काठमाडौं : गत कात्तिक २५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ४५ औं बैठकले माथिल्लो कर्णालीसम्बन्धी प्रस्तावलाई एजेन्डा नै बनाएन । प्रस्ताव थियो, माथिल्लो कर्णालीको तेस्रोपटक म्याद थप । बोर्ड स्रोतका अनुसार छलफलका लागि उक्त प्रस्ताव योग्य थिएन । कारण थियो- माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्दक जीएमआर र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुनु ।

गत वर्ष पुसमा बंगलादेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई जीएमआरसँग बिजुली खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । उक्त अनुमतिलगत्तै दुवै पक्षबीच पीपीए हुने भनिएको थियो । ‘अहिले आएर कोभिड-१९ का कारण पीपीए हुन नसकेको जनाउ जीएमआरले दिएको छ,’ लगानी बोर्डका सहसचिव धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले आइतबार इकागजसित भने, ‘यही कारण म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भयो ।’

पछिल्लोपटक जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद सन् २०१८ को अक्टोबरमा सकिएको थियो । त्यसयता थप भएको छैन । सन् २०१४ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीएयता जीएमआरले दुईपटक म्याद थप गरिसकेको छ ।

सहसचिव मिश्रका अनुसार जीएमआरले बोर्डसँग नियमित सम्पर्क गरी प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ । बीपीडीबीले गत अगष्टमा जीएमआरलाई पत्र लेखी कोभिड-१९ का कारण पीपीए हुन नसकेको तर बोर्ड यसको मस्यौदा तयार गर्न सक्रिय रुपमा लागिपरेको जनाएको थियो ।

जीएमआर र बीपीडीबीबीच एक युनिट बिजुली ७.७१७२ अमेरिकी सेन्ट्स (२०७६ को अमेरिकी डलरअनुसार ८ रुपैयाँ ७२ पैसा) मा खरिद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बंगलादेशले भारतसँग हाल पाँच सय मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ ।

नेपालमा जनआन्दोलन २०६२/६३ लगत्तै गठित संयुक्त सरकारले जीएमआरलाई २०६४ सालमा माथिल्लो कर्णाली (तत्कालीन जडित क्षमता ३०० मेगावाट) आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत दिएको थियो । यसबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत सिंत्तैमा ऊर्जा पाउने शर्त थियो ।

जीएमआरले तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीलाई ९०० मेगावाट बनाएको छ । यसमध्ये उसले ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई, एक सय आठ मेगावाट नेपाल र बाँकी भारतलाई आपूर्ति गर्ने भन्दै आएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीसँगै भारतलाई दिइएको अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) को प्रगति भने उल्लेखनीय भएको सहसचिव मिश्रले जानकारी दिए । अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक कम्पनीले सरकारलाई दिएको जानकारीअनुसार करिब ४० प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ । उसले सन् २०२३ भित्रै आयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बोर्डले जनाएको छ ।

अरुण तेस्रो भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्था हो । भारत सरकारले नै प्रवर्द्धन गरेको हुनाले अरुण तेस्रो बिजुलीको बजार र लगानी दुवैलाई समस्या नभएकाले यसको निर्माण माथिल्लो कर्णालीको तुलनामा धेरै भएको हो ।

सरकारी निकायले निर्माण तथा उत्पादन गरेको बिजुली मात्र आयात गर्ने भारतीय नीतिको मारमा माथिल्लो कर्णाली पर्दै आएको छ । यी दुवै आयोजना नेपालको आन्तरिम माग सम्बोधन गर्ने विशेष प्रकृतिका हुन् । तर भारतलाई दिंदा नेपाल आफैले बनाउन सक्ने अति आकर्षक र सस्ता आयोजना विदेशीको हातमा परे ।

अरुण तेस्रोमा हिउँदयाममा ८० प्रतिशतसम्म विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । जबकि अन्य यस्तै आयोजनामा हिउँदयाममा एक तिहाई मात्रै । माथिल्लो कर्णालीमा २ किलोमिटर सुरुङ खने पुग्ने हुनाले यसलाई २०४६ सालपछि ‘ज्वेयलर्स अफ क्राउन’ (श्रीपेचमाथिको हीरा) भन्‍ने गरिन्थ्यो ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह

मंसिर ७, २०७७ आइतवार १८:१६ बजे