तर्गत करिब ५,३३५ मेगावाट जडित क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाहरू तथा अन्य नदी प्रवाही र अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरू गरी जम्मा ७,८२५ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका कुल १४ वटा आयोजना भएको देखाउँछ।

यो त सरकारी निकायको 'झोलामा खोला' भएन र?

यस सूचीमा समावेश गरिएको जलाशययुक्त १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ सेती निर्माणको क्रममा छ भने अर्ध-जलाशययुक्त १०६ मेगावाट जडित क्षमताको जगदुल्ला आयोजना समेत निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। सूचीमा समावेश अन्य आयोजनाहरू विभिन्न तहका अध्ययन सम्पन्न गरी केवल आयोजना ओगट्ने काम मात्र भएको जस्तो मलाई लागेको छ।

किनभने यसरी आयोजना ओगट्ने सरकारी निकायहरूको स्वपूँजी लगानीको प्रमुख स्रोत नेपाल सरकार नै हो भने नेपाल सरकारसँग जलविद्युत् जस्तो नेपालकै निजी क्षेत्र सक्षम भएको र निजी क्षेत्रले अत्यधिक लगानी गरिरहेको पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा सरकारबाटै लगानी गरिनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउनयोग्य खानेपानी, कुपोषण जस्ता बढी प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने अन्य कार्यमा खर्च गर्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुने मेरो धारणा छ।

यस कारण हालको समयमा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने उपयुक्त जलाशययुक्त आयोजनाहरू नदेखिएकाले हालसम्म पहिचान भएका बृहत् जलाशययुक्त आयोजना बाहेकका अन्य सबै जलाशययुक्त आयोजनाहरू तथा सरकारी पोर्टफोलियोमा रहेका अन्य प्रकारका जलविद्युत् आयोजनाहरू नेपाल सरकारको तुरुन्तै लगानी गर्न सक्ने क्षमता तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको आवश्यकतालाई समेत मनन गरी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न उचित देखिन्छ।

त्यसैले, नेपाल सरकारले केही वर्ष अगाडि 'सुपर सिक्स' नामकरण गरी ६ वटा जलविद्युत् आयोजना नेपालको निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेझैँ हाल नेपालका सरकारी निकायले ओगटेका जलाशययुक्त, अर्ध-जलाशययुक्त र साधारण नदी प्रवाही आयोजनाहरूलाई सो आयोजनाहरूमा भएको सरकारको लगानी उठ्ने गरी मूल्याङ्कन तयार पारेर सोही मूल्याङ्कनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा अधिकतम रकम कबोल गर्ने प्रस्तावकलाई निजले प्रस्ताव गरेबमोजिमको रकम आयोजनाको सेयरका रूपमा सरकारलाई निःशुल्क दिने गरी नेपालका योग्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धकहरूलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक देखेको छु।

यसै परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारद्वारा हाल निर्माणाधीन तनहुँ सेती (जलाशययुक्त) आयोजनाको हालसम्मको प्रगति हेर्दा निर्माण लागत करिब ४,००० अमेरिकी डलर प्रति किलोवाट (प्रतिमेगावाट नेपाली रुपैयाँ ६० करोड) रहेको तथ्यका आधारमा तथा सरकारी निकायद्वारा विद्यमान अवस्थामा गरिएका आयोजनाको लागत इस्टिमेटलाई हालको मूल्यमा ल्याउँदा मेरो हिसाबमा आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा करिब नेपाली रुपैयाँ ३५ देखि ४० करोड प्रति मेगावाटमा निर्माण सम्पन्न हुने तर सरकारी निकायबाट निर्माण हुँदा सोही आयोजनालाई करिब ५५-६० करोड प्रति मेगावाट पर्ने देखिएकाले आयोजनाको लागतको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न र सोही पुनर्मूल्याङ्कनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगले केही समय अगाडि प्रस्ताव गरेको जलाशययुक्त आयोजनाहरूको खरिद दरमा संशोधन हुन समेत आवश्यक देखेको छु।

जलाशययुक्त आयोजनाको खरिद दर-रेटमा नियमन आयोगको उक्त दस्तावेजमा वर्षात्को समयको विद्युत् ऊर्जामा समेत अन्य आयोजनाको तुलनामा ज्यादा मूल्य प्रस्ताव गरिएको कुरा मेरो विचारमा सही नभएकाले सोलाई समेत उचित रूपमा सच्याउन र हिउँद महिनाको ऊर्जा दर-रेटमा समेत उचित रूपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखेको छु।

माथि उल्लेख गरिएको कुरा बाहेक निजी क्षेत्रबाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुँदा निर्माण लागत सरकारी निकायका तुलनामा न्यून मात्रामा मात्र बढ्ने तथा निर्माण अवधि समेत न्यून रूपमा मात्र बढ्ने गरेकाले यस्ता आयोजना निजी क्षेत्रबाट नै निर्माण हुन जरुरी देख्छु। यसरी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिँदा आयोजना सम्पन्न गर्ने समय तोकिएको हुनुपर्ने र यदि तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नभए सरकारलाई यो आयोजना वापत दिइने सेयरमा वार्षिक १०% ले बढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने।

यसबाहेक, नेपाल सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षलाई बढाएर ५० वर्ष कायम गर्ने भन्ने कुरा नेपाली प्रवर्द्धकहरूले निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका जलविद्युत् आयोजनामा लागू हुने गरी निर्णय हुन तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणमा नेपालको निजी क्षेत्रलाई थप आकर्षण गर्न कम्तीमा पनि जलाशययुक्त आयोजनाका हकमा जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतामा जग्गाको दर-रेट र समय सीमा तोकिनुपर्ने, वन लगायत सरकारी जग्गाको आयोजनाद्वारा गरिने प्रयोगमा अपनाइएको निर्णय विधि समय सीमासहित सच्याउनु पर्ने, सरकारले कम्तीमा जलाशययुक्त आयोजनाले प्रयोग गर्ने जलाशयले ओगटेको सरकारी जग्गा वा सरकारी वन निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता सहुलियत दिन आवश्यक देखिन्छ।

यस बाहेक, जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा नेपालका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन जग्गा वा मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दालाई अग्राधिकारसहित तोकिएको अवधिभन्दा ढिला नहुने गरी निर्णय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन समेत आवश्यक देखिन्छ।

यस बाहेक, नेपाल सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने उचित क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सम्बन्धित प्रवर्द्धकलाई नै अनुमति दिने। सरकारले यसरी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌लाई नेपालको विद्युत् प्रणालीसँग जोड्ने प्रसारण लाइनको लम्बाइको अधिकतम सिमाना तोकी सोभन्दा लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सो अधिक हुने लम्बाइका लागि केही थप प्रोत्साहन दिने नीति निर्माण गरी लागू गर्ने। यस्तै नीति आयोजनाको पहुँचमार्गमा समेत लागू गर्ने।

हालको प्रचलनमा नेपालको प्रसारण लाइनको मास्टरप्लान प्राधिकरणले बनाउने वा प्राधिकरणले भारतीयहरूसँगको सहकार्यमा बनाउने, तर उक्त मास्टरप्लान बमोजिमको प्रसारण लाइनको लाइसेन्स सरकारले प्राधिकरणलाई दिने अनि प्राधिकरण प्रसारण लाइन बनाउन निजी क्षेत्रसँग आशयपत्र माग्ने व्यवस्था रहिआएको छ। यो व्यवस्थाका पछाडि प्राधिकरणले आफैँ निर्माण गरेका प्रसारण लाइनको निर्माण अवधि धेरै लामो हुने वा अनिश्चित हुने गरेको तर निजी क्षेत्रबाट सोही कार्य गर्दा तोकिएको समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरेकाले किन प्राधिकरणले यस्तो प्रक्रिया अपनाएको भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन। त्यसैले नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र दिँदा जसले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने हो उसैलाई दिने नीति लागू गर्नुपर्ने होइन र? बीचमा बिचौलिया किन राखेको?

हामी सधैँ वास्तविक कामबाट नै सिकेर नयाँ काम गर्ने गर्छौँ, त्यसैले नेपालको निजी क्षेत्र लगायत सरकारी निकाय र हामीहरू जस्ता 'निःशुल्क सल्लाह दिने सल्लाहजीवी' सबैले माथि उल्लेखित प्रस्तुतीबाट केही पाठ सिकेर सोही बमोजिम गर्ने-गराउने गरे कसो होला?

आजलाई यत्ति.......