राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्र्रौं योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१) कुल जलविद्युत् जडित क्षमता ५२७० मेगावाट हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर पन्ध्रौं योजनाको अवधि गत असारमा समाप्त हुँदा देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ३१४१ मेगावाट मात्र पुग्न सक्यो ।
उक्त योजनाले लिएको लक्ष्यमा २१२९ मेगावाट पुगेन । अर्थात् लक्ष्यको ५९.६० प्रतिशत मात्र हासिल भयो । 
यही आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागू भएको सोह्रौं योजनाले विद्युत्को जडित क्षमता ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट हुने (आव २०८५/८६ सम्ममा) भनेको छ । १५ औं योजना सुरु हुँदा पनि केपी ओलीकै सरकार थियो र सोह्रौं योजना लागू हुने बेला पनि ओलीकै सरकार छ ।
अब सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्ममा देशको जडित क्षमता २८५०० मेगावाट हुने कार्ययोजना तयार गरेको छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न बाँकी छ । 
पञ्च वर्षीय योजनामा लक्ष्यको ६० प्रतिशत प्रगति हुनु काकताली थियो । किनभने ऊर्जा संकट कार्ययोजना, २०७२ ले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ग्यारेन्टी गरेको थियो, निजी क्षेत्रलाई विभिन्न आकर्षक सुविधा (भन्सार छुट, कर छुट आदि) दिएको थियो । त्यतिबेला देशमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । 
कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बेला तत्कालीन अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा ऊर्जा सचिवको रुपमा आएका थिए । उनैले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसित सारभूत रुपमा समन्वय गरे, जसले गर्दा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरु धमाधम आउन थाले । बरु त्यही बेला सुरु भएका सरकारी आयोजना (कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए बाहेक) आउन सकेन । 
जलविद्युत् विकासका सन्दर्भमा पन्ध्रौं योजना करिब आधा मात्र लागू भयो, आधा हावा खायो भन्दा पनि हुन्छ । तर साेह्रौं योजनाले ११ हजार ६ सय ८२ मेगावाट जडित क्षमता भनेको छ । अब निर्माणमा आउन लागेका आयोजना (सौर्यसमेत गरी) जम्मा ३ हजार ९ सय ५७ मेगावाट छन् । किनभने यतिको मात्र पीपीए र वित्तीय बन्दोबस्ती भएका छन् । पीपीए र वित्तीय बन्दोबस्ती हुँदैमा आयोजना निर्माण भएर बिजुली उत्पादन नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । किनभने यीमध्ये अधिकांशको आरसीओडी (अनिवार्य व्यापारिक उत्पादन मिति) नाघिसकेका छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना, बाढी–पहिरो आदि अघि, पछि र बीचमा यिनीहरुका पीपीए भएका थिए । आरअसीओडी नाघेपछि बैंकहरुले लगानी गर्न मान्दैनन् । 
आयोजना बनाउँदा बनाउँदै आरसीओडी कट्यो भने बैंकहरुले प्रवर्द्धकहरुलाई हाल्न लगाउँछन् । त्यतिबेला ती प्रवर्द्धकहरु कम्मर भाँच्चिन्छ । अनि घरखेत बेचेर भए पनि आयोजना सिध्याउनु पर्ने हुन्छ— भालुको कम्पटजस्तो । छाड्न पनि नसकिने र थप लगानी पनि गर्न नसकिने । यस्तो स्थिति हुन्छ । 
प्राधिकरणले पीपीए गरेर निर्माणमा गएका, जान लागेका र वित्तीय व्यवस्थापन हुन लागेका अधिकांश आयोजनाहरुको आरसीओडी सकिएका छन् । काबुबाहिरको परिस्थितिमा आरसीओडी थप गर्ने परिपाटी छ, जुन व्यावहारिक पनि हो । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मर्कामा परेका निजी क्षेत्रलाई आरसीओडी थप गरेर राहत दिन पटक–पटक खोजे । पटक–पटक सञ्चालक समितिमा लगे । तर सकेनन् । केही सञ्चालकहरु आरसीओडी थप्नै हुन्न भन्ने अडानमा रहे । बोर्डमा लैजाँदा लैजाँदा हैरान भएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि लैजानै छाडिदिए । घिसिङ मात्र होइन, यसअघिकी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल पनि हैरान भएकी थिइन् । उनको आफ्नै पार्टीले नियुक्त गरेका सञ्चालकहरु निजी क्षेत्रविरोधी जस्ता भए । 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले हरेक नयाँ मन्त्री, नयाँ सचिव, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई आरसीओडी थपिदिन लिखित रुपमा अनुनय विनय गर्छ । सबैले हुन्छ भन्छन् । तर काम हुँदैन । मानौं आरसीओडी भनेको ठूलो हाउगुजी नै हो ।
आरसीओडी कट्यो भने वार्षिक मूल्य वृद्धि (वार्षिक तीन प्रतिशत, आठपटक) पाइँदैन । उल्टो जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका आरसीओडीविरोधीहरुलाई निजी क्षेत्रबाट जरिवाना तिराएरै देश बन्छ भन्ने मानसिकतामा छन् । अझ यो आरसीओडी थप्नु भनेको उनीहरुको घरबाट ल्याएर दिनु हो जस्तो गर्छन् । अझ अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने आरसीओडी थप ग¥यो भने देशमा ठूलै संकट आउँछ । अनि अलिकति नराम्रो शब्दमा भन्ने हो भने यो प्राधिकरण बनेको उनीहरुको पैतृक थलो र सम्पत्ति हो, जहाँ उनीहरुबाहेक अरुले केही गर्न पाउँदैन ।
आरसीओडीले नेटो काट्यो भने त्यो प्रोजेक्ट एकप्रकारले अयोग्य नै हुन्छ । बैंकहरुले लगानी नै गर्दैनन् । पीपीएसम्म गराउनका लागि प्रवर्द्धकहरुले लाखौं करोडौं रुपैयाँ र अनेक हेरानी खेपिसकेका हुन्छन् । एक प्रकारले उनीहरु गलित र थकित भइसकेका हुन्छन् । अनि आरसीओडीकै अवधिमा प्रोजेक्ट बनाउनेहरु भने सरकारका विभिन्न निकायका बाधा, व्यवधानले तनावग्रस्त भई स्वस्थ रहेका व्यक्ति पनि सुगर र प्रेसरका औषधि लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । प्रोजेक्ट बनाएर देश बन्छ कि आरसीओडीमा जरिवाना लिएर ? २८ हजार ५०० मेगावाटको जडित क्षमता पुर्याउने भनेर फलाक्ने जाबो आरसीओडी थप्न नसक्ने ? 

यो हाइड्रोवालालाई जसरी पनि ङ्याँक्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरुमा छ । अझ स्थानीय पालिकाहरु त हाइड्रो मालिक नै आफू नै हुँ जस्तो रबैया देखाउँछन् ।
राज्यले सबै भार हाइड्रो डेभलपरलाई नै बोकाउँछ । शेयर वृद्धि गर्दाको सूचना विद्युत् विकास विभागलाई नदिए बापत ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । हाम्रो फौजदारी ऐनमा जरिवाना नतिर्नेलाई कैद गर्ने बन्दोबस्ती छ— जरिवाना १० हजार वा एक वर्ष कैद भनेजस्तै । विद्युत् विकास विभागले ५० वर्ष बराबरको कैद गर्दै आएको प्रवर्द्धकहरुलाई । यो पाँच लाख किन ? कसरी हुन्छ डेभलपर्सलाई निचोर्ने नियत । 
अर्काे उदाहरण हेरौं, अहिले बाढी पहिरोको समय छ । यो बेला दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाहरु (बनिरहेका वा बनिसकेका) बाढीको चपेटमा आए । बनिरहेका आयोजनाको हकमा बाढीले विनाशै गर्ने भयो— निर्माण सामग्री, क्याम्प बगाउने, क्षति पुर्याउने । बाढीले क्षति पुर्याएपछि त्यो प्रोजेक्टल सिध्याउन न त थप समय लाग्ने भयो । यसलाई भन्छन् काबुबाहिरको परिस्थिति । अनि डेभलपरले काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण मेरो आरसीओडी थपिदेऊ भन्छ प्राधिकरणलाई । अब त्यो काबु बाहिरको परिस्थिति प्रमाणित गरेर प्रवर्द्धकले ल्याउनुपर्छ । संयन्त्र कस्तो बनाइदिएको छ भने सबैलाई खुशी पार्नु पर्ने । खुशी भएन भने सिफारिस नै नगर्ने । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिबिाट प्रमाणित गराएर ल्याउन ठूलै बाजी मारेको झै हुन्छ । यो समितिको संयोजक सीडीओ हुन्छ । पहिलो पालिका विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस, त्यसपछि जिल्लाको आउँछ । घरमा मान्छे कालगतिले मरेको रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुपरेको जस्तो अवस्था छ । 
पहिले पानी परेको हो कि होइन भनेर जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत पर्ने जलमापन केन्द्रले डाटा दिन्छ । त्यो केन्द्र भएको ठाउँमा पानी नपरे पनि माथिबाट परेको पानी बगेर तल आउने हो । तिब्बतमा पानी प¥यो भने भोटेकोसीलगायत उताबाट आउने नदीमा बाढी आउने नै भयो । तर नेपालको जलमापन केन्द्रले त्यो स्थानीय ठाउँमा पानी परेको छैन भनेर लेखेर दिन्छ । अनि काबु बाहिरको परिस्थिति फेल खान्छ । 
अधिकांश हाइड्रो वन जंगलतिरै हुन्छन् । प्रसारण लाइन पनि वनै वन ल्याउनुपर्छ । एउटा रुख काटेबापत पाँच वटा रुख रोपेर पाँच वर्षसम्म हेरचार गरिदिनुपर्छ । ४० करोड रुपैयाँको राइट शेयर निकाल्न शु्ल्क मात्र तीन, चार करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिले त करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राइट शेयर तथा आईपीओ रोकिएको अवस्था छ । यो एक खर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउँदा राज्यलाई कम्तीमा ३९ अर्ब रुपैयाँ कर जान्छ । राज्य राजस्व नउठेर तलब खुवाउन नसकेर हिटिकहिटक छ । त्यही भएर जनताका आधारभूत वस्तु तथा सेवामा जथाभावी कर थोपरेको थोपरै छ । 
गत वर्षसम्म जलविद्युत्का पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीयका जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउन नसकेपछि यसमा पनि कर लिन थाल्यो । विद्युुतका सामानमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार असुल्छ । 
गुण्डाले व्यापारी–उद्योगीसँग हप्ता असुलेझै राज्यका विभिन्न निकायहरुले यी लगायत थुपै मामिलामा असुल्छ । तर पीपीए दर फिक्स्ड (यथावत्) नै छ । त्यही भएर हाम्रो जलविद्युत् प्रतिस्पर्धी छैन । राज्यले नै यसलाई महँगो बनाएको हो । हाम्रो बिजुली महँगो बनाउन राज्य नै ज्यान फालेर लागेको छ । ऊर्जा मन्त्री भइसकेका व्यक्ति अर्थ मन्त्री हुँदा सहज तुल्याउनुपर्नेमा झन् २० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइदिए । यही कारण नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली महँगो छ । यसलाई सस्तो बनाउन राज्यले विचार गर्नुपर्छ ।